निर्वाचन आयोगमा ओलीको हस्तक्षेप, आयोगको निर्णयलाई प्रभावित पार्ने गरी ११ पृष्ठको पत्र (पत्रसहित)

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगलाई ११ पृष्ठको पत्राचार गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सबैतिरबाट आलोचित भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई प्रभावित पार्ने कोशिस स्वरुप सोही पत्राचार गरेका छन् ।

नेकपा (ओली समूह) को अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोगलाई असम्बन्धित व्यक्ति वा पार्टीबाट पठाएको निवेदन अभिलेखीकरण नगर्न पत्राचार गरेका हुन्। आयोगले पुस २३ मा पठाएको पत्रको जवाफमा नेकपा अध्यक्ष ओलीले आफूले पठाएको विवरणमात्र सूचीकरण गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन् ।

११ पृष्ठ लामो पत्र लेख्दै ओलीले नेकपाको आफू प्रथम अध्यक्ष रहेको बताउदै त्यही प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतमा आफूले पठाएको विवरणमात्र सूचीकरण गर्न आयोगलाई सुझाव दिएका हुन् । यसको वैधानिक अधिकार आफूमा रहेको समेत उनले दाबी गरेका छन् । नेकपाको आधिकारिक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार आफ्नो मात्र रहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्यको हस्ताक्षर अनधिकृत भएको जिकिर गरेका छन् ।

ओलीले आफू नेतृत्व पार्टीले कुनै गैरसंवैधानिक काम नगरेको जिकिर समेत गरेका छन् । ‘मैले पार्टी प्रमुखको हैसियतमा गरेको कार्य र पार्टीबाट भएका निर्णयहरू कानुनसम्मत् विधानको व्यवस्था अनुरुप तथा नेपालको संविधान अनुरुप भएको हुँदा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफ ५१ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ बमोजिम अभिलेखीकरण गरिदिनु हुन अनुरोध छ,’ ओलीले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन नभएको भन्दै आयोगलाई ध्यानाकर्षण समेत गर्न भ्याएका छन् ।