लमजुङ-यहाँ भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ ।
जिल्लाको क्व्होलासोथर गाउँपालिका–१ बागलुङपानी केन्द्रविन्दु बनाएर गए राति १०ः३४ मा दुई दशमलव पाँच रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ ।
चिसो र रातिका समय भइसकेकाले अधिकांश जिल्लावासी सुतिसकेका थिए ।
भूकम्प सानो गएकाले कतिपयले भने थाहा नपाएको बताएका छन् ।
जेठ ५ गते आएको भूकम्पले केही व्यक्तिको मृत्यु हुनुका साथै धेरै धनजनको क्षति गरेको थियो ।
त्यसयता मात्र साना–ठूला गरी १०० भन्दा बढी पटक भूकम्प गएको छ ।
काठमाडौं-स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल सकिन अब तीन महिना पनि बाँकी नरहेकाे अबस्थामा बेरुजु बढेर ४० अर्ब ४३ करोड माथिको हाराहरीमा पुगेको छ । ।
२०७२ सालमा स्थानीय तह गठन हुनु अगाडि करिब रु. ११ अर्ब बेरुजु रहेकोमा अहिले ५ वर्षको अवधिमा यो अंक बढेर ४० अर्ब ४३ करोड माथिको हाराहरीमा पुगेको हो ।
यो कुल बेरुजुको ५.१५ प्रतिशत पुगेको छ ।
पछिल्लो समय केन्द्रीय सरकारको बेरुजु घट्दै गए पनि स्थानीय तह र प्रदेशको बढ्दै गएको छ।
सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये महालेखाले सात सय ४७ स्थानीय तहको सात खर्ब ४० अर्ब ६५ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।
बेरुजु सबैभन्दा बढी प्रदेश २ का स्थानीय तहमा देखिएको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा छ ।
प्रदेश २ का तहमा औसतमा ९.२९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा ३.५२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
चारवटा स्थानीय तहको बक्यौता दुई अर्ब ४२ करोडको लेखापरीक्षण हुँदा ५३ करोड ३७ लाख अझै बेरुजु कायम छ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल सकिन अब तीन महिना पनि बाँकी छैन ।
त्यसकारण अब बिचको अवधिमा बेरुजु फस्र्यौट भै हाल्ने संभावना छैन् ।
२०७४ मा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरु २०७९ जेठ ५ पछि कुर्सीमा बस्न पाउने छैनन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५८ औं प्रतिवेदनको तथ्याङ्कलाई अध्ययन गर्दा ५९ वटा स्थानीय तहले अझै अडिट गर्न सकेका छैनन् ।
त्यसैगरी आपसी विवादका कारण २० वटा स्थानीय तहले वार्षिक बजेटसमेत प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।
यसले स्थानीय तहमा कस्ता कस्ता बेतिथी छन भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ ।
स्थानीय निकाय र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले गर्नुपर्ने कामको सुची धेरै लामो रहेको बताइएको छ ।
त्यसमा स्थानीय तहले गरेको कामको अभिलेखीकरण गर्ने प्रमुख दायित्व पूरा गर्न सकेका छैनन ।
तर, ती स्थानीय तहका पदाधिकारीले त्यसमा खासै ध्यान दिएको पाईदैन।
स्थानीय तहले अभिलेखीकरण गरेको काम भोलिका दिनमा आफ्नो कार्यकालमा के के काम भए भन्ने बारेमा जानकारी गराउने एउटा महत्वपूर्ण प्रमाण हो ।
यतिबेला हरेक स्थानीय तहले आफूअनुकूलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि मातहतमा रहेर काम गर्न सजिलो पर्ने कर्मचारी ल्याएर काम गराउँदै आएका छन् ।
जसका कारण जनप्रतिनिधिलाई यतिवेला काम गर्नसमेत सजिलो परेको छ ।
तर आगामी निर्वाचनपछि अर्को पदाधिकारी निर्वाचित भएर आएपछि त यो पहिलो अध्यक्ष/मेयरको कर्मचारी भन्ने कुरा पक्कै पनि उठने छ ।
यी र यस्ता समस्या सम्बोधन गर्न पनि अहिले भए गरेका कामको स्वामित्व ग्रहण गर्ने र बेरुजु फस्र्यौट गर्ने काम गर्नु जनप्रतिनिधिहरुको पहिलो कर्तब्य हो ।
कतिपय योजनाको बारेमा कर्मचारी सरुवाका कारण योजना शाखालार्ई समेत जानकारी हुँदैन ।
