काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुससहित पक्राउ परेका दुई पदाधिकारीसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
रकानूनी लाभ तथा हानी एवं घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ३ स्थित राजाडिल सडक-खण्ड मर्मत तथा निर्माण उपभोक्ता समितिका २ पदाधिकारीसहित ४ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
समितिका पदाधिकारीहरू लक्ष्मण अधिकारी, प्रेमप्रसाद भण्डारीसमेत ४ जनाविरुद्ध गैरकानूनी लाभ तथा हानी एवं घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेकोसम्बन्धी आरोप-पत्र दायर भएको हो । अन्य २ जनामा समितिकै सदस्य मोहनप्रसाद कुइँकेल र बालुवा डिपो सञ्चालक सुशान्त कुइँकेल छन् ।
ठेक्कामा लगाएपश्चात सेवाग्राहीबाट बाटो स्तरोन्नति योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई उपभोक्ता समितिमार्फत भुक्तानी हुन बाँकी दिने क्रममा उनीहरूले १ लाख रुपैयाँ घुस माग गरिरहेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
रौतहट १२ पुस। मधेश प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डिआईजी जनक भट्टर्राईको निर्देशन पछि रौतहटको कटहरिया स्थित अबैध रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको कौडा जुवा नियन्त्रण भएको छ। डिआईजी भट्टराईको निर्देशनमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर बाट डिएस्पी बीरेन्द्र पासवानको नेतृत्वमा टोली कटहरिया स्थित लालबकैया नदीको पुल छेउ पुगेपछि जुवाडेहरुकोे भागाभाग भएको थियो। पछिल्लो एकसाता देखि कटहरिया बजार भन्दा झण्डै दुई किलोमिटर पश्चिम लालबकैया नदीको पुल छेउ केराघारीमा लाखौं लाखको कौडा जुवा हुँदै आएको थियो। स्थानिय एकजना मेयर प्रत्याशिले प्रहरी देखि पत्रकार सम्म मिलाएर आफ्नो मानिस हरिन्दर कुर्मीको रेखदेखमा जुवा खेलाई रहेको थियो । डिएस्पी पासवानका अनुसार जुवा सञ्चालन गर्ने समूहले उक्त स्थानको झण्डै डेढ़ दुई किलोमटर वरपर मानिस राखेर रेकी गर्न लगाएका थिए। उनीहरूले नै प्रहरीलाई हेरेर जुवाडे लाई मोबाईल बाट खबर गरेपछि भाग्न सफल भएको डिएस्पी पासवानले बताएका छन्। उक्त स्थान बाट कौडा जुवा खेलाउन प्रयोग हुने केही सामान बरामद भएको डिएस्पी पासवानले जानकारी दिएका छन्। एकसाता देखि केराघारीमा दैनिक बिहान १० बजेदेखि बेलुकी सम्म कौडा जुवा भइरहेको थियो। त्यहाँ जुवा खेल्न सर्लाही, देखि रौतहट र बारासम्मका नामुद जुवाडेहरु आउनेगरेका थिए। त्यहाँ हुने कौडा जुवा बाट प्रहरी र पत्रकारको नाउँमा दैनिक १८ हजार रुपैयाँ उठाइने गरेको एकजना सहभागीले बताएका थिए । कौडा जुवा खेलाउने मेयर प्रत्याशिले जुवा खेलाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट देखि सशस्त्रका एस्पी नजिकका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका उनिटहरु समेत मिलाएर मासिक रूपमा पैसा दिनेगरेको बताउँदै आएका थिए। जुवा खेल्ने खेलाउने नामले कुख्यात स्थानियतहको पहिलो निर्वाचनमा सहभागी भएपछि उनले जुवा खेल्ने खेलाउने काम बन्द गरेका थिए। तर गत स्थानियतहको निर्वाचनमा उनी पराजित भएपछि फेरि जुवा खेलाउने ,तस्करी लगायत अबैधकामको लागि प्रहरीलाई मिलाउने अर्थात बिचौलियाको काम गर्दै आएका छन्। मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रमुख डिआईजी जनक भट्टराईले जुवा कौडा खेल्ने खेलाउने जो कोहीलाई पनि छुट नहुने कडा कारवाहीको चेतावनी दिएका छन्। उनले कटहरियामा भइरहेको जुवा बारे अनुसन्धान समेत भईरहेको बताएका छन्।
काठमाडौँ । सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)को सदस्य सचिवमा महेश भट्टराईलाई नियुक्त गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिटिइभिटीको सदस्य सचिवमा महेश भट्टराईलाई नियुक्त गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
यसअघि जीवनारायण काफ्लेको उमेर हदका कारण अवधि सकिएपछि सीटीईभीटीको सदस्य सचिव पद रिक्त थियो । काफ्लेको अवधि सकिएसँगै भट्टराईलाई निमित्त सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य रमेशचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समितिले परिषद्को रिक्त सदस्य सचिवमा भट्टराईसहित राष्ट्रिय सीप परीक्षणका निर्देशक टेकबहादुर मल्ल र क्वालिटी परियोजना प्रमुख विनोद बडाललाई सिफारिस गरेको थियो ।
यसअघि सदस्य सचिवका लागि अरविन्दकुमार चौधरी, महेश भट्टराई, भुवनेश्वर ढुङ्गाना, नलराम देवकोटा, टेकबहादुर मल्ल, अनोज भट्टराई, विनोद बडाल र प्रमोदभक्त आचार्यले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
नयाँ सदस्य सचिब भट्टराईको अबको यात्रा
सरल स्वभावका धनी भट्टराईको नियुक्ति संगै सिटिइभिटिले नया गतिलिने अपेक्षा गरिएको छ। तर चौतर्फी चुनौतीपूर्ण अवस्थामा नियुक्त भएका भट्टराईका अबका यात्रा कसरी बढछ उनले सम्पादन गर्ने कार्यमा निर्भर रहने एक निर्देशकले सम्पत्ति न्युजलाई बताए। सयौं बुडाबुडी एउटै सस्थामा कार्यरत भएका कारण कामले गति लिन नसकेको यो सस्था भित्र संघसंगठनका नाममा नेतृत्वले बेलाबेलामा अनावश्यक झन्झट ब्योहोर्नु पर्ने अवस्था बीच गति लिनुपर्ने नयाँ सदस्य सचिबका आगामी यात्रा कम सकसपुर्ण छैनन् केन्द्र भित्रका गतिविधि नियाल्नेहरुको विश्लेषण छ। यद्यपि सम्पत्ति न्युज परिवार नयाँ सदस्य सचिब भट्टराईको कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको चुनावको लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ।
आयोगले पुस १६ गतेदेखि लागु हुने गरी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको लागि ७ जना जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेको हो ।
आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि पुस २३ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारीसंगै निर्वाचन अधिकृत समेत नियुक्त गरिएको छ। आयोगले यसअघि पुस १६मा सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने कार्यक्रम अनुसरुप राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ७ अनुसार ७ जना जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई सात प्रदेशका लागि निर्वाचन अधिकृतको पदमा नियुक्ति गरेको हो ।
आयोगले नियुक्त गरेका निर्वाचन अधिकृतहरुमा क्रमस कोशी प्रदेशका लागि मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेल रहेका छन भने मधेश प्रदेशका लागि धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सुवेदी रहनुभएको छ।
त्यस्ते बागमती प्रदेशका लागि मकवानपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश महेन्द्रबहादुर कार्की, गण्डकी प्रदेशका लागि कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोला,लुम्बिनी प्रदेशका लागि दाङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृपासुर कार्की,कर्णाली प्रदेशका लागि सुर्खेत जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्याल र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ओमप्रसाद अर्याल रहनुभएको आयोगले जनाएको छ।
काठमाडौं । सुनको मूल्य आज एकैदिन १३ सय रूपैयाँले बढेकाे छ। जुन मूल्य हालसम्मको बढी हो।
नेपाली सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार बजारमा छापावाल सुन प्रतितोला एक लाख २२ हजार रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको हो।
अघिल्लो दिन छापावाल सुन प्रतितोला एक लाख २० हजार सात सय रूपैयाँमा कारोबार भएको थियो। तेजाबी सुनको मूल्य भने प्रतितोला एक लाख २१ हजार चार सय रूपैयाँ कायम गरिएको छ।
त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला एक हजार चार सय ९० रूपैयाँ कायम गरिएको छ। अघिल्लो दिन चाँदी प्रतितोला एक हजार चार सय ७५ रूपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
पछिल्लो समययता सुनको मूल्यमा निरन्तर उकालो लाग्दै गएको छ। यसअघि गत मंसिर १८ गते सबैभन्दा धेरै मूल्य एक लाख २१ हजार छ सय रूपैयाँ तोलामा सुनको कारोबार भएको थियो।
संविधानमा व्यवस्था भएको प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारका बाँडफाँडमा समस्या देखिएको समयमा छलफल र संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सुझाव दिने उद्देश्यसहित सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू भेला हुने बताइएको छ ।
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको सहभागितामा तहगत अधिकारको कार्यविस्तृतिकरण सम्बन्धी संगोष्ठी आयोजना गरिएको बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
उक्त संगोष्ठीमा तीनै तहका सरकारको साझा अधिकारको विस्तृतीकरण र कानुन निर्माण प्रक्रिया, बित्त/आर्थिक विकास क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्र र वन वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन क्षेत्रको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुतीसँगै छलफल हुने भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय सरकारसँग अधिकार माग्न अझै थप दबाब दिनुपर्ने अवस्था देखिएपछि बैठक बस्न लागेको बताए ।
‘आज सातै प्रदेशबाट मुख्यमन्त्रीजीहरू हेटौँडामा जम्मा हुँदै हुनुहुन्छ । म पनि जाँदैछु । संघीय सरकारले संविधानबमोजिमको अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको विषयमा हाम्रो चासो हो, अधिकार नै नभएपछि प्रदेशले कसरी काम गर्ने ?,’ उनले भने, ‘यसअघि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा भएको निर्णय समेत अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।’
हेटौँडा बैठकले यसअघिका निर्णय कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म भएका कामको समीक्षा गर्दै थप तदारुकताका लागि दबाब दिने उनले बताए ।
‘हामी बैठकले एउटा निष्कर्ष निकाल्छौँ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर हाम्रो चासोका विषयहरूमा ध्यानाकर्षण गराउँछौँ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।
यसअघि पोखरामा बसेको मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकले ६ महिनाभित्र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउने, जनशक्ति व्यवस्थापन र राष्ट्रिय तथ्याङ्कको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने, साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानून निर्माणमा सहकार्य गर्ने, प्रदेशले पाउने अधिकारलाई प्रत्यायोजन गर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो ।
तर संघ सरकारले ६ महिनाको अवधिमा ती निर्णय कार्यान्वयनको विषयमा कुनै कदम नचालेपछि मुख्यमन्त्रीहरू फेरि दबाब दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
यसअघि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर अलग्गै रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । उनले एक महिनाको समय दिएर अल्टिमेटम समेत घोषणा गरेका थिए । तर त्यसले समेत संघीय सरकारलाई दबाबमा राखेको छैन ।
केही दिनअघि सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले प्रदेशस्तरमा सम्मेलनहरू गरेकोमा त्यहाँ पनि प्रदेशको अधिकारका विषयमा छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा काँग्रेस नेताहरूले संघले प्रदेशलाई अधिकार नदिए आन्दोलनमा उत्रिन समेत पछि नहट्ने चेतावनी दिएका थिए ।
सिरहा ।आफुलाई फसाउने नियतले नै फैसला र समझदारी भैसकेको मुद्दाहरूमा पनि आस्था पैरबिको भरमा जबर्जस्ति निवेदन , दिन लगाएर समस्या माथि थप समस्या पार्ने गरेको पीडित साहु राम सेवक यादवले सम्पत्ति ज्युलाइ बताएका छन् । पीडित साहु यादव समक्ष घरै व्यबहारको काम देखाएर कपाली तमसुक बनाएर पैसा लिनेहरु गाउँ समाजमा जतिबेला मलाई समस्या पर्यो झन समस्या दिन सरकारले ल्याएको अनुचित लेनदेन सम्बन्धि बिधेयकलाई अफरको रुपमा प्रोयोग गरिरहेको बताउँछन् ।ॠण लिदा पनि सम्बन्धित निकायहरुले फैसला र समझदारी भैसकेका लेनदेनका मुद्दाहरुमा निवेदन लिई आफुलाई उल्झनमा पारी दुख दिएको बताएको हो । लेनदेन सम्बन्धि कारोबारहरुमा आफू सँग समाज व्यबहारमा नै मिलापत्र राजिखुशिका साथ समझदारी र अदालतमा पनि फैसला भएको ठोस प्रमाणहरु हुँदाहुँदै पनि आस्था सोर्स ,पहुँच र पैरबिको अधारमामा साहु बाट उल्टै पैसा तान्ने नियतले आफुलाई परेशानिमा पारिएको यादवले बताए । उहाँले सिरहाको गोलबजार बस्ने बिरेन्द्र यादव सँग २०६९ सालमा लेनदेन भएको र उक्त लेनदेन को कुरो २०७४ सालमा नै आपसी समझदारी भै २०७५ सालमा मेरो नाउँमा रहेको निजको ३ कठा जग्गा बापतको रकम समेत निजलाई दिएर त्यस समय नै मिलापत्र भएको जानकारी गराउन आज यो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको बताएका छन् । यस्तै आफू सँग लेनदेन गरेको गोलबजार नगरपालिका वडा ८ बस्ने रामचन्दर महतो र गोलबजार १२ बस्ने सुर्य नारायण मुखिया सँगको कुरो आपसी सम्झदारिमा नै मिलिसकेको समेत उनले बताए । आफू सँग गरेको र भएको लेनदेनको सबालमा सम्पुर्ण मुद्दाहरु आपसी र कानुनी समझदारीमा मिलापत्र भैसकदा पनि राजनीतिक पक्ष बिपक्षले मिलिसकेको ॠणिहरुलाई पनि गलत नियत अर्थात उल्झाउने फसाउने नियतले आफुलाई ओझेलमा पार्न कतिपयले खेलिरहेको आरोप व्यक्त गरे । साथै यसमा सम्बन्धि निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यलायको भुमिका पनि बैधानिक रुपले स्पस्ट नरहेको आरोप थपे । सोमबार नेपाला पत्रकार महासँघ सिरहाको प्राङ्गणमा पीडित साहु लेनदेन संघर्ष समिती सिरहाको आयोजनामा पत्रकार सम्मेलन गरि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको देशमा पनि तत्कालीन पंचायतकाल जस्तै जिल्लाको प्रशासनिक निकायमा काम चलिरहेको पीडित साहु यादवले जिल्ला प्रशासन कार्यलय सिरहालाई आरोप लगाउँदै आफ्ना धारणा प्रस्ट्याएका छन् । पुर्व प्रधानाध्यापक समेत रहेका पीडित साहु यादव पीडित भनाउँदाहरु मेरै बारेमा समाजिक संजाल र मिडियाहरुमा लेनदेन सम्बन्धि निराधार कुरोहरु उठान गरेको तथ्यहिन , कपोकल्पित र झुठो रहेको इकिंत गर्दै आफू निर्दोष रहेको बताएका छन् । उहाँले आफू सँग ठोस प्रमाणहरु छ भन्दै यदि कसैले तथ्य सहित निर्दोष साबित गर्यो भन्ने कार्यबाही भोग्न तयार रहेको पत्रकार सम्मेलमा बताए ।
काठमाडौँ । अध्ययन तथा रोजगारी र शान्ति मिसनका लागि विदेश जाने नेपालीले अब तीन दिनभित्र सवारी चालक अनुमति पत्र पाउने भएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार लाइसेन्स शीघ्र प्रिन्ट गर्न १५ पुस २०८० देखि निवेदन दिन सकिने भएको छ ।
त्यसका लागी लाइसेन्स शीघ्र प्रिन्ट गर्न १५ पुस २०८० देखि applydinew.dptm.gov.np मार्फत निवेदन दिन सकिने विभागले जानकारी दिएको छ। तीन कार्यदिन भित्र कार्ड छपाइ गर्ने लक्ष्यमा विभागले ‘प्राविधिक समस्या नआएमा’ भन्ने शर्त समेत राखेको छ ।
निवेदन स्वीकृत भएको मितिले ३ दिनभित्र स्मार्ट कार्ड छपाइ गरी वितरण हुने विभागले जनाएको छ। तीन कार्यदिन भित्र कार्ड छपाइ गर्ने लक्ष्यमा विभागले ‘प्राविधिक समस्या नआएमा’ भन्ने शर्त समेत राखेको छ।
यस्तो कार्ड विभागको सहायता कक्षबाट वितरण हुनेछ। निवेदकले सवारी चालक अनुमति पत्र लिन आउँदा उक्त पोर्टलमा अपलोड गरेका कागजातको सक्कल प्रति र अनलाइन निवेदनको प्रिन्ट लिई विभागमा जानु पर्ने समेत सूचनामा उल्लेख छ ।
काठमाडौं । तीन जना न्यायाधीशको न्याय सम्पादनमा कैफियत देखिएपछि आनन्द मोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।
प्रारम्भिक छानबिनमा कैफियत देखिएपछि न्यायपरिषदमा तानिएका अम्बिका निरौला, परशुराम भट्टराई र राजकुमार कोइरालाबारे थप अनुसन्धान र छानबिन गर्न समिति बनाइएको हो ।
समितिमा प्रकाशकुमार ढुंगाना, तिलप्रसाद श्रेष्ठ विज्ञ सदस्य छन् । छानबिनबारे आजै राजपत्रमा प्रकाशित गरिने भएको छ । न्यायाधीश अम्बिका निरौलाले बाबुराजा रावल अपहरण मुद्दाका प्रतिवादीलाई सफाई एवं मिटरब्याजी गणेश उप्रेतीलाई सफाइ दिएको फैसलामा कैफियत देखिएको थियो ।
त्यस्तै २०७६ कात्तिक ६ गते जनकपुरस्थित शिव आयल पेट्रोल पम्पका सञ्चालक मनोज साहको गोली हानी हत्या भएको थियो । न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले हत्याका आरोपित दामोदरप्रसाद चौधरी लगायतमाथिको आरोप पुष्टि नहुने भन्दै आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो ।
यस्तै राजकुमार कोइरालाको इच्छाराज तामाङ प्रकरणमा वकिलसँग पैसा लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । सिभिल सहकारीका पूर्व अध्यक्ष तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने र त्यसका लागि २ करोड घुस दिने विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कोइरालासँग डिल गरेको अडियो बाहिरिएको थियो ।
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि र राजश्वको असली विवरण पत्ता लगाउन भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागू गर्न खोजेको विवादित टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियामा कानुनको उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ ।
समितिले सो प्रविधि खरिद प्रक्रियाका बारेमा थप अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम अभियोजन अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
समितिमा लामो छलफल र अनुसन्धानपछि आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने, टेरामक्स खरिद प्रक्रियाको सबै काम हाललाई यथास्थितिमा राख्दै हालसम्म सम्पादित कार्यहरुको सुक्ष्म विश्लेषण तथा अनुसन्धान गर्दा यो प्रक्रियामा सैद्धान्तिक, नीतिगत र सर्वोच्च अदालतको परमादेश समेत उल्लंघन भएको समितिको ठहर छ । यसबारे शीघ्र अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याउन समिति अख्तियारलाई निर्देशन गर्दछ ।
उनका अनुसार समितिले अख्तियारलाई अनुसन्धानपछि दोषी देखिएका व्यक्तिहरुविरुद्व कानूनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन समेत आग्रह गरेको छ । अख्तियारले सो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दा हरेक महिनाको प्रगति विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।
समितिका सभापति पोखरेलका अनुसार टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियाका कागजात अध्ययन गर्दा खरिदमा ई(विडिङ नगरिएको, त्यसबारे अध्ययन, प्रस्ताव र नीतिगत निर्णय नगरेको र बजेट समेत ग्रामीण दुरसञ्चार कोषको रकमबाट भुक्तानी भएको देखिएको छ ।सिद्धान्ततस् ग्रामीण दुरसञ्चार कोषको रकम यहाँ खर्च पाउने हो कि होइन रु कुन विधिबाट पुरक बजेट स्वीकृत गरिएको हो रु यो निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीहरु को-को हुन् ? र के निर्णय भएको थियो भन्ने कागजातमा पाइदैन, सभापति पोखरेलले निर्णय सुनाउँदै भने ।
त्यस्तै, सो प्रविधि खरिद सम्झौतामा भुक्तानी डलरमा गर्ने उल्लेख भएको, र स्थानीय मुद्रालाई डलरमा सटही गर्दा कम्तिमा पनि ५० करोड रुपैयाँ कर छलीको सम्भावना देखिएको समितिको ठहर छ ।
समितिले सो प्रविधि गर्दा प्राधिकरणको राजस्व वृद्धि हुने उल्लेख भएको भन्दै राजस्व बढ्ने आधारहरु के-के हुन् भन्नेबारे केही उल्लेख नभएको जनाएको छ ।
त्यस्तै, खरिद प्रक्रियाका क्रममा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशसमेत पालना नगरेको पाइएको समितिले बताएको छ। यो प्रक्रियामा समेलहुनेहरु बचाउका निम्ति शक्ति केन्द्र धाउन थालेको समाचार छ।
बारा । भारतीय कुख्यात सार्प सुटर सुजित कुमार सिंह लाई बारा प्रहरीले मंगलबार राति पकाउ गरेको छ। सिंह लाई प्रहरीले एक थान पेस्तोल र पाँच थान गोलि सहित पक्राउ गरेको हो। बिश्रामपुर गाउपालिका वाड न ३ मा एकाएक देखिएका उनलाई प्रहरीले पकाउ गर्न खोज्दा भागेका कुख्यात सार्प सुटर सिंहलाई खुट्टामा गोलि हानेर नियन्त्रणमा लिन प्रहरी सफल भएको छ।
गत असोज ९ गते साझ ६.०० बजे बारा जिल्ला पचरौता नपा -१ पिपरपाती बस्ने अमरेश कुमार सिंहलाई गोलि हानी हत्या गरिएको थियो। बारा जिल्लाको पचरौता नगरपालिका १ पिपरपाति गाउँमा भएको घटना बारे प्रहरी प्रशासनले लामो खोजतलास गर्दैजादा फरार रहेका अभियुक्त सिंहलाई प्रहरीले समात्न सकिरहेको थिएन । त्यसैगरी कलैयाका प्रधानाध्यापक रुपेश स्वर्ण कार को हत्याका मुख्य अभियुक्त रहेका ऊनी दुई महिना देखी प्रहरी प्रशासनको खोजीको निशाना मै थिए ।
घटना पश्चात् प्रजिअ नवराज सापकोटाले पीडित परिवार माझ पुगि अपराधी उम्कन नसक्ने उसलाई नियन्त्रणमा लिएरै छाडने बताउनुभएको थियो।शोकाकुल परिवार माझ अपराधी समाएरै छाडने प्रजिअ सापकोटाले दर्शाएको प्रतिबद्धता र प्रहरीको सकृयता सामु सार्प सुटर सिंहलाई बारा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अपराधी उम्कन सक्दैनन् भन्ने सन्देश दिन सफल भएका छन्।
सिमा नजिक भएकाले भारतमा अपराध गर्ने नेपाल आउने नेपालमा अपराध गर्ने भारत छिर्ने संगठित अपराधमा संलग्न मध्ये यस्ता भारतीय मोतिहारी बस्ने कुख्यात सुटर सुजित सिंह पक्राउ परेको खबरले सिमावर्ती क्षेत्रमा खुशी छाएको छ। बिगत पाँच वर्ष देखि बारा र रौतहटका विभिन्न ठाउँमा अपहरण र हत्याका घटनामा जोडिएका सार्प सुटर सिंहले मच्चाएको आतंकबाट भएका क्षतिको बारेमा समेत अनुसन्धान भैरहेको बारा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रबक्ता एवं सूचना अधिकारी प्र ना उपरीक्षक दधिराम न्यौपानेले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
यसैगरी प्रजिअ सापकोटा बारा आए सगै आमनागरिकमा सरकार सग गरिने भरोसा बढेर गएको प्रतिक्रिया सुन्न सकिन्छ। तस्करी गरेर ल्याएका सामान जफत गर्ने देखि जन स्तरमा प्रवाह हुने सेवा प्रवाहमा समेत प्रजिअ सापकोटाले उच्च प्राथमिकता दिएर आफनो कार्य सम्पादनलाई जोड दिएका छ्न् ।
स्थानीय तहमा देखिएका बिकृतिलाइ न्यूनीकरण गराउन समेत सकृय रहेका प्रजिअ सापकोटाले नागरिकलाई अनुभुति हुनेगरी सेवा दिने भुमिकामा सफल भएको बताइएको छ। प्रजिअ सापकोटा र प्रहरी प्रमुखको सन्तुलनकारी भुमिकाले सर्वत्र चुनौतीका सामु पनि नतिजा दिन सफल भएको जिल्ला स्थित वरिष्ठ संचारकर्मी लक्ष्मि साहले सम्पत्ति न्युजलाइ बाताए।
काठमाडौं । इन्टरनेट विश्वसँग नेपाललाई जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ बापत सेवा प्रदायकले भारतीय अपस्ट्रिम प्रदायकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने मुद्राको सिफारिस सरकारले नै रोकिदिएपछि नेपालको इन्टरनेट सेवा नै जटिल मोडमा पुगेको छ ।
सरकारले यसरी विदेशी मुद्राको सिफारिस रोकेको आठ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै टाटा, एयरटेल, सिफ्फीलगायत अपस्ट्रिम प्रोभाइडर कम्पनीले आउँदो १५ पुसदेखि सेवा अवरुद्ध गर्ने चेतावनीसहित नेपालका इन्टरनेट प्रदायकलाई पत्र पठाइसकेका छन् ।
अस्पष्ट कानून स्पष्ट पारी बक्यौता विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अदालत र संसदीय समितिलाई समेत अवज्ञा गर्दै इन्टरनेट सेवा नै अस्तव्यस्त हुने गरी ‘राजस्व अपचलन’को डन्डा चलाउन तम्सिएको छ ।
सर्वोच्च अदालत र सार्वजनिक लेखा समितिलाई अटेर गर्दै अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मर्मत सम्भारको शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर नबुझाएको भन्दै विदेशी सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने मुद्राको सटही नै रोकिदिएको छ ।
इन्टरनेट सेवाले विभिन्न शीर्षकमा सरकारको चर्को करका कारण मार खेपिरहेको थियो । त्यसैमाथि २०७५ मा एकाएक सरकारले एकै पटक १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने घोषणा गर्यो ।
तर जनस्तरको आलोचना थेग्न नसकेपछि सेवा प्रदायकलाई वृद्धि भएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क अनुरूप ग्राहक शुल्कमा वृद्धि गर्न दिन भने तयार भएन । तर मूल्य समायोजनका नाममा बिलिङ ‘स्प्लिट’ गर्ने र ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शीर्षकको शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने गरी दुवै पक्षबीच समझदारी भयो ।
तर दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने भनिएको गैर दूरसञ्चार सेवाको आम्दानीमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र रोयल्टी गरी छ प्रतिशत कर लाग्ने भन्दै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अर्को झमेला खडा गर्यो ।
सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले मर्मत सम्भार गैरदूरसञ्चार सेवा भएको स्मरण गराउँदै अस्पष्ट कानून प्रस्ट पार्न सरकारलाई बारम्बार निर्देशन दिंदै आएको छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले समेत मर्मत चार्ज गैरदूरसञ्चारजन्य सेवाभित्र पर्ने देखिएको भन्दै सो बापत रोयल्टी उठाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश दिइसकेको अवस्था छ ।
