निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा, बालुवाटारमा धर्ना

काठमाडौं।नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ सरकारले आर्थिक वर्ष सकिँदा पनि ठूलो रकम भुक्तान नगरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको छ । रकम निकासको मागसहित धर्ना र विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको महासङ्घले सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास अघि धर्ना दिएको हो ।

रकम भुक्तान माग र म्याद थप सम्बन्धी निर्णयको विरोधमा व्यवसायीहरू सेफ्टी हेलमेटसहित एक घण्टा धर्नामा सहभागि भए । यसअघि माइतीघर मण्डला सहितका स्थानमा धर्नामा बसेका उनीहरूले व्यवसायीले विभिन्न समस्या झेल्नुपरिरहेको गुनासो गरेका छन् ।

महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले राज्यको गैर जिम्मेवारपनका कारण बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको बताए । म्याद थप, भुक्तानीका बारेमा महासङ्घले गत फागुन देखि नै सरकारका सबै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदा आएपनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको अध्यक्ष सिंहले बताए ।

२०८० असार २१ मा म्याद थपको अमूर्त सूचना प्रकाशित गरिएको भन्दै त्यसलाई नमान्ने जनाउँदै आएका छन् । विगत एक वर्षमा वर्षा, क्रसर बन्द, महँगी, निर्वाचन, भुक्तानी अभावलगायतका कारणले काम हुन नसकेको जनाउँदै निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ट २०८१ असार मसान्तसम्म म्याद थप हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

सिटिइभिटिमा सदस्य सचिबको सेवा अबधिबारे सर्वोच्चमा मुद्दा: कर्मचारी अलमलमा

भक्तपुर । प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने एकमात्र सरकारी निकाय सिटिइभिटिले पछिल्ला दिनहरूमा नयाँ नजीरको थप चर्चा बटुलेको छ। बेला बेलामा विद्यार्थीसँगको वार्ता सगैको आन्दोलन अनि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सेवा आयोग सगको लफडाले गिजोलिएको यो सस्थाले आफ्नो पहिचान देखाउनुपर्ने र त्यसका निम्ति लागिपर्नु पर्ने बेलामा सदस्य सचिबको सेवा अबधिका बारेमा अलमलिएको छ।

सदस्य सचिब जिबनारायण काफ्ले

आम नागरिक सामु बिस्वस्नियता कमाएको दक्षनागरिक उत्पादन गराउदै आएको यस्तो महत्त्वपूर्ण निकाय भित्र चर्को राजनीति हाबी हुँदै जादा जागिरको सेवा श्रावण ४ गते ५८ वर्ष पुगि सकेका सदस्य सचिब जिबनारायण काफ्लेले आफुलाइ अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च गुहारे सगै कार्यालय भित्र कर्मचारी दुई भागमा बिभाजन भएको देखिन्छ ।

सदस्य सचिब काफ्लेले सर्वोच्च बाट एस्टे अर्डर गराएर दैनिक रूपमा कार्यालयमा खटिरहेका सदस्य सचिब काफ्लेले काम गरेको कतिपलाई निको लागेको छैन भने कतिपय कर्मचारी सदस्य सचिब काफ्लेलाई बल्ल न्याय मिल्यो श्रावण १५ गतेबाट जवाफ फर्काउने क्रममा पनि सर्वोच्च बाट न्याय पाउने बिश्वासमा काफ्ले पक्षधर कर्मचारी देखिन्छन। त्यसो त अब कतिपय कर्मचारीहरूसेवा अवधि ५८ वर्ष सकिएपछि पनि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउनु र स्टे अडर ल्याउन सक्ने नजिर बनाएको भन्दै आक्रोशित देखिएका छ्न् ।

पछिल्लोपटक सिटिभिटीको इतिहासमा गलत नजिर स्थापित गराएको भन्दै कर्मचारी संघसंगठन १५ गतेको सर्वोच्चको सन्दर्भसम्म पर्ख र हेर को नितिमा रहेको देखिन्छ । अब हुने सर्वोच्चको फैसला सगै यहाँ भित्रका कर्मचारीतन्त्र तीन गुटमा बाडिने सम्भावना बढेर गएको बताइन्छ ।

५८ वर्ष सेवा अबधि बितिसकेकोले विकल्प प्रसस्तै हुदाहुदै सदस्य सचिब काफ्लेले सर्वोच्च नगएको भए चुनौतीले घेरिएको यो अवस्था सस्थाको निम्ति अनुकूल रहने थियो एउटा पक्षको भनाइ छ भने अर्को पक्षले पुरा सेवा अवधी नसकिएकाले पनि सदस्य सचिब काफ्लेले सबैको हकमा नजिर कायम गराउन सर्वोच्च पुक्नुभएको हो भन्छ्न्।

निर्देशक महेश भट्टराई

यस्तो दुई समुहको धारणा आइरहेको बेला आज पेसि रहेकोले सिनियर निर्देशक महेश भट्टराईले सर्वोच्चमा अाज जवाफ फर्काउन पाएनन् । यो मुद्दाको किनारा लाग्न केहिदिन कुर्नुपर्ने भएको छ।जे हुने हो चाडैं भैदिओस मध्यधार बोक्ने कर्मचारीहरू यस्तो बेला सस्थाको भबिस्य प्रति चिन्ताले सताएको बताउछन् ।

‘उपमहासचिब बर्षमान पुनले ‘सुनप्रकरणमा आफु दोषी ठहर भए सजाय भोग्न तयार’

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले सरकारले सञ्चालन गरेको भ्रष्टाचार, बेथिति र अनियमितता विरोधी अभियान रोकिन नहुने बताएका छन् । भ्रष्टाचार, तस्करीमा संलग्न कसैलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन, छानबिन समिति बनाऔँ’

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बिहान बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा विशेष समय लिएर पुनले भ्रष्टाचार, तस्करी र अनियमिततामा संलग्न कसैलाई उन्मुक्ति हुन नहुने बताएका हुन् ।

सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सही रहेको भन्दै उनले त्यसमा पार्टी पङ्क्तिको साथ र सहयोग रहेको बताए ।

उपमहासचिव पुनले सुन तस्करी प्रकरणमा आइतबार पक्राउ परेका तिब्बतीमुलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको बताए ।

सरकारले सञ्चालन गरेको भ्रष्टाचार र अनियमितता विरोधी अभियानलाई अन्यत्रै मोड्ने नियोजित चलखेलका रूपमा आफ्नो नाम दावासँग मुछ्ने प्रयास भएको उनको टिप्पणी छ ।

आफ्नो गृहजिल्ला रोल्पा थवाङकी पार्टी कार्यकर्तासमेत रहेकी शहीद परिवारकी अमला रोकाले दावासँग विवाह गरेको र अमलाले आफूसँग चिनजान गराउन एकपटक डेरामा लिएर आएको प्रष्टीकरण पुनले दिए ।

सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर कतिपयले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा मागेको तथा उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र आफ्नो नाम मुछ्ने प्रयास भएको भन्दै उनले सत्यतथ्य छानबिनको माग गरे ।

उनले छानबिनमा दोषी देखिए आफू जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको र अरु नेता पनि तयार हुनुपर्ने बताए । त्यस प्रकरणमा नाम आएका सबैबारे छानबिन गर्न प्रहरीको अपराध अनुसन्धानमा विज्ञ टोली, संसदीय समिति वा विशेष समिति बनाउन माग गरे ।

‘अनुसन्धानमा विज्ञ निकाय, न्यायिक वा संसदीय छानबिन समिति जे उपयुक्त हुन्छ बनाएर हुन्छ यो प्रकरणको छानबिन हुनैपर्छ’, पुनले भने, ‘हामी नेताहरू, हाम्रा आफन्तहरू वा जसजसको अपराधमा संलग्नता देखिन्छ, त्यसले सजाय भोग्नुपर्छ । जेल जान तयार हुनुपर्छ ।’

पुनले यस्ता प्रकरणमा मुछिएको पुष्टि भए पार्टी र सरकारले कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुनेमा जोड दिए । ‘तस्करी र अपराधीको कुनै पार्टी र नाता हुँदैन’, उनले भने, ‘देशद्रोहमा संलग्न जो कोही भए पनि उन्मुक्ति दिन हुँदैन, म नै किन नहोऔँ ।’ पुनले पार्टीबाहिर वा भित्र अमुक व्यक्ति वा एक निकायको नाम जोडिँदैमा अर्को पक्षले अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति सहृय नहुने बताए ।

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ र विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकबीच सङ्घीय संसद्को विषयमा छलफल

