Author: Sampatti News

काठमाडौ । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली र वेस्ट इन्डिजको ‘ए’ टोलीवीचको टि–ट्वान्टी शृङखला आजदेखि सुरु हुने भएको छ ।

वेस्ट इन्डिजको ‘ए’ र नेपालबीचको पहिलो खेल आज कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा मध्यान्ह १२ः१५ बजेदेखि सुरु हुनेछ । आइसिसी टि–ट्वान्टी विश्वकप २०२४ को तयारी स्वरुप नेपालले वेस्ट इन्डिजको ‘ए’ टोलीसँग खेल्न लागेको हो ।

नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) को आयोजनामा हुन लागेको उक्त प्रतियोगितामा नेपाल र वेष्ट इन्डिजको ‘ए’ टोलीबीच पाँच खेल सम्मेलित टी–२० शृङ्खला हुँदैछ । वेस्ट इन्डिजको टोली पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आएको हो ।

नेपाल र वेस्टइन्डिज ‘ए’ बीचको दोस्रो खेल यही वैशाख १६ गते, तेस्रो खेल वैशाख १९ गते, चौथो खेल वैशाख २० गते र पाँचौं तथा अन्तिम खेल वैशाख २२ गते हुनेछ । घरेलु मैदानमा पाँच खेल खेलिसकेपछि नेपाली टोली वेस्ट इन्डिज प्रस्थान गर्ने तालिका रहेको क्यानले जनाएको छ ।

नेपाली टोलीमा कप्तान रोहितकुमार पौडेलसहित आसिफ शेख, कुशल भुर्तेल, विनोद भण्डारी, अनिल शाह, आरिफ शेख, ललित राजवंशी, सन्दीप जोरा, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, कुशल मल्ल, गुलशन झा र करण केसी छन् । त्यसैगरी सोमपाल कामी, प्रतिश जिसी, अभिनाश बोहरा, विवेक यादव, आकाश चन्द,.सागर ढकाल, कमल सिंह ऐरी र लोकेश बम छन् ।

यसैगरी वेस्ट इन्डिज ए टोलीको कप्तानमा रोस्टन चेससहित एलिक एथानाजे, फबिएन एलेन, कदिम एलियन, जोसुवा विसोप, केसी कार्टी, जोनसन चार्ल्स, मार्क दयाल, आन्द्रे फ्लेचर, म्याथ्यु फर्ड, ओबेद म्याककोय, गुडाकेश मोती, किमो पल, ओसान थोमस र हायडेन वाल्स छन् ।

काठमाडौ । कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर रोस्टरमा रहेका नेपाली युवाहरूले आफ्नो सर्भिस सेक्टर (सेवा क्षेत्र) परिवर्तन गर्न सक्ने भएका छन्।

ईपीएस कोरिया शाखाले आज (शुक्रबार) एक सूचना जारी गर्दै कृषि तथा पशुपालन र उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ रोस्टरमा रहेकाहरूले सेवा क्षेत्र परिवर्तन गर्न सक्ने जनाएको हो।

सूचना अनुसार रोस्टरको अवधि २०२४ डिसेम्बर ३१ भित्र समाप्त हुने इच्छुक व्यक्तिहरूले रोस्टर परिवर्तन सक्नेछन् ।

मानव संशाधन विकास (एचआरडी) कोरियाले रोस्टर परिवर्तन गर्न सक्नेहरुको नामावलीसहितको तालिका बिहीबार पठाएको ईपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ। शाखाका अनुसार ९ हजार ४२८ जनाको नाम प्राप्त भएको छ।

यदि कसैले पहिले नै रोजगारदाताले करार सम्झौता गरिसकेको वा रोस्टर अवधि समाप्त भइसकेको वा कुनै कारणले अयोग्य भएमा सेवा क्षेत्र परिवर्तन गर्न भने पाइने छैन । सेवा क्षेत्र परिवर्तन गरिए पनि रोस्टरको अवधि भने थप हुने छैन। अघिल्लो रोस्टरको बाँकी अवधि बराबर नै हुने सूचनामा उल्लेख छ।

