पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको अबस्थामा सचिव बस्न्यात सम्पर्कविहीन

पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको अबस्थामा सचिव बस्न्यात सम्पर्कविहीन

काठमाडौं-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त एवं पूर्वसचिव दीप बस्न्यात ‘सम्पर्कविहीन’ भएका छन् ।

ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा प्रहरी तथा सीआईबीले अनुसन्धान तथा छानविन अगाडी बढेलगत्तै पुर्व सचिव बस्न्यात सम्पर्कविहीन भएका हुन् ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको घटनामा मुख्य योजनाकार रामकुमार सुवेदी पक्राउ परे लगतै सचिव बस्न्यात स्वास्थ्य उपचारको बाहनामा भारत गएको खबर प्राप्त भएको सीआईबी स्रोतले बताएको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनी विरुद्ध पक्राउ अनुमतिपत्र जारी गरिसकेको अबस्थामा सचिव बस्न्यात एकाएक सम्पर्कविहीन भएको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

बस्न्यात भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव हुँदा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पर्ने मोही व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रस्ताव आफैंले मन्त्रिपरिषदमा लगेको आरोप छ ।

बस्न्यातले तयार पारेको मन्त्रिपरिषदमा लैजाने प्रस्ताव सदर गरेपछि ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारमाथि समेत भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ ।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको अभियोगमा २२ माघ २०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बस्न्यातसहित ११० जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले त्यतिबेला बस्न्यातमाथि ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन भएको जग्गा अनियमितता गरेको आरोप लगाएको थियो ।

बस्न्यात सचिव हुँदा ललिता निवासको सार्वजनिक, प्रर्ती तथा राजकुलोको जग्गा नक्कली मोहीलाई वितरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको आरोप छ ।

विशेष अदालतमा गत मंसिरमा भ्रष्टाचार मुद्दाको तारिख लिने क्रममा हाजिर भएका उनी करिव पाँच महिना थुनामा परेका थिए ।

विशेष अदालतले पुर्पक्षका क्रममा बस्न्यातलाई थुनामा राख्नु भनी आदेश दिएपछि उनी डिल्लीबजार कारागारमा बन्दीको रुपमा रहे ।

पछि कोरोना संक्रमण फैलिएर अस्पताल भर्ना भएपछि उनले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले २४ बैशाख २०७८ मा बस्न्यातलाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि उनी थुनामुक्त भएका थिए ।

पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको अबस्थामा सचिव बस्न्यात सम्पर्कविहीन

गुमनाम ई – भिलेज : निरन्तरताको प्रयास

गुमनाम ई – भिलेज : निरन्तरताको प्रयास

काभ्रेपलाञ्चोक-नौ वर्षअघि आधुनिकतासँगै विश्वबजार प्रविधिमा रुमलिँदै गरेका बेला काभ्रेपलाञ्चोकको ‘चार मण्डन–तीन देउपुर’ भनिने मण्डनदेउपुर नगरपालिका सूचना–प्रविधि उपयोगको अवस्थामा थियो ।

तत्कालीन मण्डनका चार र देउपुरका तीन गाविसमा स्थानीय शैक्षिक नमूना ग्रामीण विकास केन्द्रद्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा आधुनिकतासँगै प्रविधियुक्त गाउँ बनाउन थालिएको थियो । जसलाई ‘इ–भिलेज’ नामाकरण गरियो ।

करिब तीन वर्ष ई–भिलेजका अवधारणाले मूर्तरुप लिँदै गर्दा गोर्खा भूकम्पले अभियन्ताको सपना चकनाचुर बनाइदियो ।

अवधारणालाई निरन्तरण दिन भौतिक पूर्वाधारले साथ दिएन ।

पुनःनिर्माणपछि प्रविधियुक्त गाउँ बनाउने अवधारणा उठाउने हिम्मत गर्दै केन्द्र आफैँ जसोतसो चलाएमान त बन्यो, तर निरन्तरता दिन सकेन ।

यद्यपि, त्यति बेलानै इन्टरनेट र यसको फाइदाबारे जानकार भइसकेका स्थानीय विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानसँगै व्यक्तिका घरघरमासमेत हाल इन्टरनेटको पहुँच भने पुगिसकेकको छ ।

भूकम्पले थलाएको अवधारणालाई निरन्तरता दिन केन्द्रले एक विज्ञसहितको टोली बनाए पनि पुनःकोरोना महामारीले अवरोध पुर्‍यायो ।

हाल सोही कामको निरन्तरता दिन ‘सहयोगी हात’को खोजी भइरहेको केन्द्रका अध्यक्ष जनार्दन नेपालले बताउनुभयो ।

“प्रविधियुक्त गाउँ बनाउने अवधारण मरिसकेको छैन,पुनः ब्यूउताउन सहयोगीको खोजी गर्दैछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका प्रमुख प्रशासनिक सल्लाहकार एवं नेपाल सरकारका पूर्वसचिव रहनुभएका नेपाल हाल मण्डनदेउपुर क्षेत्रका प्राथमिक विद्यालयका लागि थप कम्प्युटर व्यवस्थापनको प्रक्रियामा हुनुहुन्छ ।

तत्कालीन समयमा ‘ई–भिलेज’ नाम दिइएको उक्त क्षेत्रमा मण्डनका जैसिथोक, महादेवस्थान, चण्डेनी र ज्याम्दी तथा देउपुरका नयाँ गाउँ, गैरीबिसौना र बालुवापाटी बस्ती हुन् ।

जिल्लाको उत्तरपूर्वी यस क्षेत्रलाई ई–भिलेजका रुपमा विकसित गर्न विसं २०६९ मा मण्डनक्षेत्र गाउँ शिक्षा समन्वय समितिसँगको सहकार्यमा केन्द्रले यससम्बन्धी कार्ययोजना अवधारणा अघि सारेको थियो ।

भिलेजमा ई–एजुकेशनसँगै औषधि र कृषिको अवधारणालाई पनि क्रमैसँग लागू गर्ने कार्यक्रम बनाइयो ।

सो भिलेजका अत्यावश्यक क्षेत्र मानिएको यहाँका विद्यालयमा ई–एजुकेशनका लागि शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सामग्री तयार पार्न त्यतिबेला सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोगले सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सो भिलेज बनाउन सर्वेक्षणसमेत गरेको थियो ।

ई–एजुकेशनको काम ५३ विद्यालयमा

भूकम्पताका सबै गाउँमा ई–एजुकेशनका काम यस क्षेत्रका प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक र उच्च मावि गरी ५३ विद्यालयमा भइरहेको थियो ।

ई–मेडिसिनका लागि सदरमुकामस्थित धुलिखेल सामुदायिक अस्पतालले स्थानीय स्वास्थ्यचौकीको समन्वयमा टेलिमेडिसिन तथा ई–एग्रिकल्चरका लागि सातै गाउँमा (तत्कालीन सात गाविसमा) कृषि सूचना केन्द्र स्थापना गरियो ।

एग्रिकल्चरका लागि भने स्थानीय उत्पादन तथा बजारबारे स्थानीय बासिन्दालाई गाउँमै जानकारी गराउन साझा वेबसाइट निर्माण गर्ने योजना बनाइएको केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

सो भिलेजको ई–एजुकेशन मेडिसिन र एग्रिकल्चर कार्यक्रम सञ्चालानका लागि वाइरलेस् कनेक्टिभिटी इन्टरनेटको व्यवस्था गरिएको थियो ।

विद्यालयमा इन्टरनेट सञ्जाल विस्तार गर्न अप्टिकल फाइबर विच्याछउन सर्वेसमेत गरिएको थियो ।

यी सबै काम भूकम्पले रोकिदिएको थियो । ई–मेडिसिनका लागि सात गाविसका सात वटै स्वास्थ्यकेन्द्रमा ल्यापटप व्यवस्था गरिएको थियो ।

प्रविधिका सामग्रीका लागि एक्सन एड नामक संस्थाले सहयोग गरेको थियो ।

वायरलेस् प्रविधि प्रयोग गरी तत्कालीन सातै गाविसबीच आन्तरिक नेटवर्क बनाउन प्रविधिविज्ञ महावीर पुनले सहयोग गर्नुभएको थियो ।

सापकोटाका अनुसार सो भिलेज कार्यक्रममा स्थानीय विद्यार्थी प्रविधि जानकार हुने तथा यहाँका बासिन्दाले बुलेटिनमार्फत विश्वको सूचना सजिलै पाउनुकासाथै स्वास्थ्य र कृषि उत्पादन–बजारबारेसमेत जानकारी लिनसक्ने उद्देश्य थियो ।

त्यसबेलै केन्द्र र उपकेन्द्रबाहेकका विद्यालयलये भने लेखा तथा प्रशासनिक काम कम्प्युटरबाट गर्न सकेका थिए ।

अधिकांश विद्यालयले आफ्नै, विभिन्न निकाय स्थानीय स्रोतबाट कम्प्युटर कक्षा व्यवस्था गरेका थिए भने १३ माविले विज्ञान प्रयोगशाला व्यवस्थित गरेका थिए ।

कम्प्युटर विज्ञानका कक्षा चलाउँदै

त्यति बेलादेखिनै केही विद्यालयले कम्प्युटर विज्ञानका कक्षा चलाउँदै आएका छन् ।

माध्यमिकस्तरका विद्यार्थीले कम्प्युटरको आधारभूत शिक्षा पाउनुकासाथै इन्टरनेट चलाउन सिकिरहेका छन् ।

केही विद्यालयले प्राथमिक कक्षामा अङ्गे्रजी, विज्ञान र गणित विषयका कक्षा प्रोजेक्टरमार्फत सञ्चालन गर्दै आएका कारण बालबालिका जिज्ञासु बन्दै शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बन्दै गएको उमा सहशिक्षालय उच्चमाविका प्रधानाध्यापक सालिकराम श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

साथै, महाकाली उच्च माविमा पुस्तकालय (ई–लाइबे्ररी) सञ्चालन गरी कम्प्युटर कक्षा तथा खाली समयमा विद्यार्थी कम्प्युटरबाट विभिन्न किताब पढ्ने नयाँ पाठ्यक्रमको खोजी गर्दथे ।

गोर्खा भूकम्पले ई–भिलेजको ५२ विद्यालयमध्ये ४६ क्षतिग्रस्त बनाउँदा भवनबाहेक १९५ कम्प्युटर, ११ प्रोजेक्टर, ११ डिस्प्ले बोर्ड, २२ युपिएस्, १८ वटा विज्ञान प्रयोगशाला, ४७ पुस्तकालय, ३५ शौचालय, तीन हजार २०० डेक्सबेञ्च, ५०० कुर्सी र २५० वटा टेबुल क्षतिग्रस्त भए ।

सापकोटा भन्नुहुन्छ,“स्कुल नै नहुँदा सबै खत्तम बनाइदियो, सो भिलेजको छुट्टै कार्यक्रम शून्यबाटै सुरु गर्नुपर्नेछ, भूकम्पले संरचना ध्वस्त नपारेको भए यतिखेर हामी जिल्लाकै अन्य स्थानीय तहभन्दा निकै प्रविधियुक्त कार्यक्रम विस्तार गरिरहेका हुथ्यौँ ।”

उहाँका अनुसार केन्द्र जिल्लाको सबै क्षेत्रमा यस्तै सञ्जाल जोड्ने अभियानमा थियो ।

गुमनाम ई – भिलेज : निरन्तरताको प्रयास

पूर्व-मुख्यमन्त्री शेरधन राईले फिर्ता गरेनन् सरकारी गाडी

पूर्व-मुख्यमन्त्री शेरधन राईले फिर्ता गरेनन् सरकारी गाडी

विराटनगर-सरकारीपदमा रहेका राजनीतिक ब्यक्तीले पदमुक्त हुदा समेत गाडी फिर्ता नगर्ने पुरानो परिपाटी रहदै आएको छ ।

यसै सन्दर्भमा प्रदेश-१ का पूर्व-मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अझै सरकारी गाडी फिर्ता नगरेको पाइएको हो ।

मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएको ५ महिना हुन लाग्दा समेत राईले सरकारी सुविधाको गाडी फिर्ता नगरेका हुन्।

राईले २०७८ भदौ १० गते पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश-१ मा २ जना नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसके ।

तर पनि मुख्यमन्त्री राईले आफूले प्रयोग गर्दै आएको गाडी भने फिर्ता गरेका छैनन्।

राईले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको नाममा रहेको को.१.झ ५६५ नम्बरको निशान कम्पनीको टेरान गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् ।

पूर्व-मुख्यमन्त्री शेरधन राईले फिर्ता गरेनन् सरकारी गाडी

सहलेखापाल सहित बिभिन्न पदमा लोकसेवाले माग्यो २ सय ९७ कर्मचारी

सहलेखापाल सहित बिभिन्न पदमा लोकसेवाले माग्यो २ सय ९७ कर्मचारी

काठमाडौँ-प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहमा कर्मचारीको स्थायी पदपूर्तिका लागि बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगले दरखास्त आह्वानको बिज्ञापन प्रकाशन गरेको छ ।

सहलेखापाल, सर्भे, सिभिल, भेटेरिनरी लगायत पदमा लोकसेवाले सोमबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गरेर विज्ञापन खोलेको हो ।

आयोगले माघ २ गते भित्र दरखास्त दिन सकिने गरी २ सय ९७ पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको हो ।

सहलेखापाल सहित बिभिन्न पदमा लोकसेवाले माग्यो २ सय ९७ कर्मचारी

जलविद्युत् आयोजनामा पाइप पड्कँदा दुईजना इन्जिनियरको मृत्यु

काठमाडौँ-दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनामा पानी परीक्षणको क्रममा पाइप पड्कँदा दुईजना इन्जिनियरको मृत्यु भएको छ ।

सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोसी गाउँपालिका– ३ मा निर्माणाधीन ८६ मेगावाट क्षमताको सोलुखोला दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनामा उक्त दुर्घटना भएको हो ।

सुरुङमार्गको काम सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादनको अन्तिम तयारी अवस्थामा रहेको आयोजनामा पानी परीक्षण गर्ने क्रममा पाइप पड्कँदा दुईजना इन्जिनियर मृत्यु भएको आयोजनाका सुपरभाईजरले जनाएका छन् ।

आइतबार अपराह्न फलामको पाइपमा पानी हाल्ने क्रममा सो पाइप पड्किएपछि उक्त घटना घटेको थियो ।

घटनामा माछापुच्छ्रे मेटल एन्ड मेकानिकल कम्पनीका इन्जिनियर अछामका २६ वर्षीय सुवासराज रेग्मी र काभ्रेका २९ वर्षीय अर्जुन थापाको मृत्यु भएको उक्त परियोजना निर्माणको जिम्मा पाएको सिई कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर इन्जिनियर गंगेश कर्णले बताए ।

घटनालगत्तै बेहोस भएका उनीहरूलाई ओखलढुंगा अस्पताल पुर्‍याउन साथ चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशविक्रम शाहीले बताए ।

घटनामा हाइड्रो मेकानिकल कम्पनीका प्रोजेक्ट मेनेजर इन्जिनियर मोहम्मद रइन घाइते भएका छन् । उनलाई थप उपचारका लागि हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौं पठाइएको छ ।

केशव बस्याल श्रम मन्त्रीको सल्लाहकारमा नियुक्त

केशव बस्याल श्रम मन्त्रीको सल्लाहकारमा नियुक्त

काठमाडौँ-केशव बस्याल श्रमरोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको सल्लाहकारमा नियुक्त भएका छन् ।

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका बस्याल आप्रवासन मामलाका जानकार ब्यक्ती हुन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागसम्बद्ध बस्याल सेन्टर फर माइग्रेसन एन्ड इन्टरनेसनल रिलेसन्स नामक निजी संस्थामा अनुसन्धान निर्देशकसमेत छन् ।

केशव बस्याल श्रम मन्त्रीको सल्लाहकारमा नियुक्त

पहिलो ब्लकमा बाघ सर्वेक्षणको काम सकियो

पहिलो ब्लकमा बाघ सर्वेक्षणको काम सकियो

चितवन-राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षण २०७८ अन्तर्गत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज कम्प्लेक्सको पहिलो ब्लकमा बाघ सर्वेक्षण सम्पन्न भएको छ ।

पहिलो ब्लकअन्तर्गत त्रिवेणी, चोरमारा, नवलपुर हुँदै कसरा, सौराहा र बरण्डाभार क्षेत्रमा गत मङ्सिर १९ गतेदेखि क्यामेरा राखेर सर्वेक्षण गरिएको थियो ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यका अनुसार ती क्षेत्रमा राखिएका क्यामेरा झिक्ने काम सकिएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो व्लकका क्यामेरा झिक्ने काम सम्पन्न भएको छ । दोस्रो ब्लकमा क्यामेरा राख्न सुरु गरिएको छ ।”

आज दिनभरमा दोस्रो ब्लकमा क्यामेरा राख्ने कामसमेत सम्पन्न हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

पहिलो ब्लकमा राखिएका क्यामेरा २१ दिनपछि झिकिएको हो ।

यस व्लकलाई २८० ग्रिडमा विभाजन गरी ५६० क्यामेरा प्रयोग गरिएको थियो ।

पहिलो ब्लकमा सर्वेक्षणका लागि १०० जनशक्ति परिचालन गरिएको थियो ।

पहिलो ब्लकमा सर्वेक्षणका लागि १३ स्थानमा क्याम्प खडा गरिएको जनाउँदै उहाँले प्रत्येक क्याम्पमा छदेखि आठ जनासम्म गणक तथा प्राविधिक परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

