आपूर्तिबाट राजस्व महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा सह–सचिव पौडेल

आपूर्तिबाट राजस्व महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा सह–सचिव पौडेल

काठमाडौँ-सरकारले महावाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको निर्देशक पदमा कार्यरत प्रकाश पौडेललाई राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ।

सह–सचिव पौडेललाइ सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय माताहत रहेको विभागमा सरुवा गरेको हो ।

यस अगाडी पौडेल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बाट वाणिज्य विभागमा सरुवा भएका थिए ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्य भने गण्डकी प्रदेशमा सरुवा भएका छन् ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने सरकारको विशिष्टीकृत निकाय हो।

अर्थ मन्त्रालय माताहत रहेको यो विभाग ओली सरकारको २०७४ फागुन १३ गतेको निर्णयानुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत क्रियाशील रहेको छ।

आपूर्तिबाट राजस्व महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा सह–सचिव पौडेल

सेवा निवृत्त सैनिकको रहरलाग्दो कालिजपालन

भारतीय सेनाबाट अवकास पाउनुभएका म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२ फापरखेतका नवीन घिमिरेले कालिजपालन व्यवसाय सुरु गर्नुभएको छ ।

१७ वर्ष भारतीय सेनामा काम गरेर अवकास पाउनुभएका उहाँले गाउँ फर्किएर कालिजपालन सुरु गर्नुभएको हो ।

उहाँले सुरु गर्नुभएको कालिजपालन व्यवसाय अहिले यस क्षेत्रकै रहरलाग्दो र रमाइलो बनेको छ ।

रञ्जिला कृषि तथा पशुपक्षी फर्म दर्ता गरेर २०७७ सालको फागुनबाट व्यवसायिक रुपमा नै कालिजपालन सुरु गर्नुभएको घिमिरेले सात महिनाको अवधिमा राम्रो आम्दानी मात्रै गर्नुभएको छैन, नयाँ व्यवसाय गरेर उदाहरणीयसमेत बन्नुभएको छ ।

२१ लाख रुपैयाको लगानीबाट कालिजपालन सुरु गर्नुभएका घिमिरेको फर्ममा अहिले ६०० कालिज हुर्कदै छन् ।

यस अवधिमा उहाँले ११० वटा कालिज बिक्री गर्नुभएको छ । लामो अध्ययनपछि उहाँले फाँपरखेतमा कालिज पाल्ने सोच बनाउनुभएको हो ।

“भारतीय गोर्खा सैनिकमा हुँदा आफ्नै गाउँको जस्तै भूगोल भएको दार्जिलिङमा कालिजपालन गरेको देखेर म लोभिएको थिएँ”, ३९ वर्षीय फरासिला घिमिरेले भन्नुभयो, “पाँच वर्षपछि सेवा निवृत्त भएर गाउँ आएँ, यहाँ आउदा नेपाल सरकारले कालिजपालनका लागि अनुमति दिएको थाहा पाएपछि तत्कालै कालिजपालन व्यवसाय सुरु गरेको हुँ ।”

घिमिरेले सात रोपनी पाखोबारीलाई घेराबार गरेर जालीले छोपेको खोर बनाउनुभएको छ । त्यही खोरमा चारसय बढी ‘रिङनेट’ जातका कालिज हुर्किरहेका छन् ।

अधिकांश कालिज बिक्रिका लागि योग्य भएका घिमिरेले बताउनुभयो ।

कालिज प्रतिगोटा रु तीन हजार ५०० का दरले बिक्री हुने

कालिज बेनी, भकुण्डे, बागलुङ र पोखराको बजारमा प्रतिगोटा रु तीन हजार ५०० का दरले बिक्री हुने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कालिजका लागि उहाँले रैथाने आहारा (मकै, गहुँ,कोदो) का साथै बजारबाट आयातित दाना खुवाउने गर्नुभएको छ ।

त्यसका साथै हरियो भूइँ तथा डालेघाँसबाट पनि उहाँले कालिजलाई दानाको व्यवस्थापन गरेको बताउनुभयो ।

उहाँको फार्ममा स्थानीय तीन जना व्यक्तिले रोजगारी समेत पाएका छन् ।

निकट भविष्यमा ह्याचिङ मेसिन राखेर आफै चल्ला उत्पादन गर्ने र मासुका लागि भाले कालिजको सङ्ख्या बढाउने उहाँको योजना छ ।

पाँच महिनामा दुई किलो भन्दा बढी तौल हुने र ती कालिज मासु खानका लागि योग्य हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कालिजको मासु सबैका लागि स्वादिष्ट र उपयोगी हुने भए पनि विशेष गरी युरिक एसिड भएका व्यक्ति र सुत्केरी महिलाका लागि हितकारक हुने बताएको छ ।

पाँचदेखि सात महिनाभित्र बिक्री गर्न योग्य हुने कालिजलाई व्यावसायिक रुपमा विस्तार गर्दै लैजाने सोच उहाँको रहेको छ ।

असोज २० गते भोटेकोशीको ९० लाख कित्ता आईपीओ आउदै: लगानीको लागी रहनुस तयार

काठमाडौँ- मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीले ९० करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ।

यही असोज २० गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि कम्पनीले ९० करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो।

जस अनुसार कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० अंकित मूल्यका ९० लाख कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गर्ने छ।

निष्काशन गरिने कुल शेयरमध्ये ४ प्रतिशत अर्थात ३ लाख ६० हजार कित्ता शेयर कर्मचारीहरुका लागि र ५ प्रतिशत अर्थात ४ लाख ५० हजार कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ। सर्वसाधारणले बाँकी ८१ लाख ९० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।

सो शेयरमा सर्वसाधारणले असोज २५ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। सो अवधिमा पूर्ण आवेदन नपरेमा कात्तिक ३ गतेसम्म आवेदन दिने मिति लम्बिनेछ।

सो शेयरमा न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतममा १० हजार कित्ता शेयर खरिदका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ।

आईपीओ निष्काशनका लागि गराएको रेटिङ्गमा केयर रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई केयरएनपी डबल बी आईएस रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ ।

यसले कम्पनीले वित्तीय दायित्व पुरा गर्न सक्ने सम्बन्धमा मध्यम जोखिम रहेको जनाउँदछ।

कम्पनीको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ भने सह निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकहरुमा एनआईबिएल एस क्यापिटल, प्रभु क्यापिटल, लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट, सिभिल क्यापिटल मार्केट, सानिमा क्यापिटलसिबिआइएल क्यापिटल मार्केट रहेका छन्।

सर्वसाधारणले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि–आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तथा तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन्।

लगातार घटेको शेयर बजारमा आज छायो हरियाली

काठमाडौं-लगातार घटेको शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक आज बुधबार सुधार भएर हरियाली छाएको छ ।

आज बुधबार ५० दशमलव ५८ अंकले बढेर नेप्से परिसूचक २ हजार ६ सय ६५ दशमलव ९३ अंकमा पुगेको छ ।

यस अघि तीन दिन लगातार घट्दा नेप्से परिसूचक २ सय अंकले तल झरेको थियो ।

‘क’ वर्गमा रहेका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ८ दशमलव ५८ दशमलवले बढेको छ । कारोबार रकममा भने खास उल्लास देखिएन ।

दिनभर भएका ६३ हजार ९ सय १६ कारोबारबाट २२९ कम्पनीका ९८ लाख ९४ हजार ४ सय ७८ कित्ता शेयर किनबेच भएका छन् । जसबाट कारोबार रकम ५ अर्ब २ करोड ८५ लाख ५५ हजार ९२ रुपैयाँ पुगेको छ

प्रदेश–२ मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारको छापा

जनकपुर-प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेको छ ।

बर्दिबासबाट गएको आयोगको टोलीले जनकपुर स्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा छापा मारेर साइकल खरिद सम्बन्धी कागजात जफत गरेको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता (सहसचिव) नारायणप्रसाद रिसालले आयोगको टोलीले साइकल खरिदबारे कागजात लिएको बताएका छन् । । सहसचिव रिसालले – ‘स्थलगत छानविनका लागि टोली गएर कागजात लिएको छ ।’

प्रदेश–२ सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमका लागि ११ करोड १७ हजार मूल्यको साइकल किनेको थियो । साइकल खरिदमा कम्पनी नखुलाई किनेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

साइकल खरिदबारे सक्कल कागजात ल्याएर विस्तृत अनुसन्धान गरिने आयोगका प्रवक्ता रिसालले बताए ।

सरकारले दशैँका लागि बाहिरी मुलुकबाट मासुजन्य चौपाया आयात नगर्ने

काठमाडौं- सरकारले यस वर्ष दशैँका लागि बाहिरी मुलुकबाट मासुजन्य चौपाया आयात नगर्ने भएको छ ।

पशु सेवा विभागका सहायक सूचना अधिकारी श्यामसुन्दर यादवले यस वर्ष दशैँका लागि बाहिरी मुलुकबाट मासुजन्य चौपाया आयात नगर्ने बताएका हुन्।

यस वर्षको दशैँका लागि बाहिरी देशबाट खसी,बोका,च्याङ्ग्रा र भेडा आयात नहुने भएको हो ।

बाहिरी देशको साट्टा यस वर्ष दशैँका लागि वीरगन्ञ्ज,हेटौँडा,मुस्ताङ,पोखरा,दाङलगायत जिल्लाबाट ती चौपाया ल्याइने पशु सेवा विभागले जनाएको छ ।

नेपालमै चौपायाको उत्पादन बढ्दै जाँदा माग आपूर्ति गर्न नेपालकै उत्पादनले पुग्ने भएकाले व्यवसायीहरूले बाहिरबाट आयात नगर्ने भएका हुन्।

सरकारले यस वर्षको दशैँका लागि राजधानीमा मात्र ३८ हजारको संख्यामा खसीबोका र च्याङ्ग्राको आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ ।

‘सहायक सूचना अधिकारी यादवले भने यसपालिको दशैँमा उपत्यकामा विभिन्न संघसंस्था,बाख्रा व्यवसायीसँग छलफल गर्दा ३८ हजार मासुका लागि चौपाया आवश्यक पर्ने र भित्र्याउने कार्ययोजना बनाएका छौँ,’उनले भने,‘नेपालमै उत्पादन भएका यी चौपायाले नै पुग्ने भएकाले बाहिरबाट नल्याउने व्यवसायीहरूले भनिसकेका छन्,यहीँकै उत्पादित बिक्री वितरण हुन्छ।’

सरकार र चौपाया खरिद व्यवसायीहरूले बर्सेनि दशैँ र तिहार पर्वका लागि चौपायाको अपुग हुने हुँदा च्याङ्ग्रा चीन र खसीबोका भारतबाट निर्यात गर्ने गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय नेपालमा यी चौपायाको उत्पादन बढेको यादवले बताए।

सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गर्न नेपाल खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी लिमिटेडले तीन हजार खसीबोका,च्याङ्ग्रा उपत्यकामा ल्याउने तयारी गरेको छ ।

मासुका लागि स्वस्थ्य चौपाया मात्र ल्याइने खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ । अहिले विभिन्न जिल्लामा चौपायाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र ल्याउने तयारी भइरहेको खाद्यले जनाएको छ ।

लिमिटेडले गत वर्षहरूमा पनि उपत्यकाबासीहरूलाई सुपथ मूल्यमा मासु बिक्री वितरण गर्दै आएको थियो।

खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी लिमिटेडले घटस्थापना आसपासबाट थापाथली केन्द्रबाट चौपाया बिक्री गर्ने तथा मासुको मूल्य पनि त्यहीबेला तोकिने बताएको छ ।

खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी लिमिटेडका अनुसार व्यवसायीहरूले यस वर्षको दशैँलाई नेपालमै उत्पादन भएको ५१ हजार खसीबोका,भेडा र च्याङ्ग्रा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जसकारण यस यस वर्षको दशैँका लागि बाहिरबाट ल्याउन पर्ने देखिदैन ।​

तीन महिनामा एक करोडलाई कोरोना खोप लगायौँ: राज्यमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं-वर्तमान सरकारले करिब तीन महिने कार्यकालमा एक करोड जनालाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले बताएका छन्।

विश्व मुटु दिवसको अवसर पारेर बुधबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले उक्त कुरा भनेका हुन् ।

उनले भने‚ ‘करिव तीन महिनाको अवधिमा एक करोड थप खोप लगाइसकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु‚ किनभने हामीले १ करोड ७७ लाख खोप ल्याइसकेका छौं।’

दशैंअघि ३३ प्रतिशत नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसक्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले अहिले दैनिक तीन लाख जनतालाई खोप दिइरहेको बताएका छन्।

साथै‚ उनले आगामी बैशाखसम्म सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिइसक्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन्।

‘हाल आएर एक दिनमा तीन लाख जनतालाई खोप लगाएका छौं । बालबालिकाहरुका लागि पनि एक करोड खोपको सुनिश्चित गरिएको छ।’