भाषा परीक्षा पास गरेर कोरिया जान पर्खेर बसेका हजारौं युवाहरुले आफूहरूको समस्या समाधानका लागि पहल गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डीपी अर्याललाई अनुरोध गरेका थिए। गुनासो प्राप्त भएपछि श्रममन्त्री अर्यालले कोरियाका सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसँग पटकपटक छलफल गरेका थिए। पछिल्लोपटक बुधबारमात्रै मन्त्री अर्यालले एचआरडी कोरिया मुख्यालयका प्रतिनिधि, एचआरडी कोरियाका नेपाल प्रतिनिधि, ईपीएस शाखा र कोरिया रिटर्नी एवं रोस्टरमा रहेकाहरूबीच छलफल गराएका थिए। सो छलफलमा कोरिया पक्षले शीघ्र निकास निकाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट (बिहीबार) नै कोरिया पक्षले रोस्टर परिवर्तन गर्न सकिने निर्णय गरेको हो।

कोरिया जान पर्खेर बसेका हजारौं युवा तथा सरोकारवालाहरूले नेपाल सरकारको यस प्रकारको पहलकदमी तथा कोरिया सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अहिले मुलुकको अर्थव्यवस्था मिश्रित अवस्थामा रहेको बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको ६९औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले २०८० साल समष्टिगत आर्थिक स्थितिको दृष्टिकोणले मिश्रित रहेको बताए ।

‘समग्र मागमा कमी आएको कारण कर्जा प्रवाहको वृद्धिदरमा सुस्तता र आर्थिक गतिविधिमा शिथिलताको अवस्था रहेता पनि यो वर्ष बाह्य क्षेत्रमा सुधार भई विदेशी विनिमय सञ्चिति सहज राख्न, मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न, भुक्तानी प्रणालीको सुदृढीकरण र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न बैंक सफल रह्यो’, गभर्नर अधिकारीले भने, ‘अघिल्लो आर्थिक वर्ष जस्तै चालु आवमा पनि विप्रेषण आप्रवाह उच्च रहेको छ । विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य बढेको तथा आयात घटकोले चालु खाता एवं शोधनान्तर बचत कायम भई तरलता व्यवस्थापन गर्न र ब्याजदरमा परेको चाप कम गर्न सहयोग पुगेको छ ।’

पर्याप्त तरलता र कर्जाको घट्दो ब्याजदरका कारण आर्थिक गतिविधि बढाउने आधार सिर्जना भएको पनि गभर्नर अधिकारीले दाबी गरे । थोक मूल्य र तलब तथा ज्यालादर सूचकांकको वृद्धिदर न्यून रहेसँगै नेपालले दुई तिहाइभन्दा बढी आयात गर्ने मुलुक भारतमा समेत मुद्रास्फीति घट्दै गएका कारण मूल्य स्थितिमा परेको चाप क्रमशः कम हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।

चालु आवको उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मूल्यवृद्धि दर साढे छ प्रतिशतको वञ्छित सीमाभित्रै रहने देखिएको पनि गभर्नर अधिकारीले बताए । तथापि, रुस–युक्रेन र मध्यपूर्वका मुलुकमा जारी द्वन्द्व र केही मुलुकले खाद्यान्न निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण मुख्यतः इन्धन र खाद्यवस्तुको मूल्यमा उत्तारचढाव आउनसक्ने जोखिम भने कायमै रहेको उनले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा समयमै रोपाइँ भएको, मौसम अनुकूल रहेको र मलको आपूर्ति सहज रहेका कारण कृषि उत्पादनको वृद्धिदर सन्तोषजनक रहने अनुमान गरिएको गभर्नर अधिकारीले उल्लेख गरे। त्यसैगरी, करिब छ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन थप हुने र पर्यटन क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर औसत स्तरमा रहने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारको पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसकिरहेको र पछिल्ला वर्ष उल्लेख्य सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनको लागि युवाहरू विदेशिएकाले आन्तरिक माग भने शिथिल रहेको छ । खासगरी निर्माण, व्यापार र उत्पादनमूलक उद्योगहरू आर्थिक शिथिलताबाट बढी प्रभावित भएका छन्’, उनले भने ।

आर्थिक गतिविधिमा आएको केही शिथिलताका कारण बैंकिङ प्रणालीको कर्जा असुली दबाबमा रहेको हुँदा निष्क्रिय कर्जा अनुपात केही बढेको पनि उनले बताए। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत निष्क्रिय कर्जा कूल कर्जाको तीन दशमलव ७३ प्रतिशत पुगेको छ ।

यद्यपि, गत फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खुद तरल सम्पत्ति कूल निक्षेपको २९ दशमलव ४१ प्रतिशत र कुल पुँजीकोष जोखिम भारित सम्पत्तिको १२ दशमलव ४४ प्रतिशत रहेकाले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थिति सुदृढ अवस्थामा नै रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए ।

मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंक केही महत्वपूर्ण कानुन तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी सुधारको प्रयास गरेको उनले बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को संशोधन मस्यौदा तयार गरी संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा पुनरावलोकन गर्न संशोधन मस्यौदा र सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिएको छ’, गभर्नर अधिकारीले भने, ‘विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९; भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन, २०७५ र विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ मा पुनरावलोकन गरी संशोधन मस्यौदा तर्जुमा कार्य अगाडि बढाइएको छ ।’

लिज फाइनान्स, वित्तीय सम्पत्तिको पुनर्संरचना तथा धितोपत्रीकरण (सेक्यूरिटाइजेसन) सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तर्जुमाको क्रममा रहेको पनि जानकारी दिए । त्यसैगरी, भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूको मर्जर र प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्न भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०७७ संशोधन गरी लागू गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९, नेपाल राष्ट्र बैंक, विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ (तेस्रो संशोधनसहित) जारी गरिएको तथा नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनियम कारोबार इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७ मा संशोधन गरिएको छ ।

आर्थिक तथा मौद्रिक सूचक

नेपालको केन्द्रीय बैंकका रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक आजबाट स्थापनाको ६८ वर्ष पूरा गरी ६९ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । वार्षिकोत्सवका अवसरमा गभर्नर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न आर्थिक तथा मौद्रिक सूचकहरुसमेत प्रस्तुत गरे । उनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सूचकहरुको अवस्थासम्बन्धी विवरणको सम्पादित अंश अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषद्वारा अप्रिल २०२४ मा प्रकाशित वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुकअनुसार सन् २०२४ मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर तीन दशमलव प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ । विकसित देशहरूको अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा एक दशमलव छ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा सन् २०२४ मा एक दशमलव प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ ।

यसैगरी, २०२३ मा चार दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि भएको उदीयमान तथा विकासोन्मुख देशहरूको अर्थतन्त्र सन् २०२४ मा चार दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण छ । सन् २०२४ मा छिमेकी मुलुकहरू भारतको अर्थतन्त्र छ दशमलव आठ प्रतिशत र चीनको अर्थतन्त्र चार दशमलव छ प्रतिशतले वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण छ ।

विश्वको मुद्रास्फीति सुधारोन्मुख रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०२३ मा विश्वको मुद्रास्फीति छ दशमलव आठ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा पाँच दशमलव नौ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । विकसित अर्थतन्त्रको औसत मुद्रास्फीति चार दशमलव छ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा दुई दशमलव प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । यसैगरी, सन् २०२३ मा आठ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको उदीयमान तथा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रको औसत मुद्रास्फीति सन् २०२४ मा आठ दशमलव तीन प्रतिशत नै रहने कोषको प्रक्षेपण छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा समयमै रोपाइँ भएको, मौसम अनुकूल भई समयमा वर्षा भएको र मलको आपूर्ति सहज नै रहेकोले कृषि उत्पादन बढ्ने अनुमान छ । विप्रेषण आप्रवाहमा भएको सुधारले बाह्य क्षेत्र सुदृढ भई बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढेको र कर्जाको ब्याजदर घटेकोले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनका लागि आधार सिर्जना भएको छ ।

पयर्टक आगमन कोभिडपूर्वको अवस्थामा पुगेको तथा विद्युत् र सिमेन्टको निर्यात बढ्दै गएको सन्दर्भमा चालु आवमा आर्थिक वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार हुने देखिन्छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा धानबाली लगाइएको क्षेत्रफल शून्य दशमलव ६१ प्रतिशतले घटेता पनि धानबालीको उत्पादन चार दशमलव ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार चालु आवको दोस्रो त्रयमासको आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा औद्योगिक उत्पादनमा कमी आएको छ भने आवास तथा भोजन सेवा, विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्र, यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रको उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढेको छ ।

समग्रमा चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर तीनदेखि चार प्रतिशतको हाराहारीमा रहन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूको अनुमान विसं २०८० फागुन महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति चार दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति सात दशमलव ४४ प्रतिशत थियो ।

गत फागुन महिनामा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ९४ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति तीन दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको छ । आव २०८०/८१ को सुरुवाती आठ महिनासम्मको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति छ दशमलव ०८ प्रतिशत छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति सात दशमलव ९३ प्रतिशत थियो ।

गत फागुन महिनामा वार्षिक विन्दुगत थोक मुद्रास्फीति तीन दशमलव ६९ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति सात दशमलव १० प्रतिशत थियो । चालु आवको दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा वार्षिक विन्दुगत तलब तथा ज्यालादर सूचकांक पाँच दशमलव ५६ प्रतिशतले बढेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार विसं २०८० चैत मसान्तसम्ममा चालु खर्च रु छ खर्ब ४४ अर्ब दुई करोड, पुँजीगत खर्च रु ९७ अर्ब ३८ करोड र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको खर्च रु एक ६७ अर्ब ९९ करोड गरी कूल सरकारी खर्च रु नौ खर्ब नौ अर्ब ३९ करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको ५१ दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको छ ।

काठमाडौँ अमेरिकन व्यवसायीहरुको नेतृत्वदायी संस्था यूएस चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अतुल कश्यपले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तसँग भेटेका छन् ।
१६ र १७ वैशाखमा हुने तेश्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको नेतृत्व गरेर आएका कश्पयले शुक्रबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा मन्त्री पुनसँग भेटेका हुन् ।

उनले धेरै अमेरिकी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए । हाल नेपालमै रहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलाले ठूलो मात्रामा लगानी बढाउने तयारी गरेको जानकारी उनले मन्त्री पुनलाई गराए । यस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फन पार्कमा ठूलो लगानी गर्न अमेरिकी कम्पनीहरु इच्छुक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘काकाकोलाले धेरै ठूलो स्तरमा लगानी विस्तार गर्दैछ’, उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फन पार्क र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न इच्छुक छौं ।’ नेपालको सरकारले लगानीका लागि वातावरण बनाउनेमा आफूहरु आशावादी रहेको विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

वैदेशिक लगानीलाई स्वागत गर्ने नीति छः मन्त्री पुन
भेटमा मन्त्री पुनले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूसहित मन्त्तिपरिषदका सबै सदस्यलाई देशबाहिरको लगानी ल्याउने र देशभित्रका लगानीकर्तालाई पनि प्रोत्साहित गर्न निर्देशन दिएको उनले उल्लेख गरे । नेपाल लोकतान्त्रिक प्रणाली र प्रतिस्पर्धात्मक बजारको पक्षमा रहेकाले संसारका सामु थप खुला हुन चाहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । उनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारले केही दिनअघि मात्र लगानी प्रतिकूल ठानिएका ९ वटा कानूनमा परिमार्जनका लागि अध्यादेश ल्याएको जानकारी गराए । ‘हामीले अध्यादेशमार्फत हालसालै मात्र ९ वटा कानूनमा सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं’, उनले भने, ‘फेरिएको सन्दर्भ र लगानीकर्ताको सुझावका आधारमा थप सुधार गर्दै जाने सोचेका छौं ।’

काठमाडौ । मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर कलकारखाना, उद्योगधन्दा स्थापनालगायत आर्थिक उन्नयनका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना हुन तेस्रो लगानी सम्मेलनमा एक सय ५१ परियोजना प्रस्तुत गरिने भएको छ ।

पर्याप्त पूँजी, प्रविधि र मानव संसाधनको लागि सरकार र निजी क्षेत्रका साथै बाह्य लगानी पनि आवश्यक भएकाले समग्र देशको विकासमा योगदान गर्ने ठानिएका ती परियोजना आगामी आइतबार र सोमबार यहाँ आयोजना हुने सम्मेलनमा प्रस्तुत हुनेछन् । लगानी बोर्डको ५८औँ बैठकले ती परियोजनाका निम्ति आशयपत्र माग, लगानीकर्तासँग परियोजनाबारे विस्तृत छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । सम्मेलनामा सबैभन्दा धेरै ऊर्जा क्षेत्रका ३१ वटा आयोजना समावेश गरिएका छन् ।

बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार यातायात क्षेत्रका १९, खानी तथा खनिजजन्य क्षेत्रका १३, पर्यटन क्षेत्रका १३, कृषिका १४, उत्पादन क्षेत्रका पाँच, औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारसम्बन्धी सात, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका तीन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका दुई, पानी आपूर्तिका चार र सहरी विकास क्षेत्रका छवटा परियोजना छन् । निजी क्षेत्रबाट प्रस्तुत ३१ वटा परियोजना पनि बाह्य लगानीका लागि समावेश गरिएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गरिने ती परियोजना यी हुन्ः

यातायात क्षेत्रका १९ आयोजना

बेथानचोक नारायणथान दर्शन केबलकार, काठमाडौँ चक्रपथ विद्युतीय बस ‘¥यापिड ट्रान्जिट’ प्रणाली आयोजना, चन्द्रागिरी–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुतमार्ग (एक्सप्रेस वे) आयोजना, चितवन–रामपुर–बुटवल द्रुतमार्ग आयोजना, चितवन–रामपुर–पोखरा द्रुतमार्ग आयोजना, विद्युतीय सवारीसाधनका लागि ‘फास्ट चार्जिङ स्टेशन’, सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात आयोजना, मधेस प्रदेश सार्वजनिक यातायात परियोजना, पाटन ढोका, जावलाखेल र लामाचौरमा बहुतले पार्किङ निर्याण परियोजना, मलेखु–लोथर सडक र सुरुङ परियोजना, दाउन्ने खण्ड रोड सुरुङमार्ग, हेम्जा–नयाँपुल खण्डसडक सुरुङमार्ग आयोजना, मिर्चैया–कटारी–घुर्मी सडक आयोजना, धरान लेउती रोड सुरुङमार्ग आयोजना, मेट्रो रेल १ः सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपाल चोक, मेट्रो रेल २ः कीर्तिपुर–कालीमाटी–नयाँ बानेश्वर–एयरपोर्ट, मेट्रो रेल ३ः कोटेश्वर–चाबहिल–स्वयम्भु–कोटेश्वर, आधुनिक टर्मिनलसहितको बसपार्क परियोजना, पोखरा महानगरपालिका र पोडवे आयोजना पोखरा महानगरपालिका रहेका छन् ।

पर्यटन पूर्वाधारका १७ आयोजना

खप्तड एकीकृत पर्यटन विकास आयोजना, प्रदर्शनी केन्द्र परियोजना, पोखरा महानगरपालिका, मूलबारी–सौनेथुप फुट ट्रेल (ह्वाइट वाल) परियोजना, बेगनास–रुपताल जल खेलकुद आयोजना, पोखरा महानगरपालिका, जानकी हेरिटेज होटल तथा सांस्कृतिक गाउँ परियोजना, लुम्बिनी करिडोरका पालिकाहरूमा ‘इलेक्ट्रिक मोबिलिटी करिडोर’ विकास आयोजना, ‘ग्रेटर लुम्बिनी टुरिस्ट सर्किट’ यातायात परियोजना, नुन्थर फिल्म सिटी परियोजना, मनोरञ्जन पार्क बागमारा, चितवन, रुद्रपुरगढी पर्यटन आयोजना, बढिमालिका पर्यटन विकास परियोजना, मुडी पर्यटन विकास परियोजना, ग्रेट हिमालयन ट्रेल पर्यटन परियोजना, दोलखा फिल्म सिटी परियोजना, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र तालतलैया बहुउद्देश्यीय पर्यटन आयोजना ।

भौतिक पूर्वाधारका पाँच आयोजना

काँच (ग्लास) उत्पादन परियोजना, डाबर नेपाल प्रालि क्षमता विस्तार तथा उत्पादन विविधीकरण, ग्रीन हाइड्रोजन एण्ड अमोनिया प्लान्ट, सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग प्राइभेट लिमिटेड र कागज कारखाना परियोजना ।

