सामान्यको निर्णय गृहले नमान्दा दर्जनौ सह सचिव घामताप्दै

काठमाडौँ-सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अतिरिक्त समुहमा रहेका कर्मचारीलाई रिक्त रहेका स्थानमा ब्यवस्थापन गर्न खोज्दा गृहले कर्मचारी नपठाउन भनेपछी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अलमलमा परेको छ ।

अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा करिव एक दर्जन सह सचिव अतिरिक्त समुहमा रहेर जिम्मेवारी बिहिन भएर बसेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यलयका सचिवहरुले समेत उचित जिम्मेवारी पाएका छैनन् भने त्यस्तै जो नतिजा दिने ठाउका सह सचिव समेतले जिम्मेवार विहिन हुनु मुलुकका लागी राम्रो सङ्केत होईन ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उमेश ढुङ्गाना, यमप्रसाद भुसाल, झलकराज अधिकारी, शोभाकान्त पौडेल, प्रदिपराज अधिकारी लगायत करिव एक दर्जन सह सचिव अतिरिक्त समुहमा रहेका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अतिरिक्त समुहमा रहेका कर्मचारीलाई रिक्त रहेका स्थानमा ब्यवस्थापन गर्न खोज्दा गृहले कर्मचारी नपठाउन भनेपछी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अलमलमा परेको हो ।

गृह मन्त्रालयमा भने करिब १० जना सह सचिवको दरबन्दी रिक्त रहदा समेत सामान्यलाई कर्मचारी नपठाउन भन्नुले गृहमातहतका निकायमा नतिजामुखी काममा असर परेको छ ।

जसका कारण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समुहमा कर्मचारीको चाङ्ग लागेको छ ।

अहिले अतिरिक्त समुहमा कर्मचारीको चाङ्गका कारण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परेको छ ।

गृहमन्त्रालय नेतृत्वले आफु निकटका कर्मचारी तान्ने होडमा क्षमतावान कर्मचारीहरुसमेत काम बिहिन भएर बसेको समाचार स्रोतले बताएको छ ।

राजनीतिक स्वार्थका कारण निजामती प्रशासनका कर्मचारीले बेलाबखत धेरै समस्या भोग्ने गरेका छन् ।

केन्द्रस्थित मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारी सदैव यसको मारमा पर्ने गरेका छन् ।

विगत केही समय देखी नेपालको निजामती क्षेत्रमा यो स्थिती श्रृजना हुदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यलयमा दरबन्दी भन्दा बढी सचिबहरू भएर पनि परिणाममुखी कामहरु आउन सकेको छैन् ।

भएका कर्मचारीलाईपनि काम दिन नसक्दा समस्या श्रृजना भएको छ ।

अहिले त्यस्तै स्थिती सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पनि श्रृजना भएको हो ।

राज्यको शक्तीशाली तथा धेरै कार्यबोझ रहने मन्त्रालयको रुपमा रहेको गृह मन्त्रालयमा जनशक्ती कमहुदा त्यस्को प्रभाब समग्र देशको सुरक्षा प्रशासनमा परेको छ ।

तर गृहको नेतृत्व भने उक्त प्रभावको वास्ता नगरी आफुनिकट कर्मचारीमात्र स्विकार्ने होडमा लागेर मन्त्रालयको कार्य प्रभावित पारेर बसेका छन् ।

राज्यले आफ्नो दैनिक कार्यसम्पादन गर्न कर्मचारी नियुक्त गरेको हुन्छ ।

जनताले तिरेको करबाट सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारिलाई जिम्मेवारी बिहिन बनाएर तलब भत्ता तथा साधन सहितको सेवासुविधा वितरण गरिने यस शैलीलाई जनता माथिको धोका भएको जनप्रशासनका जानकारहरुले टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

अहिले देश संघिय संरचनामा गएको अबस्थामा प्रदेश सरकार लगायत स्थिानिय तहमा समेत कर्मचारी अभाव रहेको छ ।

तर गृहले कर्मचारी नपठाउन भनेर उर्दी दिएपछी सामान्यमा रहेका अतिरिक्तको चाङ्ग व्यबस्थापनमा समस्या आएको छ ।

साथै अरु मन्त्रालयले पनि सामान्यले गरेको सरुवालाई जिम्मेवारी नदिने, सामान्यले गरेको सरुवालाई मन्त्रालयमा विभिन्न संघ संगठनको नाममा काखा र पाखाको नीतिले स्विकार नगर्ने लगाएतका प्रवृतीका कारण कतिपय क्षमतावान कर्मचारीहरुले आफ्नो क्षमतालाई नतिजामुखी कार्यमा जोड्न पाएका छैनन् । यो प्रवृती लोकतान्त्रिक मुलकको लागी राम्रो मान्न सकिदैन ।

सरकारले लिएको कार्यको गतिशिलता तथा प्रभावकारी कार्यसम्पादनको बाधकको रुपमा यो प्रवृती देखा परेको छ । जस्को दुरगामी असर निश्चित रहेको छ ।

कुनै मन्त्रालयमा कर्मचारी बढी भएर घाम तापेर बसेको अबस्था तथा कुनै मन्त्रालय कर्मचारी बिहिन भएर आबश्यक सेवा प्रवाह समेत गर्न समस्या हुनुले आम जनता मारमा परेका छन् ।