महालेखापरीक्षकवाट कर्णाली प्रदेशको चौथो वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश

महालेखापरीक्षकको 59 ‍औँ (कर्णाली प्रदेशको चौथो) वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कर्णाली प्रदेशका प्रमुख माननीय श्री तिलक परियार समक्ष पेश गरेको छ । प्रतिवेदन पेश गर्ने समारोहमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिवज्यू,अन्य कर्मचारीहरुकोउपस्थीति रहेको थियो। महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायब-महालेखापरीक्षक शंकर प्रसाद पन्थीवाट प्रदेशको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष२०७९।३।२९ गते हस्तान्तरण गरिएको थियो ।महालेखापरीक्षकको ५९ ‍औँ (कर्णाली प्रदेशको चौथो) वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कर्णाली प्रदेशका प्रमुख माननीय श्री तिलक परियारले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गरी औल्याएका ब्यहोराले वित्तिय अनुशासन कायम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । साथै उक्त प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री मार्फत सभामा पेश गर्ने जानकारी दिनु भयो । प्रतिवेदन पेश गर्ने समारोहमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक जगन्नाथ घिमिरे तथा लेखापरीक्षण अधिकारी रीम बहादुर ठाडा लगायत प्रदेशकाअन्य कर्मचारीहरुकोउपस्थीति रहेको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम प्रदेशसभा, प्रदेशसरकार र प्रदेशस र शरकारीकार्यालयको लेखाकानुन बमोजिम नियमितता मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचारगरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ।महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रत्येक प्रदेशमा अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेशप्रमुख समक्ष पेस गर्न सक्ने नेपालको संविधानको धारा २९४ कोउपधारा  (३) कोव्यवस्था अनुसार योप्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

यो बर्ष कर्णाली प्रदेशका १५१ कार्यालयको विनोजन, राजश्व, धरौटी र अन्य कारोबार समेत रु.३१ अर्व ८ करोड ९० लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ ।प्रदेशसरकारीकार्यालयरसमितितथाअन्यसंस्था समेतमा लेखापरीक्षण गर्दा जम्मा रु.१ अर्व ६० करोड १८ लाख ९ हजार बेरुजु देखिएको र जुन लेखापरीक्षण रकमको ५.1५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

1. बढी बेरुजु भएका मन्त्रालयः सरकारी कार्यालय तर्फ यो वर्ष रु. १ अर्व ५३ करोड ८८ लाख ६४ हजार बेरुजु देखिएको मध्ये रकमगत आधारमा बढी बेरुजु भएका मन्त्रालय/निकाय निम्नानुसार छन्ः-

(रु.हजारमा)

बेरुजुको कार्बाहीः-

• अद्यावधिक बेरुजु –यो वर्ष प्रदेशको सरकारी कारोबारतर्फ विनियोजन, राजस्व, धरौटी तथा अन्य कारोबारको 141 कार्यालयको लेखापरीक्षण हुँदा 76 कार्यालयको बेरुजु रु.3 अर्ब 23 करोड 34 लाख 82 हजार देखिएकोमा 7 कार्यालयको प्रमाण तथा प्रतिक्रियाको आधारमा लगती दफा 25 बाट रु.1 अर्ब 69 करोड 46 लाख 19 हजार फर्स्यौट भएको छ ।समिति तथा अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षण भएका 10 समितिको लेखापरीक्षण हुँदा रु 6 करोड २९ लाख 45 हजार बेरुजु देखिएको छ ।गत वर्ष प्रदेशको सरकारी कारोबार र समिति तथा अन्य संस्था तर्फको रु.1 अर्ब 31 करोड 15 लाख 49 हजार बेरुजु फर्स्यौट गर्न बाँकी रहेकोमा यो वर्ष रु.11 करोड 46 लाख 28 हजार फर्स्यौट भई रु.1 अर्ब 19 करोड 69 लाख 21 हजार  कायम भएको छ ।

बेरुजुको तुलनाः प्रदेशसरकारी कार्यालय र समिति एवं संस्थाको विगत ४ वर्षको लेखापरीक्षण रकम र बेरुजुको तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार छः

(रु.हजारमा)