प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले ल्याएको सुधार 

रोजगारी अन्तरसम्बन्धित र बहुआयामिक विषय हो । संविधानको मर्म बमोजिम अन्तरसम्बन्धित रोजगारीको विषयलाई एकीकृत र परिष्कृत तवरले सञ्चालन गरी नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न विभिन्न नीतिगत र कार्यगत सुधार हुन आवश्यक देखिन आएको छ । आन्तरिक रोजगारीको अवसर न्यून हुँदा वैदेशिक रोजगारी एक बलियो विकल्पका रूपमा देखा पर्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने गरी अघि बढ्नु र आन्तरिक रोजगारीका क्षेत्रहरूको सङ्कुचन आउनुलाई पक्कै पनि राम्रो मान्न सकिँदैन । मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार तथा प्रवर्द्धनमार्फत नै रोजगारी लगायतका अन्तरसम्बन्धित विषयहरूमा विस्तार हुने हो ।

आन्तरिक रोजगारीको विस्तारले नै मुलुकको समृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने गर्दछ । यस कार्यका लागि अर्थतन्त्रका विविध आयामको विकास र लगानी अभिवृद्धि गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान गरिनुपर्ने हुन्छ ।

अर्थतन्त्र र रोजगारीको क्षेत्रमा संरचनागत परिवर्तन

नेपालको पछिल्लो आर्थिक गतिविधि आन्तरिक स्रोत तथा साधनको परिचालन भन्दापनि आयातमा आधारित व्यापार तथा सेवा क्षेत्र उपरको निर्भरता देखिन्छ । आ.व. २०४१/०४२ देखि आ.व. २०७४/०७५ सम्मको कूल ग्राहथ्य उत्पादनमा कृषि (कृषि, वन र मत्स्यपालन) क्षेत्रको संलग्नता ३५.३% बाट क्रमशः घट्दै गई २७.६% रहेको,  उद्योग (उद्योग, विद्युत, ग्याँस र पानी) क्षेत्रको संलग्नता १६.९% बाट आ.व. २०४७/०४८ देखि केही वृद्धि भए तापनि आ.व. २०५७/०५८ देखि क्रमशः घटेर गई १४.२% कायम हुन पुगेको छ । त्यसै गरी, सेवा (वित्तीय, स्वास्थ्य, सामाजिक कार्य, रियल स्टेट र साना तथा मझौला व्यवसाय) क्षेत्रको योगदान ४६.१% बाट वृद्धि भएर आ.व.  २०७४/०७५ मा ५७.६%  पुगेको छ । आ.व. २०७८/०७९ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार अर्थतन्त्रको संरचना कृषिमा २५.५%, उद्योगमा १३.१%  र सेवा क्षेत्रमा ६१.१% रहने प्रक्षेपण गरेको छ । सामान्यतया कृषिबाट उद्योगमा र उद्योगबाट सेवामा जनशक्तिको परिचालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवभन्दा फरक नेपालमा उद्योग क्षेत्रको न्यून विकासका कारण कृषिमा संलग्न जनशक्ति सिधै सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छन् । यसबाट मुलुकको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि लगायतका लक्ष्य प्राप्तिमा जटिलता देखिन्छ । समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न नसक्दा रोजगारीको क्षेत्रमा समेत सङ्कुचन आउन सक्ने अवस्थालाई आँकलन गर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती

न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितता तथा उत्पादनशील रोजगारीको प्रवर्द्धनको उद्देश्य राखी नेपाल सरकारले मिति २०७५ फागुन १ गते देखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । सञ्चालनको प्रथम वर्षमा समग्र तयारीको अभाव र सञ्चालनको दोस्रो वर्षमा कोभिड-१९ का कारण जारी बन्दाबन्दीले सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई एकसय दिनको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण बनेको थियो । 

कार्यक्रम सञ्चालनको प्रथम वर्षमा १३ दिनको औसत रोजगारी दिएको कार्यक्रमले आ.व. २०७६/०७७ मा जम्मा १६ दिनको औसत रोजगारी मात्रै दिन सक्यो । यसैबीच कोभिड-१९ का कारण रोजगारीका क्षेत्रमा देखा परेको सङ्कुचनलाई व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा कार्यरत रहने श्रमिकको ज्याला रु. ५१७ कायम हुनेगरी वार्षिक २ लाख जनालाई कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने निर्णय गर्‍यो । यस प्रावधानका कारण रोजगारी दिन सङ्ख्यामा वृद्धि भएतापनि उपयोगी सामाजिक सञ्जाल (प्रोडक्टिभ सेफ्टि नेट) को अवधारणाबाट सञ्चालित यस कार्यक्रमले गरिबी न्यूनीकरण र श्रम बजारमा पहुँच स्थापना गर्ने उद्देश्य हाँसिल हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । तर, कार्यक्रमले रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले तोके बमोजिम आ.व. २०७७/०७८ मा 1,81,091 र आ.व. २०७८/०७९ मा 1,63,295 जनालाई क्रमशः औसत ७६ र ७५ दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउन सक्षम रह्यो ।  बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भबाट समेत आ.व. २०७५/०७६ को करिब साठी प्रतिशत बजेटको प्रयोग भएको अवस्थामा सुधार हुँदै आ.व. २०७८/०७९ मा करिब ७०.०५% बजेटको उपयोग हुन सक्यो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै गरेको तथा विभिन्न सरोकारवालाबाट तीव्र आलोचना हुँदै गर्दा कार्यक्रममा सुधार गर्ने वा नयाँ कार्यदिशामा अघि बढाउने सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय वाञ्छनीय देखियो । कार्यक्रमले संविधान प्रदत्त रोजगारीको हकलाई मात्रै कार्यान्वयन गर्ने वा  दीर्घकालीन लक्ष्य तोकी श्रम बजार सम्बद्ध नीति बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरी नीतिगत परिमार्जन गर्ने सन्दर्भमा अन्यौलता देखा परेको थियो । रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा संलग्न हुन नसक्ने तथा जीवन निर्वाहको अन्य विकल्प नरहेको विपन्न बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने संवैधानिक दायित्वलाई नजर अन्दाज गर्न नसकिने अवस्था रहेको छ । यसैबीच, आन्तरिक रोजगारीका अवसरमा न्यूनता र नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रको विकास नहुँदा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई श्रम बजारमा पहुँच स्थापना गराउने कार्य समेत प्रभावित बन्न पुग्यो । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा नयाँ कार्यदिशाको निर्क्योल

मुलुकको आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन लगायत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कसरी परिमार्जन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आ.व. २०७८/०८९ मा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरोकारवालासँग वस्तुगत विश्लेषण तथा सुधारका लागि राय सुझाव माग गरियो । प्राप्त सुझावहरूमा एक सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बेरोजगार व्यक्तिलाई श्रम बजारमा पहुँच स्थापना गर्ने प्रकृतिको कार्य गर्ने राय प्राप्त भयो ।  यसका अतिरिक्त, स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनमा आउने सामुदायिक पूर्वाधारको निर्माण तथा मर्मत कार्यबाट थप सामाजिक र आर्थिक अवसर प्राप्त गर्नाका लागि पूर्वाधारहरू विपन्न व्यक्ति लक्षित एवम् गुणस्तरयुक्त हुनुपर्ने विभिन्न सरोकारवालाको धारणा प्राप्त भयो । उक्त छलफलहरूमा मुलुकको आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धन तथा समग्र श्रम बजारको सुधारका लागि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सुधारको अतिरिक्त व्यावसायिक सीप विकास, नागरिकलाई श्रम बजारमा पहुँच स्थापना तथा श्रम बजार सूचना प्रणालीको निर्माण तथा प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव भएका थिए ।

उपरोक्त सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त विकल्प सहितको राय सुझाव प्रदान गर्न गठन भएको कार्यदलले रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २० ले निर्दिष्ट गरेका बेरोजगार सहायताका क्रियाकलापहरू समेत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समाहित गर्नुपर्ने प्रतिवेदन पेश गर्‍यो । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य बमोजिम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको संरचनामा परिमार्जन एवम् कार्यान्वयन ढाँचामा परिवर्तनका लागि निर्देशिकामा व्यापक परिमार्जन भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ ।

आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धनका लागि सुधारका प्रयास

समग्र आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१ लाई समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने देखियो । रोजगारीको क्षेत्रमा भएको व्यापक परिवर्तनलाई ध्यान दिई मुलुकको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउन मन्त्रालयले राष्ट्रिय व्यावसायिक सीप विकास तालिम नीतिको मस्यौदा समेत निर्माण गरेको छ । मुलुकको आन्तरिक रोजगारीमा संलग्न हुन तथा श्रमिकप्रतिको व्यवहारमा व्यवहारिक रूपमा परिवर्तन गर्न श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान रणनीति, २०७८ तर्जुमा गरी योजनाबद्ध तवरले क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसका अतिरिक्त मन्त्रालयको आगामी कार्यदिशा सहितको ५ वर्षे रणनीति तर्जुमा अन्तिम चरणमा रहेको छ । यसका अतिरिक्त पन्ध्रौँ योजनाले परिकल्पना गरेको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणको सम्भाव्यता तथा आवश्यकताको अध्ययन पनि यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्दैछ ।

विभिन्न नीतिगत र कार्यगत सुधारका अतिरिक्त नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा समेत मन्त्रालयले उपयुक्त ध्यान दिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष देखि रोजगार सेवा केन्द्रबाट श्रम तथा रोजगारी सम्बद्ध विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्न १३ वटा स्थानीय तहबाट पाइलटका रूपमा नमुना रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिँदै छ ।  मन्त्रालयले अवलम्बन गरेको नीति तथा कार्यदिशालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी प्राप्त स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको क्षमता विकास गर्न मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा विशेष ध्यान दिएको छ।

निष्कर्ष

नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम मुलुकको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने प्रमुख लक्ष्य अनुरूप नै सबै रोजगार कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । सबै नागरिकलाई मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने प्रमुख उद्देश्य प्राप्तिमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन होस या अन्य नीतिगत विषयहरूको निर्माण वा सुधार गर्न होस, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ ले तोकेको सबै क्षेत्रहरूमा नीतिगत सुधारका क्रियाकलापहरू अघि बढाएको छ ।

आगामी केही समय भित्रै न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूतिका अतिरिक्त नागरिकले आफ्नो थाकथलोमै सबै प्रकृतिको श्रम तथा रोजगारमूलक सेवा प्राप्त गर्ने एवम् संविधानले परिकल्पना गरे जस्तै स्वदेशमै रोजगारी, मुलुकको विकासमा प्रत्यक्ष योगदान, सामाजिक संरक्षणको प्रत्याभूति र व्यावसायिक र दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न मन्त्रालय मातहतमा रहेका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका सबै निकायहरू सक्षम हुने गरी नीतिगत, संस्थागत र कार्यगत सुधार हुनुलाई सुखद अनुभूतिका रूपमा लिन सकिन्छ । 

(लेखक नेपाल सरकारको सचिव हुन्।)