जतिसुकै परिवर्तनकारी शक्ति आएपनि राज्यसत्ताको भावनाअनुसार चलेन

देश र जनतालाई समृद्ध बनाउने राजनीतक दलहरुको दावा सैद्धान्तिक धरातलबाट प्रयोगमा आउन सकेन । ०१७ सालमा सबै राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाई पञ्चायती व्यवस्थाको एकल शासन पद्धतिले पनि नेपाललाई स्वीटजरल्याण्ड बनाउने दावाका साथ ३० वर्षसम्म शासन ग¥यो । जनतासँग गरेको सो दावा मिथ्या साबित भएपछि पञ्चायती व्यवस्थाको एकलौटी शासन गर्ने शैलीमाथि प्रश्नचिन्ह लाग्यो र जनताले एकल शासन पद्धतिको अन्त गरि लोकतान्त्रिक शासन पद्धति स्थापना ग¥यो । संसारमा लोकतान्त्रिक शक्तिले गरेको उन्नति र प्रगतिको सपना लिएर नेपाली जनताले पनि देशलाई समृद्ध बनाउन लोकतान्त्रिक पार्टीहरुलाई जनादेश दियो ।
बडो उत्साह र जाँगरका साथ जनताले आन्दोलनको माध्यमबाट सत्ता खोसेर लोकतान्त्रिक शक्तिलाई राज्यसत्ता सुम्पियो । ०४६ सालमा लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनाले पार्टीभन्दा जनताको सपना पूरा हुने आशले समग्र देश उत्साहित थियो । जनताले कांग्रेसलाई सरकार बनाउन बहुमत दियो र तत्कालिन एमालेलाई प्रतिपक्षमा राख्यो । भनिन्छ – “प्रथमे ग्रासेमक्षिकापातः ।”
नेपाली काँग्रेसको आफ्नै पार्टीभित्रको ताण्डव, त्यसपछि प्रतिपक्षी ताण्डवले देशमा राजनीतिक अराजकताको सिर्जना भयो । महँगी, भ्रष्टाचार, असुरक्षा, अराजकता व्याप्त भएपछि ०५२ सालमा माओवादीको जन्म, ०५८ सालमा दरवार हत्याकाण्ड र त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि गरिएको जनआन्दोलन नेपाली कांग्रेस र एमालेको कलहपूर्ण सरकार संचालनबाट मिथ्या साबित भयो । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनताले बढि कष्ट महसूस गरे । त्यसपछि राजाबाट सत्ता खोस्ने नेपाली काँग्रेसको सडक आन्दोलनमा काठमाडौंमा ५० जना मानिस जम्मा हुँदैन्थ्यो । जनतामा लोकतान्त्रिक शक्तिबाट आएको विरक्तिको यो ठूलो उदाहरण थियो । जनताले सजाएको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सपना टुटेको थियो ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नराम्रो होईन । त्यसैले त सयकडौं शहादत दिएर पटक पटक संघर्ष जनताले आखिर यही व्यवस्थालाई मन पराएर ल्यायो । अनुभवी राजनेताहरुद्वारा संचालित शासन व्यवस्थामा लोकतन्त्रको यस्तो विकृत रुप किन देखाप¥यो ? ०१७ सालमा राजाको षडयन्त्र प्रजातन्त्र मास्ने कारण बनेको थियो । ०५८ सालको दरवार हत्याकाण्डपछिको राजा त धेरै कमजोर थियो । राजाले कसरी शासन सत्ता हातमा लिए ? प्रजातन्त्र कमजोर हुनुको ठूलो कारण नेपाली कांग्रेसका नेताहरुमा निजी स्वार्थको डरलाग्दो स्वरुप, भागबण्डाको लडाई तथा गुट, उपगुटको पारस्परिक कलहबाट सिर्जित अराजक अवस्था थियो । जनता र देश विकासको कार्यको कुनै महत्व थिएन । शासन सत्तामा नेपाली कांग्रेसको कार्यशैलीबाट काँग्रेस धेरै बदनाम भयो । व्यक्ति स्वार्थ र भागबण्डामा एमाले पनि पछि थिएन तर नेपाली कांग्रेस जस्तो नाँङ्गो थिएन । नेपाली जनताले वाक्कदिक्क मानेर लोकतान्त्रिक शक्तिको विकल्प खोज्नु लोकतान्त्रिक शक्तिको ठूलो दुर्भाग्य थियो ।
