महासंघमा छानबिनको माग: लेखा प्रतिवेदन पारित भएन

महासंघमा छानबिनको माग: लेखा प्रतिवेदन पारित भएन

काठमाडौं– निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघभित्र आर्थिक अनियमिततालाई लिएर किचलो सुरु भएको छ ।

महासंघको गत बुधबारको पदाधिकारी बैठकमा आर्थिक अनियमितताको छानबिन र कारबाहीको माँग सहित सदस्यहरुले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पारित गर्न अस्विकार गरेका छन् ।

महासंघले विभिन्न शीर्षकहरूमा आर्थिक अनियमितता तथा चलखेल गरेको भन्दै सो छानबिन गरेर आएको प्रतिवेदनअनुसार पुनः आर्थिक प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्न भन्दै बुधबार प्रतिवेदन पारित नगरिएको एक सदस्यले बताएका छन् ।

पछिल्लो समय आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण बाहिर जान थालेको सदस्यहरुले बताएका छन् ।

तीन वर्षअघि तत्कालिन महासंघअन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रको नाममा ६० करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले असुल गर्न निर्देशन दिएसँगै महासंघको आर्थिक बेथिती बाहिर आएको थियो ।

अहिले आएर महासंघमा त्यस्तै स्थितीको श्रृजना भएको छ ।

महासंघ अहिले आर्थीक बेथिती तर्फ उन्मुख भएको महासंघकै पदाधिकारीहरुले बताएका छन् ।

महासंघको विद्यमान विधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव राखेका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले एकाएक आर्थिक गतिविधिमा अनियमितता गरेको भन्दै संस्थाभित्र सदस्यहरूले अध्यक्षमाथी गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन् ।

महासंघका पदाधिकारीहरू नै आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको सदस्यहरुको आरोप रहदै आएको छ ।

बैठकमा विरोधको स्वरहरू चर्किँदै गएपछि प्रतिवेदनमाथि थप अध्ययनका लागि भन्दै महासंघले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेर प्रतिवेदन पारितको कार्यलाई पछाडी धकेलेको छ ।

महासंघले डिबी बस्नेत, सुमित केडिया र सन्दीप गाडियाको समिति बनाई आर्थिक अनियमितताबारे अध्ययन गर्न अनुमति दिएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनका आधारमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अगाडि बढाउने सहमति सहित बुधवारको बैठक सम्पन्न गरिएको सदस्यले बताएका छन् ।

सबै सदस्यहरूलाई बेवास्ता गर्दै निरंकुश बनेर अध्यक्ष गोल्छाले पदाधिकारी बैठकमा कुनै छलफलनै नगरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ल्याएको भनी सदस्यहरूले विरोध गरेका थिए ।

गोल्छाले आफु अनुकुल प्रतिवेदन बनाए

प्रतिवेदनभित्र कैयौँ अनियमिततारहेको र सोमाथि पहिला छानबिन गर्नुपर्ने माग उठेपछि अध्यक्ष गोल्छा भने केही बोल्न नसकेको बैठकमा सहभागी सदस्यले बताएका छन् ।

महासंघले प्रेक्षागृहको मर्मत सम्भारका लागि गरेको भुक्तानी र मर्मतका लागि छनोट गरेको संस्था नियमविपरीत रहेको भए पनि सो ठीक छ भनी प्रतिवेदन गोल्छाले आफु अनुकुल बनाएको सदस्यहरुले दावी गरेका छन् ।

त्यस्तै विभिन्न सेवा तथा बस्तुहरूको आपूर्ति गर्दा महासंघले प्रक्रिया नै पूरा नगरी खरिद तथा भुक्तानी गर्न स्वीकृत दिएको, तर प्रतिवेदनमा सो कार्य पनि ठीक भएको भन्दै उल्लेख गरेपछि बैठकमा विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

अध्यक्ष गोल्छासहित केही सदस्यहरूको मिलेमतोमा विद्यमान ऐनविपरीत सामान आयात गर्ने र आफूले भनेको व्यक्तिलाई जिम्मा दिएर अन्धाधुन्ध भुक्तानी गरी कमिसन लेनदेन भएको सदस्यहरूको आरोप छ ।

महासंघले अडिटोरियम (प्रेक्षागृह) को मर्मत सम्भारका लागि बिरा फर्निचरलाई छनोट गरी १९ लाख ९० हजार ७ सय ४७ रूपैयाँ खर्च भुक्तानी महासंघको ऐनविपरीत रहेको ठहर बैठकले गरेको छ ।

परामर्श वा व्यावसायिक सेवातर्फ २ लाख रूपैयाँभन्दा बढीको सबै सेवाहरूको आपूर्ति गर्न कार्यकारिणी समितिको स्वीकृति लिनुपर्नेमा पदाधिकारी समितिको स्वीकृति लिई भुक्तानी गरिएको छ ।

महासंघले प्रेक्षागृहको मर्मतका लागि छनोट गरेको बिरा फर्निचरले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को आय विवरणसमेत बुझाउन नसकेको कम्पनी हो ।

बिरा फर्निचरले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को आय विवरण बुझाउन नसकेका कारण सो कम्पनीको कर चुक्ता प्रमाणपत्रसमेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

दुई वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सदस्यता शुल्कसमेत भुक्तानी भएन

महासंघले दुई वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सदस्यता शुल्कसमेत भुक्तानी गरेको छैन ।

महासंघको आर्थिक नियमावली, ०७२ को नियम १३ (३) अनुरूप कार्य नगरेकोसमेत लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएसँगै वर्तमान कार्यसमितिले ठूलो मात्रामा अनियमितता गरेको सदस्यहरूको शंका छ ।

नियमावली अनुसार ५० हजार रूपैयाँसम्मको सेवाको आपूर्ति सोझै वार्ताद्वारा गरिनुपर्ने प्रावधान छ ।

त्यसभन्दा माथि १ लाख ५० हजार रूपैयाँसम्मको सेवा आपूर्ति गर्दा कम्तीमा तीन वटा दरभाउपत्रलाई आधार बनाइनुपर्ने तथा त्यसभन्दा माथिको सेवा आपूर्ति गर्दा राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन तथा महासंघको वेबसाइटमा कम्तीमा १५ दिने सूचना जारी गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था छ ।

तर, महासंघले यी कुनै पनि व्यवस्थालाई अवलम्बन गरेको छैन ।

यसरी प्रत्येक नयाँ कार्य समितिको नेतृत्व लिएका अध्यक्षबाट महासंघमा व्यवसायीको हितमा भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नमा मात्र महासंघलाई प्रयोग गर्दै आएकोसमेत ठहर भएको छ ।

महासंघमा यति बेला विवादको घेराभित्र परेको छ । यस विषयलाई लिएर महासंघभित्र तीव्र विवाद उत्पन्न भएको बताइएको छ ।

महासंघमा छानबिनको माग: लेखा प्रतिवेदन पारित भएन