ती सबैको जानकारी अध्यक्ष/मेयरको डायरीमा सीमित हुन पुगेका छन् ।
यसको अर्थ के हो भने कुन योजनाको अवस्था के छ ? त्यो कहिले पूरा हुन्छन्भन्ने कुरा उनीहरुलाई मात्र थाहा हुन्छ ।
यसमा बहुवर्षीय योजना कुन कुन हुन र ती कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ, त्यसमा ध्यान दिन जरुरी रहेको श्रोत बताउँछ ।
यदि जनप्रतिधिहरुले आफ्नै कार्यकालमा यी योजना सम्पन्न नगर्ने हो भने अर्को आउने अध्यक्ष-मेयरले यसमा चासो नदिन सक्छन् ।
यस्तो अवस्थामा ती योजनाहरु अधुरो नै रहन सक्छन् ।
फेरि दलीय प्रणालीमा भोलिका कुन पार्टीका को निर्वाचित भएर आउँछ त्यो कुर अहिले नै नजर अन्दाज सकिने अवस्था छैन ।
यस्तो अवस्थामा जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने र आफूले सुरु गरेका योजनाको जस लिनका लागि पनि योजना सम्पन्न गर्दै त्यसको अभिलेखीकरण गर्नु अहिले प्रमुख काम भएको बताइन्छ ।
त्यस्तै बेरुजु घटाउनुपर्ने मुख्य दायित्व पनि जनप्रतिनिधिहरुको रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह सचिव एवं प्रवक्ता बसन्त अधिकारी बताउँछन् ।
संघीयता पछि प्रदेशको मन्त्री भन्दा पालिका अध्यक्ष/मेयरमा बढी पावर केन्द्रित भएको बताइन्छ ।
त्यसकारण पनि अहिले स्थानीय तहले उठाउन बाँकी रहेको राजश्व उठाउने र तत्कालै गर्नुपर्ने काम अहिले नै सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव बुद्धिजीवीहरुको रहेको छ ।
यदि निर्धारित मिति र समयमा निर्वाचन हुन सकेन र कर्मचारीको जिम्मामा स्थानीय तह गएको खण्डमा पहिलाको जस्तो सजिलो नहुने श्रोत बताउँछ ।
अहिलेका अध्यक्ष-मेयरले चाहेको खण्डमा २०७९ वैशाखमा बजेट ल्याउन कानूनले रोक्दैन ।
त्यसैपनि हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु त छँदैछ ।
चलाखीपूर्ण तरिकाले जनप्रतिधिले वैशाखमा बजेट ल्याइदिने हो भने नवनिवार्चित प्रतिनिधिहरुलाई काम गर्न अझ सजिलो पर्ने प्रवक्ता अधिकारीको सुझाव रहेको छ ।
बजेट ल्याउनसकेको खण्डमा चाहे अनुरुपको योजनागत काम गर्न सक्छन् ।
यो स्थानीय तहको जिम्मेवारी र चलाखी दुबै हो ।
यसमा ध्यान दिनसके कार्यालय संचालन र योजनामा समस्या नहुने बताइन्छ ।
तर, यसमा जनप्रतिनिधिहरुको चासो र चिन्तन हुन जरुरी छ । स्थानीय तहले लिजा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
अहिले पनि १ हजार ३ सय भन्दा बढीले यो काम गर्न सकेका छैनन् ।
अहिलेको समय प्रणाली र मापदण्ड स्थापना गर्नुपर्ने हो । त्यो काम हुन सकेको छैन ।
यो चार महिनामा केमा ध्यान दिने भन्ने काम प्रतिनिधिहरुले बिचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसको अलवा समय व्यवस्थापनको रणनीति अपनाउनु पर्छ ।
अहिलेको व्यस्त समयलाई पछि कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो बारेमा पनि जनप्रतिनिधिहरुले सोच्नु पर्छ ।
अहिलेको व्यस्त समयलाई भोलिका दिनमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो बारेमा पनि सोच्न जरुरी छ ।
स्थानीय तहसँगै प्रदेशको बेरुजु पनि बढ्दै गएको छ । प्रदेश सरकारको बेरुजु आठ अर्ब ४७ करोड ८० लाख पुगेको छ ।
प्रदेश २ को एक अर्ब ८२ करोड ५४ लाख, प्रदेश १ को एक अर्ब ६७ करोड ३९ लाख र गण्डकीको एक अर्ब ६४ लाख ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
बाग्मति प्रदेशको ९८ करोड ७३ लाख, प्रदेश ५ को ९४ करोड ६८ लाख, कर्णाली प्रदेशको ५१ करोड ७० लाख र सुदूरपश्चिमको ८८ करोड २९ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
महालेखाका अनुसार प्रदेश सरकारकाले दिगो विकास लक्ष्य र आवद्यिक योजना मध्यकालीन खर्च संरचना अनुरूप कार्यक्रम तर्जुमा नगरेको, प्रदेशकानुनको संघीय कानुनसँग सामाञ्जस्यता नभएको, कार्यक्रममा दोहोरोपना रहेको, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समन्वय नभएको, अनुदानलाई बढावा दिएको तर अनुगमन कमजोर रहेको जनाएको छ ।
त्यस्तै राजस्व परिचालनमा प्राथमिकता नदिएको, चैमासिकरूपमा स्थानीय तहको समेत आय–व्ययको प्रतिवेदन संघमा नपठाएको, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधामा एकरुपता नभएको भन्दै सच्याउन सुझाव दिएको छ।
भक्तपुर-चाँगुनारायण नगरपालिकाको एउटा वडाले आफ्ना नागरिकलाई स्वास्थ्यदेखि पशु बीमासम्ममा शतप्रतिशत अनुदान दिएको छ ।
चाँगुनारायण नगरपालिका–३ झौखेलले आफ्नो नागरिकको स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पु¥याउने र पशुपालनमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम लागू गरेको हो ।
नगरपालिकाले आफ्ना नगरभरिका सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच पु¥याउन ५० प्रतिशत अनुदान प्रदान गरेको छ ।
चानपा–३ झौखेलले नगरपालिकाबाट आएको ५० प्रतिशत अनुदानमा अर्को ५० प्रतिशत वडाको अन्य बजेटबाट मिलान गर्दै वडाका सबै नागरिकलाई शतप्रतिशत अनुदान प्रदान गरेको वडाध्यक्ष श्यामसुन्दर धिमालले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा पु¥याएर उपचारमा सहज बनाउने लक्ष्यसाथ रु २५ लाख बजेट विनियोजन गर्दै वडाका आठ सय परिवारलाई शतप्रतिशत अनुदानमा स्वास्थ्य बीमा गराएका हौँ ।”
त्यसैगरी आफ्ना वडाका सबै नागरिकलाई पशुपालनमा आकर्षित गराउन वडा कार्यालयले पशु बीमामासमेत शतप्रतिशत अनुदान दिएको छ ।
पशु बीमा तर्फ राज्यले ८० प्रतिशत अनुदान दिएको र वडाले २० प्रतिशत थपेर शतप्रतिशत पु¥याएको हो ।
वडामा अहिलेसम्म दुई सय किसान लाभान्वित भएको जानकारी दिँदै वडाध्यक्ष धिमालले गाईभँैसी गरी दुई हजार पशुको बीमा गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
पशुबीमा गरेका किसानले पशुको मृत्यु भएमा ९० प्रतिशत रकम पाउने र पशुले हानेर किसानको मृत्यु भए पाँच लाख रुपैयाँ किसानले पाउने गरी किसानकोसमेत बीमा हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यसवर्ष वडा कार्यालयले कृषि कार्यक्रमका लागि रु १६ लाख बजेट विनियोजन गर्दै किसानलाई कृषि टनेल निर्माण गर्न प्लास्टिक अनुदान दिएको छ ।
चितवन-राष्ट्रिय भूमि आयोग चितवनले यही माघ १८ गतेबाट लालपूर्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ ।
आयोगले गत साता जिल्लाका माओवादी पार्टीका नेता बद्री तिमिल्सिनालाई अध्यक्ष बनाएसँगै काम अघि बढाउन लागिएको हो । आयोगले भरतपुर महानगरपालिका–१४ सहित ६ वटा वडाबाट काम सुरु गर्न लागेको हो ।
सबै वडामा ६ जनाका दरले प्राविधिकसहित आवश्यक जनशक्ति परिचालन हुने अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।
स्थानीय निकाय र सरोकारवालाको उपस्थितिमा सेटेलाइटसहितका आवश्यक प्रविधि जुटाएर कामलाई तीव्रता दिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
भरतपुर महानगरपालिकामा मात्र १० हजार २९ जना दलित भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेले लालपूर्जाको माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।
महानगरबाट काम थालेसँगै कालिका नगरपालिका र माडी नगरपालिकाले सरकारसँग सम्झौता गरिसकेकाले ती पालिकामा पनि तत्काल काम अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।
काम सुरु गर्नुअघि सम्बन्धित वडामा सहजीकरण समितिमार्फत सार्वजनिक सुनुवाइसमेत गर्ने तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका उपसभापतिसमेत भइसक्नु भएका तिमिल्सिनाले आफूलाई जिल्लाको सबै भूगोल र अवथाको बारेमा जानकारी भएकाले वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा दिलाएरै छाड्ने दाबी गर्नुभयो ।
निकुञ्जमा बाघ गणनाका क्यामरा हराए
पर्सा-बाघ गणनाका लागि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा जडान गरिएका मध्ये नौ क्यामरा हराएका छन् ।
कर्मचारीका अनुसार निकुञ्जमा जडान गरिएका २३ क्यामरामध्ये नौ क्यामरा हराएका हुन् ।
राष्ट्रिय बाघ गणनाका लागि देशभरका राष्ट्रिय निकुञ्जमा क्यामरा जडान गरिएको छ ।
जगङ्लभित्र जडान गरिएका क्यामरामा दैनिक संरक्षणकर्मीले चिप्स तथा ब्याट्री फेर्दै आएकामा हाल ती स्थानमा क्यामरा नभेटिएपछि चोरी भएको हुनसक्ने अनुमान कर्मचारीको छ ।
निकुञ्जमा बाघ गणनाका क्यामरा हराए
काठमाडौं-साम्प्रदायिक द्वन्द्व फैलाउने अभिव्यक्ति दिएको भनेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दरखास्त परेको छ ।
मन्त्री यादवले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलाई ५ माघमा रौतहटमा आयोजित मधेश बलिदान दिवसलाई सम्बोधन गर्दै ज्यान मार्ने धम्की दिएकी थिइन् ।
पूर्वसांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रञ्जित कर्णले मन्त्री यादव माथि राज्यविरुद्धको कसूरमा अनुसन्धान गर्न माग गर्दै जाहेरी दिएका हुन् ।
नेता रञ्जित कर्णले मन्त्री यादवले साम्प्रदायिक द्वन्द्व फैलाउने अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाएका छन् ।
कर्णले हुलाकमार्फत् जाहेरी दिएकाे जिल्ला प्रहरी कार्यालय राैतहटले जनाएकाे छ ।
मन्त्री यादवविरुद्ध फौजदारी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४९ को उपदफा (४) अनुसारको कसूरमा छानबिन गरी हदैसम्मको सजाय गरिनुपर्ने कर्णले मागदाबी गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभाको बैठक माघ १७ गते
काठमाडौं-माघ १७ गतेका लागि राष्ट्रियसभाको बैठक बोलाइएको छ ।
यसअघि माघ २ गते अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको बैठक माघ १७ गते सोमबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी बोलाइएको हो ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले बैठक बोलाएको जानकारी संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले सूचना जारी गरी दिएका छन् ।
पटक पटक स्थगित हुँदै आएको प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि माघ १६ गतेका लागि बोलाइएको छ ।
राष्ट्रियसभाको बैठक माघ १७ गते
अवकाशकाे उपदानमा कर ५ प्रतिशत मात्र
काठमाडौँ-सरकारी कर्मचारीले अवकाश हुँदा पाउने सुविधा तथा उपदानमा ५ प्रतिशत मात्र कर लगाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यस आदेशसँगै सरकारले लगाउने गरेको १५ प्रतिशत कर ५ प्रतिशतमा सिमित भएको छ ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत मङ्सिर २१ गते गरेको फैसलाको बुधवार सार्वजनिक भएको पूर्ण पाठमा सो विषय उल्लेख भएको हो ।
यसअघि, सरकारले आयकर ऐन २०५८ बमोजिम अवकाश भएका कर्मचारीबाट १५ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्ने निर्णय गरेकोमा सो निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका कर्मचारीले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटको फैसलामा अदालतले पाँच प्रतिशत मात्र कर लाग्ने निर्णय सुनाएको हो।
कर्मचारीको अवकाश भुक्तानीको हकमा उक्त ऐनको दफा ६५ को उपदफा १ को खण्ड ख बमोजिम गणना गरिएको लाभमा ५ प्रतिशतका दरले मात्र कर कट्टी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
‘निवेदकहरूले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिको अवकाश कोष योगदानमा आधारित भनी दाबी गरेको र प्रत्यर्थीहरूले उक्त दाबीको इन्कार गरेको नदेखिएको स्थितिमा निवेदकहरूको अवकाश भुक्तानीमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय(१) को व्यवस्था आकर्षित हुनु नपर्ने कुनै आधार तथा कारण देखिन आउँदैन’फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ
कर्मचारीको अवकाश हुँदा पाउने सुविधाबाट कर कट्टी गर्दा आकर्षित हुनै नसक्ने आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५ लगाएकाले त्यस्तो निर्णय खारेज गरी सोही ऐनको दफा ८८ को १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार ५ प्रतिशत मात्रै कर कट्टा गर्न भनिएको छ।
अवकाशकाे उपदानमा कर ५ प्रतिशत मात्र
परीक्षाफल प्रकाशित गर्न लोक सेवा आयोगलाई सर्वोच्चको परमादेश
काठमाडौँ-लोक सेवा आयोगका स्थगित परीक्षाफल प्रकाशित गर्न आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको परमादेशले स्थगित गरिएका विज्ञापनको परीक्षाफल प्रकाशन गर्न आदेश दिएको हो ।
परमादेशमा भनिएको छ, ‘परीक्षाफल रोक्न लोक सेवा आयोगलाई अनुरोध गरी पठाउने भनी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट २०७८ भदौ ३ मा भएको निर्णय र पत्राचार तथा तदअनुरुप लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापित पदको अन्तिम नतिजा रोक्ने सम्बन्धमा भएका निर्णय तथा काम कारबाही समेत उप्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने र स्थगित गरिएका विज्ञापनहरूको परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने समेतका कार्यहरू यथाशीघ्र गर्नु गराउनु भनी विपक्षी लोक सेवा आयोगको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’
परीक्षाफल प्रकाशित गर्न लोक सेवा आयोगलाई सर्वोच्चको परमादेश
एमाले ललितपुरका पूर्वउपाध्यक्ष सिलवाल एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश
काठमाडौँ-ललितपुरका श्यामकृष्ण सिलवाल एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन् ।
एमाले ललितपुरका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका सिलवाल एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेको समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा ललितपुर सहइञ्चार्ज अमृतनाथ तिमल्सिनाले पुष्टी गरेका छन् ।
तिमल्सिनाका अनुसार बिहीबार बिहान एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सिलवाललाई टीका लगाएर पार्टी प्रवेश गराएका हुन् ।
एमाले ललितपुरको आठौं अधिवेशनमा सिलवालले अध्यक्षमा दाबी गरेको थिए ।
उनी हाल बागमती प्रदेश कमिटी सदस्य छन् । सिलवाल ३ जेठ ०७७ मा जिल्ला कमिटी उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।
उनी साविकको गोदावरी गाविसका दुई कार्यकाल अध्यक्षसमेत भएका थिए ।
०७३ सालको स्थानीय निर्वाचनमा गोदावरी नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवार भएका सिलवाल नेपाली कांग्रेसका नेता गजेन्द्र महर्जनसँग पराजित भएका थिए ।
झापाको १५ पालिकामध्ये बढी जनसङ्ख्या मेचीनगरमा
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार झापाको १५ पालिकामध्ये जिल्लाको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको मेचीनगर नगरपालिका भएको छ ।
मेचीनगरको जनसङ्ख्या एक लाख ३१ हजार ५२० भएको छ ।
त्यसपछि विर्तामोड र दमकको जनसङ्ख्या बढी छ ।
विर्तामोडको एक लाख १७ हजार ३५५ र दमकको एक लाख सात हजार ४१० रहेको छ ।
सबैभन्दा सानो पालिका हल्दिबारी हो जसको जनसङ्ख्या ३३ हजार ५४ रहेको छ ।
बुधबार सार्वजनिक भएको जनगणना रिपोर्ट अनुसार अर्जुनधारा (८४,४२९), बाह्रदशी (३७,९१६), भद्रपुर (७०,८२३), बुद्धशान्ति (५२,९११), गौरादह (६०,५९८), गौरीगञ्ज (३६,०५८), हल्दिबारी (३३,०५४), झापा (३९,३७२), कचनाकबल (३९,३७२), कमल (५३,७१०), कनकाई (५३,०८८) र शिवसताक्षी (७३,४६०) रहेको छ ।
नयाँ जनगणना २०७८ अनुसार झापाको जनसङ्ख्या ९ लाख ९४ हजार ९० रहेको छ । जसमा महिला पाँच लाख १६ हजार ५९४ र पुरुष चार लाख ७७ हजार ४९६ रहेको छ ।
झापाको १५ पालिकामध्ये बढी जनसङ्ख्या मेचीनगरमा
जनमत पार्टीका कार्यकर्तामाथि कारवाही गर्न निर्देशन
मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम आउनुभएका जनप्रतिनिधिको सवारी साधनमा तोडफोड गर्ने जनमत पार्टीका कार्यकर्तामाथि कारवाही गर्न प्रदेश सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रशाद साहले बुधबार बेलुकी प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि मतदान गर्न जनकपुरधाम आउनुुभएका जनप्रतिनिधिका सवारी साधनमा गरिएको तोडफोड एवं हिंसाजन्य गतिविधिप्रति प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभएको छ ।
पूर्व घोषित विरोधका कार्यक्रम नरहेको अवस्थामा पनि जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले प्रदेशसभा सदस्य अशोक यादव, हरिवन नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, जलेश्वर अस्पतालका मेसु डा सतिश साहलगायतका सवारी साधन तोडफोड गर्नाका साथै सांघातिक आक्रमण गरेको घटनाको वास्तविक छानविन गरी सम्बन्धित जनप्रतिनिधि एवम् चिकित्सकलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन एवं दोषी उपर कारवाही गर्न तालुक निकायलाई निर्देशित गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
घाइतेको शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा विश्वास राखी अहिंसात्मक तवरबाट आफ्नो विचार एवं अभिमत प्रकट गर्नसमेत जनमत पार्टीलगायत सम्बद्ध सबैमा उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ ।
यसैबीच मधेश प्रदेशमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन बिथोल्न खोजेको आरोपमा जनकपुरधामबाट पक्राउ परेका जनमत पार्टीका सात कार्यकर्तामाथि प्रहरीले कानुनी कारवाही अघि बढाउने भएको छ ।
जनमतका कार्यकर्ताहरुले किसान आन्दोलनको नाउँमा बाँसको भाटासहित मतदान स्थलमा प्रवेश गर्न खोज्दा प्रहरीसँग झडप भएको थियो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत–समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा विजयी हुनुभएका नेताहरुलाई बधाई दिनुभएको छ ।
उहाँले जारी गर्नुभएको सन्देशमा विजयीहरुको कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरिएको छ ।
सो पार्टीका तर्फबाट विजयी हुनुभएका पाँच सदस्यलाई पनि बधाई तथा सफलताको कामना गरिएको छ ।
राष्ट्रियसभामा १९ सदस्यका लागि बुधबार भएको निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष जयन्ती राई, सचिव मदनकुमारी (गरिमा) शाह,
केन्द्रीय सदस्यहरु उदय बोहरा, गोमा तिमिल्सिना र राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे तथा गठबन्धनबाट अन्य १३ सदस्य र एमालेबाट एक सदस्य निर्वाचित हुनुभएको हो ।
चितवन-वर्षेनी वर्षात्को समयमा मानवबस्ती पस्ने नारायणी नदीमा रु चार अर्ब ७२ करोड बराबरको तटबन्ध निर्माण सुरु गरिएको छ ।
तटबन्ध निर्माणका लागि पहिलो खण्डको बोलपत्र आब्हान भइसकेको छ ।
बाँकी चार खण्डको आउँदो दुई साताभित्र बोलपत्र आब्हान गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ ।
सिँचाइ विभागका महानिर्देशक शुशिलचन्द्र आचार्यका अनुसार दुई साताभित्र सबै खण्डको बोलपत्र आव्हान भइसक्ने छ ।
उहाँका अनुसार पहिलो खण्ड भरतपुर महानगरपालिका वडा नं २६ र २७ मा पर्ने पाँच किलोमिटर ६७२ मिटरको बोलपत्र भइसकेको छ ।
नारायणी नदी तटबन्धन व्यवस्थापन आयोजना भरतपुरका प्रमुख रविन्द्रकुमार थापाका अनुसार अन्य खण्डको बोलपत्र प्रकाशनको तयारी गरिएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो “अहिले म विभागमै रहेर बोलपत्रका लागि आवश्यक प्रक्रियाका काममा जुटेको छु, १०÷१२ दिनभित्र सबै बोलपत्र प्रकाशित हुन्छन् ।”
पाँच खण्डमा विभाजन गरेर बोलपत्र आब्हान गरिंदै छ ।
हरेक वर्ष बाढीले दुःख दिने गरेको सिसई क्षेत्रको बोलपत्र चाँडो प्रकाशित गरिएको हो ।
यसै वर्षको वर्षात्मा बाढी रोक्न सकियोस् भनेर काम थालिएको उहाँको भनाइ छ ।
आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शिवजी साहका अनुसार कंक्रिटको ब्लक, जाली र साना ठूला ढुङ्गा राखेर त्यहाँ तटबन्ध गरिंदै छ ।
तीन मिटरदेखि चार दशमलव पाँच मिटरसम्म उचाइको तटबन्ध निर्माण गरिंदै छ ।
महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चितता भइसकेकाले अब बहुवर्षिय ठेक्कामार्फत् काम सम्पन्न हुने बताउनुभयो ।
नारायणी नदी तटबन्ध गरी पश्चिम चितवनलाई सुरक्षित गराउन सम्बन्धित निकायमा निरन्तररुपमा लागि परेकै कारण उपलब्धी भएको उहाँको भनाइ छ ।
नदी तटबन्धका लागि गुरुयोजना तयार भएको छ ।
गुरुयोजनालाई सिँचाइ विभागले स्विकृत गरी अर्थ मन्त्रालय पठाएको हो ।
त्यसमा चितवन र नवलपरासीतर्फ तटबन्धका लागि रु २३ अर्ब ५८ करोड ४३ लाख खर्च लाग्ने प्रस्तावित लागत आएको छ ।
सोमध्ये पहिलो चरणमा रु पाँच अर्बको कामका लागि बहुवर्षिय खरिद कार्य अघि बढाउन बजेट सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको थियो ।
नारायणी नदीले चितवनतर्फ भरतपुर महानगरपालिका र नवलपरासीतर्फ गैंडाकोट, देवचुली, कावासोती र मध्यविन्दु नगरपालिका एवं बिनयत्रिवेणी गाउँपालिका प्रभावित हुँदै आएका छन् ।
कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर दिनेश पौडेलले गुरु योजनाअनुसार चितवनतर्फ ३५ किलोमिटर र नवलपरासीतर्फ ५७ किलोमिटर तटबन्ध र स्पर निर्माण गरिने छ ।
चितवनका लागि रु नौ अर्ब ५५ करोड र नवलपरासीका लागि रु १४ अर्ब ४३ करोड खर्च लाग्ने प्रस्तावित लागत रहेको बताउनुभयो ।
हालसम्म चितवनतर्फ १५ किलोमिटर र नवलपरासीतर्फ ११ किलोमिटर तटबन्ध गरिसकिएको छ ।
हाल देशमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएकाे छ।
देशको पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली र तराईका भूभागमा हुस्सु कुहिरो लागि रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेकाे छ ।
देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेकाले चिसोबाट बच्न आवश्यक सुरक्षा तथा सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ।
महाशाखाका अनुसार बिहीबार प्रदेश १, बाग्मती तथा गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू-भागमा आंशिक देखि सामान्यतया बदली रही देशका बाँकी भू-भागमा आंशिक बदली देखि मौसम सामान्यतया सफा रहने छ।
प्रदेश १, बाग्मती तथा गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू-भागका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका केही स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ।
शुक्रबार भने देशको पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागहरूको मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ ।
देशको पहाडी भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
साथै देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ ।
यस्तै शनिबार प्रदेश नं १ बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागहरूको मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ