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय संसद्को काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलका मुख्य सचेतकसँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको छलफलमा सरकारले अगाडि बढाएका महत्त्वपूर्ण विधेयकको प्रक्रिया अगाडि नबढेकामा चासो व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले संसद्को काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका छन् । छलफलमा नेपाली कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखक, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सहभागी थिए । सरकारले अगाडि बढाएको महत्त्वपूर्ण विधेयक प्रक्रियामा लैजान ढिलाइ भएकामा चासो व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले संसदीय गतिविधिलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रमुख सचेतकसँग छलफल भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस विज्ञ मनोहरि तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारका अनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकका सम्बन्धमा भइरहेको ढिलाइका बारेमा प्रधानमन्त्रीले चासो राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकको काम के हुँदैछ भनेर उनले चासो राखेका छन्’, प्रमुख सचेतक परियारले भने, ‘कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले उपसमिति बनाएर छलफल सकेको र प्रतिवेदन लेखनको काम भइरहेको जानकारी गराएको छु ।’ यस्तै प्रमुख सचेतक परियारले संसदीय समितिको सभापति चयनमा विलम्ब हुँदा प्रभावकारी काम गर्न कठिनाइ भएका विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
छलफलमा संसद्मा जारी अवरोध हटाउने विषयमा समेत सो अवसरमा छलफल भएको थियो । यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आजै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समिति बैठक १७ गते लाइभ गर्ने

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकलाई १७ गतेदेखि बस्ने सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको छ ।सोमबार बिहान बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकले बैठकलाई पूर्णरुपमा लाइभ गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो केन्द्रीय समिति बैठक लाइभ गरेको थियो । केन्द्रीय कमिटी बैठकका एजेण्डा तय गर्नका लागि बालुवाटारमा आज पदाधिकारी बैठक बसेको थियो ।

टी–२० विश्वकपमा १५ टिम छनोट बाँकी छनौटको प्रक्रियामा

काठमाडौँ । टी–२० विश्वकप क्रिकेटमा पहिलोपटक २० टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । अमेरिका, वेस्ट इन्डिज, अस्ट्रेलिया, इंग्ल्याण्ड, भारत, दक्षिण बंगलादेश, अफ्रिका, न्यूजिल्याण्ड, स्कटल्याण्ड,पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, आयरल्याण्ड, नेदरल्यान्ड्स र पपुवा न्यूगिनीसहितका १५ टिमले विश्वकपमा स्थान बनाइसकेका छन् । विश्वकपमा छनोट हुने ५ टोलीको भने टुंगो लाग्न बाँकी छ । पाँच टोलीको टुंगो क्षेत्रीय छनोटबाट लगाइने छ । एसिया र अफ्रिकी छनोटबाट २र२ र अमेरिका छनोटबाट एक टोलीले विश्वकपमा स्थान बनाउने छन् ।

नेपाल, यूएई, ओमान, हङकङ, सिंगापुर, बहराइन र क्वालिफायर ‘ए’ र ‘बी’ बाट आउने दुई टोलीद्धारा आयोजित एसिया छनोट ३० अक्टोबरदेखि ९ नोभेम्बरसम्म काठमाडौँमा आयोजना हुँदैछ ।

२२ वटा घर भएका सरकारी उपसचिव बिष्ट अख्तियारको फन्दामा

काठमाडौ ।अख्तियारले केही गरेन भन्नेहरूका निम्ति सरकारी सेवामा प्रवेश गरेर नितिगत भ्रष्टाचार गर्ने सेवाग्राही लाई दुख दिएर अकुत कमाएका भ्रष्टहरुलाइ खोजि खोजी मुद्दा चलाएर सक्रियता देखाइ जवाफ दिएको छ। यस्ता अभियानबाट आम नागरिक सामु अख्तियारले थप बिश्वास समेत आर्जन गरेको छ।

प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई आउनु अगाडिका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेको पुरा कार्यकाल हजार खानेलाई छोडेनन करोडौंलाई छोएनन भन्ने आरोप खेपिरहेको अख्तियार यो राई कार्यकालमा चौतर्फी चुनौतीपूर्ण अवस्थाका बाबजुद पनि उद्देश्य अनुरुप कृयाशिल रहेको सबैलाई अनुभुती गराइएको कामको सक्रियताले प्रष्ट गरेको छ।

अख्तियारले सरकारी सेवारत धेरै उच्च तहका कर्मचारीलाई मुद्दा चलाउने क्रममा बन मन्त्रालयमा बसेर अकुत कमाउने एक भ्रष्ट कर्मचारीलाई मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियार श्रोतका अनुसार सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको २ दशकमै काठमाण्डौँमा मात्रै २२ वटा घर र ८७ स्थानमा जग्गा किन्न सफल दार्चुला शैल्यशिखर नगरपालिका–९ गोकुलेश्वर स्थायी घर भएका वन विभागका उपसचिव हेमराज विष्टलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले श्रोत नखुलेको अकुत सम्पत्ति कमाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

यसै बीच अब अख्तियारले एयरपोट भन्सारमा गएका कर्मचारीहरूलाई निगरानी बढाएको छ। त्यहाँ भित्र रहेर लामो समय कार्यरतलाई मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको बुझिन आएको छ। पछिल्लोपटक सुनाको लाइन कै कारण आकर्षणक भएकाले कतिपय कर्मचारी लाइन मिलाएरै एयरपोर्ट भन्सार जाने गर्छ्न।

लक्ष्मी म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित दुई योजनाको लाभांश घोषणा

लक्ष्मी म्युचुअल फण्ड _lEMF- अन्तर्गत सञ्चालित दुई योजनाहरुले आफ्ना इकाईधनीहरुका लागि वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ । लक्ष्मी इक्विटी फण्ड ले गत आर्थिक वर्षको लागि कर सहित ८ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो भने लक्ष्मी उन्नती कोष (LUK) ले कर सहित ९.५ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो ।

साउन १४ गते बसेको यी फण्डहरुको योजना व्यवस्थापकको सञ्चालक समितिको बैठकले सो दरमा लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । यी दुई फण्डहरुको योजना व्यवस्थापक लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ भने कोष प्रबद्र्धक लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड रहेको छ ।

व्यवसायसँगै घट्यो फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको खुद नाफा

फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थ लिमिटेड (FMDBL) ले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ। विवरण अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा लघुवित्तको खुद नाफा घटेको छ।

गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा लघुवित्तले १९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २३.३९ प्रतिशत कम हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा लघुवित्तले २५ करोड ७० लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो।

व्यवसायसँगै लघुवित्तको खुद फि तथा कमिशन आम्दानी घटेपछि खुद नाफा घट्न पुगेको हो।

समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी १.८७ प्रतिशत बढेको छ भने खुद फि तथा कमिशन आम्दानी ४०.८२ प्रतिशत घटेको छ। त्यसैगरी, लघुवित्तको कुल सञ्चालन आम्दानी ४.१४ प्रतिशत घटेको छ भने सञ्चालन मुनाफा २३.४२ प्रतिशत घटेको छ। समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको निष्क्रिय कर्जा शून्यबाट ०.६६ प्रतिशत पुगेसँगै इम्पेरमेन्ट चार्ज ११ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। असार मसान्तसम्ममा लघुवित्तको वितरणयोग्य मुनाफा १७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने प्रतिशेयर वितरण योग्य मुनाफा १५ रुपैयाँ ४४ पैसा रहेको छ।

नाफासँगै लघुवित्तको प्रतिशेयर आम्दानी पनि घटेको छ। समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको यस्तो आम्दानी ९ रुपैयाँ ४९ पैसा घटेर १७ रुपैयाँ १६ पैसामा झरेको छ। असार मसान्तसम्ममा लघुवित्तको मूल्य आम्दानी अनुपात ४१.९१ गुणा रहेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ १३७ रुपैयाँ ८६ पैसा रहेको छ।

१ अर्ब १४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको यस लघुवित्तको जगेडा कोषमा ४३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ सञ्चित छ। समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको सापटी २१.०७ प्रतिशत घटेको छ भने कर्जा लगानी २६.३३ प्रतिशत घटेको छ।

रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सः साउन २३ गतेदेखि प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्दै

रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ। इन्स्योरेन्सले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि निष्काशन गरेको आईपीओ बाँडफाँटपश्चात अब सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो । इन्स्योरेन्सले प्रतिशेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १५७ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिशेयर कुल २५७ रुपैयाँमा शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । इन्स्योरेन्सले आफ्नो जारी पूँजी ४ अर्ब रुपैयाँको ३० प्रतिशतका दरले हुन आउने १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड २० लाख कित्ता शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो। सोमध्ये १० प्रतिशत अर्थात १२ लाख कित्ता शेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती प्राप्त गरी विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरुका लागि निष्काशन गरि बाँडफाँट गरिसकेको छ। त्यसैगरी, कुल शेयरको ५ प्रतिशत अर्थात ६ लाख कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोष र ५ प्रतिशत अर्थात ६ लाख कित्ता शेयर कम्पनीका कर्मचारीहरुका लागि (प्रतिशेयर अंकित मूल्य १०० रुपैयाँका दरले) छुट्याइएको छ। सर्वसाधारण लगानीकर्ताले बाँकी रहेको ९६ लाख कित्ता शेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । इन्स्योरेन्सको शेयरमा लगानीकर्ताले साउन २३ गतेदेखि २६ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। सो अवधिभित्र पूर्ण आवेदन नपरेमा निष्काशन अवधि भदौ ५ गतेसम्म लम्बिनेछ। इन्स्योरेन्सको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिनु पर्नेछ भने अधिकतममा ५ हजार ४०० कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। आईपीओ निष्काशनका लागि गराएको रेटिङ्गमा केयर रेटिङ्ग नेपालले इन्स्योरेन्सलाई केयर एनपी त्रिपल बी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ। यसले इन्स्योरेन्सको क्रेडिट जोखिम बहन गर्ने क्षमता मध्यमस्तरको रहेको संकेत गर्दछ। इन्स्योरेन्सको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ। लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त आस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तयि संस्थाहरु र तिनका शाखा कार्यालयहरु तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडबाट उपलब्ध गराएको ‘मेरो शेयर’ सफ्टवेयरबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।

पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तनको कारण अग्ला भवनलाई पनि खतर

काठमाडौँ । पृथ्वीको तापक्रम तीव्र गतिमा बढिरहेको कारण भूमिगत जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ । हाम्रो नागरिक पूर्वाधार यसका लागि तयार छैन । सरल शब्दमा भन्नुपर्दा सहरहरूमा निर्माण भइरहेका बहुतले भवनहरू भूमिगत जलवायु परिवर्तनअनुसार डिजाइन गरिएका छैनन् ।

भवन र भूमिगत यातायातबाट निस्कने गर्मीका कारण पृथ्वीको तापक्रम हरेक १० वर्षमा ०.१ देखि २.५ डिग्री सेल्सियसले बढिरहेको छ । जमिन तताउने कारणले यसको विरूपण (विरूपण) हुन्छ । अर्थात् जमिन या त विस्तार हुन्छ वा संकुचित हुन्छ । जसका कारण भवनको जग कमजोर हुन थाल्छ र भवनहरू भाँचिन सक्छन् । यसले तिनीहरूको विनाशको जोखिम बढाउँछ ।

जमिनको माथि र तलको तापक्रम अध्ययन गरिएको थियो –ः

अनुसन्धानकर्ता तथा नर्थवेस्टर्न युनिभर्सिटीका सिभिल एन्ड इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङका प्राध्यापक अलेसेन्ड्रो रोटा लोरियाले भने–अहिले तापक्रम वृद्धिका कारण जमिन विकृत हुँदै गएको छ । हाम्रो एउटा पनि नागरिक संरचना वा पूर्वाधार यो परिवर्तनको लागि तयार छैन ।

अनुसन्धानकर्ता लोरिया र उनको टोलीले जमिनको माथि र तलको तापक्रमको अध्ययन गरेका थिए। यसका लागि उनले शिकागो शहरलाई प्रयोगशालाको रूपमा प्रयोग गरे । शिकागोका क्षेत्रहरूमा स्थापित सेन्सरहरू जहाँ बहु(मंजिला भवनहरू र भूमिगत यातायात छन् । त्यसैगरी भूमिगत यातायात नभएका ठाउँमा पनि सेन्सर जडान गरिएको छ । बहुतले भवन र भूमिगत यातायात भएका क्षेत्र गर्मीको दृष्टिले जोखिममा रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

शिकागोमा भवनहरू मुनिको जमिन ८ एमएमसम्म संकुचित –ः

गर्मीका कारण नगरको जमिन १२ मिलिमिटरसम्म फैलिएको पनि अध्ययनमा देखिएको छ । एकै समयमा, बहुमंजिला भवनहरू मुनिको जमिन ८ एमएमसम्म संकुचित भयो । अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार यो परिवर्तन निकै खतरनाक छ ।

वैज्ञानिकहरूका अनुसार शहरहरू सामान्यतया गाउँहरू भन्दा तातो हुन्छन् । यो किनभने शहरका भवनहरू बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थले सौर्य ऊर्जा र तापलाई शोषण गर्छ । पछि यसलाई वायुमण्डलमा छोड्छ । यो प्रक्रिया वर्षौंको लागि अध्ययन गरिएको छ ।

एल निनो र कार्बन डाइअक्साइडका कारण विश्वको तापक्रम बढ्यो –ः

यूएस नेशनल सेन्टर फर एन्वायरमेन्टल प्रिडिक्शनका अनुसार विश्वको औसत तापक्रम बढिरहेको छ । वैज्ञानिकहरूले यसको श्रेय एल(निनो र वायुमण्डलमा बढ्दो कार्बन डाइअक्साइड ९ऋइद्द० लाई दिएका छन् । वैज्ञानिकहरुका अनुसार मानवीय गतिविधिहरु पनि तापक्रम बढ्नुको प्रमुख कारण हो । जीवाश्म इन्धन जलाउँदा हरेक वर्ष ४० अर्ब टन ऋइद्द उत्पादन हुन्छ ।

