टेलिकमले उपलब्ध गरायो निः शुल्क सियुजी सेवा

काठमाडाँै । नेपाल टेलिकमले वितरण गरिरहेको ‘पाठशाला सियुजी सेवा’ सार्वजनिक विद्यालयका कर्मचारी, अभिभावक र विद्यालय सञ्चालक समितिका सदस्यले सहुलित दरमा प्रयोग गर्न सक्ने भएका छन् । यसअघि विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थीका लागि प्रयोग भइरहेको सो सेवा अभिभावक तथा विद्यालय सञ्चालक समितिका सदस्यले समेत प्रयोग गर्न पाउने भएका हुन् ।

टेलिकमले यसअघि देशभरका सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक तथा कक्षा १ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीका लागि महामारीको अवस्थामा शिक्षाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भनी नेपाल सरकारले लागू गरेको आकस्मिक शैक्षिक योजना २०७७ अन्तर्गत पठनपाठनका लागि सहुलियत दरमा ‘पाठशाला सियुजी सेवा’ वितरण गरेको थियो ।

यस सेवाअन्तर्गत कुनै एक सार्वजनिक विद्यालयसँग सम्बद्ध भई कम्पनीको संस्थागत प्रयोगकर्ता समूहमा आबद्ध हुन सेवाग्राहीलाई मासिक जम्मा रु ९९ मात्र (सरकारी कर र स्वामित्व करबाहेक) लाग्दछ । यसमा आबद्ध सेवाग्राहीले क्लोज्ड ग्रुपभित्र असीमित कुराकानी गर्न सकिने भ्वाइस सेवा पनि उपलब्ध हुनेछ । यसअघि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वेबसाइटमा रहेका शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्न पाँच जिबी डाटा उपलब्ध भएकामा यसलाई बढाएर आठ जिबी डाटा उपलब्ध गराइएको टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार यस समूहभित्र थप शुल्क बिना बल्क एसएमएस पठाउन सकिने सुविधा यथावत् रहेको छ । साथै, कुनै पनि समयमा जुनसुकै प्रयोजनका लागि एक जिबी डाटा र समूहभित्र १०० वटा एसएमएस पठाउन सकिने सुविधा थप गरिएको छ ।

सहभागी कसरी हुने

टेलिकमले ल्याएको ‘पाठशाला सियुजी सिम’ योजनामा आबद्ध हुन टेलिकमको जीएसएम वा सिडिएमए प्रिपेड मोबाइल नम्बर आवश्यक पर्दछ । पहिलेदेखि नै प्रयोगमा रहेको प्रिपेड सिमकार्डलाई उक्त योजनामा आबद्ध गर्न सकिने र प्रिपेड सिमकार्ड नहुनेका लागि निःशुल्करुपमा नयाँ प्रिपेड सिमकार्ड लिन सक्नेछन् ।

विद्यालयले ‘पाठशाला सियुजी सिम’मा आबद्ध हुने सम्पूर्ण शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको मोबाइल नम्बर र नामसहितको विवरण तोकिएको ढाँचामा तयार गर्नुपर्दछ । सो विवरण स्थानीय तहको सिफारिसका साथ नजिकैको नेपाल टेलिकम कार्यालयमा सम्पर्क गरी शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्दछ । त्यसपश्चात् सो ग्रुपमा आबद्ध सबै मोबाइल नम्बरमा एसएमएसमार्फत पाठशाला सियुजी सेवाको जानकारी उपलब्ध हुनेछ ।
यस अवधि सकिए पनि निःशुल्करुपमा प्रयोग गरिएको सिम अन्य प्रयोगकर्ता सरह नै निरन्तर प्रयोग गर्न सकिने प्रवक्ता जोशीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आकस्मिक शैक्षिक योजना २०७७ बाहेक पनि विद्यालयको सिफारिसमा एकमुष्ट रुपमा प्रतिसदस्य रु ९९ (सरकारी कर र स्वामित्व करबाहेक) प्रतिमहिनाका दरले नेपाल टेलिकमको काउन्टरमा रकम भुक्तानी गरी पाठशाला सियुजी सेवा प्राप्त गर्न सकिने छ । सो सेवाका लागि स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक नपर्ने जनाइएको छ

सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गर्ने विश्वास

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका नेता देवप्रसाद गुरुङले सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनका विपक्षमा आदेश दिनेमा आफूहरु आशावादी रहेको बताउनुभएको छ । नेकपा गण्डकी प्रदेश कमिटीले आज पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले अदालतले संविधानको रक्षा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । विघटित प्रधिनिधिसभामा नेकपाका प्रमुख सचेतक गुरुङले भन्नुभयो, “सरकार बन्न नसकेका अवस्थामा बाहेक संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको परिकल्पना गरिएको छैन, हामीलाई आशा र विश्वास छ, सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सच्चाउने छ ।”
सो अवसरमा नेकपा नेता देवेन्द्र पौडेलले पार्टीको विधान र नियमावलीविपरीतका गतिविधि गर्न नहुनेमा जोड दिँदै संविधानको रक्षाका लागि आफूहरु आन्दोलित भएको बताउनुभयो । प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष हितराज पाण्डेले प्रतिनिधिसभाको नियमित अधिवेशन आह्वान गरी बैठक चलाउन प्रदेश समितिको बैठकले माग गर्नेलगायत आठबुँदे प्रस्ताव पारित गरी बैठक सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो । गण्डकी प्रदेश कमिटीका २१६ सदस्यमध्येमा आफूहरुको बैठकमा ११० जना बहुमत सदस्य प्रत्यक्ष उपस्थित भएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।

घाइते फुटबल खेलाडीको कतारमा उपचार गरिने

घाइते नेपाली फुटबल खेलाडी विमल घर्ती मगर र विक्रम लामाको कतारमा उपचार गरिने भएको छ । राष्ट्रिय फुटबल टोलीका महत्वपूर्ण खेलाडी मगर र लामाको उपचारका लागि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) ले कतार फुटबल सङ्घलाई अनुरोध गरेको थियो । कतारले सहमति जनाएपछि अब दुवै खेलाडीको उपचार विदेशमा हुने भएको हो । एन्फा प्रवक्ता किरण राईका अनुसार मगर र लामा घाइते भएपछि दुवैले बन्द प्रशिक्षण गुमाएका छन् । दुवै खेलाडी एक वर्षपछि राष्ट्रिय टोलीमा फर्किएका हुन् ।

घाइते भएका कारण उनीहरुले प्रशिक्षण तथा विश्वकप फुटबलको छनोट खेल गुमाउने राईले बताउनुभयो । लामाको खुट्टाको चोट बल्झिएको छ । उहाँ थ्री स्टारबाट खेल्ने क्रममा तीन वर्षअघि घाइते हुनुभएको थियो । मगर भने बन्द प्रशिक्षणका क्रममा घाइते हुनुभएको हो । उहाँको घुँडामा गम्भीर चोट लागेको छ । यसअघि एन्फाले नवीन महर्जन र रवीन श्रेष्ठलाई उपचारका लागि कतार पठाएको थियो ।

साउदी अरेबियाद्वारा यात्रुबाहक हवाई उडान स्थगित

काठमाडौँ । १३ पुस साउदी अरेबियाले व्यावसायिक यात्रुबाहक हवाई उडान कम्तीमा एक साताका लागि स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ ।

कोरोनाभाइरस नयाँ स्वरुपमा देखा परेको भन्दै साउदी अरेबियाले अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगित गरेको हो ।

साउदी अरेबियाली गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले विशेष परिस्थितिमा मात्र हवाई उडानको अनुमति दिइने बताएका छन् ।

साउदीमा रहेका विदेशी नागरिकलाई देश छाड्न र कार्गो सामान ओसारपसारका लागि हवाई उडान खुला गरिएको साउदी सरकारको भनाई छ ।

साउदी अरेबिया, कुवेत र ओमानले गत साता नै यात्रुबाहक हवाई उडान रोकेको घोषणा गरेका थिए । बेलायतमा नयाँ कोरोनाभाइरसको संस्करण देखिएको भन्दै यी मुलुकले जमिन र समुद्री मार्ग पनि बन्द गरेका छन् ।

ओमान र कुवेतले आगामी डिसेम्बर २९ र जनवरी १ अर्थात २ दिन प्रतिबन्धहरु फुकुवा गर्ने बताएका छन् ।

यसै महिना साउदी अरेबियाले फाइजर–बायोएनटेकले विकास गरेको खोप लगाउने अभियान थालनी गरेको थियो ।

साउदी अरेबियामा हालसम्म ३ लाख ६२ हजार व्यक्ति कोरोना संक्रमित भएको पाइएको छ । यहाँ छ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भइसकेको छ । अरब राष्ट्रहरुमध्ये साउदी अरेबियामा सबैभन्दा बढीको मृत्यु भएको हो ।

अमेरिकामा पनि प्रतिनीधिसभा विघटन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध

न्युयोर्क । प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको यतिबेला चौतर्फी विरोध भई रहेको छ । उनीद्धारा प्रतिनिधिसमा विघटनको गरिएको भन्दै उनको स्वदेशमा मात्र नभै विदेशमासमेत विरोध भएको छ । अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपालीहरुले अमेरिकाको न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

संविधानको कु गरेर असंवैधानिक र स्वेछाचारी रुपमा जननिर्वाचित प्रतिनिधीसभा भंग गरेको विरोधमा न्युयोर्कमा ओली विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरिएको त्यहाँ बस्दै आएका अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । अमेरिकामा बसोबास गर्दै आइरहेका नेपालीहरुको संस्था युनाईटेड नेपाली कम्युनिटिज इन अमेरिकाको पहलमा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो ।

विरोध जुलुसपछि स्थानीय ज्याक्सन हाइटमा आयोजित कोणसभामा सहभागीहरुले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गरेका थिए । यसकासाथै उनीहरुले नेपाली जनताको भावनासंग खेलवाड नगर्न पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले राजनीतिको नाममा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई पुरा नगर्न भन्दै सम्बृद्ध नेपाल बनाउन ओलीलाई आग्रह पनि गरेका थिए ।

दलितहरुमाथि शृङ्गखलाबद्वरुपमा हत्या हिंसा

काठमाडौँ । प्रदेश २ सहित देशैभर दलितहरुमाथि शृङ्गखलाबद्वरुपमा हत्या हिंसाका घटनाहरु बढेको छ । दलितहरुमाथि हुँदै आएको हत्या, हिंसा र बलात्कारको विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौं । खासगरी प्रदेश २ मा लकडाउनको अवधिमा अलि बढी नै दलितहरु मारिएका छन् । प्रदेश सरकार र प्रहरी प्रशासनको तर्फबाट जे जति कानूनी कारबाही बढाउनुपर्ने थियो त्यो अनुरुप देखिँदैन । कतिपय दलितहरुको प्रहरी हिरासतमै हत्या गरिएको छ । दलितहरुमाथि भइरहेको हत्या, हिंसा र बलात्कारको घटनालाई संघीय सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । आखिर प्रहरी प्रशासन त संघीय सरकारकै मातहतमा रहेका छन् । प्रदेश सरकारमाथि यसको दोष दिन मिल्दैन । किनभने प्रदेश सरकारसँग आफ्नो प्रशासन, सिडियो, एसपी नभएकोले केही गर्न सकिरहेको छैन । संघीय सरकारको लापरवाहीको कारणले हत्या हिंसा चरम विन्दूमा पुगेको छ ।

प्रदेश २ मा दलितहरुको जनसंख्या निर्णायक देखिएको छ तर पनि हत्या हिंसाका घटना हुँदा दलितहरु मात्रै न्यायका लागि आवाज उठाउने तर गैरदलितहरु किन खुलेर बोलेका छैनन् भन्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । प्रदेश २ मा १८ प्रतिशत दलितको आवादी छन् । प्रदेश २ मा बहुसंख्यकरुपमा हुँदा पनि अधिकार र न्याय पाउने कुरालाई संवेदनशीलताका साथ प्रदेश सरकारले उठाउनुपर्ने हो । बहुसंख्यक दलितहरुका लागि गैरदलितहरुले पनि आवाज उठाइदिए राम्रो हुन्थ्यो । जनता समाजवादी पार्टीको निर्माण सबैखाले विभेदको विरुद्धमा भएको छ । यस पार्टीका शीर्ष नेताहरु लगायत प्रदेश २ को सरकार संवेदनशीलताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यो कुरालाई दलित मात्रैले होइन गैरदलितहरुले पनि आवाज उठाइदिएको भए अधिकारको सुनिश्चितता हुने थियो ।
शान्ति सुरक्षाका सम्पूर्ण जिम्मेवारी अहिलेसम्म संघीय सरकारकै जिम्मामा छ । सिडियो, सशस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायका सम्पूर्ण निकाय संघीय सरकारकै मातहतमा छ । भनेपछि शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सवालमा संघीय सरकारले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारको मातहतमा कुनै निकाय नै छैन । प्रदेश सरकार त एउटा इकाईको रुपमा मात्रै खडा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले लोक सेवा आयोग गठन ग¥यो, प्रहरी ऐन ल्यायो तर प्रहरी भर्ना गर्ने सवालमा संघीय सरकारले कानून बनाइदिनु पर्ने हो । तर अहिले संघीय सरकारले ऐन बनाएर हस्तान्तरण गर्न सकिरहेको छैन । त्यसको विरुद्धमा प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि हालेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रहरी भर्ना गर्ने सवालमा दृढ छ ।
दलित सशक्तिकरण ऐन प्रदेश २ को प्रदेशसभाबाट एक वर्ष पहिला नै पास भयो । त्यो पास भइसकेपछि राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने गरी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई पठायो । त्यहाँ पनि ६ महिनासम्म अड्काइयो, फेरि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर अहिले प्रदेशमा आइसकेको अवस्था छ । अहिले उच्चस्तरीय दलित अनुगमन समिति बनाइएको छ, जसको अध्यक्ष मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ त्यसको सदस्य डिआईजी, गृहमन्त्रीसमेत ९ सदस्यीय गठन भइसकेको अवस्था छ । अब प्रदेशमा दलित आयोग वा दलित विकास समितिको प्रक्रिया छिट्टै थालनी हुनेछ । अब प्रदेशमा दलितहरुको हत्या, हिंसा लगायतका घटनाहरु हेर्ने एउटा निकाय खडा हुन्छ ।

निश्चितरुपमा दलित आयोग वा विकास समिति गठन भइसकेपछि प्रदेशमा हत्या हिंसाको घटना न्यूनीकरण हुन्छ । कुनै पनि परिवर्तन जादूको छडी घुमाएजस्तो हुँदैन । तर सरकारको एउटा अंगको रुपमा दलित सशक्तिकरण ऐनअन्तर्गत कुनै निकाय गठन भइसकेपछि त्यसबाट त्यस्ता घटनाहरुमा कमी आउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।
प्रदेशको नामाकरण र राजधानीका बारेमा सुझाव संकलनका लागि सम्वाद सुझाव आयोग गठन गरिएको थियो, त्यसको म पनि सदस्य थिएँ । हामीले आठै जिल्लामा गएर विभिन्न तह, तप्का र वर्गका व्यक्तिहरुसँग सुझाव संकलन गरेका थियौं । यस प्रदेशको नामाकरण मधेश प्रदेश हुनुपर्छ भनेर लगभग ८० प्रतिशत जनताको सुझाव थियो । तर त्यो प्रतिवेदनलाई सम्मान नगर्ने गरी जुन खेल भयो जसले गर्दा सत्तारुढ दल तत्कालीन राजपा र फोरमले यथेष्ठ मत पाएन । जसले गर्दा त्यो प्रतिवेदन लागू भएन । प्रदेश २ को सरकारले नामाकरण र राजधानी तोक्ने सवालमा लागि परेको छ ।
प्रदेश सरकारले त प्रदेशका जनताको भावना बुझ्नका लागि नै सम्वाद सुझाव आयोग गठन गरेको थियो । अन्य प्रदेशको जस्तो प्रदेश २ को सरकारले नामाकरण र राजधानीको सवालमा मनोमानी गर्न चाहेको छैन । यस विषयमा प्रदेश सरकारले सबै जनताका विचार र राय सुझाव लिएको थियो । त्यसलाई लागू हुन नदिन जुन षड्यन्त्र भयो, विपक्षी दलहरुको तर्फबाट जसले गर्दा जनताको सुझावको कदर भएन । राजधानी र नामाकरणको सवालमा हामीले जुन प्रतिवेदन दिएका छौं, त्यो लागू हुने गरी प्रदेश सरकारले प्रयास गरिरहेको अवस्था छ । हामीलाई विश्वास छ कि सम्वाद सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा नामाकरण र राजधानी टुंगो लाग्नेछ ।

नेपाल–भारतको सम्बन्ध पौराणिक सम्बन्ध हो । यो सम्बन्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नरेन्द्र मोदीले बनाएको होइन । यो सम्बन्ध दुवै देशका नागरिक–नागरिकबीचको सम्बन्ध हो । दुई देशका नागरिक–नागरिक बीचको सम्बन्ध भनेको सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिकदेखि लिएर हजारौं–हजार वर्ष पूरानो सम्बन्ध हो । यस्तो सम्बन्धलाई कुनै देशका प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि तोड्न सक्दैन । हामीले कैयौंचोटि सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकसँग सम्वाद गरेका छौं । नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्दा त्यस सम्बन्धमा अलिकति तिक्तता आएको थियो । तर अहिले फेरि सम्बन्ध स्थापित गर्ने गरी कुटनीतिक भ्रमणहरु भइरहेको छ, यसले दुई देशबीचको प्रगाढ सम्बन्धलाई अझ बलियो र सन्तुलित बनाउँछ । नेपाल र भारतबीच रहेको पौराणिक सम्बन्धलाई पूरानै लयमा फर्काउँदा नै दुवै देशको कल्याण हुन्छ । सीमामा अहिले बन्दको जुन अवस्था छ, त्यसलाई पनि सरकारले मध्यनजर गरेर खोल्नुपर्छ । सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरुबीचको जुन सम्बन्ध छ, त्यसलाई सीमानाका बन्दको कारणले असर पारिरहेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको दिनचर्या र दैनिकी कष्टकर भइरहेको छ । त्यसलाई खुकुलो र सहज पार्नका लागि पनि दुवै देशका सरकारहरुले विचार गरेर सीमा खोल्नुपर्छ, निर्वाधरुपमा आवात–जावत हुनुपर्छ ।

निश्चितरुपमा वार्ता र सम्वादका माध्यमबाट रहेका असन्तुष्टिहरुलाई हटाइ सम्बन्धलाई पूरानै लयमा फर्काउनैपर्छ । भारत पनि वार्ताका लागि तयार देखिएको छ । जहिले पनि भारतका सरकारले नेपालको भलो चाहन्छ, सकारात्मक रुपले हेरिरहेको अवस्था छ । जहिले पनि भारतको नीति नेपालप्रति सकारात्मक नै रहेको छ । नेपालले पनि भारतप्रति सकारात्मक दृष्टि राखेकै हो ।
(बैठा दलित अधिकारकर्मी तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।) (मधेश दर्पण फिचर सेवा)

ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा दाङ्ग र नवलपरासीमा २ नयाँ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको शुरुवात

काठमाडौँ । ग्लोबल आइएमई बैंकले दाङ्गको बबई गाउँपालिका–४ हापुरे र नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिका–४ शंकरदेवमा नयाँ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यी शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा संचालनमा आएसँगै बैंकको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा संख्या २४३ पुगेको छ ।

शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवाबाट देशका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाले स्थानिय प्रतिनिधि मार्पmत बैंकिङ्ग सेवा लिन सक्नेछन् । यसबाट निक्षेप खाता खोल्ने, तोकिएको सीमा सम्मको रकम जम्मा गर्ने तथा झिक्ने, आफ्नो खातामा रहेको मौज्दातको जानकारी लिने, कर्जाको व्याज भुक्तानी गर्ने, मोबाइल रिचार्ज गर्ने लगायतका सेवा लिन सक्नेछन् ।

कृषि, रेमिट्यान्स तथा पर्यटन मुख्य आयस्रोत रहेको यी क्षेत्रका बासिन्दाले बैंकिङ्ग सेवा उपभोग गर्नका लागि टाढा–टाढासम्म पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउनको लागि ग्लोबल आइएमई बैंकले ति स्थानहरुमा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा शुरु गरेको छ ।
सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले बैंकले ७३ वटा जिल्लामा फैलिएको २६४ शाखा सञ्जाल सहित २३९ एटिएम, ४७ एक्सटेन्सन काउण्टर तथा राजश्व संकलन काउण्टर, २४३ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा र ३ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि÷सम्र्पक कार्यालय मार्फत आफ्ना २१ लाख भन्दा बढि ग्राहकहरु माझ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

ओलीले राष्ट्रपतिको आडमा संविधान धुजाधुजा बनाएको गगन थापाको आरोप

काठमाडौँ। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको आडमा संविधानलाई धुजाधुजा बनाएकोले कांग्रेस प्रतिरोधमा उत्रेको जनाएका छन्। देशभरको १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट सरकारविरूद्ध प्रदर्शन हुनु पूर्वसन्ध्यामा एक भिडिओमार्फत् थापाले भइरहेको प्रतिनिधिसभा भंग गरेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले वैशाखमा नहुने चुनावतिर लैजान खोजेको आरोप लगाएका छन्।

ुगत पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुभयो, यो गैरजिम्मेवारीपुर्ण काम हो। राजनीतिक मात्र नभई संवैधानिक अपराध हो,’ उनले भने, ुप्रतिनिधिसभा ‘भंग गर्ने नेता ओली हो। मतियार सिंगो नेकपा हो। प्रचण्ड–माधव नेपाल पनि हुन्।’

संसदमा उभिएर आफूले प्रधानमन्त्री ओली असक्षम भइसकेकोले नेकपाले अर्को प्रधानमन्त्री बनाओस् भने पनि त्यसबेला हल्का ढंगले लिइएको उनको भनाइ थियो।
‘मैले संसदमा उभिएर प्रधानमन्त्री ओली असक्षम भनेको थिएँ। नेकपाले प्रधानमन्त्री बदल्नुस् भनेको हो। त्यो बेला हाम्रा कुरा हल्का ढंगले लिनुभयो,’ उनले भने, ‘मनमा लोभ र डर नराखेर दलभित्र छिनोफानो गर्न संसदीय व्यवस्थाका प्रवन्ध गरेको भए प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा र संसदमा प्रहार गर्न सक्दैनथे।’

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमाथि ‘कू’ गरेको भन्दै ‘यो अपराध गर्ने ओली हो र मतियार राष्ट्रपति,’ उनको भनाई थियोे।

ओलीले असंवैधानिक काम गरेकोले कांग्रेस टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने पनि थापाले बताए। ‘कांग्रेस टुलुटुलु हेरेर बस्दैन। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिको साथमा संविधान धुजाधुजा बनाए,’ उनले भने, ‘यो कदमविरूद्ध लड्ने हो। प्रतिवाद गर्ने हो, टुलुटुलु हेरेर बस्ने होइन। संविधान हाम्रो नेतृत्वमा बनेको हो।’

प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम सच्याउन उनले माग गरेका छन्। उनले अदालतमा यसबारे छलफल भइरहे पनि बोल्न मिल्ने बताएका छन्। हाम्रा पार्टीका कतिपय साथीहरूले अदालतमा छलफल भइरहेको विषयमा बोल्न मिल्दैन भन्नु भएको छ। वीपीको कार्यकर्ता, संविधान मिचेका बेला नबोलि बस्न मिल्दैन्’, उनले भने।

महामारीमा खोसिएको स्वास्थ्य अधिकार

कोरोना महामारीको समयमा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सबैभन्दा धेरै प्रभावित भयो । नियमित औषधि खानेले औषधि पाएनन् । शहरदेखि गाउँसम्मका नागरिकले नियमित औषधि उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थासमेत पुग्न कठिन भयो । महामारीको बहानामा देशभर जस्तै बागलुङमा पनि नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार खोसिएको अधिकारवादी बताउँछन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पोखरा कार्यालयले यो समयमा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार खोसिएको विषयमा खोजी थालेको छ । आयोगको कार्यालयले आइतबार बागलुङमा सरोकारवालासँग महामारीको समयमा स्वास्थ्य अधिकारको विषयमा छलफल गरेको पोखरा कार्यालयका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईंले बताउनुभयो । बागलुङमा कोरोना महामारीको समयमा सबैभन्दा धेरै महिला तथा बालबालिका र दीर्घरोगी प्रभावित भएको सरोकारवालाले बताए ।

आइसोलेसनको कमजोर व्यवस्थापन, खाद्यवस्तुको गुणस्तर कायम हुन नसक्नु, स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क पाइने औषधिको उपलब्धता नहुनु, स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मीनै उपस्थित नहुनु, सूचना निकालेर स्वास्थ्य संस्था बन्द गरिनु, आइसोलेसनको खाजा र खानाको गुणस्तर खोजी नहुनुलगायतका समस्या यो समयमा देखापरेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका थिए ।

नेपाल बार एशोसिएशन, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च, पत्रकार, नागरिक समाजलगायतका सरोकारवालासँग आयोगले छलफल गरेको थियो । “समग्रमा स्वास्थ्य अधिकार महामारीकै समयमा खोसिएको पाइयो”, आयोगको पोखरा कार्यालयका प्रमुख चापागाईंले भन्नुभयोे, “कयौँ समस्या हुँदा हुँदै पनि केही आशा गर्ने ठाउँ भने छन् ।” महामारीमा आफन्त र नजिकका नातेदार भनेर गरिने राजनीतिक व्यवहारका कारण तल्लो तहका नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारबाट वञ्चित भएको सरोकारवालाको धारणा थियो । मानवअधिकार आयोगले अनुगमनका लागि लकडाउनको समयमा बनाएको जिल्लास्तरीय संयन्त्रले पनि स्वास्थ्य अधिकारमाथि खेलबाड भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । जिल्लास्तरीय संयन्त्रका सदस्य तथा पत्रकार महासङ्घ बागलुङका अध्यक्ष दिल शिरिषले भन्नुभयोे, “यो समयमा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार खोसिएको भेटियो ।”

आखेटोपहारसहित तस्करीमा संलग्न पक्राउ

काठमाडौँ । नेपाली सेनाले दुर्लभ वन्यजन्तु सालकको तस्करीमा संलग्न तीन जनाक्तिलाई आखेटोपहारसहित पक्राउ गरेको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सञ्चालन गरिएको ‘अपरेसन महाहन्ट–७’ मा खटिएको सेना, बादरझुलाबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरी र निकुञ्ज प्रशासनको संयुक्त टोलीले तस्करीमा संलग्नलाई आइतबार पक्राउ गर्न सफल भएको हो ।

सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्ति र अखेटोपहारलाई कसरास्थित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयमा बुझाइएको छ । पक्राउ पर्नेमा चितवन माडीनगरपालिका–६ का केशरबहादुर तामाङ, शुक्रप्रसाद तामाङ र पञ्चलाल प्रजा छन् । उनीहरुको साथबाट सालकको खपटा ३७५ ग्राम र सुकुटी करिब ५०० ग्राम बरामद भएको थियो ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षमा संरक्षित जीवजन्तु र प्राकृतिक सम्पदाको सुरक्षा र चोरी शिकारीका घटना नियन्त्रणका लागि सेनाले विभिन्न अपरेसनका कारवाही सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

मनकामना केबुलकार बन्द हुने

काठमाडौँ । मनकामना केबुलकार सेवा बन्द हुने भएको छ । नियमित मर्मतसम्भारका लागि सात दिन बन्द गरिने भएको हो । यही पुस १४ गतेदेखि पुस २० गतेसम्म बन्द गरिने मनकामना दर्शन प्रालिका नायब महाप्रबन्धक उज्ज्वल शेरचनले जानकारी दिनुभयो ।

कोरोनाको महामारीसँगै नौ महिना बन्द रहेको केबुलकार गत मङ्सिर २८ गतेबाट पुनः सञ्चालनमा आएको थियो । सञ्चालनको पहिलो दिन नै एक हजारभन्दा बढी भक्तजनलाई सेवा दिन सफल मनकामना केबुलकारमा दिनानुदिन यात्रु एवं भक्तजनको भीड बढ्ने क्रम जारी नै रहेको नायब महाप्रबन्धक शेरचनले बताउनुभयो ।

यात्रुको चाप बढ्दै गए पनि केबलकार मर्मत कम्पनीको प्राविधिक निर्देशिका र आवश्यकताअनुसार नियमित बृहत् मर्मतसम्भारको समयतालिकामा अनिवार्य सेवा बन्द गरी मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले छ बन्द गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ । नियमित मर्मतसम्भारपछि पुस २१ गते मङ्गलबारदेखि पुनः नियमित सेवा सञ्चालन गरिने मनकामना दर्शन प्रालिले जनाएको छ ।

मनकामना केबुलकारको सेवा बन्द रहे पनि मनकामना मन्दिर भने भक्तजनका लागि नियमित खुल्ला नै रहने मनकामना मन्दिरका मूल पुजारी इन्सान थापामगरले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर दर्शनार्थीका लागि मन्दिर खुला गरिएको छ । गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिकास्थित मनकामनामा रहेको मनकामना माता माईको मन्दिर जाने दर्शनार्थीको सहजताका लागि सञ्चालन गरिएको मनकामना केबुलकारको प्रवेशद्वार ९बटम स्टेशन० भने चितवनको इच्छाकामना–४ स्थित चेरेसमा रहेको छ । सोही बटम स्टेशनमा रहेको दी मनकामना क्याफे भने नियमित सञ्चालनमा रहने मनकामना दर्शन प्रालिले जनाएको छ ।

करोड लागतमा कृषि फार्म

काठमाडौँ । गलकोट नगरपालिका–५ हरिचौरका टोपबहादुर खत्रीलाई केही वर्षअघिसम्म आर्थिक उपार्जनका लागि कुन पेशा अपनाउने भन्नेमा द्विविधा थियो । कमाउन विदेश जाने चक्करले पनि उहाँलाई नअल्मलाएको होइन ।

अन्ततः सोचीसम्झी खत्री नयाँ निर्णयमा पुग्नुभयो–उत्पादनमा लाग्ने, आत्मनिर्भर बन्ने । उहाँको त्यो लक्ष्य ‘दरमखोला एग्रीकल्चर एण्ड लाइभस्टक फार्म’मार्फत अब पूरा हुँदैछ । व्यावसायिक कृषिमार्फत आर्थिक समृद्धिमा टेवा दिने कार्कीको योजनामा सोही नगरपालिका–७ मल्मका छुमबहादुर थापाको समेत साथ छ ।
नाताले साला÷भेना पर्ने थापा र खत्री मिलेर कृषि र पशुपन्छीपालनमा लगानी भित्र्याउनुभएको हो । झण्डै रु एक करोडको लागतमा अहिले फार्मको पूर्वाधार बनाउने काम धमाधम भइरहेको छ । “आउँदो माघ अन्तिमसम्ममा फार्म सञ्चालनमा आउँछ”, खत्रीले भन्नुभयो, “संरचना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ ।”

गलकोट नगरपालिकाको केन्द्र वडा नं ६ स्थित मजुवाँफाटको २४ रोपनी जग्गा फार्मले ओगटेको छ । फार्ममा तरकारी खेती, माछा, बङ्गुरलगायत विभिन्न प्रजातिका कुखुरा र पन्छीपालन गर्ने योजना छ । तरकारी खेतीका लागि छ वटा टनेल र माछापालनका लागि पाँच वटा पोखरी निर्माण भइसकेका छन् ।

यस्तै २०० बङ्गुर, एक हजार गिरीराज र कोइलर, ५०० स्थानीय जातका कुखुरापालन गर्ने गरी संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ । पाँच सय बट्टाइ, १०० लौकाट र हाँस पनि पाल्ने योजना छ । गिरीराज र कोइलर जातको कुखुरा चल्ला उत्पादन र बिक्रीका लागि पाल्न लागिएको हो ।

“पाँच हजार अण्डा राख्ने क्षमताको ह्याचरी राख्दैछौँ, गाउँमा थोरै मात्रामा कुखुरापालन गरिरहेका किसानलाई पनि चल्ला उत्पादनका लागि ह्याचरीको सुविधा दिन्छौँ”, ५६ वर्षीय थापाले भन्नुभयो । उहाँले अर्को वर्षसम्ममा रेष्टुराँ र पौडी पोखरीसहितको पार्टी प्यालेस पनि सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको सुनाउनुभयो ।

आवासका लागि तीन कोठेसहित फार्मको कार्यालय भवनसमेत बनिसकेको छ । चौबीस रोपनीमध्ये साढे सात रोपनी फार्मकै नाममा जग्गा रहेको र बाँकी वार्षिक रु डेढ लाख तिर्ने गरी भाडामा लिइएको खत्रीले बताउनुभयो । “चार÷पाँच वर्षदेखि नयाँ केही गरौँ भन्ने सोच आइरहेको थियो, अन्य विकल्पमा पनि प्रयास गरियो”, ३९ वर्षीय खत्रीले भन्नुभयो, “पछि कृषितिर मन गयो, गत चैतमै फार्म शुरु गर्ने योजना थियो, लकडाउनले गर्दा पछाडि धकेलियो ।” उहाँले फार्म पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउँदा १० देखि १५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने बताउनुभयो ।

फार्ममा उत्पादित कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनका लागि बजारको कुनै समस्या नहुने उहाँको भनाइ छ । गलकोट र आसपासकै बजार र ग्रामीण भेगमै उत्पादन खपत हुने फार्म सञ्चालकको विश्वास छ । नजिकै पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गलगायत अन्य सडकको पहुँच भएकाले ढुवानी गर्न सहज छ ।

दरमखोलाको सिञ्चित क्षेत्र भएकाले मजुवाफाँटमा पानीको बाह्रैमास सुविधा छ । पछिल्लो समय जिल्लामा व्यावसायिक कृषि र पशुपन्छीपालनतर्फ आकर्षण बढ्दो छ ।

सिद्धिखोलाबाट विद्युत् निकालिने

काठमाडौँ । इलाममा थप एउटा जलविद्युत् सञ्चालनमा आउने भएको छ । इलामको सिद्धिखोलाबाट ६.५ मेगावाटको जलविद्युत् सञ्चालन हुने भएको हो । रोङ गाउँपालिकामा र सूर्योदय नगरपालिकाको सिमाना बनाएर बग्ने सिद्धिखोलामा सिद्धि हाइड्रो सञ्चालन हुने भएको हो ।

आउने २०७८ साउनसम्ममा काम सम्पन्न गर्ने गरी काम थालिएको छ । रोङ–६ र सूर्योदय नगरपालिका–५ को खरबनी नजिकैको स्थानमा हेड ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ । तीन हजार ६०० मिटरमुनि सुङतुङ र रोङ–६ को रामभेडेसम्म पाइप लाइन विस्तार गरी रामभेडेमा विद्युत्गृह निर्माण गरिने छ । दुई वटा पेल्टन टर्वाइन राखेर बिजुली निकाल्नका लागि करिब रु एक अर्ब २० करोड लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको इञ्जिनीयर दिवस भट्टराईले बताउनुभयो ।

यस खोलामा यसअघि लुम्बिनी हाइड्रोले १० दशमलव २ मेघावाट बिजुली निकाल्ने तयारी गरेको थियो तर खोलामा पानीको मात्रा कम भएकाले बढी विद्युत् निकाल्न नसकिने भन्दै ६.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको तयारी थालिएको हो । आयोजना सञ्चालनका लागि रम्भ्याङबाट हेड ट्याङ्क र विद्युत्गृहसम्मको पहुँच मार्ग करिब निर्माण भइसकेको छ । कार्यालय सञ्चालनका लागि भवनसमेत निर्माण गरिसकिएको इञ्जिनीयर भट्टराईको भनाइ छ । यहाँबाट उत्पादित बिजुली फिक्कलमा रहेको ट्रान्समिसन लाइनसम्म लगेर केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ ।

गाउँमा जलविद्युत् सञ्चालनपछि स्थानीयवासी खुशीसमेत भएका छन् । गाउँगाउँमा सडक निर्माण हुने र आफ्नै ठाउँबाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिने भन्दै उनीहरु खुशी भएका हुन् । साथै आफ्नो दायित्वको काम गरे अझ स्थानीयवासीको क्षमता विकास र वातावरणीय प्रभाव कम गर्ने खालका काम गरिने स्थानीय गोविन्द पौडेलको भनाइ छ । इलामका विभिन्न खोलामा एक दर्जन बढी जलविद्युत् सञ्चालनमा छन् ।

भारततिर लैजाँदै गरिएका मूर्ति बरामद

काठमाडौँ । नेपालबाट भारततर्फ अवैध रुपमा लैजाँदै गरिएका अवस्थामा आज प्रहरीले करीब रु १० लाख मूल्य बराबरको मूर्ति बरामद गरेको छ । तस्करले लुकीछिपी मेचीनगर नगरपालिका–६ स्थित नकलबन्दाको नाका प्रयोग गरेर भारततर्फ लैजाँदै गर्दा चाँदी र तामाका मूर्ति, भाडाकुँडा र दियो बरामद गरेको हो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेन्द्र पोखरेलले मूर्तिका अनुहार कागजले छोपेर प्लाष्टिकमा लाहाको प्रयोग गरी पोको पारेर भारततर्फ लैजाँदै गर्दा बरामद गरिएको बताउनुभयो । बरामद गरिएका सबै सामग्री आजै भन्सार कार्यालय बुझाइने छ । उहाँका अनुसार बरामद भएका मूर्ति पुरातात्विक महत्वका नभए पनि लुकिछिपी अवैध रुपमा भारततर्फ लैजान लागेको हुँदा नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

बङ्गलादेशबाट पुस अन्तिम साता मल आइपुग्ने

काठमाडाँै । बङ्गलादेशबाट खरिद गरिएको ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल पुस अन्तिम साता नेपाल आइपुग्ने भएको छ । यही पुस २ गते सरकार–सरकारबीच (जीटुजी)मार्फत रासायनिक मल खरिदको सम्झौता भएको थियो ।

मल खरिदको सम्झौता गरेर फर्किएको नेपाली टोलीले मल ल्याउने तयारीस्वरुप एलसी (प्रतितपत्र) खोल्ने काम शुरु भएको जनाएको छ । मल खरिदको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनीले शुक्रबार सिदार्थ बैंङ्कमा एलसी खोल्न पत्र पठाएको जनाएको छ ।

नेपालमा एलसी खोलेको जानकारी गराएपछि बङ्गलादेशको कम्पनीले एलसी खोलेर मल खरिदको तयारी गर्ने जानकारी आएको कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार दुवै देशले एलसी खोलेको १५ दिनभित्रमा मल खरिद शुरु हुनेछ ।

“बङ्गलादेशमा गएर सम्झौता गरेपछि मल आउने ढुक्क भएको छ, हामी जतिसक्दो छिटो खरिद गर्ने तयारीमा छौँ, पुस अन्तिमसाता पहिलो लटको मल नेपाल आइपुग्छ”, उहाँले भन्नुभयो । प्रति मेट्रिक टन २५९(१९५ अमेरिकी डलरमा मल खरिदको सम्झौता भएको भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बङ्गलादेशसँग प्रति मेट्रिक टन १८ डलर कममा सम्झौता भएको छ ।
जीटूजीमार्फत मल ल्याउन गत कात्तिक २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रालयको निर्देशनअुनसार कृषि सामग्री कम्पनीले मल खरिदको तयारी गरेको थियो । तयारी स्वरुप यही पुस २ गते जीटुजी प्रक्रियामार्फत मल खरिदका लागि कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारी र बङ्गलादेश केमिकल इन्ड्रस्ट्रिज कर्पोरेसनका अध्यक्ष महम्मद एमिन उल अहसनबीच सम्झौता भएको थियो ।

कृषि सामग्री कम्पनीले यसअघि नै मल ढुवानीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को जेन्ट्रेड एफजेडएफसँग सम्झौता गरिसकेको छ । उक्त कम्पनीले रेलमार्गबाट वीरगञ्ज, विराटनगर र भैरहवामा मल ल्याउनेछ । बङ्गलादेशबाट मल आएपछि आगामी दिनमा मलको अभाव नहुने कम्पनीले जनाएको छ ।