तर यो सबै पाटो अनदेखा गर्दै सरकार जसरी पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीबाट जबरजस्ती असुली गर्न खोजिरहेको छ ।
नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विवादित बक्यौताको विषयलाई लिएर सेवा नै अवरुद्ध हुने गरी विदेशी मुद्रा सिफारिस रोक्ने पक्षमा भने देखिएको छैन । सोही अनुरूप प्राधिकरणले पटक पटक विदेशी मुद्रा सटही सम्बन्धी सिफारिस मन्त्रालयमा पठाइरहेको छ ।
तर मन्त्रालयले भने राजस्व चुहावट तथा सरकारी हानी नोक्सानी गरेको जस्तो गम्भीर आक्षेप लगाएर इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई चेपुवामा पारिरहेको छ । मन्त्रालयले एक छानबिन समितिलाई हवाला दिंदै सबै सेवा प्रदायकहरूले अनुमतिपत्र लिई सेवा सुरु गरेपछिका सबै आर्थिक वर्षहरूको अध्ययन र छानबिन गरी छुट भएका रोयल्टी, राजस्व तथा आरटीडीएफ रकम शीघ्र असुलउपर गर्न भन्दै गएको ९ असोजमा प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्यो । जसमा विभिन्न नौ इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट कूल दुई अर्ब ४७ करोड ३५ लाख ५९ हजार ९७८ रुपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
सो पत्रमा मर्मत, सपोर्ट चार्ज, टेक्निकल चार्ज जस्ता आयहरू घटाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी राजस्व दायित्व कम तिर्न आय विवरणमा नमिल्ने किसिमले स्प्लिट र बन्डलिङ गरी प्रस्तुत गरिएको आरोप लगाइएको छ । त्यस सन्दर्भमा प्राधिकरणले समेत यस्ता गतिविधि उपर निगरानी नगरेको उल्लेख छ ।
“कम बुझाएको रोयल्टी राजस्व र आरटीडीएफको रकम शीघ्र असुल उपर गरिनु पर्दछ,” मन्त्रालयको पत्रमा अगाडि भनिएको छ । “विगत लामो समयदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबाट वार्षिक कूल आयको आधारमा वास्तविक रूपमा प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी राजस्व र आरटीडीएफ रकम प्राप्त नभईरहँदा सोको असुल उपर गर्नुु पर्ने मुख्य जिम्मेवार नियामक निकाय प्राधिकरणलाई जवाफदेही र जिम्मेवार तुल्याइनु पर्दछ ।”
मन्त्रालयको पत्रको आधारमा प्राधिकरणले १५ असोज २०८० मा सेवा प्रदायकहरूलाई पत्राचार गर्दै तिर्न बुझाउन बाँकी रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम यकिन गरी सात दिनभित्र दाखिला गर्न भनेको थियो । सोही पत्रमार्फत अन्यथा अवस्थामा कुनै पनि किसिमका सिफारिस तथा सहजीकरण कार्य नगरिने तथा दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावली बमोजिमको कारबाही प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइने चेतावनी दिइएको थियो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले १९ कात्तिक २०८० को पत्रमार्फत त्यसको जवाफ दिंदै आव २०७८/०७९ मा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरिसकेको जानकारी गरायो । २०७८/७९ मा कूल नौ अर्ब ३९ करोड २५ लाख ३२ हजार आम्दानी गरेको कम्पनीले त्यस मध्ये दूरसञ्चार सेवा तर्फ चार अर्ब ९७ करोड ५७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र गैर दूरसञ्चारतर्फ चार अर्ब ४१ करोड ६७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ भएको उल्लेख गरेको छ ।
सो बापत कम्पनी १९ करोड ९० लाख ३१ हजार ८०५ रुपैयाँ रोयल्टी र नौ करोड ९५ लाख १५ हजार ५५० रुपैयाँ आरटीडीएफ दस्तुर बुझाइसकेको भनेर जवाफ दिएको छ ।
“कानूनी प्रावधान, संवैधानिक निकायबाट भएको निर्णय एवम् सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम यस कम्पनीले रोयल्टी र आरटीडीएफ बापतको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरिसकेको छ,” कम्पनीले जवाफी पत्रमा भनेको छ, “तसर्थ यी शुल्क बापत कुनै बक्यौता नभएको ब्यहोरा जानकारी गराउँदै कम्पनीलाई कानूनतः अत्यावश्यक सेवा मानिने इन्टरनेट सेवा निर्वाध सञ्चालन गर्ने आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस तथा उपकरण आयात लगायतका सहजीकरण उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध छ ।”
कानून अनुसार रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर तिर्नुपर्ने देखिए भविष्यमा चुक्ता गर्न आफूहरू तयार रहेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले प्रतिबद्धता समेत जनाइरहेका छन् । यस विषयमा नियामकसँग आफूहरूको समझदारी समेत भइसकेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताए ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले विदेशी मुद्रा सिफारिसको विषय नितान्त रूपमा मन्त्रालयको हातमा रहेको बताउँछन् । “सेवा प्रदायकको विदेशी मुद्रा सिफारिस गरिदिनुपर्छ, रोक्न मिल्दैन भनेर प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई लेखिसकेको छ,” उनले टेकपानासँग भने, “आरटीडीएफ तथा रोयल्टी तिर्नुपर्ने रहेछ भने सेवा प्रदायकलाई तिर्न भनौंला । सेवा प्रदायकहरूले सार्वजनिक लेखा समितिलाई देखाएर सो बेरुजु तिर्नु नपर्ने भनिरहेको अवस्था छ । उनीहरूले पठाएको पत्र पनि हामीले मन्त्रालयमा पठाइदिएका छौं ।”
रोयल्टी सञ्चार मन्त्रालयले नै प्राप्त गर्ने भएकाले त्यसको बेरुजु के गर्ने भन्ने विषय पनि मन्त्रालयकै हुने प्रवक्ता पौडेलले बताए । “ब्यान्डविथको भुक्तानी रोक्न मिल्दैन, त्यसो भयो भने ग्राहकलाई नै मर्का पर्न जान्छ,” उनले अगाडि भने, “अहिले इन्टरनेट बिनाको समाज कल्पना पनि गर्न नसकिने भइसक्यो । त्यसैले इन्टरनेट बन्द हुन नदिनका लागि भए पनि ब्यान्डविथका लागि मुद्रा सिफारिस दिनुपर्छ भनेर हामीले पठाएको दुई महिना भइसक्यो ।”
१३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्कसँगै निम्तिएको विवाद
२०७५ साल १ साउनदेखि लागु हुने गरी तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एकै पटक इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने घोषणा गर्यो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्य मार्फत आएको उक्त नीति निकै आलोचित भयो ।
सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिन इन्टरनेट सेवा सर्वसुलभ बनाउनु पर्नेमा सरकारले उल्टै चर्को करको मार खेपिरहेको क्षेत्रमा एकै पटक थप १३ प्रतिशत कर थोपरेको थियो । जब कि त्यस अघि यस्तो करको दर टेलिफोनमा ११ प्रतिशत भए पनि इन्टरनेटमा शून्य थियो ।
सरकारले त्यो कर इन्टरनेट सेवाका ग्राहक माथि लगाएको थियो । सरकारलाई थप १३ प्रतिशत कर बुझाउनु पर्ने भएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक शुल्क बढाउनु पर्ने बाध्यतामा पुगे र १ साउन २०७५ देखि लागु हुने गरी नयाँ मूल्य सार्वजनिक भयो ।
तर दूरसञ्चार सेवा शुल्कका कारण इन्टरनेट झन् महँगो हुने भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको अगुवाइमा ‘मूल्य समायोजन’को नाममा विकल्प खोजियो ।
त्यसै अनुरूप सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत शुल्क समायोजन गर्न गठित समितिको सिफारिसमा बाँस्कोटाले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दाको बिलमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन पाउने र सोमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलगाउने भन्दै मन्त्री स्तरीय निर्णय गरे । यसरी मर्मत सम्भार शीर्षकको शुल्क ग्राहकबाट थप दस्तुर उठाउने नभई पहिलेकै मूल्यलाई बिलमा उल्लेख गर्दा टुक्राएर देखाउने कुरा मात्र हो । तर घाटा सहेरै भए पनि सेवा प्रदायकले सरकारको अगाडि घुँडा टेक्न तयार भए ।
उक्त मन्त्रिस्तरीय निर्णय कार्यान्वयनका लागि सञ्चार मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले दूरसञ्चार नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लग्यो । सोही प्रस्तावको आधारमा २३ जेठ २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली संशोधनसँगै २०७५/७६ का लागि दूरसञ्चार सेवा शुल्क छुट दिने निर्णय गर्यो ।
जब कि त्यस अघि नियमावलीमा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवामा मर्मत सम्भार बापत कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था थियो । दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने गैर दूरसञ्चार सेवाको रूपमा मर्मत सम्भारको शुल्क परिभाषित भएपछि त्यसमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर समेत नलाग्ने ठानेर आफूहरू मूल्य समायोजनका नाममा गरिएको सम्झौताका लागि तयार भएको आइस्पानका अध्यक्ष पराजुली बताउँछन् ।
“गैर दूरसञ्चार सेवाको आम्दानीमा दूरसञ्चार सेवाको आम्दानीमा मात्रै लाग्ने रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर लाग्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट नै थियो” उनी भन्छन्, “तर सेवा प्रदायकलाई घरबाट ल्याउन लगाएर भए पनि आरटीडीएफ र रोयल्टी तिराई छोड्छौं भन्ने किसिमले त्यसको गलत ढङ्गले व्याख्या गरियो ।”
मूल्य समायोजनकै नाममा ठगिएका थिए इन्टरनेट प्रदायक
सरकारले १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लागु गर्दैगर्दा बजारमा फिक्स्ड इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको सस्तो प्याकेजको औसत मूल्य १२०० रुपैयाँ हाराहारी थियो । त्यसभित्रको सामान्य हिसाब नियाल्ने हो भने सेवा प्रदायकको इन्टरनेटको लागत शुल्क १००२ रुपैयाँ हुँदा रोयल्टी ४० रुपैयाँ, आरटीडीएफ २० रुपैयाँ र भ्याट १३८ रुपैयाँ हुन्छ । १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लागु हुँदा ग्राहकले तिर्ने मूल्य बढेर १३४७ रुपैयाँ पुग्ने थियो ।
त्यसो त सरकारले आफूलाई आइलागेको इन्टरनेट मूल्य बृद्धिको अपजसबाट जोगिन मूल्य समायोजन गर्दा समेत दूरसञ्चार सेवा शुल्कका कारण इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लागत बढ्ने निश्चित थियो । किन कि तत्कालीन अवस्थामा विद्यमान ग्राहक शुल्क मध्ये ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क कायम गर्दा समेत रोयल्टी २० रुपैयाँ, आरटीडीएफ १० रुपैयाँ, दूरसञ्चार सेवा शुल्क ६५ रुपैयाँ, भ्याट १४७ रुपैयाँ गरी कूल लागत १२०० बाट बढेर १२५७ रुपैयाँ पुग्थ्यो । अर्थात् मूल्य समायोजनपछि पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवा शुल्कले गर्दा बढी हुन जाने ५७ रुपैयाँ आफ्नो नाफाबाट कटाउनु पर्ने भयो ।
मूल्य समायोजनका क्रममा असहज भए पनि दूरसञ्चार सेवा शुल्कका कारण बढी हुने तीन चार प्रतिशतको व्ययभार लिन आफूहरू तयार भएको अध्यक्ष पराजुली बताउँछन् । “गैरदूरसञ्चार सेवाको रूपमा गणना हुने मर्मत सम्भार तर्फको बिलमा आरटीडीएफ र रोयल्टी पनि नलाग्ने देखेर नै हामी त्यो व्ययभार लिन तयार भएका हौं,” उनी भन्छन् ।
तर सरकार भने मर्मत सम्भार शीर्षकको गैर दूरसञ्चार सेवामा पनि रोयल्टी र आरटीडीएफ असुल्न तम्सिएको छ । सरकार र सेवा प्रदायकबीच चलिरहेको बेरुजु तथा बक्यौताको पछिल्लो विवाद यही नै हो ।
सञ्चार मन्त्रालयको दादागिरी शैलीबाट दूरसञ्चार सेवा शुल्क लागु हुनु अघिको इन्टरनेट प्याकेजको मूल्य १२०० बाट बढेर १२७४ रुपैयाँ हुन जान्छ । यसो गर्नु भनेको ग्राहक शुल्क बढाउन नदिई इन्टरनेट सेवा प्रदायकको साबिकको आम्दानीबाट सरकारले थप ७४ रुपैयाँ असुल्न खोज्नु हो ।
मूल्य समायोजनका क्रममा सेवा प्रदायकले ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शीर्षकमा बिलिङ गर्न पाउने र दूरसञ्चार सेवामा नपर्ने त्यस्तो कारोबारमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने भनियो । मर्मत सम्भार शुल्कलाई गैर दूरसञ्चार सेवामा गणना गरेपछि त्यसमा दूरसञ्चार सेवामा मात्र लाग्ने रोयल्टी र आरटीडीएफ पनि नलाग्ने अर्थ लाग्छ ।
प्राधिकरण स्वयंले ३१ असार २०७५ मा आन्तरिक राजस्व विभागलाई गरेको पत्राचारमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने इन्टरनेट सेवा बाहेकका अन्य गैर दूरसञ्चार सेवामा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यसमा कुन कुन सेवा दूरसञ्चार सेवामा पर्छन् भन्ने कुरा समेत खुलाइएको छ ।
तर सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने नियामक, अदालत, संवैधानिक निकायले समेत परिभाषित गरिसकेको यो तथ्यलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन् ।
गैर दूरसञ्चार सेवामा दूरसञ्चार सेवा शुल्क, आरटीडीएफ र रोयल्टी लाग्दैन भन्ने व्याख्या नै गर्नु नपर्ने विषय भएको प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक तथा दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनाल बताउँछन् । “राज्यको अव्यवहारिक र असान्दर्भिक नीतिका कारण टेलिकम क्षेत्र ध्वस्त हुँदैछः नेपाल टेलिकम घाटामा गइसक्यो, एनसेल नचल्ने अवस्था आइसक्यो,” उनी भन्छन्, “यस्तै रवैया रहे बाँकी रहेको इन्टरनेट सेवा समेत त्यही हालतमा नपुग्ला भन्न सकिन्न ।”
सेवा प्रदायकले इन्टरनेट शुल्कबाटै अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ, सेवा प्रदायकको सञ्चालन खर्च, पूर्वाधारको लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आयातमा लाग्ने १० प्रतिशत टीडीएस, इन्टरनेट पूर्वाधार तथा उकरणमा लाग्ने पाँचदेखि १५ प्रतिशत भन्सार, विद्युत् प्राधिकरणको पोल भाडा धान्नुपर्ने हुन्छ । चार प्रतिशत रोयल्टी, दुई प्रतिशत आरटीडीएफ, १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट गरी समग्रमा राज्यले इन्टरनेट सेवाको क्षेत्रमा करिब ४२ प्रतिशत कर असुली रहेको छ ।
त्यसमाथि मदिराजन्य उद्योग सरह इन्टरनेट व्यवसायबाट प्राप्त नाफामा ३० प्रतिशत आय कर समेत लगाइएको छ । पछिल्लो समय अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारण अस्तव्यस्त बनिरहेको नेपालको इन्टरनेट बजार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जबरजस्तीको असुलीका कारण झन् अप्ठ्यारोमा पर्दै गइरहेको सेवा प्रदायकहरू बताउँछन् ।
कतिपय सन्दर्भमा सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरू यसबाट केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी बन्द भए पनि अरू आउने जस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइरहेका सुनिन्छन् ।
अदालत र संसदीय समितिको व्याख्यामा के छ ?
दूरसञ्चार सेवा शुल्क दूरसञ्चार सेवामा मात्रै लाग्छ । त्यसैले मूल्य समायोजनका क्रममा सरकारले दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्नेगरी ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भारको नाममा बिलिङ गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
दूरसञ्चार सेवा शुल्क नै नलाग्ने शीर्षकमा दूरसञ्चार सेवामा मात्रै लाग्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र रोयल्टी पनि लगाउन पाइँदैन ।
दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ मा रोयल्टी सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको स्पष्टीकरण खण्डमा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे बापतको आम्दानीलाई सेवा प्रदायकको वार्षिक कूल आम्दानी मानिने उल्लेख छ । सोही नियमावलीको अनुसूची ६ (क) मा दूरसञ्चार सेवालाई सूचीबद्ध गरिएको छ, जहाँ मर्मत सम्भार समावेश छैन ।
दूरसञ्चार सेवा बापतको आम्दानीको चार प्रतिशतले हुन आउने रकम रोयल्टीको रूपमा सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदन उपरको छलफलबाट ३० जेठ २०७६ मा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले स्पष्ट रूपमा सपोर्ट चार्ज, एनुअल मेन्टिनेन्स, टेक्निकल चार्ज र मनिटरिङ चार्ज जस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने देखिएको भन्दै बेरुजु लगत हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
त्यस्तै असोज २०७८ मा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गर्दै दूरसञ्चार नियमावली बमोजिम रोयल्टी असुलीका लागि नीतिगत सुधार गरी प्रक्रिया अघि बढाउन, ऐनमा नै धरौटीको व्यवस्था गर्न र लगत कट्टा गरी फरफारक गर्न गराउ निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसका साथै २८ असार २०७९ को समिति बैठकले महालेखाको ५८ प्रतिवेदन उपरको छलफलका क्रममा समेत दूरसञ्चार रोयल्टी बेरुजुको सम्बन्धमा दूरसञ्चार नियमावलीको नियम २६ र अनुसूची ६ (क) अनुसार सपोर्ट चार्ज, एनुअल मेन्टिनेन्स, टेक्निकल चार्ज र मनिटरिङ चार्ज जस्ता गैर दूरसञ्चार सेवामा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने देखिएको भन्दै समितिले बेरुजु लगत हटाउन पुनः निर्देशन दिएको थियो ।
सार्वजनिक लेखा समितिले गरेका यी निर्णय २० औं, २१ औं र २२ औं प्रतिवेदनको रूपमा सङ्घीय संसद्बाट समेत पारित भइसकेका छन् ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई २५ वैशाख २०७९ मा समितिले निर्देशनको विषयलाई लिएर थप स्पष्ट पार्दै पुनः पत्राचार समेत गरेको थियो ।
“…अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवाबाट भएको कूल आम्दानीमा मात्र रोयल्टी शुल्क लाग्ने भएकाले अनुमति प्राप्त संस्थाले अन्य सेवाबाट प्राप्त गरेको आम्दानीमा रोयल्टी दस्तुर लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा समितिबाट निर्णय भई नीतिगत सुधार गर्न निर्देशन दिएको र उल्लिखित बेरुजु रकमहरू लगतबाट टाउन समितिले निर्देशन दिएको…” पत्रमा भनिएको थियो ।
समितिको निर्देशनकै आधारमा सञ्चार मन्त्रालय स्वयंले २१ चैत २०७८ मा चार करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बेरुजु फर्छ्यौट गरी गत कट्टाका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसैलाई आधार मानेर कार्यालयले २६ वैशाख २०७९ मा लगत कट्टा गरिदिएको थियो । यसरी मर्मत सम्भार सेवामा रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर नलाग्ने तथ्य मन्त्रालय स्वयंले समेत स्वीकार गरिसकेको विषय हो, न कि इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दया गर्दै उक्त बेरुजु फर्छ्यौट गरिएको हो ।
यति मात्र होइन, बेरुजुको विषयलाई लिएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको पत्राचार विरुद्ध इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिङ्क २३ मंसिर २०७६ मा सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।