यस वायु प्रदूषणका कारण ग्लोबल वार्मिङ अर्थात् विश्वव्यापी तापक्रम निरन्तर बढिरहेको छ । विश्वव्यापी रूपमा, कोइला, कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्याँस ऊर्जाको लागि सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिन्छ । जीवाश्म ईन्धनले विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ ।

एल निनो के हो ?

एल निनो एक मौसम प्रवृत्ति हो जुन हरेक केहि वर्षमा एक पटक हुन्छ । यसमा पूर्वी प्रशान्त महासागरको पानीको माथिल्लो तह तातो हुन्छ । डब्लुएमओले यस क्षेत्रको औसत तापक्रम फेब्रुअरीमा ०।४४ डिग्री सेल्सियसबाट जुन मध्यमा ०.९ डिग्री सेल्सियसमा झरेको जनाएको छ ।

ब्रिटानिकाका अनुसार एल निनोको रेकर्ड गरिएको पहिलो घटना सन् १५२५ मा भएको थियो । थप रूपमा, लगभग १६०० ईस्वी, पेरुभियन मछुआराहरूले महसुस गरे कि तटको पानी असामान्य रूपमा न्यानो थियो । पछि अनुसन्धानकर्ताहरूले एल(निनोका कारण यस्तो भएको बताएका थिए ।

पछिल्लो ६५ वर्षमा एल निनो प्रशान्त महासागरमा १४ पटक सक्रिय भएको छ । यी ९ पटकमा भारतमा ठूलो मात्रामा खडेरी परेको थियो । त्यहाँ ५ पटक खडेरी परेको थियो तर त्यसको प्रभाव हल्का थियो ।

कार्बन उत्सर्जनका कारण ग्लोबल वार्मिङ–ः

हरेक वर्ष संसारभरबाट ४००० मिलियन टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन ९कार्बन उत्सर्जन० हुन्छ । यस वायु प्रदूषणका कारण ग्लोबल वार्मिङ अर्थात् विश्वव्यापी तापक्रम निरन्तर बढिरहेको छ । विश्वव्यापी रूपमा, कोइला, कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्याँस ऊर्जाको लागि सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिन्छ । जीवाश्म ईन्धनले विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । उत्सर्जन कम गर्न कोइलामा हाम्रो निर्भरता घटाउनुपर्छ ।

सन नेपाल लाइफको आइपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन

काठमाडौँ । सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको आइपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले आज कार्यालय समयभित्र यस कम्पनीको आइपीओमा आवेदन दिन सक्नेछन् । यस इन्सुरेन्सले आफ्नो जारी पुँजी ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँको ३०५ ले हुन आउने ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको आइपीओ सर्वसाधारणलाई जारी गर्दैछ । त्यस मध्येबाट १०५ अर्थात् ९ लाख ६० हजार कित्ता सेयर पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बिक्री खुला गरिएको हो । कम्पनीले प्रतिकित्ता १ सय अङ्कित मूल्यमा १३९ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरेर २३९ रुपैयाँ दरमा आइपीओ जारी गरेको हो । लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम २० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन पाउनेछन् ।