उनले भने फ्रन्ट लाइनरहरुलाई खोपमा उच्च प्राथमिकता दिइएको छ‚। ’ ‚ ‘१४ वटा हिमाली जिल्लाहरुमा १८ वर्ष भन्दा माथिका सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने अभियानलाई सुरु गरिएको छ। ’

राज्यमन्त्री श्रेष्ठले मुटु रोग, क्यान्सरजस्ता दीर्घ रोगहरुको उपचार निःशुल्क रुपमा गर्ने गरी सरकारी अस्पतालहरुको सुधार गर्न सरकार लागि परेको बताए।

भारतमा थप १८ हजार कोरोना सङ्क्रमित थपिए

भारतमा थप १८ हजार ८७० जना नयाँ कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्

सङ्क्रमित भएका मध्ये ११ हजार १९६ जना केरलाका मात्रै रहेको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारी अधिकारीहरुले बुधबार दिएको जानकारीअनुसार पछिल्लो एक दिनमा ३७८ जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ ।

योसँगै कुल मृतकको सङ्ख्या चार लाख ४७ हजार ७५१ पुगेको छ ।

भारतमा अहिले सङ्क्रमित अवस्थामै रहेकाहरुको सङ्ख्या दुई लाख ८२ हजार ५२० रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार यो सङ्ख्या १९४ दिनपछिकै सवैभन्दा कम हो ।

भारतमा अहिलेसम्म कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमणमुक्त भएकाहरुको सङ्ख्या तीन करोड २९ लाख ८६ हजार १८० पुगेको छ । ती मध्ये २८ हजार १७८ जना पछिल्लो २४ घण्टामा सङ्क्रमणमुक्त भएका हुन् ।

पछिल्लो समय दैनिक नयाँ सङ्क्रमितहरुको सङ्ख्याभन्दा सङ्क्रमणमुक्त भएकाहरुको सङ्ख्या बढी भएकाले सक्रिय सङ्क्रमितहरुको सङ्ख्या घटेको हो ।

पछिल्लो एक दिनमा देशभरी १५ लाख चार हजार ७१३ जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ ।

योसँगै अहिलेसम्म ५६ करोड ७४ लाख ५० हजार १८५ जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

विश्व मुटु दिवस-गाउँ पस्यो मुटुरोग

कोरोनाको खोप लगाउनेमा नेपाल सार्कमा चौथो

भारतमा थप १८ हजार कोरोना सङ्क्रमित थपिए

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिदै

जनकपुरधाम- प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विश्वासको मत लिने भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री राउतले असोज २० गते विश्वासको मत लिने भएका हुन् ।

बुधबार बसेको प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद बैठकले असोज २० गते प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गरेको छ ।

प्रदेश २ का अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहका अनुसार असोज २० गते मुख्यमन्त्री राउतले विश्वासको मत समेत लिने गरेका हुन् ।

‘असोज गते प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएको छ‚’ उनले भने‚ ‘यही असोज २० गते मुख्यमन्त्री राउतले विश्वासको मत लिनु हुन्छ।’

नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने हुन्छ ।

उपधारा २ बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री पदबाट मुक्त हुनेछ।

सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजित भएको ३० दिनभन्दा बढी भइसकेको अवस्था रहेको छ ।

अहिले प्रदेश २ मा जसपा, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको सरकारको छ ।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले समेत मुख्यमन्त्री राउतलाई नै समर्थन गर्ने हुनाले उनीसँग स्पष्ट बहुमत रहेको छ।

सरकारको विपक्षमा नवगठित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल र नेकपा एमाले रहने छन् ।

लोसपाका संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले आफ्नो पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्।

१०४ सदस्यीय प्रदेशसभामा जसपाका ३९, कांग्रेसका १९‚ एकीकृत समाजवादीका १३, माओवादी केन्द्रका ८ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १ जना गरी जम्मा ८० जना सांसदले मुख्यमन्त्री राउतलाई समर्थन गरेका छन्।

दल विभाजन प्रक्रियाका सम्बन्धमा कुन मितिलाई आधार मान्ने भन्नेबारे अन्योल देखिएकाले मुख्यमन्त्री राउतले कहिलेसम्ममा विश्वासको मत लिनुपर्ने हो भन्नेबारे टुङ्गो लाग्न सकेको थिएन ।

विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा आफूले कानुनी परामर्श लिइरहेको बताउदै आएका मुख्यमन्त्री राउतले अहिले आएर विश्वासको मत लिने भएका हुन् ।

विश्व मुटु दिवस-गाउँ पस्यो मुटुरोग

चितवन-सहरियामा बढी देखिने गरेको मुटुरोग सहरीकरणसँगै गाउँमा भित्रिएको छ ।

यातायात सञ्जालसँगै तयारी खानेकुरा गाउँ पुगेपछि मुटुरोग गाउँ भित्रिएको हो ।

स्थानीय उत्पादन घट्दै जानु र गाउँमा पनि तयारी खानेकुरा खाने प्रचलन बढ्दै गएपछि मुटुरोगको समस्या गाउँगाउँमा देखिन थालेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

मुटुरोग विशेषज्ञ डा प्रकाशराज रेग्मी यातयात सञ्जाल पुगेका ठाउँमा तयारी खानेकुरा, धुमपान, मध्यपानजस्ता चिजले जीवनशैली बिगारेको बताउनुहुन्छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “चाउचाउ, कोकोकोला, दालमोठजस्ता तयारी खानाले पहाडी क्षेत्रमा पनि जीवनशैली बिगारेको छ, जसले मुटुरोग निम्त्याइरहेको छ ।”

सहरियाहरूले स्वास्थ्यप्रति ध्यान दिन थालेकाले सहरमा समय–समयमा परीक्षण गर्ने प्रचलन बढेको छ । गाउँमा यसप्रति कसैको ध्यान छैन ।

स्थानीय तहमा उत्पादन भएका न्यून गुणस्तरका मदिरा सेवन गर्ने, तयारी खाना खाने, व्यायाम नगर्ने, धुमपान र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका युवामा मुटुरोगको समस्या बढ्दै गएको नेपाल हर्ट फाउण्डेशनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहनुभएका रेग्मीको भनाइ छ ।

सहरमा नियमित स्वास्थ्य परीक्षणसँगै व्यायाम गर्ने क्रम बढेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

मुटुरोगको खासै लक्षण नहुने हुँदा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक हुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

“पहिले–पहिले पहाडका मानिस लामो बाटो हिँड्नुपर्ने, कडा मेहेनत गर्नुपर्ने भए पनि आजभोलि गाउँगाउँमा ट्र्याक्टर, मोटरसाइकल, गाडीको सुविधा हुँदा शारीरिक परिश्रम घटेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “युवा वर्ग काम गर्दैनन्, विषादी भएका तरकारी फलफूल प्रयोग गर्छन् ।”

ग्रामीण क्षेत्रमा समस्या आइसकेपछि मात्रै उपचारको खोजी गरिँदा त्यतिञ्जेल ढिलो भइसकेको हुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

मुटुरोग विशेषज्ञ डा ओममूर्ति अनिल ग्रामीण क्षेत्रबाट पनि बिरामी आउने गरेको बताउनुहुन्छ ।

अन्य कारणसँगै आवेगमा आउने कारणले मुटुको समस्या देखिने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “कुनै पनि जोखिम नदेखिएका व्यक्तिमा पनि रिसका कारण हृदयघात भएर मृत्यु हुने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “रिसाहा व्यक्तिलाई मुटुको धड्कन, रक्तसञ्चार र क्लटिङ टेन्डेन्सीमा असर गर्छ ।”

रिसाहा व्यक्तिलाई धेरै समस्या अउने जनाउँदै उहाँले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सकारात्मक सोच राख्नु मुटुका लागि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “नकारात्मक कुरा दिमागमा हाबी हुँदा हाम्रो शरीरमा त्यसले विभिन्न किसिमका हर्मोन उत्पादन गर्छ, त्यसले रक्तसञ्चार प्रणालीमा असर गर्दछ ।”

चितवन मुटु अस्पतालका मुटुरोग विशेषज्ञ डा शङ्कर लौडारी प्रत्येक वर्ष विश्वमा १७.९ मिलियन मानिसले मुटुका कारण ज्यान गुमाउने गरेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्क रहेको बताउनुहुन्छ ।

विश्वमा नसर्ने रोगका कारण मृत्यु हुनेमध्ये ३२ प्रतिशत मुटुरोगका

विश्वमा नसर्ने रोगका कारण मृत्यु हुनेमध्ये ३२ प्रतिशत मुटुरोगका कारण मृत्यु हुने गर्दछ ।

मुटुरोगका कारण मृत्यु हुनेमा ८५ प्रतिशत हृदयघात हो । अन्य मुटुको बाथ, हट्फेलर पर्दछन् ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “मुटुरोगीमध्ये ७५ प्रतिशत गरिब र निम्न मध्यम आय भएका नागरिक पर्दछन् ।”

विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देशमा क्रमशः चीन, भारत, रसिया र अमेरिका पर्दछन् ।

सन् १९९० मा २५० मिलियनमा देखिएको यो समस्या सन् २०२१ सम्म आउँदा ५२३ मिलियनममा पुगेको छ ।

नेपालमा नसर्ने रोगका बिरामीमध्ये २७ प्रतिशत मुटुका हुने गर्दछन् ।

लौडारीको भनाइमा मुटुरोगीमध्ये १२ प्रतिशतले रोगकै कारण रोजगारी गुमाउने गरेका छन् ।

नेपालमा एक लाख जनसङ्ख्यामा ५६९ पुरुष र ४७९ महिला प्रभावित भएको तथ्याङ्क रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

मुटुरोगका कारण पुरुष बढी प्रभावित हुने गरेका छन् ।

लौडारीका अनुसार मुटुरोगीमध्ये १६ प्रतिशतलाई हृदयघात, छदेखि १० प्रतिशतलाई मुटुको बाथरोग हुने गरेको छ ।

यस्तै चारदेखि १० प्रतिशत धड्कनसम्बन्धी र चारदेखि सात प्रतिशतलाई मुटुको जन्मजात रोग हुने गर्दछ ।

मुटुरोगको प्रमुख कारण उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कोलस्ट्रोल, धुम्रपान र मोटोपन

मुटुरोगको प्रमुख कारणमा २५ देखि ४० प्रतिशतमा उच्च रक्तचाप, ६ देखि १० प्रतिशतमा मधुमेह, २० प्रतिशतमा खराब एलडिएल कोलस्ट्रोल, २० देखि २५ प्रतिशत धुमपान, १५ देखि २० प्रतिशत मोटोपन रहेको छ ।

दक्षिण एशियामा मुटुरोगको समस्या धेरै भएका देशमा नेपाल तेस्रो हो ।

उहाँले खानपान र जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्न सके धेरैजसो मुटुरोगबाट बच्न सकिने बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार शरीरको तौल नियन्त्रण गर्ने, नियमित व्यायाम गर्ने, तारेको भुटेको खानेकुरा नखाने, कार्बोहाइड्रेट बढी हुने भात, आलु गुलियो पदार्थ कम खान सुझाव दिनुभयो ।

यसैगरी मधुमेह र कोलस्ट्रोललाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “चिल्लो र बोसोजन्य खाना अनि मासु कम खानुपर्छ ।”

उहाँले समयमै सुत्न, विषादिरहित फलफूल र तरकारी खान तथा धुमपान र मध्यपान नगर्न सुझाव दिनुभयो ।

अस्पतालमा पछिल्ला वर्षमा ग्रामीण क्षेत्रबाट मुटुका बिरामी आउन थालेको उहाँको भनाइ छ ।

विज्ञका अनुसार छातीको बीचको भाग दुख्नु, दम बढ्नु, खुट्टा सुनिनु, घाँटीको रक्तनली फुल्नु, ओठ, जिब्रो र औँलाका टुप्पा निलो हुनु, औँलाका टुप्पा बाक्ला, चाक्ला हुनु, टाउको दुख्ने समस्या देखिएमा मुटुरोग लक्षण हुन् सक्छन् ।

यस्तै मुटुको धड्कन रोकिने वा छिटो चल्ने, कफमा रगत देखापर्ने, जोर्नी दुख्ने, सुन्निने र ज्वरो आउने हुने गर्दछ ।

हातखुट्टा ओठ आदि झट्का दिँदै अनियन्त्रितरूपमा चल्नु र छातीमा हात राख्दा धर्केको महसुस हुने भएमा मुटुरोग लागेको हुनसक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अन्तिम तयारीमा-चार दलबाट १८ मन्त्री बन्दै

मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अन्तिम तयारीमा जुटेकाे देउवा सरकारले चार दलबाट यी १८ जना मन्त्री बनाउने भएकाे छ ।

१८ जना मन्त्री बनाउने टुङ्गो लागेसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकाे सरकार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अन्तिम तयारीमा जुटेकाे हाे ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी सुरूभएसँगै देउवाले सत्ता साझेदार दलहरूसँग मन्त्रीको नाम उपलब्ध गराउन भनेका छन् ।

असोजको पहिलो साता नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग देउवाले मन्त्री बन्नेको लिस्ट मागेका थिए । प्रचण्ड, माधव र उपेन्द्र मन्त्रीको टुंगो लगाउन आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् ।