सो मुद्दामा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले मर्मत चार्ज गैरदूरसञ्चारजन्य सेवाभित्र पर्ने देखिएको भन्दै सो बापत रोयल्टी उठाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । “यस आदेशलाई रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्मको लागि निरन्तरता प्रदान गरिएको छ,” सर्वोच्चले भनेको छ ।
हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन उक्त मुद्दाका लागि आउँदो २१ फागुन २०८० का लागि पेशी तारेख तोकिएको छ । यसरी कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकायको रूपमा रहेको अदालतलाई समेत सञ्चार मन्त्रालयले अवज्ञा गरिरहेको छ ।
काठमाडौँ । क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा आज पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा सुनुवाइ हुने छ।
यसअघि नै अन्तिम सुनुवाइ सुरु भए पनि हालसम्म बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
नाबालिक बलात्कार मुद्दाको थुनछेक बहसमा काठमाडौँले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । तर, उच्च अदालत पाटनले २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।
रौतहट ११ पुस। संघीयता संगै गाउँ गाउँमा सिंह दरवार पुगेपछि चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरु बजेट चलाएर कमाउने कुरा निर्विवाद नै छ। तर चुनाव हारेपछि कौडा जुवा खेलाएर भएपनि पैसा कमाउने सुन्दा अविश्वास लाग्न सक्छ तर यो यथार्थ हो, किनकी याे सब कुरा रौतहटको कटहरियामा भइरहेकाे छ। यहाँ झण्डै एकदशक देखि बन्द रहेको कौडा जुवा पछिल्लो एकसाता देखि पुनः सुरु भएको छ। स्थानिय कटहरिया बजार भन्दा झण्डै दुई किलोमिटर पश्चिम लालबकैया नदीको पुल छेउ केराघारीमा दैनिक लाखौंको कौडा जुवा सुरु भएको हो। स्थानिय एकजना मेयर प्रत्याशिले प्रहरी देखि पत्रकार सम्म मिलाएर आफ्नो मानिसको रेखदेखमा जुवा खेलाई रहेको प्रत्यक्षदर्शिले बताएका छन्।
केहीदिन अघि बालाचतुर्दशीको अवसरमा जंगलसहियामा लागेको मेलामा उनले लुकिछिपी कौडा जुवा खेलाएका थिए। तीनदिन सम्म मेलामा कौडा जुवा खेलाउँदा स्थानिय प्रहरी प्रशासन तथा जनप्रतिनिधिले बिरोध नगरेपछि उनी नियमित जुवा खेलाउन पल्केका हुन। कटहरिया स्थित केराघारीमा दैनिक बिहान १० बजेदेखि बेलुकी सम्म कौडा जुवा भइरहेको छ। त्यहाँ जुवा खेल्न सर्लाही, देखि रौतहट र बारासम्मका नामुद जुवाडेहरु आउनेगरेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्।
जुवा खेल्न आउने जुवाडेको लागि बजार बाट खसीको कटियाको मासु देखि बियर तथा बिभिन्न प्रकारको मदिरा जुवाखालमै ब्यवस्था मिलाएको हुन्छ। त्यहाँ हुने कौडा जुवा बाट प्रहरी र पत्रकारको नाउँमा दैनिक १८ हजार रुपैयाँ उठाइने गरेको एकजना सहभागी जुवाडेले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताएका छन्। यसरी जुवा संरक्षणको नाउँमा दैनिक २५ हजार भन्दा बढि रुपैयाँ उठाइन्छ भने कौडा जुवा कतिको हुन्छ आफै अनुमान गर्न सकिन्छ।
कौडा जुवा खेलाउने मेयर प्रत्याशिले जुवा खेलाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट देखि सशस्त्रका एस्पी नजिकका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका उनिटहरु समेत मिलाएर मासिक रूपमा पैसा दिनेगरेको बताउँदै आएका छन्। यसरी एकसाता देखि त्यहाँ लाखौं लाखको दैनिक कौडा जुवा हुँदा पनि प्रहरी प्रशासन देखि जनप्रतिनिधि समेत कसैले पनि बिरोध गरेका छैनन्। तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच भएको सशस्त्र द्वन्दको समय उनले गाँउ गाँउमा मेला लगाएर कौडा जुवा खेलाउँदै आएका थिए। जुवा खेल्ने क्रममा उनी एकपटक पक्राउ परेर झण्डै दुईसाता जिल्ला प्रहरी रौतहटको हिरासतमा रहेका छन्। स्थानियतहको पहिलो निर्वाचनमा सहभागी भएपछि उनले जुवा खेल्ने खेलाउने काम बन्द गरेका थिए। तर गत स्थानियतहको निर्वाचनमा उनी पराजित भएपछि हाल जुवा तस्करी लगायत अबैधकामको लागि प्रहरीलाई मिलाउने अर्थात बिचौलियाको काम गर्दै आएका छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रमुख एस्पी महेन्द्र कुमार श्रेष्ठले सम्पूर्ण आरोपको खण्डन गर्दै कौडा जुवा नियन्त्रण गर्ने प्रतवद्धता जनाएका छन्। मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रमुख डिआईजी जनक भट्टराईले कटहरियामा कौडा जुवा बारे गम्भीरता साथ हेरेर नियन्त्रण गर्ने तथा आवश्यक कारवाहीको लागि जिल्ला प्रहरी रौतहटलाई कडा निर्देशन दिएको बताएका छन्। यसरी एकजना मेयरको चुनाव लडेका मानिस जुवा खेलाएर पैसा कमाउन आफ्नो नैतिकता बेचिरहेका छन्। त्यतिमात्र नभएर उनले मीटर व्याजी देखि अदालत वकिलको दलाली समेत गरिरहेका छन्। यस्ता नैतिक पतन भएका मानिस कुनै सार्वजनिक पद धारण अथवा चुनाव कसरी लडने आफैमा एउटा प्रश्न खडा भएको छ । सञ्जय मिश्रा
बारा । केहि समय देखी प्याजको तस्करी बढेको छ। रौतहट ,पर्सा ,सर्लाही र बाराका सिमा बाट नेपाल भित्र्याइएका प्याज प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाको निर्देशनमा बारामा प्रहरीले १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अवैध प्याज नियन्त्रणमा लिएको छ ।
प्रजिअको निर्देशन लगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा मातहत समेतबाट खटिएको प्रहरी टोलीले गत भाद्रदेखि हालसम्ममा विभिन्न मितिमा भन्सार छलीका अवैध प्याज १ करोड १५ लाख ८ हजार ७ सय रुपैयाँ मूल्य बराबरको नियन्त्रणमा लिएको हो । सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक दधिराम न्यौपानेका अनुसार नियन्त्रणमा लिएको प्याजलाई आवश्यक कारबाहीको लागि राजश्व कार्यालय पथलैया बारा बुझाइएको छ । बिगत केही महिना देखी तराई बाट तस्करी भै काठमाडौ आउने प्याज कालिमाटीमा गोदाम गरिएको समाचार छ। भारतमा बीस रुपैयामा पाउने प्याज नेपालमा एक सय चालिस रुपैयामा किनबेच हुनेभएपछी सिमा क्षेत्र बाट तस्करी एकाएक बढेको छ। बारा जिल्लाका प्रजिअ सापकोटाले जस्तै अरु जिल्लाका प्रजिअले काम गर्ने हो भने तस्करी धन्धा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने बिश्वास गरिएको छ। बजारमा तस्करीका हर्कत बढे सगै बाणिज्य बिभागको अनुगमनको दायरा बढाउनुपर्ने माग समेत बढेको छ।
