बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा प्रकरण : उद्यमी अरुण चौधरी सर्वोच्चमा

काठमाडौं । बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन मालपोत कार्यालयले थालेको प्रक्रियाविरुद्ध अरुण चौधरी सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । सरकारले मातपोत कार्यालयमार्फत जग्गा फिर्ता ल्याएर चौधरीलाई उन्मुक्ति दिने गरी प्रक्रिया थालेको थियो । तर, १३ फागुनमा चौधरी अध्यक्ष रहेको सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रा.लि.ले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको हो ।

कपडाका जुत्ता उत्पादन गर्ने उद्देश्यले २०४३ कात्तिक २७ मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको च्याम्पियन फुट वेयरले तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको १० रोपनी जग्गा खरिद गरेको थियो । यसमा चौधरी परिवारका सदस्यहरूसहित बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीसमेत सेयरधनी थिए । तर, जग्गा लिँदा मिलेमतो भएको र तीन वर्षमा च्याम्पियन फुटवेयर बन्द गरी पूरै जग्गा कब्जा गरिएको सीआईबीको दाबी छ । सीआईबीले सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १८ माघमा अरुण चौधरीसहित बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापा र सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रा.लि.का सञ्चालक सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरेको थियो ।

सरकारले अघि बढाएको प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै चाँदबाग रेसिडेन्सीको तर्फबाट अदालतमा निवेदन परेको महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई विपक्षी बनाएर दिइएको निवेदनमा माग भएबमोजिम अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे अहिले न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा बहस हुँदैछ ।

तर, अदालतले दोस्रो पटक म्याद लिन जाँदा तीन दिनभित्र हाजिरी जमानीमा छाड्नू वा मुद्दा बुझाउनुपर्ने आदेश दिएपछि उनीहरु छुटेका थिए । यसपछि गृह प्रशासनले हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया थालेको थियो ।

 के हो जग्गा हिनामिनाको घटना ? 
सिजी ग्रुपका व्यवसायी अरुण चौधरीसहितले ०४३ मा च्याम्पियन फुटवेयर नामक कम्पनी खडा गरी सरकारी स्वामित्वको बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगलाई सहयोग गर्ने आश्वासनमा साझेदारी गरेका थिए । जुत्ता उत्पादनमा सघाउने भन्दै च्याम्पियन फुटवेयरले बाँसबारी छालाजुत्ताको ६ रोपनी जग्गा मिलेमतोमा नियम मिचेर सस्तोमा खरिद गरेको थियो ।

त्यस्तै, कम्पनीको २५ सय कित्ता सेयर बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगलाई दिने सहमतिमा सोबापतको चार रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरले आफ्नो बनाएको थियो । तर, सञ्चालनमा आएको तीन वर्षपछि नै फुटवेयर बन्द भयो । छालाजुत्ता कम्पनीको जग्गा भने फिर्ता भएन । छालाजुत्ता कम्पनीलाई पनि पछि सरकारले निजीकरण गरेको थियो । जग्गा पास गरेपछि नियोजित रूपमा आफ्नो कम्पनी बन्द गरेर सरकारी जग्गा हत्याएको देखिएको सिआइबीको दाबी छ ।