‘अफ सिजन’ मा पर्यटक आएपछि सौराहाका व्यवसायी उत्साहित

चितवन । बर्सातसँगै सडक सञ्जाल जोखिम बनिरहँदा समेत चिनियाँसहित अन्य पर्यटक आएपछि सौराहाका होटल व्यवसायी आशावादी बनेका छन् । साउन र भदौ महिना पर्यटनका हिसाबले बेमौसम मानिन्छ । यो समयमा होटलमा काम गर्ने मजदुर, कर्मचारीमध्ये अवस्था हेरेर आधालाई बिदासमेत दिने गरिन्छ । यही समयमा स्वदेशी र विदेशी पर्यटक गत वर्षको तुलनामा बढेपछि व्यवसायी उत्साहित भएका हुन् । क्षेत्रीय होटल सङ्घ चितवनका अध्यक्ष गङ्गा गिरीका अनुसार अहिले सौराहामा दैनिक एक हजारदेखि एक हजार दुई सयसम्म पर्यटक रहेको अनुमान छ । तीमध्ये आधा विदेशी छन् । विदेशीमा पनि चिनियाँको सङ्ख्या बढ्दो छ । सौराहामा एक सय २५ होटल छन् । ती होटलको क्षमता छ हजार दुई सय जनाको रहेको छ । क्षमताको हिसाबले पर्यटक न्यून भए पनि बेमौसममा समेत आएको यो सङ्ख्याले व्यवसायीलाई उत्साहित बनाएको उनको भनाइ छ । यस बेला चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जङ्गल वाकबाहेकका गतिविधि रोक्ने गरिन्छ । सामुदायिक वनमा सफारीका गतिविधि सञ्चालन हुने गर्दछन् । अहिले दैनिक एक सय जनाभन्दा बढीले हात्ती सफारी गरिरहेको युनाइटेड हात्ती सञ्चालक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ऋषि तिवारीले जानकारी दिए । यसरी हात्ती चढ्नेमा धेरै विदेशी छन् । कोभिडपछि पहिलोपटक चिनियाँ आएकाले हात्ती सफारीमा उनीहरूको ध्यान बढी हुने गरेको छ । क्षेत्रीय होटल सङ्घका पूर्वअध्यक्ष सुमन घिमिरे सडकको अवस्था राम्रो नहुँदासमेत आएको पर्यटकको यो सङ्ख्यालाई राम्रो मान्छन् । कतिपय होटलमा कार्यक्रम चलिरहेका छन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरुपमा बजारीकरण गर्न सक्ने होटलमा पर्यटक बढी रहेका छन् । उनले भने, ‘विगतको बर्सातको तुलनामा यो वर्ष पर्यटकको सङ्ख्या राम्रो छ । ‘चिनियाँ आउन थालेकाले अबको हिउँदपछि क्रमशः पूर्ववत् अवस्थामा पर्यटन व्यवसाय फर्कनेमा उनी विश्वस्त छन् । होटल व्यवसायी गुणराज थपलियाले यो बेमौसम भएकाले पर्यटक राम्रो छ भन्न नसकिए पनि विगतको भन्दा सुधार हुँदै गएको बताए । उनले भने, ‘सङ्केत राम्रो छ । अबका दिनमा पक्कै पनि पर्यटकको माहोल राम्रो बन्छ ।’ विगतको तुलनामा कोभिडको प्रभाव क्रमशः घट्दै गएको उनको बुझाइ रहेको छ । यहाँ स्वदेश र विदेशबाट चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा सफारी गर्न पर्यटक आउने गर्दछन् । चितवन देशकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य हो । चितवन भित्रने अधिकांश पर्यटकको रोजाइ सौराहा हुने गर्दछ । पछिल्ला वर्षहरूमा खर्चिला पर्यटक पश्चिम चितवनका पर्यटकीय गन्तव्यमा जान रुचाउने गरेका छन् । भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिडका कारण थला परेको पर्यटन व्यवसाय क्रमशः पूर्ववत् अवस्थामा फर्कने अपेक्षा व्यवसायीको छ ।

आज प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा बैठक आज बस्दैछ । बैठक दिउँसो १ बजे संघीय संसद भवन, नयाँ बानेश्वरमा बस्नेछ । आजको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझीको पद निलम्बन गरिएको जानकारी सभामुखले गराउने छन् । यस्तै, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रको ब्यहोरा पढेर सुनाइने भएको छ । यस्तैगरी, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण मेलमिलाप आयोगको म्याद थप सम्बन्धि प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने राष्ट्रियसभाबाट उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०८० लाई समितिमा छलफलका लागि पठाउने प्रस्ताव पेश गर्नेछ ।

सागरनाथ वन परियोजनाका कर्मचारीले पाएनन् तलब १ बर्षदेखि

सर्लाही । सर्लाहीको सागरनाथ वन परियोजनामा करिब रु २० करोड मूल्यको काठ बिक्री नभएर थन्किएको छ । परियोजना क्षेत्रमा उत्पादन भएको काठ बिक्री नहुँदा परियोजनाका एक सय ४६ कर्मचारी विगत करिब एक वर्षदेखि तलब नपाएर आन्दोलित भएका छन् । सरकारले वन नियमावलीमार्फत गोलिया काठ मापन गर्ने नयाँ शूत्र (हुबर) लागू गरेपछि परियोजना क्षेत्रबाट उत्पादन भएको काठ बिक्री नभएको परियोजनाका निमित्त प्रमुख शिवेन्द्र चौधरीले बताए ।

