ऋण दुरुपयोग मुद्दामा, सर्वोच्चको आदेश, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका कर्मचारी भ्रष्टाचारी ठहर

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ऋण दुरुपयोग गरेको अभियोगमा विराटनगरका चर्चित व्यवसायी सुवोधकुमार अग्रवाल लगायतबाट १ अर्ब ३७ करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

१२ वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र डा.कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको हो। सर्वोच्चले विराटनगरका व्यवसायी मंगतुराम समूहका चार दाजुभाइ र वाणिज्य बैंकका चार कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा २०६२ सालमा विशेष अदालतले उनीहरुले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो। त्यसविरुद्ध उनीहरु २०६८ सालमा सर्वोच्च गएका थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ अर्ब ३७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विराटनगरका व्यवसायी मंगतुराम अग्रवाल र उनका छोराहरू सुबोधकुमार अग्रवाल, सुरेशकुमार अग्रवाल, कृष्णकुमार अग्रवाल, नारायण अग्रवाल र दामोदर अग्रवाललाई दोषी ठहर गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

उनीहरुसँगै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तत्कालीन प्रबन्धक राधाप्रसाद साह, शिवचरण मण्डल, चन्द्रलाल अमात्य र भैरवप्रसाद पोखरेललाई पनि सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको छ। उनीहरुलाई जनही ६-६ महिना कैद सजाय तोकिएको छ।

समूहका ९ वटा उद्योग र फर्महरुका नाममा ऋण लिइएको थियो। अन्नपूर्ण सोप एण्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज, नारायण भेजिटेवल इन्डस्ट्रिज, गणेश प्लाष्टिक इन्डस्ट्रिज, जयकाली बिस्कुट एण्ड कन्फेक्सनरी इन्डस्ट्रिज, दन्तकाली पैकेजिङ इन्डस्ट्रिज, लक्ष्मी फुटवेयर इन्डस्ट्रिज, अन्नपूर्ण आइरन इन्डस्ट्रिज, घटस्थापना इन्टर प्राइजेज र फुलपाती इन्टरप्राइजेजका नाममा ऋण लिइएको थियो।

यी फर्म र उद्योगका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको रानीशाखा विराटनगरले स्वीकृत सीमाभन्दा बढी कर्जा दिएको थियो।

अत्यन्त कम धितो राखी कर्जा लिने दिने काम गरेको, भाखा नाघेका कर्जालाई पुनः ऋण कर्जा स्वीकृत गरी कर्जा लिनुदिनु गरेको, बैंक कर्मचारी र ऋणीको मिलेमतोमा कर्जा प्रवाह गरेको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।

२०५३ वैशाख १२ गते बैंकको केन्द्रीय कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०५२/५३ का लागि फण्डिङमा ३५ प्रतिशत अर्थात २६ करोड २६ लाख रुपैयाँ र नन् फण्डिङमा ५० प्रतिशत अर्थात २४ करोड ८७ लाख गरी ५१ करोड १३ लाख कर्जा सीमा स्वीकृत गरेको थियो।

१४ करोड ५४ लाख  ३६ हजारको मात्र धितो लिएर २०५७ सालसम्म सीमाभन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेको देखिएको थियो।

मुद्दा लाग्दा साँवा ८६ करोड ७० लाख र ब्याज ५१ करोड गरी १ अर्ब ३७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो।