६० प्रतिशत हिस्सा माधव नेपालको पोल्टामा

  Sampatti News

January 12, 2021

काठमाडौँ । नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले एक साताभित्र पार्टी एकता टुंग्याउन भन्दै गठन गरेको कार्यदललाई दिइएको समयसीमा आइतवार सकिए पनि विधि र मापदण्डका बारेमा ठोस प्रस्ताव भने तयार भएका छैनन् ।
गत पुस २० गते एकताका काम तत्काल पूरा गर्ने उद्देश्यले नेकपाले सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, जनार्दन शर्मा, बेदुराम भुसाल, गिरिराजमणि पोखरेल, पम्फा भुसाल, वर्षमान पुन, गोकर्ण विष्ट, मातृका यादव र शक्ति बस्नेत सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको थियो ।

पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले तत्काल सुझाव दिन कार्यदललाई म्यान्डेट दिएको थियो ।

एकताको विधि र मापदण्डका बारेमा सुझाव दिन गठित कार्यदललाई दिइएको एक साताको समय घर्किँदा पनि प्रस्ताव तयार हुन सकेको छैन ।

कार्यदलको बैठक मंगलवार आज पनि बसेको छ । नेता माधव नेपालले आफुहरु निरन्तर लागिरहेको सम्पत्ति न्यूजलाई बताउनु भयो,उहाँले भन्नु भयो ‘हामी निरन्तर बैठक बसिरहेका छौं । एकताको मापदण्डका बारेमा छलफल गरिरहेका छौं । सर्वमान्य प्रस्ताव तयार हुन अझै केही दिन लाग्ला ।’

ओली समूहमा गएकाहरूको ठाउँमा नेपाल पक्षलाई मनोनयन ?

पोखरेलले प्रदेश, जिल्ला र अन्य सबै तहमा पार्टी विभाजनपछि खाली रहेका पदहरूमा पूर्व समूहबाटै परिपूर्ति गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताए ।

कार्यदलले ओली समूहमा लागेका नेता कार्यकर्ताको ठाउँमा नेपाल पक्षका नेतालाई जिम्मेवारी दिने मोटामोटी सहमति गरेको छ ।

त्यसो हुँदा जनवर्गीय संगठन र विभागको नेतृत्व तथा प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहको नेतृत्वमा विभाजन अघिको नेकपाको जस्तै पूर्व एमाले ६० र पूर्व माओवादी ४० को अनुपातमा हुने देखिन्छ ।

एकता प्रक्रियामा पूर्व एमाले ६० र पूर्व माओवादी ४० प्रतिशतको अनुपात कायम गरिएको थियो ।

ुखाली रहेका पदहरूमा पूर्व समूहबाटै परिपूर्ति गर्ने सिद्धान्तका बारेमा छलफल भइरहेको सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले भने, ‘तर कुनै ठाउँमा विशिष्टताको पनि ख्याल हुन्छ । पार्टी कमिटी समावेशी पनि बनाउनुपर्छ । त्यसैले मापदण्डमा पर्न सक्ने सबै विषयहरू छलफलका लागि प्रस्तुत भएका छन् ।’

उनले एकताको मापदण्ड बनाउने विषयमा आफ्नो पक्षमा कुनै मतभेद नरहेको दाबी गरे ।

त्यस्तै पार्टी विभाजनपछि जिल्ला कमिटीका बहुमत इञ्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा देखिन्छन् । ८३ जिल्ला इञ्चार्जमध्ये ५६ जना प्रचण्ड(नेपाल पक्षमा खुलेका छन् भने करीब २० इञ्चार्ज ओली पक्षमा देखिएका छन् ।

महानगर कमिटीलाई पनि जिल्ला वा सो सरह मानेर बाँडफाँड गरिएको थियो । ७७ जिल्ला र ६ वटा महानगर गरी ८३ वटा जिल्ला कमिटी बनाइएको थियो ।

त्यस्तै जिल्लाका बहुमत अध्यक्ष र सचिव पनि प्रचण्ड–नेपाल पक्षमै लागेका छन् ।

प्रचण्ड(नेपाल समूहमा ४५ जिल्ला अध्यक्ष खुलेर लागेका छन् भने ६० भन्दा बढी सचिव छन् ।

पार्टी एकीकृत रहँदा अध्यक्ष ओलीले नेपाल समूहले नेतृत्व गरेका अधिकांश जिल्ला प्रचण्ड समूहलाई दिएका थिए । त्यसैले अहिले प्रचण्ड(नेपाल पक्षमा अध्यक्षभन्दा बढी सचिवहरूको बाहुल्यता भएको हो ।