दोस्रो ब्लकअन्तर्गत सौराहादेखि पूर्वचितवनको पूर्वी भाग, माडीको पूर्वी भाग, ठोरी हुँदै शिकारीबाससम्म सर्वेक्षणको सुरु गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार यस ब्लकलाई २९० ग्रिडमा विभाजन गरी सर्वेक्षण गरिँदै छ ।

रिब ५८० स्वचालित क्यामेरा प्रयोग

यहाँ करिब ५८० स्वचालित क्यामेरा प्रयोग गरिने निकुञ्जले जनाएको छ ।

निकुञ्जले यस वर्ष क्यामेरा ट्रयापिङको विधिबाट सर्वेक्षण गरिरहेको छ ।

निकुञ्जले प्रत्येक चार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफललाई एउटा ग्रिड मानेर एउटा ग्रिडमा एक जोडी क्यामेरा जडान गर्ने गर्दछ ।

निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत एवं सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीका अनुसार बाघ सर्वेक्षणका लागि क्याम्प निर्माण गर्दा निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाको गणको नजिकै पारिएको छ ।

काम गर्दा दुर्घटना हुनसक्ने भएकाले उच्च सावधानीका साथ काम गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

दोस्रो ब्लकमा पनि सरदर २२ दिन बाघ सर्वेक्षण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

दोस्रो ब्लकमा काम सकिएलगत्तै तेस्रो ब्लकमा काम सुरु गरिने छ ।

तेस्रो ब्लकअन्तर्गत पर्साको बाँकी भाग र रौतहटसम्मको वन क्षेत्रमा क्यामेरा राखिने छ ।

सोही जनशक्ति तेस्रो ब्लकमा समेत परिचालन गरिने छ ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका केही कर्मचारी घट्ने छन् भने पर्साका थपिने निकुञ्जले जनाएको छ ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको कम्प्लेक्समा काम सक्नका लागि करिब तीन महिना लाग्ने छ ।

बाघ सर्वेक्षणमा क्यामेरा ट्रयाप, रेञ्ज फाइन्डर, जिपिएस, रेकर्ड फर्मलगायतका सामग्री प्रयोग हुने सूचना अधिकारी तिवारीले बताउनुभयो ।

अहिले क्यामेराले सङ्कलन गरेका फोटो ल्यापटप र कम्युटरमा जम्मा गर्ने काम भइरहेको छ ।

तीनवटै ब्लकमा सर्वेक्षणको काम सकिएलगत्तै क्यामेराबाट खिचिएका फोटो एकै ठाउँमा जम्मा गरी विज्ञसहितका टोलीले सफ्टवेयरको माध्यमबाट अन्तिम नतिजा निकाल्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

अहिले भने ल्यापटप र कम्युटरमा सार्ने काम मात्र हुनेछ ।

बाघ सर्वेक्षणको कामअन्तर्गत बर्दिया र बाँके ब्लकमा गत मङ्सिर २९ गतेबाट काम थालिएको छ भने शुक्लाफाँटा र लालझाडी क्षेत्रमा यहाँको दोस्रो ब्लकको काम सकिएपछि यही क्यामेरा प्रयोग गरेर सर्वेक्षण थालिने जनाइएको छ ।

सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नका लागि करिब रु चार करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सर्वेक्षणका लागि जमिनबाट करिब ४५ देखि ६० सेन्टिमिटरको उचाइमा स्वचालित क्यामेरा जडान गरिनेछ ।

क्यामेरा जडान भएको क्षेत्रबाट बाघ हिँडेको अवस्थामा स्वचालित क्यामेराले बाघको फोटो खिच्ने उहाँले बताउनुभयो ।

तस्बिर अध्ययनपछि जुलाई २९ विश्व बाघ दिवसका अवसरमा तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिने योजना रहेको छ ।

२००९ देखि राष्ट्रियरुपमा नै बाघको सर्वेक्षण सुरुआत

सन् २००९ देखि राष्ट्रियरुपमा नै बाघको सर्वेक्षण सुरुआत गरिएको थियो ।

हालसम्मको नतिजालाई हेर्दा नेपालमा सन् १९९५/९६ मा ९३ देखि ९७ वटासम्म वयस्क बाघ रहेको अनुमान गरिएको थियो ।

सन् २००९ मा १२१, सन् २०१३ मा १९८ र सन् २०१८ को सर्वेक्षणअनुसार २३५ वटा वयस्क बाघ रहेको अनुमान गरिएको थियोे ।

सन् २०१८ मा गरिएको बाघ गणनामा नेपालमा २३५ वयस्क बाघ फेला परेका थिए ।

त्यतिबेला चितवनमा ९३, बर्दियामा ८७, पर्सामा १८, शुक्लामा १६ र बाँकेमा २१ बाघ फेला परेका थिए । यो सङ्ख्या बढेको अनुमान छ ।

बाघ सर्वेक्षणको वन तथा वातावरणमन्त्री रामसाहयप्रसाद यादवले स्वचालित क्यामेरा सञ्चालन गरी शुभारम्भ गर्नुभएको थियो ।

नेपालका चितवन, बर्दिया, पर्सा, शुक्लाफाँटा र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा बाघ पाइन्छ ।

ती क्षेत्रमा गणना गर्न सुरु गरिएको हो ।

सन् २०१० मा रसियाको सेन्ट पिटर्सवग भएको बाघ पाइने १३ मुलुकका राष्ट्र प्रमुखको बाघ सम्मेलनमा नेपालले सन् २०२२ सम्ममा बाघको सङ्ख्या २५० पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।

तत्कालीन समयमा नेपालका निकुञ्जमा १२१ बाघ रहेको तथ्याङ्क थियो ।

दोब्बरभन्दा बढी सङ्ख्या बनाउने नेपालको प्रतिबद्धता रहेको छ ।

सो प्रतिबद्धता पूरा भएको अनुमान सरोकारवालाले गरेका छन् ।

नेपालमा हरेका चार-पाँच वर्षको अन्तरमा बाघ गणना गर्ने गरिन्छ ।

अहिले निकुञ्ज र वन क्षेत्रमा बाघको चहलपहल बढी देखिएसँगै यो सर्वेक्षणसँगै बाघको सङ्ख्या बढेको तथ्याङ्क आउने विज्ञको अनुमान छ ।

निकुञ्जमा घुम्न आएका पर्यटक र संरक्षणकर्मीले बाघ देखेको जनाउँदै आएका छन् ।

पहिलो ब्लकमा बाघ सर्वेक्षणको काम सकियो

नयाँ पर्यटन गन्तव्य अवधारणाका रूपमा ‘स्वर्ण त्रिकोण’

सिद्धार्थनगर

‘जहाँ छन् बुद्धका आँखा, स्निग्ध शान्त र सुन्दर
त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र, मेरो राष्ट्र मनोहर
प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ, मेरो देश कताकता
छल्किन्छ ममता मेरो, भावगङ्गा जतातता’

( बमबहादुर जिताली, भक्तराज आचार्य)

शान्तिका प्रणेता गौतम बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनी यतिखेर विश्वकै अनुपम गन्तव्यका रुपमा स्थापित बन्दै गएको छ ।

बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई देशविदेशमा चिनाउनका लागि सरकारबाट विभिन्न प्रयास भइरहेका छन् ।

लुम्बिनीसहित चितवन र पोखरालाई पर्यटकीय रुपमा जोड्न ‘स्वर्ण त्रिकोण’को अवधारणा अहिले अघि सारिएको छ ।

प्रकृतिको खानी पोखरा र वन्यजन्तु अवलोकनस्थल चितवन जोडेर पनि सांस्कृतिक पर्यटकीय गन्तव्यका लुम्बिनीलाई पर्यटकीय विकास गर्न सकिने नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेशका प्रमुख काशीराज भण्डारीले बताउनुभयो ।

“स्वर्ण त्रिकोणको अवधारणा साकार पार्न बोर्डले लुम्बिनीसहित चितवन र पोखराको प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने छ”, उहाँले भन्नुभयो, “लुम्बिनीको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक सामग्री निर्माणसँगै आवश्यकताअनुसार त्यहाँका पर्यटन व्यवसायीलाई लक्ष्य गरी तालिम दिने योजनामा छौंँ ।”

प्रवद्र्धनका लागि लुम्बिनी विकास कोषसँगै स्थानीय सरोकार पक्षको जागरुकता अपरिहार्य भएको उहाँको ठम्याइ छ ।

लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका विभिन्न धरोहरमध्ये मायादेवीको मन्दिर प्रमुख आकर्षण हो ।

बुद्धको जन्मदृश्यसहितको प्राचीन मायादेवीको मूर्ति यहाँ आउने जोकोहीले निकै चासो र श्रद्धाका साथ हेर्ने गरेका छन् ।

मन्दिरभित्रका भग्नावशेष इपू पाँचौंँदेखि सातौंँ शताब्दीसम्मको रहेको कोषले जनाएको छ ।

विभिन्न शताब्दीमा निर्मित मन्दिरका विभिन्न तहले यहाँको महत्व तथा प्राचीनतालाई पुष्टि गर्ने गरेको लुम्बिनी विकास कोषका कर्मचारी दिलीप राईले बताउनुभयो ।

