काठमाडौका ५० वर्षिय शहरीकरण गुरु योजना अगाडि बढाउदै मन्त्री घिसिङ

काठमाडौं सरकारले काठमाडौंको उपत्यकाको शहरीकरणको ५० वर्षे गुरुयोजना तयार गर्ने भएको छ । बागमती सफाइ महाअभियानको ६५० औं हप्ता पूरा गरेको अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले काठमाडौं उपत्यकाका शहरीकरको गुरुयोजना तयार गरी सोही बमोजिम योजना कार्यान्वयन अगाडि बढाइने बताए ।
‘अहिले हामीसँग छोटो समय छ तर काठमाडौं उपत्यकामा आगामी ५० वर्षमा बढ्ने जनसङ्ख्याको प्रक्षेपण गरी सुन्दर बनाउन दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाएर सोही बमोजिम शहरलाई सुन्दर बनाउन ढल, विद्युत, खानीपानी, सडक, फोहोर व्यवस्थापन, ढल प्रशोधन केन्द्र स्थापनालगायतका योजना एकीकृत रुपमा बनाएर सोही बमोजिम काम अगाडि बढाउन लागेका छौं,’ मन्त्री घिसिङले भने, ‘नदी सफा नभएसम्म शहरी सौन्दर्य कायम हुन सक्दैन, यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ, त्यसैले नदी व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थायी सरकार मिलेर संयुक्त रुपमा नदी सफाइ व्यवस्थापनको काम गर्न जरुरी छ ।’
उपत्यकाका नदीनाला सफा भएर नुहाउन सक्ने अवस्था नबनेसम्म शहर सफा हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले नदीलाई सफा राख्न जनस्तरबाट सञ्चालन गरिएको महाअभियानलाई धन्यवाद दिए ।
बागमतीमा जम्मा भएको फोहोर निकाल्ने मात्र नभई मानिसको मन सफा गर्ने उद्देश्यका महाअभियान सञ्चालन गरिएको उल्लेख गर्दे प्रमुख अभियन्ता पूर्वमुख्य सचिव लिलामणि पौड्यालले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई शहरीकरणका अन्य काममाभन्दा योजनावद्ध रुपमा ढल निर्माण र प्रशोधनमा केन्द्रीत गराउन सुझाव दिए ।
समितिले सन् २०२५-४५ कार्ययोजना तयार गरेको छ । कार्ययोजनामा जलस्रोत संरक्षण र सम्वर्धन गरी नदीहरुमा पानीको मात्रा बढाउने, जैविक विविधता संरक्षण गर्ने, दीगो शहरी विकास गर्ने, पानीको गुणस्तर र मात्रामा सुधार गर्ने,नदीको बहाव क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नेलगायतका उद्देश्य राखिएका छन् । कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न करिब २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसैगरी मन्त्री घिसिङले समाल्नु भएका तीन वटै मन्त्रालयले कामको गतिलाई तिब्रता दिएको छ।
सिचाइ, सडक र सहरी मन्त्रालयले लगाएको काम तर लामो समय हुन नसकेको ठेक्का मन्त्रीले तोडन लगाएका छ्न भने भाद्र २३ र २४ गतेको बिद्रोहले क्षती पुगेका चार सय भबनहरुलाइ न्युजिल्यान्डका प्राबिधिक मगाएर ट्रेनिङ समेत गराइसकेका छ्न। सेवाप्रवाह बढी हुने कार्यलय चाडै निर्माण गरिने बताइएको छ।