शाखा अधिकृतको विज्ञापन रोक्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

शाखा अधिकृतको विज्ञापन रोक्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ-शाखा अधिकृतको विज्ञापन रोक्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

गत मङ्सिर २९ गते प्रकाशित नं. ४१८/०७८/०७९ को बढुवा सूचना र ४१९/०७८/०७९ को विज्ञापनको सवालमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा न्यायाधीश राम बहादुर थापाको एकल इजलासले यही पुस १८ गतेसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन मागबारे दुवै पक्ष बिच छलफल गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै १८ गते आइतबार अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि पेशी तोकेको छ ।

निवेदकहरूले लोक सेवा आयोगले २०७६ मा गरेको विज्ञापन बमोजिम सबै चरणका परीक्षा दिई अन्तिम सिफारिसको पर्खाइमा रहेका परीक्षार्थिहरुको योग्यता क्रम प्रकाशित पछि मात्रै अर्को विज्ञापन हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

साथै एउटा परीक्षाको नतिजा नआउँदै सोही पदमा आवेदन दिनुपर्ने अवस्था देखिएकोले सुरुको परीक्षाफल प्रकाशित पछि मात्रै अर्को विज्ञापन गर्नुपर्ने उनीहरूको जिकिर थियो ।

२०७८ असार २१ गते लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण ६ सय ३१ जना शाखा अधिकृतहरूको गत भदौ ८ गते अन्तर्वार्ता परीक्षा सकिएको थियो ।

कर्मचारी समायोजन तथा पदस्थापनलगायत विषयमा विभिन्न चरणमा भएका सर्वोच्चको आदेशसँगै ती परीक्षार्थिहरुको नतिजा रोकिन पुगेको थियो ।

पछिल्लो पटक पुस ८ गते हुने भनिएको सुनुवाइ पुनः स्थगित भएसँगै परीक्षार्थीहरू थप आक्रोशित हुँदै लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको राजीनामा माग्ने चेतावनीसहित आन्दोलित हुन पुगेका थिए ।

लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा २८ को व्यवस्थाले परीक्षा भइसकेको विज्ञापनको हकमा पदपूर्तिको सुनिश्चितता गरेको अवस्था र प्रकाशित भइसकेको विज्ञापनमा उम्मेदवारले आफ्नो श्रमको फल पनि पाउनुपर्ने श्रम कानुनको सामान्य सिद्धान्त अनुसारसमेत लोक सेवा आयोगले बेलैमा नसोचेका कारण अहिलेको परिस्थिति सिर्जना हुन पुगेको ठहर कर्मचारीको छ ।

शाखा अधिकृतको विज्ञापन रोक्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश