अख्तियारको फेला परेपछि उम्कन गाह्रो ,उपसचिव सहित दर्जनौंलाई करोडौं दण्ड र जेल सजाय

काठमाडौ । अख्तियारले २०७४ सालमा दायर गरेको मुद्दा विशेष अदालतले राजस्व हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका ११ कर्मचारीको सजाय निर्धारण गरेको छ । गल्ती गर्नेहरू कहिलै उम्कदैनन भन्ने तितो सत्य उजागर भएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यूनीकरणका निम्ति निरन्तर कृयासिल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफनो गतिलाई अझै तेज बनाएको छ तर अदालतमा दायर मुद्दाहरूको प्रक्रियाको नाममा हुने ढिलाइले अपेक्षित परिणाम नदेखिएको भएपनि मुद्दा दायरको सख्या हेर्दा अब भ्रष्टाचार गर्नेहरु जोगिन सक्दैनन भन्ने अधार बलियो भएको छ।

यातायात कार्यालय कोशीका तत्कालीन ११ कर्मचारीमध्ये तीन उपसचिवलाई जनही आठ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । एक उपसचिवलाई साढे दुई वर्ष कैद निर्धारण गर्दा दुई लेखा अधिकृतलाई नौ वर्ष कैद सजाय निर्धारण गरिएको छ ।

विशेष अदालतका सूचना अधिकारी नारदप्रसाद भट्टराईले न्यूनतम साढे दुई वर्षदेखि नौ वर्षसम्म कैद र बिगोको दोब्बर जरिवाना असुलको आदेश भएको जानकारी दिनुभयो । विशेषले फागुन ३० गते कसुर ठहर गरेको थियो । दुई फरक–फरक मुद्दामा गरी अदालतले ११ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

सङ्कलित राजस्व रकम पूरा बैङ्कमा दाखिला नगरी हिनामिना गरेको अभियोगमा विशेषले चार उपसचिव, दुई अधिकृत र पाँच सहायकस्तरका कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । अदालतले अभियोगपत्रमा प्रतिवादी बनाइएका सबैलाई दोषी ठहर गरेको हो । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्यद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले बुधबार सजाय निर्धारण गरेको हो ।

इजलासले उपसचिव रमेशप्रसाद दाहाललाई आठ वर्ष कैद र तीन करोड दुई लाख १७ हजार रुपियाँ बिगो र बिगोको दोब्बर जरिवाना गरेको छ । यस्तै उपसचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई आठ वर्ष कैद तथा पाँच करोड ८३ लाख ९२ हजार रुपियाँ बिगो असुलको आदेश गरेको छ । उपसचिव नयराज नेपाललाई आठ वर्ष कैद र छ करोड १७ लाख ६४ रुपियाँ बिगोको आदेश गरेको छ । दुवैसँग बिगोको दोब्बर जरिवाना असुलको आदेश गरेको छ८ ।

यस्तै लेखा अधिकृत कुमार कटवाललाई छ वर्ष कैद र ५० लाख ८२ हजार ९०६ रुपियाँ बिगो, टीकाराम अधिकारीलाई नौ वर्ष कैदको आदेश गरेको छ । अधिकारीलाई १४ करोड सात लाख ९६ हजार रुपियाँ बिगो असुलीको आदेश गरिएको छ भने बिगोको दोब्बर जरिवाना हुनेछ ।

यसैगरी लेखा अधिकृत सुरेश अधिकारीलाई नौ वर्ष कैद तथा १५ करोड तीन लाख ९९ हजार ९८६ रुपियाँ बिगो, लेखापाल देवराज नेपाललाई आठ वर्ष छ महिना कैद र ११ करोड २२ लाख ६३ हजार रुपियाँ बिगो असुलको आदेश अदालतले गरेको छ । अदालतले लेखापाल रुद्रप्रसाद दाहाललाई आठ वर्ष कैद र पाँच करोड ३२ लाख १० हजार ५०९ रुपियाँ बिगोको आदेश गरेको छ ।

राजस्व हिनामिनाकै अर्को मुद्दामा अदालतले उपसचिव होमनाथ भट्टराईलाई साढे दुई वर्ष कैद र १४ लाख पाँच हजार रुपियाँ बिगो असुलको आदेश गरेको छ । यस्तै उपसचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई आठ वर्ष कैद र दुई करोड २० लाख ५२ हजार रुपियाँ बिगोको आदेश अदालतले गरेको छ । लेखा अधिकृत सुरेशप्रसाद अधिकारीलाई आठ वर्ष कैदको आदेश गरिएको छ भने दुई करोड २० लाख ५२ हजार रुपियाँ बिगो र बिगोको दोब्बर जरिवानाको आदेश अदालतले गरेको छ ।

लेखापाल मणिराज दाहाललाई अदालतले आठ वर्ष कैदको आदेश गरेको छ । दाहाललाई दुई करोड २० लाख ५२ हजार रुपियाँ बिगो र दोब्बर जरिवानासमेत हुनेछ । सहलेखापाल टङ्कबहादुर खड्कालाई आठ वर्ष कैद भएको छ । यस्तै दुई करोड २० लाख ५२ हजार रुपियाँ बिगो तथा दोब्बर जरिवाना हुनेछ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहिलो मुद्दा २०७४ असार ४ गते दर्ता गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७३/७४ सम्मको राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा पहिलो मुद्दा दायर भएको थियो । उक्त मुद्दामा कुल ६१ करोड २१ लाख २८ हजार ५५५ रुपियाँ बिगो कायम गरिएको छ ।

यस्तै अख्तियारले दोस्रो मुद्दा २०७४ मङ्सिर १२ गते दायर गरेको थियो । दुई आर्थिक वर्षको राजस्व कम दाखिला गरी हिनामिना गरेको आरोप पछिल्लो अभियोगपत्रमा थियो । कुल आठ करोड ९६ लाख १७ हजार ६३ रुपियाँ राजस्व हिनामिना भएको अख्तियारको ठहर थियो । दुई मुद्दामा ७० करोडभन्दा बढी राजस्व हिनामिना भएको जिकिर अख्तियारको थियो ।यस्ता मुद्दा अख्तियारले सयौंको संख्यामा अदालत मा दायर गरेको छ ।विशेषको यो फैसलाले भ्रस्टाचार बाट थिलथिलो भै दिक्क भएका नागरिकसामु सुशासनको आशा जगाएको छ।