निर्वाचनका लागि रणनीति बनाउँदै एमाले

काठमाडौं । मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट गर्न एमालेको बिहीबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले ठोस निर्णय गरेन । अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोटमा करिव ६ घण्टा बसेको बैठकमा प्रतिनिधिसभातर्फका १६५ र प्रदेश सभा तर्फका ३३० सिटमा उठाउने उम्मेदवारबारेमा छलफल भएपनि अहिले कुनै ठोस निर्णय भने भएको छैन । बैठकपछि प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उम्मेदवारबारे अहिले प्रारम्भिक छलफल मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिए ।

त्यसक्रममा अध्यक्ष ओली आफैले बन्दसूचीबारे प्रसंग कोट्याएका थिए । उनले बन्दसूची आयोगमा पुगेसँगै पार्टीभित्र केही असन्तुष्टि देखिन थालेको हो कि भन्ने नेताहरुको भाव बुझ्ने प्रयास गरे । खासगरी एमालेभित्रका पूर्वमाओवादी पक्षधर नेता कार्यकर्ता र नेकपाकालका १० बुँदे पक्षधरले बन्दसूचीप्रति असन्तुष्टि जनाएको असन्तुष्टिलाई ओलीले राम्ररी बुझेका छन् ।

उनीहरुले आफूहरुले सिफारिस गरेका पर्नैपर्ने नामहरू समेत बन्दसूचीमा नपरेको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेकोमा ओली जानकार नै छन्। सोही कारण ओलीले अन्तिम बन्दसूचीबारे मिलाएर पुनः आयोगमा बुझाउने आश्वासन बैठकमा दिएका थिए । एमालेले यसअघि नै उम्मेदवारको अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मेवारी अध्यक्ष ओलीलाई नै सुम्पेकाले ओलीले असन्तुष्टहरुको माग सम्बोधन गर्ने संकेत देखाएसँगै प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको फाइल महासचिव शंकर पोखरेलले खोल्न पुगे । पोखरेलले खोलेको फाइलमा पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका नामहरु समाविष्ट थिए ।

एमालेले मंसिर ४ को निर्वाचनमा गठबन्धनकै उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने निश्चित भएको कुरामा बैठकमा सहभागी सवै नेताहरु सहमत हुने नै भए । यस्तो अवस्थामा कसरी गठबन्धनसँग टक्कर लिने भन्ने नै एमालेका लागि चुनौतीको विषय बनेको भन्दै ओलीले केहीबेर आफ्नो धारण बिहीबारको बैठकमा सुनाए । त्यसक्रममा उनले गठबन्धनका उम्मेदवार र उनीहरुको रणनीति बुझेरमात्रै आफ्ना उम्मेदवार सार्वजनिक गर्ने नीति लिन उपयुक्त हुने प्रस्ताव अघि सारे र उनको त्यो प्रस्तावमा प्रायः सवै नेता सहमत भएका थिए ।

तर सिफारिस भएर आएका उम्मेदवारबारे पुनः परामर्श गरेरमात्रै टिकट दिनुपर्ने केही नेताले प्रस्ताव गरे । त्यो प्रस्तावमा पनि ओली सहमत भए । सोही सहमतिअनुसार प्रदेश र जिल्ला इन्चार्जहरुमार्फत आफ्नो र प्रतिस्पर्धी पार्टीको शक्ति विश्लेषण गर्दै त्यस्तो शक्तिका आधारमा तालमेल गर्ने वा एकल उम्मेदवार बनाउने भन्ने रणनीति बनाउनु उपयुक्त हुने ओलीको भनाइ थियो ।

निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश हुँदै तल्ला कमिटीहरुले केन्द्रमा पठाएका नाममा त्यतिधेरै विवाद नभएपनि केही ठाउँमा दोहोरो नाम सिफारिस भएकाले उनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र अर्कोतर्फ विपक्षीहरुका उम्मेदवार हेरेर मात्रै निर्णयमा पुग्दा उपयुक्त हुने धारणा महासचिव शंकर पोखरेलले सुनाए ।

बैठकमा उम्मेदवार छनोट र काउन्टर रणनीतिबारेको कुराकानीबारे एक नेताले भने, ‘खासगरी दुईवटा कुरामा ध्यान दिएर उम्मेदवार तय गर्ने एमालेको रणनीति छ ।’ उनले अगाडि भने, ‘पहिलो कुरा केही दलले एमालेसँग चुनावी तालमेलको प्रस्ताव गरेका छन् । ती दलहरुसँग कहाँ कहाँ तालमेल गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने अध्ययन भइरहेको छ ।’ एमालेसँग राप्रपा, राप्रपा नेपाल, लोसपा लगायतका दलले चुनावी तालमेल गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘लोसपा–राप्रपासँगको तालमेलबारे टुंगो लागेपछि उनीहरुलाई छोड्ने क्षेत्र र आफूलाई सहयोग पुग्ने क्षेत्र पहिचान हुन्छ त्यो अवस्थामा तत्कालै सम्भावित उम्मेदवारको नाम फाइनल गर्दा नेता कार्यकर्ता विच्कने र भड्कने सम्भावनालाई ख्याल गर्नुपर्छ’, ती नेताले भने ।

उनका अनुसार दोस्रो रणनीतिमा गठबन्धनका उम्मेदवार हेरेर उसलाई काउन्टर गर्नसक्ने उम्मेदवार तय गर्नुपर्ने एमालेलाई दवाव छ । ‘गठबन्धनले कहाँ कस्ता उम्मेदवार उठाउँछ । त्यो हेरेपछि शक्ति सन्तुलनबारे मूल्यांकन गर्न र रणनीति परिवर्तन गर्न सहज हुन्छ’, ति नेताले भने, ‘अहिले नै आफ्ना उम्मेदवार सार्वजनिक गर्दा प्रतिस्पर्धीले अर्को रणनीति बनाउन नपाओस् भन्ने मुख्य उद्देश्य हो ।’

‘कतिपय स्थानमा शीर्ष नेता नै पनि व्याक हुनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । किनभने यो पटकको निर्वाचन एमालेका लागि जीवन मरणको सवाल बनेको छ’, अर्का नेताले भने, ‘सिंगो पार्टीलाई सफल बनाउन लाग्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो, त्यही अनुसार अघि बढ्ने र पार्टीको निर्णय मान्ने सहमति भएको छ ।’

सोही नीति अनुसार पार्टीबाट सिफारिस भएका नेताहरुमध्ये कसलाई टिकट दिने र कहाँ कसलाई सघाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र महासचिव शंकर पोखरेललाई प्रत्यायोजन गरिएका छन् ।

तर, सचिव पद्मा अर्यालले बिहीबारको बैठकमा उम्मेदवारबारे कुनैपनि सहमति नजुटेको दावी गरिन् । ‘उम्मेदवारबारेमा अहिले कुनै सहमति भएको छैन । छिट्टै टुंगो लगाउने कुरा भएको छ’, अर्यालको भनाइ छ ।

एमालेको जिल्ला र प्रदेशबाट ५६ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवारमा एकल सिफारिस भएका छन् । तर सचिवालय बैठकमा ओलीले गठबन्धनका उम्मेदवार हराउने शर्तमा एकल सिफारिस भएका पार्टीका उम्मेदवारहरू नै पछि हट्नुपर्ने अवस्था आए पनि चित्त दुखाउन नहुने संकेत गरेको एक नेताले बताए ।