April 20, 2024
काठमाडौँ — सरकारी कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेसनल पेमेन्ट गेटवे) का लागि उपकरण तथा परामर्श सेवा खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक दोषी ठहर भएका छन् । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक छँदा भएको पेमेन्ट गेटवेका उपकरण र परामर्श सेवा खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले सुनिल पौडेललाई दोषी ठहर गरेको हो ।
पेमेन्ट गेटवे अनियमितता प्रकरण : सुनील पौडेल दोषी, सचिव मरासिनीसहित ८ लाई सफाइ
यो मुद्दाका प्रतिवादी सरकारका सचिव मधुकुमार मरासिनी र पूर्वसचिव सञ्जय शर्मासहित ८ जनाले भने अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । विशेषले सचिव मरासिनी र तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव (केन्द्रका अध्यक्ष) शर्मासहित तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणीता उपाध्याय, केन्द्रका सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, लेखा अधिकृतद्वय रामबहादुर बुढा र निमबहादुर वली, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक र वर्तमान उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पौडेल, सचिव मरासिनी र पूर्वसचिव शर्मासहित नौ जनाविरुद्ध यो प्रकरणमा २०८० असोज १५ मा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अभियोग दायरको ७ महिनामै विशेष अदालतले मुद्दाको किनारा लगाएको छ । अदालतले केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई मात्रै दोषी ठहर गरी बाँकी आठै जना प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको हो ।
पौडेलविरुद्ध हुने सजाय निर्धारण गर्न अदालतले वैशाख २५ मा पेसी तोकेको अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले बताए । टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त हुनुअघि पौडेल केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक थिए । त्यही बेला भएको पेमेन्ट गेटवेका उपकरण र परामर्श सेवा खरिद प्रकरणमा दोषी ठहर भएका हुन् । पछिल्लो पटक विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो ।
सफाइ पाएका मरासिनी निलम्बनमा थिए । मुद्दा दायर हुँदा उनी उद्योग सचिव थिए । अर्थको बजेट महाशाखा प्रमुख छँदा प्रक्रिया छलेर रातो किताबमा बजेट घुसाएको र यसरी मिलेमतोमा उपकरण खरिदका लागि मरासिनीले बजेटको बन्दोबस्त गरिदिएको र अभियोगमा अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको थियो । आफू मातहत र माथिल्लो निकाय/अधिकारीलाई जानकारी नै नदिई सिलिङभन्दा बाहिर गई २५ करोड रकम विनियोजन गरी रातो किताबमा समावेश गराएको भन्दै अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको थियो ।
राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापना गर्नुपूर्व सो प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैंक र अन्य बैंक तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायत वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय र संयोजन गर्नुपर्नेमा त्यसको पहिचानसमेत नगरी र पूर्वतयारीबिना उपकरण र परामर्श सेवा खरिद गरेको र खरिद गरेका उपकरण प्रयोगमा नल्याई सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
२०७५ असार २९ भित्र पेमेन्ट गेटवेको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी केन्द्रले स्वीडेनको ‘सीएमए स्मल सिस्टम एबी’ सँग सम्झौता गरेको थियो । तीनवटा बोलपत्रदाता बंगलादेश र जेपी कम्पास यूकेको संयुक्त, मोन्ट्रान कर्पोरेसन अमेरिका र स्वीडेनी कम्पनीसँग केन्द्रले आर्थिक प्रस्ताव मागेकामा अरू दुईको प्रस्ताव खोल्दै नखोली स्वीडिसको सेटिङमा कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पिएको थियो । कान्तिपुरमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति:April 20, 2024
