प्रदेश २ अख्तियार छापा प्रकरण: के प्रदेश सरकार संबिधान भन्दा माथि हो ?

काठमाडौँ-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधवार प्रदेश २ स्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यलयमा छापा मारेको छ ।

अख्तियारको छापा नेपालमा संघियता जारी भएर प्रदेश सरकार गठन भएपछीको प्रदेश माथीको पहिलो तथा अहिले सम्मकै ठुलो कारवाही हो सुसासन चाहनेहरुका लागी यो कारवाहीले आशा जगाएको छ ।

बुधबार बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ अभियान अन्तर्गत प्रदेश सरकारले खरिद गरेको साइकलमा अनियमितता भएको खबर सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको थियो ।

त्यसको केहीघण्टामा नै अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय र बर्दिबासस्थित कार्यालयको टोलीले जनकपुरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेर छापा मारेको थियो ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यलयमा छापा मारेको बारे २ न प्रदेश प्रमुख लालबावु राउतले चर्को आलोचना गरेका छन् ।

उनले आफू र प्रदेश सरकारलाई बद्नाम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेको बताएका छन् ।

यसबारे आफूले अख्तियार प्रमुख राईसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेको उनले सुनाए ।

अख्तियारको शैलीप्रति आफूले आपत्ति जनाएको र राईले पनि कमजोरी स्वीकार गरेको भन्दै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘यो प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीलाई बदनाम गर्ने षड्यन्त्र हो ।’

प्रदेशमा मुख्यमन्त्री राउतले राईले गल्ती स्विकार गरेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन् । तर प्रमुख आयूक्त राईले गल्ती स्विकानु पर्ने गल्तीनै गरेका छैनन् । भष्टाचार गर्ने मुख्यमन्त्री अनी राईले गल्ती स्विकारे भन्नु आफैमा हस्यास्पद अभिब्यक्ती भएको सुसासन चाहनेहरुले प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् ।

प्रदेश न २ माथी अख्तियारको निशानाले जनमानसमा सुसासन कायम हुने तर्फ आशाको सञ्चार भएको छ । लामो समय प्रशासन क्षेत्रमा रहेर सुसासन कायम गराउन पहल कदमी लिदै आएका प्रमुख आयुक्त राईसँग जनताले ठुलो आशा तथा भरोसा गरेका छन् ।

प्रदेश सरकार आफैंले जनलोकपाल आयोग गठन गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री राउतले अख्तियारले छापा मारेर प्रमाण मात्र लोप गरेको आरोप लगाएका छन् ।

नविराउनु नडराउनु भन्ने नेपाली आख्यानलाई चरितार्थ यदी बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ अभियानमा भ्रष्टाचार भएको छैन र भएता पनि त्यसमा मुख्यमन्त्री लालवाबु राउतको संलग्नता छैन भने उनले अख्तियारको छानविनलाई स्वागत गर्नु पर्दथ्यो । भ्रष्टाचारै भएको छैन भने छानविनबाट डराउन नपर्ने होइन र ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारे पछी मुख्यमन्त्री राउतको अभिब्यक्तीले प्रदेश सरकारले आफुलाई संबिधान भन्दा माथी रहेको भन्ने भानका साथ मनमौजी कार्यगरी अधिक आर्थिक अनियमितता गरेको बुझन गार्हो छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एउटा स्वत्रन्त संबैधानिक निकाय हो ।

उसले उजुरीको आधारमा अथवा आफ्नै अनुसन्धानका आधारमा राष्ट्रपति कार्यलय लगायत संबिधानले तोकेको कार्यक्षेत्र भित्र रहेर अनुसन्धान तथा कारवाही गर्ने अधिकार राख्दछ । र यसमा यो अथवा कहि कसैले अनुसन्धान गर्यो छानविन गर्यो भनेर रोइलो गर्नुको कुनै तुक छैन । ।

प्रदेश २ स्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यलयमा छापा मारेको बिषयलाई राजनीतिक बिषय बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बिवादमा तान्न कदापी उचित छैन । आयोगलाई विवादमा तान्न खोज्नु भनेको आर्थिक अनियमितताको चरम रुपलाई ढाकछोप गर्न गरिने रोइलो हो भन्ने एक सामान्य मानिसले समेत बुझने कुरो हो ।

प्रदेश सरकार आफैंले जनलोकपाल आयोग गठन गरेको भन्ने तर्कनै संकास्पद देखिन्छ किनकी नेपालको संबिधानलेनै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रको ब्याख्या गरेको छ । जस्ले छानविन गरेपनी गल्ती गर्या छैन भने आफ्नो गोजीको लोकपाललाई किन अगाडी सार्नु पर्यो ।

जस अनुसार संबिधानले आयोगले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनुसार कार्यगर्ने भनेको छ ।

२०४८ को ऐन अनुसार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेका कार्यमाथी छानविन गर्न सक्दछ ।

तर प्रदेश सरकारले भने आफैंले जनलोकपाल आयोग गठन गरेको र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानले गर्न नपाउने दावी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले जे जस्तो दावी गरेता पनि अब अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर देसको स्थानिय तथा प्रदेश प्रशासनमा भएको ब्यापक आर्थिक अनियमितता छानविन गर्न अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा राजनीति हावी हुने र अख्तियारले करोडलाई छोएनन् हजारलाई छोडेनन् भन्ने आरोप जनस्तरबाट लाग्दै गर्दा त्यसलाई चिर्न अख्तियारले आफ्नो कार्यमा युद्ध स्तरमा लाग्नु पर्ने अहिलेको टड्कारो आबश्यक्ता देखिन्छ ।

अब अख्तियारले आफ्नो इज्जत जोगाउन समेत उच्च पदमा रहेर कार्य गर्नेलाई पनि आफ्नो अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आबश्य छ ।

आर्थिक अनियमितताका साथै नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेप्रति पनि अख्तियार कठोर हुन अत्यन्त आबश्यक देखिन्छ ।