काँग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाकाे पार्टिभित्रबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नाे पक्षबाट सुजाता कोइराला, मिनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्र बडु, तेजुलाल चौधरी र राजन केसीको नाम प्रस्ताव गरेकाे बझिएकाे छ । पौडेल समूहले तीनजना मन्त्री पाउने अपेक्षाका साथ पाँच जनाको नाम सिफारिस गरेकाे बताइएकाे छ ।

यता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले भने उमाकान्त चौधरी र भीमसेनदास प्रधानमध्ये एक जनाको नाम पठाउने स्राेतले बताएकाे छ ।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले थप मन्त्रीकाे नाम पठाउने बिषयमा आन्तरिक छलफल थालेको पाइएको छ । माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलका अनुसार मन्त्री छनोटको जिम्मेवारी पाएका प्रचण्डले आन्तरिक छलफल लागेका छन् ।

आज बुधबार बस्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले मन्त्रीको नाम तय गर्ने भएको छ । माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलले स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रीको नाम टुंगो लगाएर प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाउने बताए । मंगलबारका लागि तय गरिएको स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित भएर बुधबार सरेको थियो ।

माओवादी केन्द्रले जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई उर्जा मन्त्रीका रूपमा सरकारमा पठाइसकेको छ । अब माओवादीले चार मन्त्री पाउने छ । जस्मा हरिबोल गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल, सुरेशकुमार राई र सुदन किराती मध्ये दुईजना मन्त्री बन्ने छन् । यस्तै महिलाबाट जयपुरी घर्ती, अञ्जना विशंखे र शशी श्रेष्ठ मध्ये एकजना मन्त्री बन्ने सम्भावना छ ।

मधेसबाट यसपटक मन्त्रीका लागि मातृका यादव, अमनलाल मोदी र शिवकुमार मण्डलको नाम चर्चामा छ ।

एमालेमा विद्रोह गरेर माधव नेपाल नेतृत्वको नवगठित एकीकृत समाजवादी पार्टीले ६ जना मन्त्री पाउने छ । जसमा विरोध खतिवडा, मेटमणि चौधरी, शेरबहादुर कुँवर, रामकुमारी झाँक्री, भवानी खापुङ, किसान श्रेष्ठ, प्रेम आले र जीवनराम श्रेष्ठ मध्येबाट ६ जना मन्त्री बन्ने पक्का पक्की जस्ताे छ ।

जसपाले मन्त्री छनोटको जिम्मा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता अशोक राईलाई जिम्मा दिएको छ । नेतात्रयले मन्त्री बन्ने नेताहरूको नाम टुंगाइसकेको बताइएकाे छ ।

जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ, महेन्द्र राय यादव, मृगेन्द्र सिंह, प्रमोद साह र रेणु यादव मन्त्री हुने करिब निश्चितजस्तै भएकाे स्राेतकाे दावी छ ।

साउन र भदौ दुई महिनामा ४० अर्ब राजस्व सङ्कलन

मुलुककै सबैभन्दा ठूलो भन्सार कार्यालय वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को हालसम्म कूल रु ४० अर्ब ६५ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

कार्यालयका अनुसार चालु आवको साउन १ देखि असोज १० गते (हालसम्म)को वितरणअनुसार सो बराबरको राजस्व सङ्कलन गर्न कार्यालय सफल भएको हो ।

कार्यालयका अनुसार चालु आवमा रु एक खर्ब ९८ करोड १८ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिइएकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको २० दशमलव पाँच प्रतिशत लक्ष्य पूरा भएको कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

चालु आवको गत साउन र भदौ गरी दुई महिनामा रु २७ अर्ब ५३ करोड ६९ लाख ३९ हजार लक्ष्य पाएकामा करिब रु पाँच अर्ब बढी आर्थात् रु ३२ अर्ब ५३ करोड राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ । यो लक्ष्यभन्दा करिब १८ प्रतिशतले बढी हो ।

गत आव २०७७÷७८ को सोही अवधिमा लक्ष्यको तुलनामा जम्मा ९५ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन भएको थियो । त्यसबेला रु १७ अर्ब १९ करोड ९९ लाख ६१ हजार राजस्व लक्ष्य पाएकामा रु १६ अर्ब ४० करोड ७० लाख ८२ हजार राजस्व सङ्कलन भएको प्रमुख भन्सार अधिकृत पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

वीरगञ्ज नाकाबाट डिजेल, पेट्रोल, सवारी साधन, एलपी ग्यास, सोयाबिन, पाम, सूर्यमुखीको कच्चा तेल, एमएस बिलेट, एचआर सिट, एचआर स्ट्रिप्स, भटमास, पोलिथिन दाना, मोबिल लुब्रिकेन्ट्स, तयारी कपडा, बस ट्रकका चेचिसलगायत सामानको आयात हुँदै आएको छ । सो नाकाबाट दैनिक करिब ८०० ट्रकमा सामान आयात हुने गरेको छ भने करिब १०० ट्रकमा सामग्री निर्यात हुने गरेको छ ।

बिचौलिया धपाउँदै प्रहरी

पर्साका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक वेलबहादुर पाण्डेले प्रहरी कार्यालयमा सम्बन्धित व्यक्तिको कामका लागि आवश्यक व्यक्तिबाहेक बिचौलियाका रूपमा आउनेलाई जोकसैलाई पनि कार्यालयबाट बाहिर धपाउने अभियान चलाउँदै आउनुभएको छ ।

सर्वसाधारण र प्रहरीबीचको सम्बन्धलाई थप सुमधुर पार्ने र सामान्य व्यक्तिसमेत आफ्नो आवश्यकताअनुसार कामको सिलसिलामा प्रहरी कार्यालयसम्म स्वयं पुग्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले प्रहरी उपरीक्षक पाण्डेले बिचौलिया धपाउने अभियान चलाउँदै आउनुभएको हो ।

सम्बन्धित व्यक्ति सो कार्यमा आवश्यक अन्य व्यक्तिबाहेक कार्यालयमा आउने अन्य बिचौलियाका रूपमा सक्रिय जो कसैलाई पनि प्रहरी उपरीक्षक पाण्डेले सकभर कार्यालय प्रवेशमा समेत रोक लगाउँदै आउनुभएको छ ।

सम्बन्धित व्यक्ति र सो काममा आवश्यक व्यक्तिबाहेक विभिन्न बहानामा पीडित पक्षसँग आफू प्रहरी कार्यालय पुगी काम गराइदिन्छु भन्ने खालाका बिचौलिया प्रवृत्तिका व्यक्तिलाई निरुत्साहित पार्दै आएको प्रहरी उपरीक्षक पाण्डेलले बताउनुभयो ।

“विभिन्न कार्यको सिलसिलामा प्रहरी कार्यालय आउने सर्वसाधारणलाई सकभर प्रहरीले पारदर्शीरूपमा काम गर्छ चिनजान साथै दबाब तथा प्रभावका आधारमा हुँदैन, कानुनबमोजिम न्याय पाइन्छ भन्ने आम नागरिकलाई विश्वास दिलाउन सकभर बिचौलियालाई प्रोत्साहन दिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रहरी उपरीक्षक पाण्डेले आफू मात्र होइन जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामातहतका सबै प्रहरी युनिटमा सकभर जनताको काम बिचौलियाको भरमा नभई कानुनका आधारमा सामान्यभन्दा सामान्य व्यक्तिले सोझै प्रहरीको सेवा लिन सकुन् भन्ने उद्देश्यले निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।

प्रदेश प्रमुख अधिकारीद्वारा जितिया पर्वको शुभकामना

प्रदेश नं १ का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ले जितिया पर्वका उपलक्ष्यमा आज शुभकामना सन्देश दिनुभएको छ ।

प्रदेश प्रमुख अधिकारीद्वारा जारी सन्देशमा थारू समुदायका महिलाले नितान्त मातृस्नेह र मातृवात्सल्यका निमित्त भगवान् जीतमहान् गोसाइँ, विष्णु, शिव र सूर्यको श्रद्धापूर्वक भक्ति आरधना गरी मनाइने उल्लासको चाड जितिया पर्वको सु–अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति, उन्नतिका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।

पारम्परिक गीत, सङ्गीतका साथमा नाचगानसहित जितिया पर्व हरेक वर्ष अश्विनको अष्ठमी तिथिको कृष्ण पक्षको दिन मनाइने सन्देशमा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

उहाँले यस पर्वका अवसरमा आफन्तसितको भेटघाट, सांस्कृतिक मनोरञ्जन, सामूहिक हर्षबढाइँका साथ शुभकामना आदान–प्रदान गर्दै आपसी सद्भाव र सामाजिक सहिष्णुता बढाउने यस पर्वलाई महत्वका साथ हेरिने भए पनि विश्व कोरोना भाइरसको महामारीबाट मुक्त नभई नसकेकाले यस परिप्रेक्ष्यमा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड अपनाई अत्यन्तै सावधानीपूर्वक भौतिक तथा सामाजिक दूरी कायम गर्दै जितिया पर्वलाई मनाउनुपर्ने बाध्यता भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

प्रदेश प्रमुख अधिकारीले जितिया पर्वको लोकप्रियतालाई बचाइ परम्परागत संस्कृतिलाई जोगाउन सरोकारवाला सबैलाई अनुरोध गर्दै नेपाली समुदायमा धार्मिक, सांस्कृतिक सद्भाव कायम राख्दै भातृत्व एवं आपसी सहिष्णुतालाई थप प्रगाढ तुल्याई मौलिक संस्कृति र परम्पराको संरक्षण, संवद्र्धन तथा विकास गर्न आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी जुट्नुहुने कुरामा विश्वस्त रहेको सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

विधेयकमा कमजोरी भएको भए जनतालाई सेवा दिन बनेका कानुन संशोधन हुन्छन्: सभापति खड्का

काठमाडौ । विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्यााणी खड्काले सूचना प्रविधि विधेयकमा कमजोरी भएको भए जनतालाई सेवा दिन बनेका कानुन संशोधनहुने बताउनु भएकाे छ ।

तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालको आयोजनामा नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको अवस्था र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम उहाले उक्त कुरा बताउनु भएकाे हाे ।

विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्यााणी खड्काको प्रमुख आतिथ्यतामा आज राजधानीस्थित होटल अन्नपूर्णमा सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियाे।

कार्यक्रममा प्रविधि तथा विकास समितिका सभापति कल्याणाी खड्काले इन्टरनेट सुविधा आम समुदायमा अत्यावश्यक सेवाको रुपमा माग भएको बताउनुभयो ।

खड्काले सूचना प्रविधिको प्रयोगसँगै अत्याधिक विकृत्ति बढेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो–पानी पर्न छाता त ओढियो तर छाता नै च्यातिने गरी पानी पर्‍यो ।

उहाँले समितिमा सूचना प्रविधि विधेयक आएपछि सातवटै प्रदेशमा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिबीच छलफल गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

“विधेयकमा कमजोरी भएको भए जनतालाई सेवा दिन बनेका कानुन संशोधन हुन्छन्, सुझाव लिने क्रममा निजी क्षेत्रका सबै प्रतिनिधि नसमेटिएको हुनसक्छ, विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएपछि सांसदले नै संशोधन गर्न दिने गरिएको ७२ घण्टा समय पनि पर्याप्त छैन, यसबीचमा सूचना पनि राम्रोसँग सम्प्रेष्ण भएको हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघको सचिव समेत रहनुभएका चौलागाईको अध्यक्षतमा भएको कार्यक्रममा इन्टरनेट प्रदायक सूचना प्रविधिको प्रयोग आम समुदायमा अत्यावश्यक बनेको प्रष्ट्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्तै सूचना प्रविधिको प्रयोग पनि आम मानिसको जीवनमा जोडिएको छ ।’

केही समय यता, कोरोना भाइरस–१९ का संक्रमणको जोखिमबाट जोगिनका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट शैक्षिक संस्थाहरु देखि सरकारी कार्यालयहरु सञ्चालनमा ल्याउन सफल भएको भएपनि केही दुरदराजका क्षेत्रहरुमा भने सूचना प्रविधिको प्रयोग गुणस्तरीय र प्रभावकारी नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘शहरी क्षेत्रमा मात्र सुविधा दिएर भएन दुरदराजमा पनि सेवा प्रवाह हुनुपर्‍यो ।’

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसँग विद्युत प्राधिकरणले पोलवापत् चर्को भाडा लिएको प्रसङ्गमा बोल्दै सभापति खड्काले विद्युत प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसँग सहमति गरेर आम नागरिकको पहुँचमा इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘विद्युत प्राधिकरणले पनि जनताकै सेवा गर्ने हो, निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले पनि व्यावसायिक दायित्व निर्वाह गर्दै जनतालाई सेवा गर्ने हो ।’ उहाँले सरकारको पहुँच नपुगेको ठाउँमा समेत निजी क्षेत्रहरुले सेवा प्रवाह गरिरहेकाले उनीहरुलाई सरकारी स्वामित्वका कार्यालयहरुले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई देशको सात वटै प्रदेशमा गुणस्तरीय र सफल बनाउनका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रका पर्याप्त समन्वय हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयका बरिष्ठ सहसचिव एवं प्रवक्ता कृष्ण बहादुर राउतले सूचना प्रविधिको प्रयोग र विस्तारमा सरकारले लिड रोलको भूमिका निर्वाह गरेको बताउदै भन्नुभयो–‘डिजिटल नेपाललाई सार्थकता प्रदान गर्नका लागि सूचना प्रविधिमासम्बन्धी सबै क्षेत्रहरुले उत्तिकै भूमिका निर्वाह हुनुपर्छ ।’

नेपालमा सबै क्षेत्रहरु प्रविधिमैत्री बन्दै गईरहेकोले यसले नेपालको कुल ग्राहस्थमा समेत योगदान पुर्‍याउने भएपनि नेपालमा इन्टरनेट सेवा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुमध्ये सबैभन्दा बढी महंगो भएको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘नेपालमा प्रतिव्यक्ति २.८ प्रतिशत इन्टरनेट सेवामा खर्च भईरहेको छ भारतलगायतका देशमा १ प्रतिशत कममा इन्टरनेट सेवा प्राप्त हुने देखिन्छ त्यसैले सबै क्षेत्र मिलेर इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाउनुपर्दछ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दै आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्ध उजुरी लिने र अनुसन्धानको काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई पोलभाडा दर बढाउनुको औचित्य प्रष्टाउनुभयो । असोज १५ पछि पोलभाडा सम्झौता नगरी आफ्नो पूर्वाधार प्रयोग गरे तार काट्ने चेतावनी दिँदै प्राधिकरण सूचना निकाले पछि सेवा प्रदायकहरु भाडादरमा असन्तुष्ट हुँदै त्यसको विरोध गरिरहेका बेला घिसिङ्गले भाडा बढाउनुको कारण प्रष्ट पार्नुभएको हो ।

घिसिङले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई प्राधिकरणले पोलभाडा बढाएको नभइ यसअघि कुनै रेट नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्राधिकरणले परिमार्जन गरेको पोलभाडालाई नै कारण बनाएर सेवा प्रदायकहरुले मूल्यवृद्धि गर्नेसम्मको तयारी गरेको आफुले सुनेको बताउँदै घिसिङले आफुहरु समन्वय गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

‘नेपालमा हाम्रो जतिपनि ग्राहक छन् त्योमध्येमा आन्तरिक ग्राहक ५० लाख छ। घरघरमा जहाँ विद्युत पु¥याएका छौं आन्तरिक ग्राहकको जनसंख्या करिब ९० प्रतिशत पर्छ ।

आन्तरिक ग्राहकहरुबाट हामीले वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ पाउँछौं । बाँकी औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकहरुबाट गरेर प्राधिकरणले कुल ७० अर्ब रुपैयाँ उठाउँछौं,’ घिसिङले भन्नुभयो–‘विद्युत भनेको ठूलो पूर्वाधार हो। हामीले सेवा प्रदायकहरुलाई भाडामा दिएको पोल तथा ओपीजीडब्लू केबलबाट प्राधिकरणले जम्मा २५ देखि ३० करोड रुपैयाँ उठाइरहेको हो ।’

आफुहरुले तोकेको भाडादर पैसा धेरै उठाउनका लागि नभएको भन्दै घिसिङले सहरको सौन्दर्य कायम गर्न सेवा प्रदायकहरुले पोल प्रयोग गर्दा सहप्रयोग गर्छन् भनेर गरेको जिकिर गर्नुभयो ।

‘सेवा प्रदायकहरुले सेयर गरेर तार तान्नु हुन्छ कि भनेर मूल्य तोकेका हौं। २४ कोरको तार तान्नु र १ कोर तान्नुको खर्च उही हो । २४ कोरको तार तान्यो भने धेरै सेवा प्रदायकहरुले सेयरिङ गर्ला भनेर राखेको हो,’ घिसिङले भन्नुभयो ।

४४ कोर वा ९६ कोर तार तान्यो भने आकार र बजनको हिसाबले एउटै हुने उहाँले बताउनुभयो । ९६ कोर तार तान्यो भने अहिलेको भन्दा पनि सस्तो भाडादर सेवा प्रदायकहरुलाई पर्ने घिसिङले सम्झाए ।

अहिले हरेक पोलमा हरेक व्यक्तिले हरेक इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले तार तान्ने गरेको बताउनुभयो । सेयर गर्ने वा बिग्रिएर, आगो लागेमा कुनै पनि सेवा प्रदायकहरुले तार नफेर्ने बरु अर्को नयाँ तार तान्ने प्रवृत्ति निर्मूल पार्न भाडादर कायम गरिएको घिसिङको भनाई थियो ।

घिसिङले आफुहरु सेवा प्रदायकहरुको तार काट्ने वा हटाउने पक्षमा नरहेको भन्दै सहकार्यमा समस्या समाधान गर्न तयार रहेको जानकारी दिनुभयो ।

देशभर करिब ९० प्रतिशत घरधुरीहरुमा विद्युतको ग्रीड पुगेको भन्दै उनले प्राधिकरणको पोल देशका अधिकांश घरहरुमा पुगेको र यो ठूलो पूर्वाधार भएको उहाँको भनाई थियो ।

इन्टरनेट, केबल टिभी, टेलिफोनलगायतका तारहरु प्राधिकरणकै पोल प्रयोग गरेर तानिरहेका छन् । देशभर यी सेवा विस्तारमा प्राधिकरणको पूर्वाधारले ठूलो सहयोग पुगेको र पोल नभएको भए यी सेवाहरुको विस्तार गर्न असम्भव रहेको तर्क घिसिङको छ ।

प्राधिकरणको पूर्वाधार नभएको भए अहिले सेवा प्रदायकहरुलाई फाइबरदेखि अन्य तार विस्तार गर्न निकै महँगो पर्ने दाबी उहाँको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट लिइने दुई प्रतिशत रकमले ग्रामीण क्षेत्रको सूचना प्रविधिको विकासमा लगानी गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । हाल २६ प्रतिशत ब्रोड ब्याण्ड सेवा पुगेको उल्लेख गर्दै ७६ प्रतिशत भने मोबाइल डाटाका माध्यमबाट इन्टरनेट चल्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि इन्द्रप्रसाद मैनालीले २०७६ साल कात्तिक ५ गते डिजिटल फ्रेमवर्क नेपाल जारी भएपछि त्यसैलाई आधार मानेर मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।

फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्नु मन्त्रालयको मात्र काम हो भन्ने बुझाइले समस्या परेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले यसका लागि संयन्त्र बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।

आइक्यानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले इन्टरनेट सेवा मनोञ्जनको क्षेत्रमा मात्र नभएर राज्यकै अत्यावश्यक सेवा भएको जिकिर गर्नुभयो ।

हाल नेपालमा २२ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र इन्टरनेट सेवाको प्रयोग भईरहेको अवस्थामा मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २ प्रतिशत जिडिपी थप्न सहयोग गरेको भन्दै उनले भने सत प्रतिशत घरधुरीमा २७ प्रतिशत पुर्‍याउन सकिने दाबी गर्नुभयो ।

पराजुलीले निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले महंगो मूल्यमा इन्टरनेट भित्र्याएर पनि विश्वको सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा वितरण गरिरहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासङ्घका महासचिव नारायण थापा, तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्रका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद चौलागाईलगायतले सूचना प्रविधि उद्यानलगायत यस क्षेत्रमा गर्न खोजिएका काम सकारात्मकरुपमा अघि बढ्न नसकेकाले यसलाई सच्याउन लाग्नुपर्नेमा जोड दियो ।

सर्लाही जिप्रकाबाट एकै दिनमा नागरिकता

सर्लाही जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चालु आवको दुई महिनामा छ हजार २३९ जनालाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएको छ । भरखरै सरुवा भएर आउनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतोले कर्माचारीको अभावमा पनि नागरिकता बनाउन आउनेले सास्ती बेहोर्नु पर्ने बाध्यता हटाउँदै एकै दिनमा नागरिकता लिएर फर्किन पाउने व्यवस्था गर्नुभएकाले नागरिकता बनाउनेहरुको सङ्ख्या वृद्धि भएको हो।

कार्यालयमा आउनेहरुले विचौलियाको चङ्गुलमा पर्नाका साथै अत्यधिक भीडभाडका कारण नागरिकता तथा राहदानी लिन समस्या भएको गुनासो गरेकाले प्रजिअ महतोले कर्माचारीको अभावमा पनि नागरिकता लिन आउनेलाई एकै दिनमा नागरिकता दिएर पठाउने गरी कार्य सम्पादन गर्नुभएको सहायक प्रजिअ भूमेश्वर पोख्रेलले बताउनुभयो

प्रजिअ महतोले कोरोना महामारीका कारण जारी निषेधाज्ञाले लामो समयसम्म कार्यालयको काम ठप्प हुँदा अहिले सेवा लिनेको भीड एक्कासि बढेको जानकारी दिनुभयो ।

एसइईको परीक्षाफल आइसकेको र त्यसपछि उच्च शिक्षा हासिल गर्न नागरिकताको आवश्यक पर्ने भएकाले पनि भीड बढेको हो । भीडलाई कम गर्न प्रक्रिया पुगेर आएको कागजात दर्ता भए एकै दिनमा नागरिकता लिएर जान पाउने व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ थियोे ।

नागरिकताका साथै कार्यालयबाट प्रदान गरिने अन्य सेवाका लागि सेवाग्राहीहरु आउने गरेकाले पनि भीड बढेको प्रजिअ महतोले जानकारी गराउनुभयो । जिल्लामा अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने अभियान चलिरहेको छ ।

उक्त परिचयपत्रका लागि नागरिकता अनिवार्य चाहिने र नागरिकतामा पनि बुझिने गरी स्पष्ट रुपमा विवरण उल्लेख भएको हुनुपर्ने भएकाले पुराना नागरिकता हटाएर प्रतिलिपि लिन पनि नागरिकहरु आउने गरेका कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैबीच निर्वाचन आयोगले यतिबेला चलाइरहेको मतदाता परिचयपत्र अभियानमा मतदाता परिचयपत्रका लागि नागरिकताको आवश्यकता पर्नाका साथै दुबै काम एकैसाथ चलिरहेकाले पनि नागरिकताको परिचयपत्र लिन आउनेहरुको भीड बढेको प्रजिअ महतोले स्पष्ट पार्नुभयो ।

सेवाग्राहीको चाप कम गर्न कार्यालयको समयबाहेक अतिरिक्त समयमा पनि काम गरिरहेको र आफूहरु सेवाग्राहीलाई नागरिकता दिएरै पठाउने प्रयासमा लागेको उहाँको भनाइ थियो।

कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ मा २७ हजार ४९२ जनालाई नागरिकता उपलब्ध गराएकामा २०७६/७७ मा आठ हजार ८०८ नयाँ र ५५२ प्रतिलिपि २०७७/७८ मा १० हजार १० नयाँ र एक हजार ८८३ प्रतिलिपि उपलब्ध गराएको थियो ।

आव २०७८/७९ को यो दुई महिनामा ९साउनमा एक हजार ३८५ नयाँ र ७७५ प्रतिलिपि तथा भदौमा तीन हजार १०३ नयाँ र ९९४ प्रतिलिपि गरी० कूल छ हजार २३९ जनालाई नागरिकता उपलब्ध गराइएकोे प्रजिअ महतोले जानकारी दिनुभयो ।

अघिल्ला तीन वर्षको तुलनामा २०७८/७९ को साउन र भदौमा धेरै नागरिकता वितरण गरिएको छ । कार्यालय परिसरमा आइसकेका सेवाग्राहीलाई खाली हात नफर्काउने प्रयासमा आफूहरु लागिपरेको र सो अनुसार काम पनि गरिरहेको प्रजिअ महतोको भनाइ थियो ।

यसअघि नागरिकता लिनका लागि १० दिनसम्म धाउनुपर्ने अवस्था थियो भने कुपन प्रणालीबाट नागरिकता वितरण गरिँदा दुई महिनामा पनि नागरिकता नपाएको नागरिकको गुनासो बढेकाले अहिले कुपन प्रणाली हटाइएको र आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर आउनेले एकै दिनमा नागरिकता लिएर फर्किन पाउँदा सेवाग्राही खशी भएका छन् ।

प्रतिलिपिका लागि आवेदन दिएका केही सेवाग्राहीको अभिलेख नभेटिएकाले खोजी जारी रहेको र यसलाई छिट्टै व्यवस्थापन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

सेवा लिन आउँदा कुनै किसिमको असन्तुष्टि, गुनासो, रकम लेनदेन र विचौलियको हस्तक्षेप भए सिधै आफूसँग सम्पर्क गरेर जानकारी गराउन प्रजिअ महतोले सेवाग्राहीसँग आग्रह गर्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई हदैसम्मको कारबाही गरिने जानकारी दिनुभयो ।