माओवादीको शान्तिपूर्ण अवतरणपछि जनतामा पुनश्चः ठूलो आश जाग्यो । बाटो बिराएका नेपाली कांग्रेस तथा एमाले सच्चिएर माओवादीसँग मिलेर सरकार संचालन गर्छ किभन्ने जनताको आश थियो । ०६२ सालमा राजाको हातबाट शासन सत्ता लिनका लागि तीनवटै पार्टीले काठमाडौंमा भीषण जनआन्दोलन ग¥यो । फलस्वरुप सत्ता पुनश्चः यिनीहरुको हातमा आयो ।
झण्डै १७ वर्षको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा मधेशको अपेक्षा नसमेटिएपछि ०६३ सालमा मधेशले विद्रोह ग¥यो । संविधान सभाबाट संविधान बनाउने बहुप्रतिक्षित विचार साकार पार्न गरिएको मधेश आन्दोलनले अन्ततः संविधान सभाको चुनाव गराउन बाध्य पा¥यो । नेपाली कांग्रेस र एमालेको स्वार्थलिप्सा देशभन्दा पनि ठूलो रहेकोले अवसर पाए नचुक्ने राजनीतिको तल्लो स्तरको यो संस्कारबाट मुक्त हुन सकेको थिएन । पार्टीभित्र अवसर पाउने र नपाउनेको अन्तहीन संघर्ष चल्दै रह्यो । माओवादी पार्टीको अन्तर्संघर्ष विभाजनको कारण बन्यो भने अरु पार्टीहरु गुट उपगुटमा विभाजित थियो ।
सरकारको पहलो जिम्मेवारी देश र जनताप्रति उत्तरदायी रह्ने नीतिगत कुरा राखे पनि अहिलेसम्म जुनसुकै सरकारले निजी स्वार्थलाई नै प्राथमिकतामा राखेर सरकार चलाएको देखिएको छ । यसले सरकारको कार्यक्षमतामाथि सधैं प्रश्न उठ्दै रह्यो तथा सरकारहरु पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरि ढल्दै रह्यो । विगतका यी घटनाहरुबाट आउने कुनै सरकारले शिक्षा लिएन । बरु आफ्नो स्वार्थ लिप्सालाई नै निरन्तरता दिई रह्यो ।
संविधान सभाको स्थापनाकालदेखि बैदेशिक सहयोगको मात्रा बढ्दै गएको कारणले पार्टीहरुमा धन संग्रह गर्ने महत्वाकाँक्षा तीव्र रुपमा बढ्यो । नमरुञ्जेल सत्तामा बनिरह्ने आकाँक्षाले धन संग्रहतिर बढि प्रेरित ग¥यो । चुनावमा खर्च गरि जितेर आउने र सत्तामा आपूmलाई शाश्वत रुपमा स्थापित गर्ने सबैको एउटै चाहना प्रवल रुपमा विकसित भएपछि जनता समक्ष सरकारको विकृत रुप देखिनु स्वाभाविक थियो ।
माओवादी पनि अपवाद रह्न सकेन । उनले पनि व्यक्तिगत स्वार्थलाभको धारणालाई तिलाँजली दिई देशको उन्नती, प्रगतिबारे कुनै ठोस कार्य गर्न सकेन । राज्यसत्ताले माओवादीलाई पनि आफ्नो प्रभावमा लिएर कैद गरि सकेको जनताले अनुभव गर्न थाल्यो ।
राजा शासनकालमा चुनाव यति महँगो भएको थिएन । पञ्च भनाउँदाहरु जेकोही पनि जितेर आउने सहजता थियो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा १०, २० करोड त न्यूनतम् खर्च हो । विगतको चुनावमा ५० करोडसम्म उम्मेदवारले खर्च गरेको सुन्दा कम्युनिष्ट शासनमा यस्तो पनि हुँदो रहेछ, विश्वास लागेको थिएन । पैसाको प्रलोभनबाट मतदातालाई प्रभावित गर्न पाइन्न भनेर कम्युनिष्ट सरकारले निर्वाचन आयोगलाई आचारसंहिता पनि बनाएर दिएको छ । तर पनि खर्च भएको छ । खर्चको चर्चा गर्दा यी सबै प्रोपगेण्डा हुन् भनेर गंगाजल छर्केर चोखिने जुक्ति कम्युनिष्टले पनि धेरै सिकेका छन् ।