एकीकरण प्रक्रियामा पूर्व एमालेले अध्यक्ष पाएको जिल्लामा पूर्व माओवादी सचिव हुने व्यवस्था गरिएको थियो । ओलीका पक्षमा ३१ जिल्ला अध्यक्ष र १३ सचिव खुलेका छन् । अध्यक्ष र सचिवमध्ये कोही खुलेका छैनन् भने धादिङका अध्यक्ष नेत्र पौडेलले राजनीतिबाट अलग्गिएको घोषणा गरिसकेका छन् ।

प्रचण्ड(नेपाल पक्षलाई तत्काल एकता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने दबाब

गत पुस ५ गते सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा संसद् भंग भएर निर्वाचनको नयाँ मिति तोकिएपछि राजनीतिकरूपमा नेकपा दुई चिरा भएको थियो ।

एउटा समूहको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् भने अर्को समूहको अध्यक्षता पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डु र माधवकुमार नेपालले गरिरहेका छन् ।

नेकपाको आधिकारिकता र चुनाव चिह्नको विवाद निर्वाचन आयोगमा प्रवेश गरेको छ भने संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

संसद् विघटनविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गरिरहेको प्रचण्ड(नेपाल पक्षलाई एकताको काम छिटो सक्न दबाब छ ।

एकताका काम छिटो सक्ने प्रयोजनका लागि दुई अध्यक्षबीच कुराकानी हुनुपर्ने भएकाले पनि अलिकति ढिलो हुन पुगेको कार्यदल सदस्य पोखरेलको तर्क छ ।

‘अध्यक्ष प्रचण्ड केही दिनका लागि मुम्बई जानुभयो र अर्का अध्यक्ष नेपालसँग छलफल हुन पाएन, पोखरेलले भने, ‘त्यसले गर्दा पनि कार्यदलको काम ढिलो भएको हो । अब एकाध दिनमा बैठक बसेर प्रस्ताव तयार गर्नेगरी हामी अघि बढेका छौं ।’

के–के बाँकी छन् एकता प्रक्रियाका अन्य काम ?

पार्टी एकीकृत रहँदाका बखत पनि नेकपाको एकता प्रक्रिया पूर्ण रूपले टुंगिएको थिएन । गत सालको कात्तिकमै केन्द्रीय विभाग र आयोगहरू बनेका भएपनि अधिकांश संरचनाहरूले पूर्णता पाएका थिएनन् ।

नेकपामा केन्द्रीय निकायहरू जस्तै अनुशासन आयोग, लेखापरीक्षण आयोग, निर्वाचन आयोग, सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको अध्यक्ष र सचिव तोकिए पनि त्यसमा रहने सदस्यहरूको टुङ्गो लगाउन बाँकी थियो ।

त्यस्तै पहिला पूर्णता नपाएका अखिल नेपाल महिला संघ, अपाङ्गता संगठन, खेलकुद महासंघ, ट्रेड युनियन नेपाल, नेपाल उद्योगी व्यवसायी महासंघ जस्ता जनवर्गीय संगठनहरूमा पनि प्रचण्डनेपाल पक्षले मनोनयन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

दुवै समूहमा कारवाही र निलम्बन गर्ने होडबाजी

पार्टी दुई चिरा भइसकेपछि एक समूहले अर्को समूहका नेताहरूलाई कारवाही गर्ने शिलशिला शुरू गरेका छन् ।

प्रचण्ड(नेपाल पक्षले ओलीलाई अनुशासनको कारवाही गरेर अध्यक्षबाट हटाएको छ भने ओली समूहले प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार खोसेको छ ।

त्यस्तै लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका इञ्चार्ज शंकर पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई हटाएर प्रचण्ड(नेपाल पक्षले युवराज ज्ञवाली र देवेन्द्र पौडेललाई मनोनित गरेको छ । प्रदेश १ का ओलीनिकट मानिने मुख्यमन्त्री शेरधन राई र इञ्चार्ज भीम आचार्यबीच एकले अर्कोलाई निलम्बन गर्ने होडबाजी चलेको छ । यस्तो होडबाजी केन्द्र हुँदै वडा तहसम्म छिरेको छ ।

यतिबेला वडा तहसम्मै एक पक्षले बोलाएको बैठक आधिकारिक नभएको भन्दै अर्को पक्षले उपस्थित नहुन अपिल गरिरहेको छ ।

एउटा पक्षको भेलामा अर्को पक्षका नेता कार्यकर्ताहरूको चर्को आलोचना र खेदो खन्ने काम चलिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति:January 12, 2021