उनका अनुसार विगतका वर्षहरूमा (क्वाटर गर्थ) शूत्रमार्फत काठ बिक्री गर्ने गरिएको भए पनि हुबर शूत्रले हिसाब गर्दा काठको परिमाण धेरै निस्किने गरेको र नयाँ नियमावलीले राजस्व दर पनि बढाएका कारण परियोजनाको काठ बिक्री नभएको हो ।

काठ व्यापारी नयाँ सूत्र अनुसार निस्किएको परिमाण र बढेको राजस्व दरमा परियोजनाको काठ गरिन गर्न अनिच्छुक भएका कारण परियोजना क्षेत्रमा उत्पादन भएको टिक, सिसौँ, कर्मा, जामुन, अस्ना, टुनी, शिरिष, भुडकुल, गुटेल र बाँझी आदि प्रजातिका काठ लामो समयसम्म बाहिरै राखिँदा कुहिने अवस्थामा पुगेको जनाइएको छ । ठेकेदारले यस प्रकारका काठ खरिद गर्न नचाहेका र काठ बिक्री नहुँदा परियोजनाका कर्मचारी करिब एक वर्षदेखि तलबविहीन भएका परियोजनाका लेखापाल सुरेन्द्र जोशीले बताए ।

काठ बिक्री नभएपछि यसको प्रभाव वन पैदावार विकास समितिलाई परेको छ । समितिले सागरनाथ वन परियोजनाकै वन पैदावार बिक्रीको आम्दानीबाट खर्च व्यवस्थापन गर्दै आएको भए पनि लामो समयदेखि काठ बिक्री नहुँदा समिति अहिले आर्थिकरुपमा धरासायी बन्दै गएको समितिका प्राविधिक उपसचिव जीतेन्द्र कर्मचारीले बताए ।

उनका अनुसार हाल समितिअन्तर्गत सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाही र रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजना केर्खा झापा गरी दुई वन विकास परियोजना सञ्चालनमा छन् । काठको यही समस्याका कारण समितिसहित यी आयोजनामा कार्यरत करिब एक सय ९२ कर्मचारीले विगत करिब एक वर्षदेखि नै तलब खान नपाएपछि उनीहरू आन्दोलित भएको समितिका प्राविधिक उपसचिव कर्माचार्यले जानकारी दिए ।

वन पैदावार बिक्रीबाट विगतमा वार्षिक सरदर रु पाँचदेखि सात करोड राजश्व तथा रु दुईदेखि तीन करोड भ्याट समितिले बुझाउँदै आएको थियो । यस्तै, प्रत्यक्षरुपमा नियमित तथा वृक्षारोपण गोडमेललगायत कार्यमार्फत एक हजारभन्दा बढीलाई वार्षिक रोजगारी प्रदान गर्दै आइरहेको थियो ।

एकातिर परियोजना क्षेत्रमा उत्पादन भएको काठ नबिकेर वनमा सड्ने अवस्थामा पुगेको छ भने अर्कोतिर कर्मचारीले एक वर्षदेखि तलब पाएका छैनन् । यसको दोष काठ मापनको नयाँ शूत्र (अुबर) रहेको परियोजनाले जनाएको छ । एक वर्षसम्म तलब खान नपाउँदा घर खर्च चलाउन मुस्किल भएको साथै कर्माचारीको मनोबलसमेत खस्केको नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन सागरनाथका अध्यक्ष एवं आन्दोलन सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष छत्रबहादुर लामाले बताए ।

सरकारले समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए पनि काम नगरेका कारण सोही समस्या बल्झिएको सागरनाथ वन परियोजनाका लेखापाल युवराज कार्कीले बताए । ‘ परियोजनाको मात्रै काठ बिक्री भए रु २० करोड आम्दानी हुन्छ, समस्या समाधन हुन्छ तर, हुबर शूत्रपछि काठ व्यवसायीले काठ किन्नै मानेनन् । आम्दानीको बाटो नै बन्द हुँदा समस्या आएको हो’, उनले भने ।

दुवै स्थानको वन परियोजनाका एक सय ९२ कर्मचारीका लागि मासिक करिब रु ७५ लाख खर्च हुने गरेको परियोजनाले जनाएको छ ।

समितिका प्राविधिक उपसचिव कर्माचार्यले भने ‘हुबर शूत्रका कारण २७ दशमलव तीन प्रतिशतसम्म काठको परिमाण बढ्छ । सरकारले टिकमा ६० प्रतिशत र मसलामा ७५ प्रतिशत राजश्व बढाएको छ । यही कारण काठ महँगो भएकाले बिक्नै छोड्यो, कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत समितिलाई धौ–धौ परिरहेको अवस्था छ ।’