सबैको विरोध गर्ने मेरो मनसाय होइन । पहिलेभन्दा परिष्कृत भएर उन्नत, प्रगतिशील, स्वच्छ र जन उत्तरदायी लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको जनताले अपेक्षा गरेको थियो । तर पहिलेभन्दा बदत्तर स्तरको सरकारको कार्यशैली भेटेपछि जनता कहाँ जाऊन् । नेकपा र नेपाली कांग्रेसले निर्विकल्प प्रभुसत्ता कायम गरेदेखि जनताको लागि कम्युनिष्टको विकल्प कांग्रेस भएपछि एकपल्ट कम्युनिष्ट अर्कोपल्ट काँग्रेसको सरकार प्रष्टिएको छ । सरकारको कार्यशैली जस्तोसुकै रहेपनि जनताले पालैपालो शासन स्वीकार गरि बस्ने चलन बनाएको कुराले दुबै शक्तिको प्रभूत्व त्यसै प्रष्ट हुन्छ । कम्युनिष्ट सरकारमा बस्दा काँग्रेसले भागपाउने तथा नेपाली काँग्रेसको सत्ता आउँदा कम्युनिष्टले भाग पाउने ०४६ सालदेखि बसाइएको चलनअनुसार सत्ता चलिरहेको छ ।
भारतसँग लड्ने बहाना झिकी राष्ट्रवादी शक्तिलाई गोलबन्द पारि दुईतिहाई नजिक पुगेको केपी शर्मा ओली शक्तिशाली सरकार बनाउन सफल भयो । चीनको भरपूर सहयोग प्राप्त यो सरकारलाई देश विकास गर्न कुनै किसिमको बाधा अड्चन थिएन । तर पनि ओली सरकार शिथिल भयो । भ्रष्टाचार, अनियमितता, महँगी, असुरक्षा, हत्या हिंसा, बलात्का आदि जस्ता असामाजिक गतिविधि बेरोकटोक हुन लागेकोले राजनीतिक अराजकताको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सधैं शीर्ष स्थानमा रहेको नेपाली काँग्रेस यसपाली ओलीको राष्ट्रवादी मतदाताले पत्याएन र नेपाली काँग्रेस खुम्चिएर बसेको छ । ओली कै शिकार भएर कमजोर मनस्थितिमा पुगेको नेपाली कांग्रेस अहिले गुट उपगुटको पारस्परिक कलहमा फँसेकाले सरकार र देशको चिन्ता त्यागेको छ । ओली सरकारको शक्ति किन ह्रास भयो, कारण बुझ्न सबै जिज्ञासु भएका छन् ।
ठूलो अनुसन्धानको विषय भएको छ कि जति सरकार आए सबै स्वार्थी किन भए ? देश र जनताप्रति कोही किन उत्तरदायी भएनन् ? भ्रष्टाचार गरेर अकूत सम्पत्ति कमाउने र आपूmबाहेक सत्तामा कसैलाई आउन नदिने यस्तो चुनाव प्रणाली किन बनायो ? जनतालाई पढाउने दर्शन यिनी आफै किन बिर्से ? सत्तामा जो आएपनि पारम्परिक चलनलाई निरन्तरता दिनु पर्ने तिलस्मी प्रभाव के हो ? शक्तिशाली तथा प्रगतिशील ओली सरकार असफल किन भयो ? धेरै प्रश्नहरु जनता समक्ष तेर्सिएका छन् ।
सरकारहरुको असफलताबारे बुद्धि अनुसार आफ्नै आफ्नै तर्क छ । यो पंक्तिकारको पनि आफ्नै तर्क छ । कुनै पनि सरकार सफल नहुनुको कारण राज्यसत्ता हो । तर दुईवटै पार्टीले विरासतमा पाएको यो धरोहरलाई आफ्नो असफलताको कारण मान्दैन । नेपालमा उत्तम तथा लोकप्रिय लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउन गरिएको जुनसुकै आन्दोलन सम्झौतामा टुँगिएर राज्यसत्ता समक्ष आत्मसमर्पण गरेको छ । आन्दोलनकारीहरुको दुई चारवटा अधिकारलाई संविधानमा लेखेर राखिदिएको छ । संविधानमा लेखिए पनि व्यवहार पक्ष उत्तिकै निर्मम छ र कुनै कुरा जनताले अनुभव गर्न सक्दैन । ओलीले भ्रष्टाचारमा हात हालेर आफ्नो असफलता निम्त्याएको हो । जतिसुकै परिवर्तनकारी शक्ति आएपनि राज्यसत्ताको भावनाअनुसार चलेन भने त्यो सरकार टिक्दैन । ओली पनि त्वम् शरणम् गरि सकेकोले यो सरकारको शिथिलता देखिएको हो । राज्यसत्तामा आमूल परिवर्तन नगरिकन देश र जनताको प्रगति घोषणा पत्रमा मात्र सीमित रह्नेछ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)