कृषि विकासका १५ आयोजना

एकीकृत ‘फिस ह्याचरी’, सुविधासम्पन्न रिसोर्ट निर्माण, वधशाला निर्माण एवं सञ्चालन, चियाको विद्युतीय लिलामी (ई–अक्सन) केन्द्र स्थापना र सञ्चालन एवं गोदाम निर्माण, छुर्पी (डग च्यु) निर्यात प्रवर्द्धन र गुणस्तर सुधार परियोजना, शीत भण्डारगृह (कोल्ड स्टोरेज)को स्थापना परियोजना, जैविक मलको नमूना परियोजनाको विकास, उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र, अदुवाको मूल्य शृङ्खलामा लगानी प्रवर्द्धन योजना, अलैँची आपूर्ति शृङ्खला सुधार तथा व्यापार अभिवृद्धि परियोजना, आलु मूल्य शृङ्खला परियोजना, टिमुर (सिचुआन पेपर) मूल्य शृङ्खला परियोजना, सेम्लार बजार निर्माण, बुटवल, कृषि वन परियोजना (रबर) र पोल सिजनिङ एण्ड ट्रिटमेन्ट प्लान्ट ।

औद्योगिक पूर्वाधार र व्यापार क्षेत्रका सात आयोजना

दैजी औद्योगिक क्षेत्र, शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा औद्योगिक क्षेत्र विकास परियोजना (ब्लक डी एण्ड ई), पाँचखाल सेज, सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास तथा विस्तार (ब्लक बी र सी), चीन–नेपालमैत्री औद्योगिक पार्क र गोदाम (वेयरहाउस) परियोजना, पोखरा महानगरपालिका ।

ऊर्जा क्षेत्रका ३१ परियोजना

बेतान कर्णाली अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) जलविद्युत् आयोजना (चार सय ३९ मेगावाट), हुम्ला कर्णाली जलविद्युत् आयोजना (६१ दशमलव ०२ मेगावाट), माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजना (५३ दशमलव ८५ मेगावाट, कोखाजोर स्टोरेज जलविद्युत् आयोजना (६३ मेगावाट), कन्काई बहुउद्देश्यीय आयोजना (६० मेगावाट), कवाडी खोला जलविद्युत् आयोजना (३० मेगावाट), तम डोगर बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना (४० दशमलव २० मेगावाट), सुपर बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना (३४ दशमलव ९३ मेगावाट), ‘कम्प्रेस्ड बायो ग्यास प्लान्ट’ परियोजना, माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजना, ग्रीड जडित कोहलपुर सौर्य परियोजना (मेगावाट पिक) र बाणगङ्गा (४० मेगावाट) परियोजना, नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना (दुई सय ८१ दशमलव ०४ मेगावाट), खिम्ती शिवालय जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना (एक हजार दुई सय १६ मेगावाट), कालीगण्डकी–२ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना ( छ सय ५० मेगावाट), भारभुङ स्टोरेज जलविद्युत् आयोजना (तीन सय ३७ दशमलव एक मेगावाट), कर्णाली चिसापानी वायु ऊर्जा आयोजना (१० मेगावाट), नलगाड जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना (चार सय १७ मेगावाट), इनरुवा–अनारमणि चार सय केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण, अरुण हब (सितलपाटी–इनरुवा चार सय केभी ट्रान्समिसन लाइन र सबस्टेशन) परियोजना, तिङ्ला–दुधकोशी–ढल्केबर चार सय केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेशन, मातातीर्थ–दुकुछाप दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन परियोजना, दुकुछाप–टेकु दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन आयोजना, तिङ्ला हब–नयाँ खिम्ती–सुनकोशी–ढल्केबर चार सय केभी प्रसारण लाइन परियोजना, बुढीगण्डकी करिडोर (फिलिम–गुम्बा–रातामाटे) चार सय केभी प्रसारण लाइन परियोजना, दमौली–कुश्मा–बाफिकोट चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन परियोजना, तमोर–ढुङ्गेसाँगु दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन परियोजना, हितार–सितलपाटी (अरुण करिडोर) चार सय केभी प्रसारणलाई परियोजना, सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजना (७० दशमलव तीन मेगावाट), किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत् आयोजना (चार सय ५४ मेगावाट), मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (एक हजार नौ सय दुई मेगावाट) र घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजना (७७ दशमलव ५ मेगावाट) ।

जल आपूर्तिका चार परियोजना

काँक्रे देउराली जल संरक्षण तथा आपूर्ति परियोजना, महादेव खोला जल संरक्षण, सिस्नेरी खानेपानी आयोजना, थोन्से खोला जल संरक्षण तथा पानी आपूर्ति परियोजना ।

शहरी विकास छ परियोजना

नयाँ सहर विकास परियोजना (इशान), अटो भिलेज परियोजना, पोखरा महानगरपालिका, लगनखेलमा भूमिगत पालिका बजार, बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा, पश्चिम सेती टाउन प्लानिङ परियोजना र गोपी कृष्ण केन्द्रीय कम्प्लेक्स ।

स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका तीन परियोजना

सार्वजनिक विद्यालय सुधार परियोजना, गौतमवुद्ध प्रसूति अस्पताल र धुलिखेल मेडिसिटी परियोजना ।

सूचना तथा प्रविधि क्षेत्र
डाटा सेन्टर प्रोजेक्ट र आइटी पार्क÷टेक्नोपार्क (सूचना प्रविधि विकास पार्क)

खानी र खनिजजन्य क्षेत्रका १३ परियोजना

चुनढुङ्गा उत्खनन परियोजना, सब्दु, सितगङ्गा नगरपालिका, अर्घाखाँची जिल्ला, डोलोमाइट उत्खनन, बोजे, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका खोटाङ, चुनढुङ्गा उत्खनन, धुनीबेसी घादिङ, ग्रेनाइट उत्खनन, काफलडाँडा, रोशी गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक, फलाम र तामा खानी उत्खनन्, झुन्लाबाङ, भुमे गाउँपालिका रुकुम, चुनढुङ्गा उत्खनन, जैतपानी र खामीलेख, कुपिण्डे नगरपालिका, सल्यान, म्याग्नेसाइट उत्खनन, त्रियुगा नगरपालिका र चौदण्डीगढी नगरपालिका, उदयपुर, सुनखानी, ढोकाढुङ्गा–फुलिवन, सुनछहारी गाउँपालिका, रोल्पा, फस्फोराइट, ढिकगड, दोगडाकेदार गाउँपालिका, बैतडी, फस्फोराइट, सङ्गाउँ, पुर्चौडी नगरपालिका बैतडी, पेट्रोलियम अन्वेषण, ब्लक नम्बर–५, चितवन, पेट्रोलियम अन्वेषण, ब्लक नम्बर–४ लुम्बिनी र धौवादी फलाम खानी परियोजना ।

निजी क्षेत्रद्वारा तयार गरिएका ३१ परियोजना

सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार परियोजना, भरतपुर आइसल्याण्ड रिसोर्ट एण्ड वाटरल्याण्ड परियोजना, मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, तिप्ल्याङ कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, आइएमई सिमेन्ट आयोजना (बैतडी), काठमाडौँ प्राविधिक विद्यालय, गोपीकृष्ण केन्द्रीय कम्प्लेक्स, जालपादेवी केबलकार परियोजना, कम्पोस्ट मल प्लान्ट, रिभोल्भिङ पार्किङ, माथिल्लो सानीभेरी अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, पेल्मा खोला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, दानाखोला जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, लान्द्रुक मोदी जलविद्युत् आयोजना, बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजना, चुवाखोला (माथिल्लो र तल्लो तटीय) क्यास्केड जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो चुवा लुरुप्या खोला अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना, नरखोला जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो अप्सुवा जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो भेरी जलविद्युत् आयोजना, सुर्के दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो मस्र्याङ्दी–१ जलविद्युत् आयोजना, अप्सुवा खोला–१ जलविद्युत् आयोजना, तीन चरणमा सगरमाथाको ट्रेलमा १० लक्जरी होटलहरू निर्माण परियोजना, पोडवे प्रयोग गरी चुनढुङ्गा उत्खनन, ह्याप्पी ल्याण्ड फनपार्क एण्ड रिसोर्ट, सुरुङ्गा, झापा, प्राकृतिक कृषि फार्म, गोरुसिङ्गे, तौलिहवा, कपिलवस्तु, महाकाली सेती क्यास्केड पिकिङ हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना (५४ मेगावाट) र सेती नदी पिकिङ जलविद्युत् आयोजना (७२ मेगावाट) छन् ।