मन्दिरभित्रको बुद्ध जन्मस्मारक शिला यहाँको अर्को आकर्षण हो जुन एक गहिरो कोठामा छ ।

मायादेवी मन्दिरको सघन उत्खननपछि सन् १९९६ मा नवजात सिद्धार्थले टेकेको ढुङ्गा पत्ता लागेको हो ।

मन्दिरकै भित्र चौधौँ शताब्दीमा निर्मित मायादेवीको प्रसवास्था मूर्तिले सिद्धार्थको जन्म दृश्यलाई देखाएको छ ।

मूर्तिमा मायादेवीले सहाराका लागि दाहिने हातले रुखको हाँगो समातेको तथा देब्रेतर्फ उहाँकी बहिनी प्रजापति उभिनुभएको छ ।

त्यस्तै दुई देवगण भगवान्को स्वागतका लागि तयारी अवस्थामा देखिन्छन् भने नवजात सिद्धार्थको मूर्ति बीचमा देखिएको छ ।

मायादेवी मन्दिर परिसरमा रहेको इपू २४९ मा मगध सम्राट् अशोकले स्थापना गरेको अशोकस्तम्भ, स्तम्भको दक्षिणमा सिद्धार्थलाई पहिलो स्नान गराइएको सिद्धार्थ पोखरी यहाँका अन्य आकर्षण हुन् ।

हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीको साझा तीर्थस्थल लुम्बिनीमा रहेका पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक सम्पदाका कारण शताब्दीऔँदेखि नै विभिन्न व्यक्तित्वले तीर्थाटन गर्ने गरेको कोषका सूचना अधिकारी राजन बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

इपू ६२३ मा सिद्धार्थले जन्मनासाथ सात पाइला हिँड्दै मनुष्य जातिका लागि यसै ठाउँबाट युगान्तकारी उद्गार प्रकट गरेका थिए ।

यही बुद्धजन्मस्थल अहिले संसारभर नै बौद्धमार्गीको तीर्थस्थल एवम् विश्व शान्तिको मुहानका रुपमा प्रसिद्ध छ ।

सन् १९९७ देखि यो स्थल विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिएको सूचना अधिकारी बस्नेतले जानकारी गराउनुभयो ।

हरेक वर्ष संसारभरबाट लाखौँ तीर्थालु, पर्यटक तथा अध्येताले लुम्बिनीको भ्रमण गर्ने गरेका छन् ।

लुम्बिनीमा आउने पर्यटकलाई लक्ष्य गरी पछिल्ला समयमा कोषले तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न लागेको छ ।

लुम्बिनीसँगै बुद्धका जीवनमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण स्थानका रुपमा ख्याति कमाएका बोधगया, सारनाथ र कुशीनगरलाई बौद्ध धर्माबलम्बीले जीवनमा एक पटक पुग्नै पर्ने गन्तव्यका रुपमा लिने गरेका छन् ।

सूचना अधिकारी बस्नेतका अनुसार लुम्बिनी र आसपासका क्षेत्र विशेषतः कपिलवस्तु, देवदह र रामग्रामलाई समेटेर बृहत्तर लुम्बिनी बौद्ध परिपथ बनाउने र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रचारप्रसार गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ ।

जापानका प्रा केन्जो टाँंगेद्वारा तयार पारिएको लुम्बिनी गुरुयोजनालाई नेपाल सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट सन् १९७८ मा पारित गरिएको थियो ।

गुरुयोजना पारित हुनुअगावै नेपाल सरकारले लुम्बिनीको विकासका लागि लुम्बिनी विकास समिति गठन गरिसकेको थियो ।

सो समितिले स्थानीयवासीको जग्गा अधिग्रहण गरी विकासका पूर्वाधारको निर्माण, वृक्षरोपण आदि गरेको थियो ।

१९८५ पछि कोष सो गुरुयोजनानुरुप संरचना निर्माण गर्न क्रियाशील

सन् १९८५ पछि कोष सो गुरुयोजनानुरुप संरचना निर्माण गर्न क्रियाशील छ ।

“गुरुयोजनाअन्तर्गत लुम्बिनी क्षेत्रका काम लगभग ८५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ”, सूचना अधिकारी बस्नेतले भन्नुभयो, “बाँकी काम सम्पन्न गर्न सात अर्ब रुपैयाँ लाग्ने सरकारको अनुमान छ ।”

लुम्बिनी परिपथका रुपमा विकास गर्न लागिएको कपिलवस्तुको गुरुयोजना बन्ने क्रममा रहेको र रामग्रामको गुरुयोजना बनी कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

तीन पर्यटकीयस्थल जोड्ने स्वर्ण त्रिकोणको अवधारणाले पर्यटकीय विकास अघि बढ्ने बताउँदै बस्नेतले तीमध्येको लुम्बिनी सांस्कृतिक पर्यटनको हिसाबले आकर्षक गन्तव्यका रुपमा विकास हुने बताउनुभयो ।

लुम्बिनीमा पूर्वाधार विकाससँगै पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने किसिमका कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी रहेको लुम्बिनी होटेल सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लीलामणि शर्मा जोड दिनुहुन्छ ।

लुम्बिनीमा पर्यटक लक्षित ठूलादेखि साना गरी ९१ होटेल छन् । उहाँले पर्यटकको बसाइ अवधि भने लम्ब्याउन नसकिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार तेस्रो मुलुकबाट आएका धार्मिक पर्यटकको बसाइ अवधि ५६ मिनेट मात्र रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

“चीन, जापान, म्यान्मा, कम्बोडिया, भियतनाम, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड, दक्षिण कोरियालगायत युरोपका विभिन्न देशबाट आएका धार्मिक पर्यटक भारत हुँदै आउने गरेका छन्” , उहाँले भन्नुभयो, “भारतबाट आएका पर्यटकलाई एक डेढ घण्टा लुम्बिनी घुमाएर पुनः भारत नै फर्काउने गरिएको छ ।”

लुम्बिनी भित्रिएका पर्यटकलाई यससँग जोडिएका कपिलवस्तु, रामग्राम आदिबारे प्रचारप्रसार गर्न नसक्नाले पनि पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउन नसकिएको जनाउँदै उहाँले यी स्थलको प्रवद्र्धनमा राज्यको चासो पुग्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

सिद्धार्थ गौतमले आफ्नो जीवनकालको २९ वर्ष बिताएको प्राचीन कपिलवस्तु लुम्बिनीदेखि २८ किलोमिटर पश्चिममा पर्छ ।

लुम्बिनी आएका पर्यटकलाई एक दिन इपू नवौंँ शताब्दीदेखि सन् दोस्रो शताब्दीसम्मका पुरातात्विक भग्नावशेषका साथै प्राचीन दरबारको पूर्वी तथा पश्चिमीद्वार रहेको तिलौराकोट क्षेत्रको अवलोकन गराउन सकिने पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् ।

रामग्राम लुम्बिनी भित्रिएका पर्यटकलाई अर्को एक दिन घुमाउन सकिने ठाउँ हो ।

झराही खोलाको किनारामा अवस्थित इँटाद्वारा निर्मित सात मिटर अग्लो रामग्राम स्तूपमा गौतम बुद्धको अस्तु छ ।

रामग्रामका राजा बुद्धअस्तु पाउने आठौंँ

स्तूप निर्माता रामग्रामका राजा बुद्धअस्तु पाउने आठौंँ राजा थिए ।

बौद्धग्रन्थानुसार सम्राट् अशोक अन्यत्र झैंँ उक्त स्तूपबाट पनि अस्तु झिकी चौरासी हजार स्तूप बनाउन चाहन्थे तर त्यसो गर्न दिइएन ।

“लुम्बिनीसँगै कपिलवस्तु र रामग्रामको राम्रो प्रवद्र्धन गर्न सकेमा मात्रै पनि यहाँ पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बुद्ध जीवनका महत्वपूर्ण पक्ष रहेका यी स्थानको इतिहासबारे हामी भन्न नसक्दा पछि परेका छौंँ ।”

शाक्यमुनि बुद्धका जीवनका महत्वपूर्ण पक्ष समेटिएका कुदान, गोटीहवा, सगरहवा, निग्लिहवा, अरौराकोट, सिसहनिया, देवदह आदिको प्रवद्र्धन गर्नु पनि आवश्यक देखिएको छ ।

स्वर्ण त्रिकोणको अवधारणाका साथ गरिने प्रवद्र्धनले तीनै क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने बताइएको छ ।

लुम्बिनी र आसपासमा धम्म जननी ध्यान केन्द्र, पण्डितरामा ध्यान केन्द्र र लद्घाक ध्यान केन्द्र छन् भने राजकीय थाई विहार, महाबोधि समाज विहार कोलकाता, म्यानमा गोल्डेन स्तूप तथा विहार, अन्तरराष्ट्रिय भिक्षुणी विहार नेपाल, श्रीलङ्का विहार, द ग्रेट लोटस स्तूप जर्मनी, सिङ्गापुर विहार, लिन्सन विहार फ्रान्स, युनाइटेड टुंग्राम विहार नेपाल, भियतनामी विहार, अस्ट्रियाली विहार, चिनियाँ विहार, कोरियाली विहार, डुबक्युड छोलिङ विहार नेपाल, कर्मा स्याङ्तेन लिङ नेपाल र विश्व शान्ति स्तूप जापान छन् ।

लुम्बिनीमा नै लुम्बिनी सङ्ग्रहालय र लुम्बिनी अन्तरराष्ट्रिय अनुसन्धान संस्था पनि छन् ।

प्राकृतिक एवम् जैविक विविधताले पनि सम्पन्न यस क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका फूल, रुख तथा आयुर्वेदिक महत्वका वनस्पति पाइन्छ ।

चरा पर्यटनका लागि पनि उत्तिकै आकर्षक यहाँ दुर्लभ प्रजातिको सारसलगायत २५० प्रजातिका चराका साथै दुर्लभ वन्यजन्तु अजिङ्गर, नीलगाई आदि यहाँ पाइन्छ ।

पछिल्लो तथ्याङ्कानुसार सन् २०१७/०१८ मा लुम्बिनीमा स्वदेशी एवम् विदेशी पर्यटक गरी वार्षिक १९ लाख धार्मिक पर्यटकले भ्रमण गरेका छन् ।

लुम्बिनीमा स्वदेशी एवम् विदेशी पर्यटकको आगमन बढिरहेका अवस्थामा पछिल्ला दुई वर्षयता भने विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीले यहाँको पर्यटनमा नराम्रोसँग प्रभाव पारेको यहाँका व्यवसायी बताउँछन् ।

बौद्ध धर्मालम्बी मुलुकबाट धेरै धार्मिक पर्यटक लुम्बिनी आउने गरे पनि उनीहरूको बसाइ अवधि लम्ब्याउन नसक्नु चुनौतीको विषय बनेको छ ।

सरकारद्वारा निर्माण गर्न लागिएको विशाल सभागृहलगायत संरचनासँगै पछिल्ला समयमा व्यक्तिगत रुपमा पनि पर्यटक लक्षित पूर्वाधार बनाउने क्रम बढिरहेको छ ।

लुम्बिनीमा नै युवा पर्यटन व्यवसायी एवम् लुम्बिनी होटेल सङ्घका महासचिव पुरुषोत्तम अर्यालले बुद्धका जन्मदेखि मृत्युसम्मका विभिन्न पक्षलाई रोबोटका माध्यमबाट देखाउने गरी सञ्चालनमा ल्याउनुभएको बुद्धग्राम एउटा नयाँ पर्यटकीय गतिविधिका रुपमा विकास हुने देखिएको छ ।

रु पाँच करोडभन्दा बढी लागतमा निर्मित उक्त बगैँचा सञ्चालनमा आए पनि कोरोनाका कारण देशव्यापी गरिएको बन्दाबन्दीले प्रभावित भएको बताउँदै अर्यालले आगामी दिनमा महामारी अन्त्य भई लुम्बिनी आउने पर्यटकका लागि बुद्धग्राम एउटा राम्रै पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

ईन्जिनीयर(नेइए)को चुनावमा प्रगतिशिल ईन्जिनीयर प्रतिस्पर्धामा अगाडि छ : संयोजक उपाध्याय

काठमाडौँ– नेपाल ईन्जिनीयरर्स एसोसिएसनको चुनाव आउदो माघ ७ गते हुने तय भएसँगै ईन्जिनीयरहरुको चुनावको तयारीले तिव्रता लिएको मात्रै होइन प्रगतिशील इन्जिनियरहरु प्रतिस्पर्धामा अगाडि देखिएको निर्वाचन परिचालन कमिटीका संयोजक नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रिय सदस्य तथा बिज्ञान प्रबिधि बिभागका प्रमुख इन्जिनियर सरोजकुमार उपाध्यायले बताउनुभएको छ ।

यसै बिच नेपाल राष्ट्रिय ईन्जिनीयर संगठन (NEON)सोसलिस्ट ईन्जिनीयरिङ एशोसिएसन (SEAN) र नेपाल ईन्जिनीयरिङ समाज (NES) बीच बृहत छलफल भै एकीकृत प्रगतिशील ईन्जिनीयर समुह गठन भएसँगै एसोसिएसनमा सर्वत्र प्रगतिशील ईन्जिनीयर समुहको चर्चा चुलिएको पनि उहाँको भनाइ छ ।

एकीकृत प्रगतिशील ईन्जिनीयर समुहले सामुहिक रुपमा चुनावमा आफ्ना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा उतारिसकेका छन् ।

प्रगतिशील समुहका स्वतन्त्र ईन्जिनीयरहरुको एकता सहितको उम्मेद्वारीले अहिले चुनाव बिश्लेषणकर्ताहरुलाई परिणाम कस्तो पक्षमा जान्छ सहजै भन्ने भएका छ्न। यो सहजताको बिश्लेष्णले चुनावी मैदानमा भिडन्तमा रहेका उमेदवार र प्रगतिशील इउर्जाको सञ्चार जागृत गरेको छ ।

प्रगतिशील समुहको नेतृत्वले (Democracy, Development, Integration, Innovation,Internationalization, Standardization and Employment) 2D3ISE मोडल अनुसार अब एसोसिएसनमा रुपान्तरण सहितको नेतृत्व गर्ने आफ्नो चुनावी घोषणापत्र मार्फत जनाएको छ ।

एकीकृत प्रगतिशिल इन्जिनीयर समुहको निर्वाचन परिचालन मुल समितीका संयोजक ईन्जिनीयर उपाध्यायले अब एसोसिएसनको परिर्वतन र बिकास एकीकृत प्रगतिशिलको नेतृत्वमा हुने दावी गर्नु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो “एकीकृत प्रगतिशिल ईन्जिनीयर समुहमा धेरै स्वतन्त्र ईन्जिनीयरहरु समेत जोडिनु भएको छ अब यो नेतृत्वले नेपाल ईन्जिनीयरर्स एसोसिएसनको मुहार फेर्ने छ ।”

एकीकृत प्रगतिशिल ईन्जिनीयर समुहले आफ्नो घोषणापत्र मार्फत एसोसिएसनको सुधारको खाका नै सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रगतिशिल समुहको प्रतिबद्धता अनुसार समुहले नेपाल ईन्जिनीयरर्स एसोसिएसनको बिधान संसोधन गरी उम्मेद्वारको सन्दर्भमा कायम गरिएको उमेर हदको बिभेदकारी नीतिनै खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जाएर गरेको छ ।

समुहले नेइएलाई स्वार्थ परिपुर्ती केन्द्र बनाएको आरोप सहित अब बिशुद्ध पेशागत, निश्पक्ष, पारदर्शी, समावेशी बनाउदै समाजवादी सोचका साथ रुपान्तरण गर्ने जनाएको छ ।

प्रगतिशिल समुहले नयाँ इन्जिनियरहरुले ज्यादै न्युन पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएको समस्या समाधान गर्दै रोजगारी प्रबर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेको छ ।

ईन्जिनीयर बिधामा पछि सञ्चालनमा आएका केमिकल, वायो मेडिकल, अटो, हाईड्रो क्षेत्रका जनसक्तीलाई नीजि तथा सरकारी क्षेत्रमा रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने जनाएको छ ।

साथै नेइएसँग आबद्ध ईन्जिनीयरहरुको वृत्ति बिकाशकालागी क्षमता अभिबृद्धी तालीम प्रगतीशिल समुहको प्राथमिकक्ताको बिषय रहेको समुहले उल्लेख गरेको छ ।

साथै ईन्जिनियरको स्वास्थ्यको बिषयमा समेत सचेत रहदै समुहले कार्यअनुसारको स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको अभिबृद्धी गर्ने जनाएको छ ।संगठनात्मक एकिकरणमा समेत प्रगतिशिल समुहले आफ्नो बेग्लै कार्ययोजना अघिसारेको छ ।

चुनावी घोषण पत्र मार्फत अघि सरिएको योजनामा नेइए अन्तर्गत एक बृहद तथा एकीकृत इन्जिनियरिङ परिषदको स्थापना तथा आवधिक सभाको परिकल्पना समुहले गरेको छ ।

त्यस्तै समुहले देस संघीयतामा गएसँग भएको प्रशासनिक संरचनाको परिर्वतनलाई मध्यनजर गर्दै प्रादेशिक इन्जिनियर भवनको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

साथै समुहले इन्जिनियरको स्वास्थ्यलाई दृष्टीगत गर्दै इन्जिनियर अस्पतालको अबधारणालाई अगाडी बढाएको छ ।

त्यस्तै समुहले राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्रधिकरण मार्फत बिपत्तको समयमा कामगरी सिपआर्जन गरेका इन्जिनियरहरुको सिप खेरजान नदिन विपद न्युनिकरण तथा ब्यबस्थापन प्रधिकरण गठन गरि सिपको सहि सदुपयोग गर्ने प्रस्ताव चुनावी घोषणापत्र मार्फत अगाडि सारेको छ ।

सुचना प्रबिधी तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा विश्वले निकै फड्को मारिसकेको अबस्थामा नेपालको ईन्जिनीयरिङ क्षेत्रलाई समेत त्यसमार्गमा डोर्याउने हेतुले समुहले नयाँ आबिष्कार तथा अनुसन्धानकालागी रिर्सच एण्ड डेभलपमेन्ट विङको प्रगतिशित अबधारणा अगाडी ल्याएको छ ।

साथै समुहले बिश्वबिद्यालय तहका स्नातकोत्तर तथा बिद्यावारधीमा शोध गर्ने ईन्जिनीयरलाई छात्रवृत्तिको प्रश्ताव समेत अगाडी सारेको छ ।

समुहले प्रज्ञिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा अनुसन्धानका क्षेत्रलाई सिप, ज्ञान र सोचलाई बजारीकरण गर्ने महत्वकांक्षी योजना अगाडी ल्याएको छ ।

साथै नेपालको महत्वकांक्षी बिकास निर्माणका योजनाहरुमा प्राध्यापक लगायतका विज्ञहरुलाई समायोजन गरेर लैजाने समुहको भावी रणनीति रहेको उल्लेख गरेको छ ।

स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली ईन्जिनीयरहरुलाई नेइए र यसका गतिविधीसँग जोड्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने समुहको योजना रहेको छ ।

समुहले नेपालको बिकासलाई दृष्टीगत गदै राष्ट्रको बिकासकालागी नेपाल वाट पलायन भएका प्रतिभावान ईन्जिनीयरहरुलाई पुर्न नेपाल फर्काउन सेतुको कार्य अवको प्रगतिशिल ईन्जिनीयरहरुको नेतृत्वको नेईएले गर्ने जनाएको छ ।

यि यावत् बिविध उद्धेश्यकासाथ एकजुट भएका एकीकृत प्रगतिशिल ईन्जिनीयर समुहलाई अब कसैले रोक्न नसक्ने समुहको निर्वाचन परिचालन मुल समितीका संयोजक ईन्जिनीयर सरोजकुमार उपाध्यायले दावी गर्नु भयो ।

उहाले भन्नुभयो “राज्यले जनताले स्वयम हामि लगाएत तमाम् ईन्जिनीयरहरुले बिकास र परिर्वतन चाहेका छौ, त्यही भएर त हामी एकजुट भएका हौ ।” , “नेइएमा आफ्नो स्वार्थ पुर्ती गर्ने थलो बनाउनेहरुको दिन अब सकिएको छ ।, अब प्रगतिशिल समुहको नेतृत्वमा नेइएले थुप्रै काम गरेर देखाउछ ।”

उहालै थप्नुभयो “ गुटगत स्वाथपुर्ती गर्न नेइए पदाधिकारी हुन आउने प्रतिगमनकारीको अब कुनै गुन्जायस छैन,एकीकृत प्रगतिशील ईन्जिनीयर समुहको नेतृत्वमा अब नेइए अग्रगमन तर्फ अगाडीबढ्छ”संयोजक उपाध्यायको दाबी छ।

नेपाल ईन्जिनीयरर्स एसोसियसनको ३३ औ कार्यकारीणी समितीको चुनावका लागी एकीकृत प्रगतिशिल ईन्जिनीयर समुहको तर्फवाट उम्मेद्वारहरु निम्न रहेका छन्

अध्यक्ष: ई. डा. हरिराम पराजुली
उपाध्यक्ष: आ. न्हसला तुलाधर
महासचिव: ई. डा. शंकर ढकाल
उप-महासचिव: ई. डा. समित थापा
कोषाध्यक्ष: ई. श्याम नारायण चौधरी
सह-कोषाध्यक्ष: ई. स्मिता भट्ट
सदस्यहरु:
ई. संजिव नारायण यादव
ई. विकास महर्जन
ई. रामु श्रेष्ठ
ई. कुलभूषण शेखर शर्मा
ई. विशाल अधिकारी
ई. सुनिल दाहाल
ई. अशोक विष्ट
ई. रिजन गजुरेल
ई. रबिराज अधिकारी
ई. कृपानन्द यादव
ई. दिनबिनोद खड्का
ई. डा. हरि शंकर साह

नेपाल ईन्जिनियरीडं परिषद तर्फ

ई. गोविन्द पौडेल (समूह क)
आ. चादमाला श्रेष्ठ (समूह ख)
ई. देव नारायण यादव (समूह ग)
ई. यज्ञ प्रसाद गैरे (समूह घ)
ई. राहुल क्षेत्री (समूह ङ)

बागमती प्रदेश समितितर्फ एकीकृत प्रगतिशील ईन्जिनीयर समुह

केन्द्रीय सदस्य: ई. राम भारती

अध्यक्ष: ई. गिरीधर मिश्र
उपाध्यक्ष: ई. शिव प्रसाद भण्डारी
सचिव: ई. अमर चन्द्र निराला
सह-सचिव: ई. कमल पोखरेल
कोषाध्यक्ष: ई. उमेश जंग थापा
सदस्यहरु:
ई. राम बहादुर तामांग
ई. धिरेन्द्र कुँवर
ई. राम प्रसाद शर्मा
ई. मदन सुवेदी
ई.अर्जुन नेपाल
ई.नविन कुमार चौधरी
ई. आशिष थपलिया
ई.खेम बिक्रम थापा
ई. निज्ज्वल सिटौला
ई. धिरज बस्नेत

प्रदेश २ समितितर्फ एकीकृत प्रगतिशील ईन्जिनीयर समुह

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा उजुरी

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा उजुरी

काठमाडौं-सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराविरुद्ध उजुरी परेको छ ।

जबराको सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दै बृहत नागरिक आन्दोलनको तर्फबाट प्रा.डा.गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीशविभागमा उजुरी दिएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा, उनका नातेदार, नजिकका न्यायाधीश, कर्मचारी र पेशेवर बिचौलियाको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेका समाचारहरु प्रकाशमा आएको र सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदनमा पनि भ्रष्टाचारको विषय उल्लेख भएकाले अनुसन्धान गर्न विभागको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

उजुरी पत्रमा लेखिएको छ, ‘‘हालसम्म प्रकाशित समाचार तथा अन्य सूचना सामग्रीहरुलाई आधार बनाई तथा सो सम्बन्धी उजुरी समेत ग्रहण गरी कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति जफत गर्ने तथा कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई दण्डित गर्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुसन्धान तथा अन्य आवश्यक कारवाही तत्काल प्रारम्भ गरी पाऊँ भनी सम्बन्धित सूचना सामग्री संलग्न गरी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’

डा.केसिले ३ पन्ना लामो उजुरीमा ५ वटा बुदा समावेश गरेका छन् ।

नेपाल बार एशोसिएसनले विगत दुई महिनादेखि प्रधानन्यायाधीश जबरा मन्त्रिपरिषद् सदस्यको भागबण्डा लगायतका विवादमा उनको बहिर्गमनको प्रमुख माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा उजुरी

सिंहदरबारमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्दै

सिंहदरबारमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौँ-आज सिंहदरबारमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्ने भएको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अपरान्ह ३ बजे केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बोलाएका छन् ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आज सिंहदरबारमा बोलाइएको बैठकमा आन्तरिक सुरक्षा परिस्थितिबारे छलफल हुने जनाएको छ ।

बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे, नेपाली सेनाका एक जना रथी, नेपाल प्रहरीसशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख, मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख लगायतको सहभागिता रहने छ ।

रातारात सम्मेलनबाट महाविधेशन गर्दै माओवादी

रातारात सम्मेलनबाट महाविधेशन गर्दै माओवादी

काठमाडौँ-शनिबारसम्म राष्ट्रिय सम्मेलन भनिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले एकाएक महाधिवेशनमा परिणत गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

किन राताराता यस्तो निर्णय भयो भन्नेबारेमा आम कार्यकर्ता पङ्क्ति र अन्य प्रतिस्पर्धी दलमा समेत जिज्ञासा रहेको छ ।

एक दिनमै त्यस्तो के परिवर्तन आयो भन्ने बारेमा आम कार्यकर्ता पङ्क्तिमा जिज्ञासा उत्पन्न हुनु स्वभाविक नै थियो ।

शनिबार मात्रै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केही नेतासँग सल्लाह गर्नुभयो र सबै प्रक्रिया पूरा भएकाले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा परिणत गर्ने निर्णय भयो ।

शनिबार बसेको स्थायी समितिको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले नै राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा परिणत गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराउनुभएको थियो ।

उहाँले पार्टीको महाधिवेशनको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिएकाले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा रुपान्तरण गर्न लागिएको आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा समेत जानकारी गराउनुभयो ।

स्थानीय तहदेखि नै सबै प्रक्रिया पुर्‍याएकाले महाधिवेशन भन्न लायक र उपयुक्त छ भन्ने देखिएको र विधान पनि व्यवस्थित ढङ्गले संशोधन गरेर प्रस्तुत गर्न लागेकाले यसलाई सम्मेलन भन्नुभन्दा महाधिवेशन भन्न उचित देखिने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ थियो ।

माओवादीले वैधानिक र कानुनी रुपमा के हुन्छ, भनेर केन्द्रीय सदस्य मुक्ति प्रधानलाई निर्वाचन आयोगसँग परामर्शका लागि खटाएको थियो ।

वैधानिक र कानूनी पाटो के हुन्छ भनेर आयोगसँग छलफल गरेपछि राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा परिणत गरेको माओवादीले जनाएको छ ।

नेता प्रधानले आयोगसँग बुझ्दा भेला, सम्मेलन र महाधिवेशन जे भने पनि तपाईंहरूको कुरा हो तर एउटै कुरा भेला, सम्मेलन वा महाधिवेशन जे भन्ने भए पनि केन्द्रीय समितिले औपचारिक निर्णय गरेर निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिए महाधिवेशन भन्दा केही आपत्ति हुँदैन भन्ने निर्वाचन आयोगका जवाफ प्राप्त भएको थियो ।

केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी एवं संवैधानिक प्रावधान

पाँच वर्षमा केन्द्रीय समितिको नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी एवं संवैधानिक प्रावधान छ ।

विसं २०७३ मा तत्कालीन नेकपा (एमाले)सँग एकता भएकाले महाविधेशनलगायतका नियमित प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन ।

गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टाछट्टै दलका रुपमा विभक्त भए ।

गत साउनमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, “महाधिवेशनका गर्ने तर नाम चाही सम्मेलन राख्नुभन्दा महाधिवेशन नै भन्नु उचित हुन्छ, त्यसले दिने सन्देश नै बलियो हुन्छ र हामीले पारित गर्ने दस्तावेज र विधानको महत्वका साथै समावेशी, समानुपातिक सम्बोधन गर्दै छौँ भन्ने भएपछि महाधिवेशनमा परिणत गरिएको हो ।”

माओवादीको विधानअनुसार सम्मेलनले गरेका सबै कुरा महाधिवेशनले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सो व्यवस्थाले गर्दा तुरुन्तै महाधिवेशनको आयोजना गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

निर्वाचन आयोग खोइ महाधिवेशन भनेर प्रश्न गरेको अवस्थामा प्रेसर दबाब हुने भएकाले पनि यस्तो निर्णय गरिएको अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रीय समितिमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

अहिले महाधिवेशन भनिएन भने त चाँडै गर्नुपर्ने हुन्छ

अध्यक्ष प्रचण्डको थप भनाइ थियो, “हाम्रो अनुकूलतामा त महाधिवेशन गरी नै हाल्छौँ, दुई वर्ष अढाइ वर्ष जहिले पनि गर्न सक्छौँ, तर अहिले महाधिवेशन भनिएन भने त चाँडै गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो तनावमा हामी किन बस्ने ?

एकछिनलाई कसैले अस्तिसम्म सम्मेलन भन्ने आज महाधिवेशन भन्लान्, तर त्यसको हामी मजाले जवाफ दिन सक्छौँ ।”

सबै प्रक्रिया पुर्‍याइएकाले महाधिवेशन भन्न लायक र उपयुक्त रहेको तर्क गर्दै उहाँले व्यवस्थित ढङ्गले विधान संशोधन गर्न लागिएको तथा सम्मेलनलाई महाधिवेशनान परिणत गरिएको बताउनुभयो ।

शनिबार साँझ बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा सम्मेलनलाई राष्ट्रिय महाधिवेशनका रूपमा सम्पन्न गर्न उचित हुन्छ भन्ने नेताबीच समझदारी भएको थियो ।

पार्टीको सदस्यता नवीकरणदेखि वडामा सम्मेलन र त्यहाँ प्रतिनिधि चुन्नेदेखि त्यहाँ प्रतिवेदन पारित गर्ने तथा नेतृत्व चयन गर्नेसम्मका काम नियमित रुपमा नै सम्पन्न भएका छन् ।

यस्तै पालिकाको सम्मेलन, त्यहाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत र नयाँ नेतृत्व निर्माणको निर्वाचन पनि गरिएको छ ।

राष्ट्रिय रुपमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको छनोट र कमिटीको निर्वाचन प्रक्रिया पनि पूरा भएको छ ।

केन्द्रीय समितिको पनि निर्वाचन हुँदैछ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले काम गरेको छ ।

माओवादीले विष्णुपुकार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा निर्वाचन आयोग गठन गरेको छ ।

अन्य प्रमुख पार्टीले महाधिवेशन गर्दा सबै विधि नपुगे पनि महाधिवेशनका रुपमा नै स्थापित भएको माओवादीको तर्क छ ।

“राष्ट्रिय सम्मेलन भने पनि हामी यहाँ व्यवस्थित रूपमा नयाँ विचारको विकास गर्ने गरी महाधिवेशनमा गर्नुपर्ने कामै गर्दै छौँ”, अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ थियो ।

सम्मेलनमा विश्व परिस्थिति, राष्ट्रिय परिस्थिति, इतिहासको समीक्षा, माओवादी जाने समाजवादको बाटो कस्तो हो भन्नेमा नै विस्तारपूर्वक विवेचना र कार्यनीति तय गरिएको माओवादीको दाबी छ ।

रातारात सम्मेलनबाट महाविधेशन गर्दै माओवादी

चुहावट नियन्त्रणमा गुणात्मक फड्को मार्दै प्राधिकरण

चुहावट नियन्त्रणमा गुणात्मक फड्को मार्दै प्राधिकरण

एक प्रतिशतमात्रै चुहावट घटाउँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई झण्डै रु ७० करोड बराबरको मुनाफा हुन जान्छ ।

पछिल्ला दिनमा बिजुलीको चुहावटको मात्रामा वृद्धि भएको थियो ।

कोरोना कहरका कारण प्राधिकरणले अभियानका रुपमा चुहावट नियन्त्रणको कामलाई अगाडि बढाउन सकेको थिएन ।

कोरोनाका कारणले स्थानीय प्रशासनको सहयोगसमेत लिन सकेको थिएन ।

सोही कारण चुहावटको मात्रामा वृद्धि भएको थियो ।

कोरोनाको असर सामान्य भएको र जनजीवन नियमित प्रक्रियामा फर्केपछि प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रण अभियानलाई पुनःदेशव्यापीरुपमा सञ्चालन गर्दा अपेक्षित नजिता हासिल भएको छ ।

झण्डै तीन प्रतिशतको हाराहारीमा चुहावट नियन्त्रण हुँदा त्यसबाट प्राधिकरणलाई झण्डै रु एक अर्ब ५० करोड बराबरको मुनाफा हुने अवस्था देखिएको छ ।

प्राधिकरणले चालू आव २०७८-७९ को पहिलो चार महिनामा प्रणालीमा रहेको विद्युत् चुहावटलाई घटाएर १४.३५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ ।

गुणात्मक प्रतिफल हासिल भएको प्राधिकरणको दाबी

यसबाट गुणात्मक प्रतिफल हासिल भएको प्राधिकरणको दाबी छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले पनि चुहावट नियन्त्रणको कामलाई स्थानीय प्रशासनसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढाउन प्राधिकरणको नेतृत्वलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

चुहावट नियन्त्रण गर्नु बिजुली उत्पादन गर्नु जस्तै भएको भन्दै उहाँले बिजुली चोरीमा संलग्नलाई कुनै पनि हालतमा छुट नदिन र कारवाहीको दायरामा ल्याउन स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको छ ।

मन्त्री भुसाल प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ ।

स्थानीय प्रशासनले पनि चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग गरेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नियमितरुपमा बिजुलीको खपत बढाउने अभियानसँगै चुहावट नियन्त्रणमा समेत लागि पर्नुभएको छ ।

हरेक प्रदेश कार्यालय, स्थानीय वितरण केन्द्रलाई समेत चुहावट नियन्त्रणमा कुनै पनि सम्झौता नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको परिणाम हासिल भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।

नियमितरुपमा विद्युत् आपूर्ति र प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि सञ्चालन गरिएको अभियानबाट प्राधिकरणले गत आवमा प्रणालीको १७.१८ प्रतिशतको चुहावटलाई चालू आवको चार महिनामा २.८३ प्रतिशत विन्दुले घटाएर १४.३५ प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भएको हो ।

प्रणालीमा रहेको चुहावटमध्ये गत कात्तिकसम्ममा वितरणतर्फ ९.२४ प्रतिशत छ भने बाँकी प्रसारण तथा उत्पादनतर्फको हो ।

वितरणतर्फको चुहावट गत वर्षको कात्तिकसम्म १२.०१ प्रतिशत थियो ।

गत आवको चार महिनाको तुलनामा यस वर्ष वितरणतर्फको चुहावट २.७७ प्रतिशत बिन्दुले कम हो ।

चालू आवमा विद्युत् चुहावट १५.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य

प्राधिकरणले चालू आवमा विद्युत् चुहावट १५.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ ।

पहिलो चार महिनामै लक्ष्यभन्दा कम चुहावट रहेकाले आवको बाँकी अवधिमा लक्ष्य पूरा हुने देखिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।

आव २०७२/७३ मा २५.७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावटलाई घटाएर प्राधिकरणले आव २०७६/७७ मा १५.२५ प्रतिशतमा झारेको थियो ।

आव २०७७/७८ मा चुहावट १.९१ प्रतिशत बिन्दुले बढेर १७.१८ प्रतिशत पुगेको थियो ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले चुहावट नियन्त्रण अभियान प्रभावकारीरुपमा चलाइएको, सबस्टेसनको क्षमता वृद्धि गर्ने, कन्डक्टर थप्ने, ओभरलोड ट्रान्सफर्मर फेर्ने, थ्रि फेज मिटरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायत कदमको परिणाम चुहावट नियन्त्रणमा देखिएको बताउनुभयो ।

उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बढेको र चुहावट नियन्त्रण अभियानलाई अझै सशक्त तथा प्रभावकारी बनाएर चालू आवका लागि राखिएको लक्ष्यभन्दा चुहावटलाई तल झार्ने गरी काम अगाडि बढाइएको घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।

“गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण, महसुल बक्यौता असुलीमा कडाइ, मिटर बाइपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्र्नेे, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गरी रिडिङ गर्ने काम अभियानकैरुपमा चलाइएको छ”,

उहाँले भन्नुभयो, “चोरी नियन्त्रण गर्दा कति ठाउँमा हाम्रा कर्मचारीमाथि आक्रमण भएको छ, यस्तो अवस्थामा पनि वितरण तथा ग्राहक सेवाअन्तर्गतका व्यवस्थापक र दिनरात नभनी खटिएका कर्मचारी, गृह प्रशासनलगायत सबैको साथ र सहयोगमा चुहावट घटाउन सफल भएका छौँ ।”

काठमाडौँ उपत्यकामा जाडोमा र तराई क्षेत्रमा गर्मीमा चुहावट बढ्ने उल्लेख गर्दै घिसिङले प्राविधिक र गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि मुलुकभर चालिएको अभियानलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाएर चालू आवको लक्ष्य हासिल गरिने बताउनुभयो ।

प्राधिकरण व्यवस्थापनले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, विद्युतीकरण र सेवाप्रवाह सुधारमा केन्द्रित रहेर प्राधिकरणका सात प्रादेशिक तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालयका प्रमुख र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेछ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले थप्नुभयो, “उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त व्यक्ति भन्ने अवधारणाका आधारमा जिम्मेवारी दिन सुरु गरिएको छ, ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार गर्न, ग्राहकलाई थप विद्युत् दिन, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, विद्युत् महसुल बक्यौता असुली, विद्युतीकरणलगायतलाई मुख्य मानक मानी ग्राहक तथा वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन गर्दैछौँ, यसबाट चुहावट नियन्त्रण, विद्युतीकरण, सेवा प्रवाहलगायतमा सुधार हुनेछ ।”

चुहावट नियन्त्रणमा गुणात्मक फड्को मार्दै प्राधिकरण

नेकपा एसको ‘जानकी प्रदेश’ प्रस्तावमा एमालेको समर्थन

नेकपा एसको ‘जानकी प्रदेश’ प्रस्तावमा एमालेको समर्थन

जनकपुरधाम-प्रदेश २ को नामकरणका सम्बन्धमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले गरेको प्रस्तावमा नेकपा एमालेले समर्थन जनाएको छ ।

सुरुमा नेकपा एमालेले प्रदेशको नाम ‘जनक प्रदेश’ राख्न प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।

तर नेकपा एकीकृत समाजवादीले ‘जानकी प्रदेश’ राख्न प्रस्ताव गरेपछि एमाले पनि जानकी प्रदेशकै पक्षमा उभिएको हो ।

शुक्रवार बसेको प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनको दोश्रो बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद शारदा देवी थापाले जानकी प्रदेशमै आफूहरुको समर्थन रहेको जनाइन् ।

एमाले विभाजन अघि नै प्रमोद कुमार यादवले ‘जानकी प्रदेश’ र शारदा देवी थापाले ‘जनक प्रदेश’ नाम दर्ता गराएका थिए ।

प्रदेशसभा सदस्य शारदा देवी थापाले एमालेले पनि जानकी प्रदेशमै समर्थन जनाउने बताइन् ।

उनले यस प्रदेशका लागि ‘जानकी’ भन्दा उपयुक्त अन्य कुनै नाम नहुने दाबीसमेत गरिन् ।

जनककै नाममा जनकपुर नाम पर्न गएकाले जनकनन्दिनी जानकीको नाममा प्रदेशको नाम हुँदा आफूहरुलाई आपत्ति नहुने बताइन् ।

उनले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले समेत प्रदेशमा छोरीहरुका लागि विभिन्न अभियान सञ्चालन गरेको र छोरीको अधिकारका कुरा गर्ने गरेकाले पनि लैंगिक हिसाबले समेत जानकी नाम सबैभन्दा बढी उचित हुने उनको भनाइ छ ।

नेकपा एसको ‘जानकी प्रदेश’ प्रस्तावमा एमालेको समर्थन

कामदारको अवरोधपछि सुनकोसी मरिण डाइभर्सनको काम बन्द

कामदारको अवरोधपछि सुनकोसी मरिण डाइभर्सनको काम बन्द

काठमाडौँ-मजदुरले पारिश्रमिकको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आन्दोलन गरेपछि सुनकोसी मरिण डाइभर्सनको काम बन्द भएको छ ।

केही दिनदेखि मजदुरले पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरेपछि आयोजनाको काम प्रभावित भएको हो ।

भर्खरै निर्माणको काम सुरु भएको आयोजनामा काम गर्ने मजदुरले जिल्लाको दरअनुसार पारिश्रमिक पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेपछि आयोजना निर्माणकार्य बन्द भएको छ ।

आयोजनाले आफूहरूलाई दिएको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा न्यून रहको भन्दै पारिश्रमिक वृद्धि गर्न गरेको माग आयोजना पक्षले बेवास्ता गरेपछि आन्दोलन गर्नुपरेको मजदुर पूर्णबहादुर विकले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सुनकोसी–मरिण डाइभर्सनमा आफूले दैनिक आठ घण्टा काम गरेवापत आयोजनाले सुक्खा रु ५८० का दरले पारिश्रमिक दिने गरेको छ ।”

आयोजनको पारिश्रमिकले जीवन धान्न नै मुस्किल हुने उहाँको गुनासो छ ।

आयोजनासँग जिल्लाको दर कायम हुनुपर्ने, ओभरटाइम एक घण्टा काम गरेपछि डेढ घण्टाको तलब पाउनुपर्ने, शनिबार पनि ओभरटाइम हुनुपर्ने, चाडपर्व, सरकारी बिदाको ओभरटाइम हुनुपर्ने, दशैँ बोनस पाउनुपर्ने, बिरामी हुँदा उपचारसहित सामान्य हाजिरी हुनुपर्ने माग राखेकाले आफूहरुको माग सम्बोधन हुनुपर्ने तिलकप्रसाद चौलागाईँले बताउनुभयो ।

आफूहरुको माग पूरा नभएसम्म आयोजनाको सम्पूर्ण काम बन्द गरिने उहाँको भनाइ छ ।

आयोजनामा मजदुर ११०, मिस्त्री ५०, मेकानिक आठ, अपरेटर २०, वेल्डर सात, दोभासे चार, कार्यालयका अन्य कामदार र ड्राइभर गरी ३२० मजदुर कार्यरत रहेका चाइना ओभरसिज इञ्जीनियरिङ गु्रप कम्पनीका प्रसाशन प्रमुख मिस्टर लूले जानकारी दिनुभयो ।

सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन राष्ट्रियस्तरको आयोजना भएकाले केन्द्रीय सरकारको दरअनुसार मजदुरलाई तलब दिँदै आएको लूले बताउनुभयो ।

आयोजना निमार्णको ठेक्का पाएको चाइना ओभरसिज इञ्जीनियरिङ गु्रप कम्पनीले जिल्लाको दरभन्दा कम पारिश्रमिक दिएको भन्दै आन्दोलित भएका मजदुरले शुक्रबारदेखि काम अनिश्चितकालसम्मका लागि ठप्प पार्दै आएका छन् ।

मजदुर आन्दोलित भए पनि सम्बन्धित निकायले कुनै पहल गरेको छैन ।

कामदारको अवरोधपछि सुनकोसी मरिण डाइभर्सनको काम बन्द