सुनचाँदी व्यावसायिको चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा

रौतहट । सरकारले २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्य मार्फत सरकारले सुनचाँदी, हिरा, जवाहतरात तथा हस्तकला ब्यवसायीलाई मात्र नभई आम उपभोक्तालाई समेत प्रत्येक्षरुपमा असर पर्ने गरी विलासिता शुल्क र भ्याटको नाममा चर्को भार पार्न खोजेको भन्दै नेपाल सुनचाँदी यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघको संयुक्त रुपमा घोषणा गरेका चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
गत जेठ १५ गते देखि लगाएको बिलासिता करको कारणले सुनचॉदी व्यवसाय ध्वस्त हुन लाग्दा पनि सरकारले हटाउन चासो नदेखाएको भन्दै महासंघले परिपत्र जारी गरेर आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । चन्द्रपुर सुनचॉदी व्यवसायी रौतहटका अध्यक्ष भिम बहादुर विश्वकर्माले पसलको बाहीर कालो व्यानर र हातमा कालो पट्टि बाधि आन्दोलनको सुरुवात आजैबाट गरेको बताए ।

आफ्ना माग तथा नाराहरु राखि २९, ३० गते संयुक्त रुपमा पसल बन्द र जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाने कार्यक्रम । त्यसैक्रममा जेठ २९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयवाट फर्किए पश्चात पत्रकार सम्मेलन गर्ने संघले जनाएको छ । सरकारले हाम्रा यी मागहरुमा चासो नदेखाएमा बाध्य भई ब्यवसाय नै बन्द गरी आन्दोलनमा होमिई ब्यवसायको ताला चावी नै सुम्पनु पर्ने अवस्था सृजना हुनसक्ने बताएका छन ।

नेपाल सरकारले २०८२–८३ को बजेट वक्तव्य मार्फत सुन तथा सुनका गहनामा लागुंगर्न खोजेको २ प्रतिशत विलासिता कर पटक्कै पिच्छेको बिक्रीमा लागू हुने बहु कर प्रणाली (राउन्ड ट्रिपिङ) हो । झट्ट सुन्दा २ प्रतिशत जस्तो मात्र लागे पनि व्यवहारमा भने ग्राहकहरूको लागि कमसेकम ६ प्रतिशत माथी थप मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यकारी कर प्रणाली हो ।
विलासिता करले यसै त सुनको मुल्य आकासिएर मन्दी भइरहेको समयमा बजेटको यो वर्तमान व्यवस्थाले सुन बजारलाई अझ महामन्दीतर्फ अग्रसर बनाउने देखिन्छ । किनभने यसले सुन बजारमा पुनः फिर्ता बिक्री ९द्यगथ द्यबअप न्गबचबलतथ० को प्रचलनमा नराम्रोसंग बाधा पुयाउँछ ।
सुनका गरगहना हाम्रो धर्म, संस्कृति,सामाजिक संस्कार तथा रीतिरिवाजको अभिन्न हिस्सा हो । यो धनी वा अभिजात्य वर्गले मात्र प्रयोग गर्ने वस्तु पक्कै पनि होइन । समाजमा मध्यम वर्ग,निम्न वर्गले पनि आफ्नो गच्छे अनुसार उपभोग गर्ने वस्तु अन्तर्गत सुनचाँदीका गरगहना पर्छन्। साथै सुनका गहना आम उपभोक्ताले सुरक्षित बचत वा लगानीको लागि सजिलोसँग बुझ्ने वा रोज्ने बस्तु हुन्। अझ महत्वपूर्ण कुरा त हाम्रो देशको देवानी संहिता २०७४ ले सुनलाई नगद सरहको सम्पत्तिको रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसरी समाजका सबै तह तप्काका मानिसले प्रयोग गर्ने र सम्पत्तिको रूपमा जोड्ने सुनमा विलासिता कर लागू हुनु कुनै पनि कोणबाट न्यायोचित देखिँदैन र औचित्यपूर्ण पनि देखिँदैन ।
यस्तो मूल्य अभिवृद्धिले हाम्रो देशको खुल्ला सिमानाबाट सुनका गरगहनाको अवैध आयातलाई अझ धेरै प्रोत्साहन मिल्ने र जसले यहाँका २५ हजार व्यवसायी र ३ लाख भन्दा बढी कालीगढ तथा मजदुरहरू र १५ लाख आश्रित व्यक्तिको रोजीरोटी धरापमा पर्ने निश्चित प्रायः छ ।यसैले नेपाल सरकारलेबजेटको यो व्यवस्थाप्रति पुनर्विचार गरी २ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गर्न महासंघको निष्कर्ष छ ।
सरकारले यस क्षेत्रलाई विलाशी वस्तुहरुमा वर्गिकरण गर्दै त्यसै अनुरुपको उच्च महशुल लगाउँदै व्यवसायलाई नै निरुत्साहित गर्ने उद्धेश्यले क्रमबद्ध रुपमा विभिन्न नीतिगत अवरोध ल्याएको महासंघको आरोप छ । ‘सरकारले नीतिगत अवरोधहरु हटाई व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न हामीले निरन्तर औपचारीक र अनौपचारीक माध्यमहरुबाट सम्बद्ध मन्त्रालयहरु र राष्ट्र बैंकसंग अनुरोध गर्दै आएका छौं,’ महासंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ ‘हामीले जति अनुरोध गर्दा पनि कुनै सुनवाई नभएपछि चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न बाध्य भएका छौं।’

महासंघ प्रदेश, जिल्लारनगर संघका मागहरु
१) हाल सबै प्रकारका सुन तथा सुनका गहनामा लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर खारेज हुनुपर्ने ।
२) हिरा–जवाहरात जडित गहनामा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर ९ख्ब्त्० तत्काल पुनर्विचार गरी खारेज गरिनुपर्ने ।
३) सुनचाँदीको कारोबारलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहित गर्न चाँडोभन्दा चाँडो ऐन, नियम तथा नीतिहरू निर्माण गरिनुपर्ने ।
४) कर संरचना परिवर्तन गर्नु पूर्व मौजुदा व्यवसाय, रोजगारी तथा बजारमा पर्ने दूरगामी प्रभावहरूको विस्तृत अध्ययन गरियोस । त्यसबिना करको दायरा नबढाइनुपर्ने ।

५) छिमेकी मुलुक भारतमा सरहनै नेपालमा पनि भन्सार दर ६ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने ।
६) बिश्व बजारको मान्यता अनुसार गुणस्तर प्रमाणिकरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ब्अअचभमष्तभम ीबद को ब्यवस्था गरिनुपर्ने ।
७) निर्यातको ढुवानीमा २ दशमलव ५ प्रतिशत टिडिएस लाग्ने ब्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने ।

तीनैवटा महासंघको संयुक्त रुपमा घोषणा गरेका चरणबद्ध आन्दोलनहरु ः
१) जेष्ठ २८ गते महासंघ कार्यसमिती आवद्ध संघ अध्यक्ष जुम बैठक ११ बजे, ३० गते सम्मको आन्दोलन प्रभावकारी कार्यन्वयन र सुझावका लागि। (रत्न आभुषण महासंघको आन्तरिक )
२) जेष्ठ २९, ३० गते संयुक्त रुपमा पसल बन्द र जिल्ला प्रशासन कार्यलय जाने कार्यक्रम । त्यसैक्रममा जेठ २९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयवाट फर्किए पश्चात पत्रकार सम्मेलन ( प्रदेश महासंघ मार्फत कार्यन्वयन सहजिकरण ) ।
क) समय विहान ११ बजे ।
ख) स्थानः जिल्ला संघहरुको आन्तरिक सल्लाहमा )
३) असार १, २ गते प्रमुख राजनितिक दल प्रमुख शिष्टाचार भेटघाट गर्ने । पूर्व सचिव मन्त्री र विज्ञ सहित बैठक गर्ने । माननीयज्यूहरु मार्फत सदनमा विषय वस्तु उठानका लागि अनुरोध ।
४) असार ३ गते पदाधिकारी बैठक ( नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको आन्तरिक )
५) असार ४ गते तीनै वटा महासंघको कार्यसमिति, प्रदेश, जिल्लारनगर संघका अध्यक्षरमहासचिव
(सचिव) को संयुक्त भेला। ( स्थानः वगेन भिल्ला, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं, समयः विहान ११ बजे)
६) असार ५ गते ३ वजे तीन वटै महासंघ पत्रकार सम्मेलन पदाधिकारी सहभागीता
७) असार ६ गते उच्चस्तरिय भेटघाट एवं अन्तरक्रिया ( निजि क्षेत्रका प्रमुख, पूर्व सचिव, मन्त्री, विज्ञ, तीनै महासंघका पदाधिकारीहरुको वहस तथा सयुक्त बैठक) ।
८) असार ८ सम्माननीय प्रधानमन्त्री सहित उच्च पदस्थ कर्मचारी निकाय शिष्टाचार भेट र ध्यानाकषर्ण ।
९) सवै कार्यक्रमको निचोड र सबैको सुझावका आधारमा थप आन्दोलनका सघर्षका कार्यक्रम घोषणा ।
-राजेश कुमालबाट