बागमती प्रदेश सरकारसँग महालेखाले गर्‍यो लेखापरीक्षण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम

हेटौंडा । लुम्विनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश हुँदै सरोकारवाला संग अन्तरक्रिया गर्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालय बागमती प्रदेशकाे हेटाैडा सम्म आइपुगेको छ। नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार महालेखापरीक्षकलाई रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९।८० को लेखापरीक्षणका लागि स्वीकृत लेखापरीक्षण वार्षिक योजना, २०८० बमोजिम लेखापरीक्षण कार्य भइरहको छ । लेखापरीक्षण कार्यलाई थप गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले वाग्मति प्रदेश सरकारसँग कार्यबाहक महालेखापरीक्षक, उपमहालेखापरीक्षक सहितको टोलीबाट मिति २०८० पौष ११ गते लेखापरीक्षण, बेरुजू तथा सम्परीक्षण सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूसँग भेट
बागमती प्रदेश प्रमुख माननीय यादवचन्द्र शर्मासँग कार्यवाहक महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्ले उपमहालेखापरीक्षक बामदेब शर्मा अधिकारी, नायव महालेखापरीक्षक ताराप्रसाद पाण्डे, शंकर प्रसाद पन्थी, निर्देशक दिनेश मिश्र, जगनाथ घिमिरे, तोयानाराण पौडेल, रमेश सुवेदी, कमल श्रेष्ठ लगायतको टोलीले भेटघाट गर्नुभएको थियो । उक्त भेटघाट कार्यक्रममा माननीय प्रदेश प्रमुखसमक्ष कार्यवाहक महालेखापरीक्षक काफ्लेले वार्षिक लेखापरीक्षण कार्यतालिकाका, लेखापरीक्षण बिधि पद्धति, तरिका, बागमती ‍प्रदेश मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुको लेखापरीक्षण र वार्षिक प्रतिवेदन तयारीका वारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। उपमहालेखापरीक्षक बामदेव अधिकारीले लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षणको विषयमा सम्बन्धित सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया गर्ने परम्परा रहेकोले सोही अनुसार माननीय समक्ष जानकारी गराउनु भेटघाटको मुख्य उद्देश्य रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो । सो अवसरमा माननीय प्रदेश प्रमुखबाट महालेखापरीक्षकबाट पेश भएका प्रतिवेदनले आर्थिक सुशासनमा टेवा पुगेको र अवको प्रतिवेदनमा समाजिक रुपान्तरणको विषय र असल अभ्यासको समेतलाइ समेत मध्यनजर राखि प्रतिवेदन तयार गर्न आग्रह गर्दै सो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन जरूरी रहेको धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
वाग्मति प्रदेश सरकारसँगको छलफल
मुख्यमन्त्री माननीय शालिकराम जम्कट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय बहादुर सिंह लामा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री माननीय युवराज दुलाल, संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री माननीय पुकार महर्जन, महालेखापरीक्षक कार्यालयका कार्यवाहक महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्ले, उपमहालेखापरीक्षक बामदेश शर्मा अधिकारी पौडेल, वाग्मति प्रदेशका प्रमुख सचिव घनश्याम उपाध्याय नायव महालेखापरीक्षक ताराप्रसाद पाण्डे, शंकरप्रसाद पन्थी को उपस्थितिमा वाग्मति प्रदेश सरकारसँग लेखापरीक्षण, बेरुजू र सम्परीक्षण सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। त्यसैगरी उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सचिवहरु, प्रदेश सरकारको केन्द्रीय निकायका प्रमुखहरु, निर्देशनालयका प्रमुखहरू तथा लेखा प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो। सो कार्यक्रममा प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको बारेमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सचिव प्रकाश दहालले प्रस्तुतिकरण गर्नु भएको थियो भने प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरीप्रसाद उपाध्याय ले आन्तरिक लेखापरीक्षणको विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै NEPSAS Based प्रतिवेदनको तयारी, बजेट वक्तव्य र प्रदेश गौरवको आयोजना, लेखाप्रमुख र कार्यालय प्रमुखबाट आन्तरिक लेखापरीक्षणमा उठान विषय लगायतको प्रस्तुती गर्नु भएको थियो। उपमहालेखापरीक्षक वामदेव शर्मा अधिकारीले महालेखापरीक्षकको साठिऔं वार्षिक प्रतिवेदन एवं वाग्मति प्रदेशको पाँचौ वार्षिक प्रतिवेदनसम्म देखिएका व्यहोरा तथा सोको कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो ।कार्यक्रमको संयोजन बागमती प्रदेशका महालेखा प्रमुख शंकरप्रसाद पन्थीले गर्नुभएको थियो।

कार्यक्रममा प्रदेश सचिवहरु तथा लेखाप्रमुखहरुबाट महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरूजुको फर्स्यौट बिधि, विकास निर्माण, खरिद व्यबस्थापन, उपभोक्ता समितिका कार्य, बेरूजुको प्रकृति र नियमितता, लागयतका विषयमा जिज्ञासा राख्नु भएको थियोभने कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्यप्रसाद सेढाइले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न प्रचलित कानूनको पालना गरी लेखाराख्नु पर्ने तथा लेखापरीक्षण, बेरूजु फर्स्यौट, सम्परीक्षण लगायतका कार्यमा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्रनु भएको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव घनश्याम उपाध्याय बजेट तर्जुमा, निकासा, खर्च तथा लेखांकनमा बित्तिय स्रोतको बिनियोजन र कार्यान्वयन दक्षता बढाउदै प्रचलित कानूनले तोकेको जिम्वेवारिता र जवाफदेहिता पुरा गरेमा आर्थिक अनुशासन कायम हुने उल्लेख गर्दै बेरूजु बिहिन संस्कृतिको बिकास गर्नु पर्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।
कार्यक्रमा कार्यवाहक महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षणको विधि, प्रकृया, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड, असल अभ्यासका बारेमा जानकारी गराउनु हुदै लेखापरीक्षण व्यवस्थापन र विधिमा सुधार कार्य अवलम्वन गरिएको विषयमा जोड दिनु भएको थियो।आर्थिक अनुशासनका माध्यमबाट वित्तीय सुशासन कायम हुने भएकोले समग्र वित्तीय व्यवस्थापनका चरणहरु नीति निर्माण, चक्र बजेट तर्जुमा, स्वीकृति, निकासा तथा खर्च व्यवस्थापन, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षण एवं पृष्ठपोषणमा संलग्न सबै पक्षको जिम्मेवारिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन हुन सकेमा अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुनुका साथै प्रचलित ऐन नियमले तोकेको समयावधि भित्र बेरुजु फर्स्यौट गरी वित्तीय स्वच्छता कायम हुने भनी सो अनुरुप सबैपक्षले कार्य गर्नुपर्ने धारणा राख्दै लेखाउत्तरदायी अधिकृतबाट राखिएका जिज्ञासाको जवाफ दिनुभएको थियो।
माननीय आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर सिंह लामाले बेरूजु हुन सक्ने अवस्थाको चर्चा गर्दै आर्थिक प्रशासनका बिभिन्न चरणामा संलग्न रहेका पदाधिकारीको आचरण, व्यवहारमा सुधार हुनु पर्ने, प्रबिधिको प्रयोगबाट सहजीकरण हुनु पर्ने, योजना कार्यान्वयन, खरिद व्यवस्थापन लगायत पक्षमा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।
माननीय मुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले आर्थिक अनुशासनका बिभिन्न पक्षको चर्चा गर्दै खर्च प्रणाली, बेरूजु फर्स्यौट तथा सम्परीक्षणमा सार्वजनिक क्षेत्रका जिम्वेवार पदाधिकारीहरूले पारदर्शिता, स्वच्छता कायम गर्नु पर्ने, सरकार र Oversight Agency वीच निरन्तर संवाद, अन्तर्क्रिया भइरहनु पर्ने, बित्तीय सुशासन कायम गर्न बिधिको पालना तथा प्रक्रियामा सुधार रहेको धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो।
महालेखा को वाग्मति प्रदेश सभा र सार्वजनिक लेखासमितिसंगको छलफल भयो के ?
बागमती प्रदेश सभाको उप सभामुख माननीय अप्सरा चापागाइ सार्वजनिक लेखा समितिको संयोजक माननीय ठाकुरप्रसाद ढकाल, सार्वजनिक लेखा समितिका माननीय सदस्यहरु लगायतको उपस्थितिमा कार्यवाहक महालेखापरीक्षक काफ्ले, उपमहालेखापरीक्षक वामदेव शर्मा अधिकारी, नायव महालेखापरीक्षक ताराप्रसाद पाण्डे, शंकरप्रसाद पन्थी, , निर्देशक दिनेश मिश्र, जगन्नाथ घिमिरे,तोयानारायण पौडेल, कमल श्रेष्ठ, र रमेश सुवेदी सहितको टोलीबाट छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन भयो। उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सचिव कृष्णहरी खड्का लगायत सचिवालयको कर्मचारीको उपस्थिति रहेको थियो। उक्त कार्यक्रमा उपमहालेखापरीक्षक शर्मा अधिकारीले लेखापरीक्षणको प्रकार, विधि, पद्धति, प्रक्रिया, प्रतिवेदन र सोको कार्यान्वयन सम्बन्धमा जानकारी गराउनु भएको थियो भने कार्यवाहक महालेखापरीक्षक काफ्लेले महालेखापरीक्षकको कार्यालय र सार्वजनिक लेखासमितिको सम्बन्ध, सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्र, वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रकृया, सार्वजनिक लेखा समितिमा हुने छलफलको विधि तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको उपस्थिति, सार्वजनिक लेखा समितिबाट हुने निर्णयबाट समग्र वित्तीय सुशासनमा पुग्ने सहयोगका सम्बन्धमा प्रकाश पार्नु भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा माननीय सदस्यबाट वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजू, असुल फस्यौट गर्ने कार्यविधि, सैद्वान्तिक र असुल गर्नु पर्ने बेरूजु, अनुदान रकमको उपयोग, योजना कार्यान्वयन, अनुगमन मुल्यांकन, खर्चको बिश्वसनियता, अनाबश्यक खर्चका कारण हुने बेरूजु लगायतका विषयमा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो भने कार्यबाहक महालेखापरीक्षकले सो बिषयमा प्रष्ट पार्नु भएको थियो।

उक्त कार्यक्रममा माननीय उप सभामुखबाट आर्थिक अनुशासन पालनामा सम्बन्धित मन्त्रालयहरू ने जिम्वेवार हुनु पर्ने धारणा राख्दै महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनलाई छलफलमा ल्याउन सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यप्रभावकारिता बढाउनु पर्ने र यस्ता छलफल अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको निरन्तरता दिनुपर्ने बिचार व्यक्त गर्नु भएको थियो । कार्यक्रमको अन्त्यमा सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक माननीय ठाकुरप्रसाद ढकालले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न शून्य सहनशिलता अपनाउनु पर्ने चर्चा गर्दै बेरूजु फर्स्यौटका प्रक्रिया, मन्त्रालयको जिम्वेवारी, तथा सार्वजनिक लेखासमितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर हुने छलफलको प्रभावकारिताका बिषयमा धारणा राख्दै कार्यक्रमको समापन गर्नु भएको थियो ।